श्रीलंकामा गहिरिँदो आर्थिक संकटका कारण केही दिनयता हजारौं नागरिक सडकमा आएर राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षविरुद्ध प्रदर्शनहरू भइराखेका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गम्भीर संकट परेसँगै श्रीलंकालाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक पर्ने इन्धनसमेत आयात गर्न कठिन भएको छ । त्यसकारण, श्रीलंकामा विद्युत् कटौती दिनकै तेह्र घण्टासम्म हुन थालेको छ । आमनागरिक श्रीलंकाली मुद्राको व्यापक अवमूल्यनले गर्दा चरम मुद्रास्फीति (१७ प्रतिशत) को मारमा परेका छन् ।
जानकारहरूका अनुसार, अहिलेको आर्थिक संकटको जग दशकौंदेखि सरकारहरूले गर्दै आएको आर्थिक अनियमितता हो । एसियाली विकास बैंकको सन् २०१९ को प्रतिवेदनले नै दोहोरो घाटा — बजेट अभावका साथै चालु खाता घाटा — को समस्याले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धरापमा पर्न सुरु गरेको आकलन गरेको थियो । सो प्रतिवेदन अनुसार, त्यस्तो दोहोरो घाटाले देशको राष्ट्रिय खर्च राष्ट्रिय आयभन्दा धेरै हुन्छ र बिस्तारै देशको अर्थतन्त्र नै मन्दीमा जाने सम्भावना प्रबल हुन्छ । त्यसमा थप राजपाक्ष परिवारको सत्तामोह पनि निकै ठूलो कारण हो । योग्यता र क्षमताभन्दा परिवारवाद हावी भएपछि पनि यो आर्थिक संकट आएकामा शंका छैन । अहिले श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र छ भने सन् २०२२ मा ऋण चुक्ता लक्ष्य नै ७ अर्ब डलर छ । उता, बाह्य ऋण सन् २००५ देखि नै बढ्दै गएको हो, जुन २००५ मा ११.३ अर्ब डलरबाट बढेर २०२० मै ५६.३ अर्ब डलर पुगेको थियो । त्यसमा बजारबाट लिएको ऋणको ४७ प्रतिशत अनि एसियाली विकास बैंक, चीन र जापानको १०–१० प्रतिशत छ भने विश्व बैंकको ९ प्रतिशत र भारतको २ प्रतिशत भाग छ । चीनले ऋणजालमा फसाएर मात्र श्रीलंकामा अहिलेको आर्थिक संकट आएको त होइन तर चीनको कुल ऋणमा जम्मा १० प्रतिशत हिस्सा भए पनि वर्तमान राजापक्ष दाजुभाइको सरकारले त्यो चर्को ब्याजदरमा लिएको हो, त्यो पनि चीनका सबै सर्त मानेर । अर्को ठूलो कारण भनेको २०१९ मा धार्मिक स्थलमा भएको आतंकवादी हमलापछि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रमा दुई वर्षयताको कोरोना–त्रासले गर्दा अझ ठूलो नोक्सानी पुग्नु ।
आर्थिक संकटका कारणहरू
नेपाल पनि आर्थिक संकटोन्मुख
विप्रेषण घट्नु, मुद्रास्फीति बढ्नु, आयात व्यापक हुँदै व्यापारघाटा बढ्दै जानु आदिले नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो संकटतिर उन्मुख रहेको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन र अर्थशास्त्रका विज्ञहरूको विश्लेषण अनुसार नेपाल गहिरो आर्थिक संकटमा फस्ने देखिन्छ । समग्र अर्थतन्त्रमै ठूलो मन्दी आउने आकलन विभिन्न कोणबाट हुन थालिसक्यो । अहिलेको आर्थिक संकटका मुख्य कारक हुन्— श्रीलंकामा जस्तै वर्षौंदेखि विधि र पद्धतिलाई मिचेर राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले गरेका आर्थिक कुव्यवस्थापन । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु पक्कै पनि अहिलेका अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी हो तर नेपालको अर्थतन्त्र यस्तो लाचार अवस्थामा पुग्नुमा अर्थमन्त्रीविशेषको मात्रै हात छैन । व्यापक भ्रष्टाचार, योग्यताभन्दा राजनीतिक झोला बोकेका आधारमा विभिन्न ठाउँहरूमा गरिने नियुक्ति, उच्च चालु खर्च तर कम पुँजीगत खर्च (जुन खर्च हुन पनि कठिन छ) जस्ता अन्य थुप्रै कारण पनि छन् । उदाहरणका लागि, अहिले पनि नेपालको ६५ प्रतिशत रोजगारी कृषिमा छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान जम्मा २३ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रको यस्तो दुरवस्थाका लागि राजनीतिज्ञहरू नै मुख्य जिम्मेवार छन् । कमजोर नीति तथा फितलो कार्यान्वयनले गर्दा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको अवस्था दुःखलाग्दो नै छ । नेता र नीतिनिर्माताहरूको भ्रष्टाचार, अदूरदर्शिता र तिनको निजी स्वार्थको दुश्चक्रको चपेटाबाट हामी कसरी निस्किने भन्नेमा ठूलो प्रश्न खडा भएको छ ।
१. इन्धन प्रतिस्थापन
गत ७ महिनामा मात्र ११ खर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । यसमध्ये १ खर्ब ५५ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ जुन पछिल्लो वर्षभन्दा ९७ प्रतिशतले बढी हो । सवारीसाधनको आयात ८६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको रह्यो जुन पछिल्लो वर्षभन्दा २७ प्रतिशतले बढी हो । अहिलेको अवस्थामा इन्धन सकभर कम प्रयोग गर्दै मिल्ने ठाउँमा बिजुलीले चल्ने साधन र उपकरणको प्रयोगलाई व्यापक प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसमा हप्ताका दुई दिन बिदा, निजी सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली र सवारीसाधन (बिजुलीले चल्नेबाहेक) खरिदमा रोकजस्ता राष्ट्र बैंकका पछिल्ला सुझाव उपयोगी हुन सक्छन् ।
२. अमेरिकी डलरको सञ्चितिमा वृद्धि
घट्दो डलर सञ्चिति बढाउने केही उपाय यी हुन सक्छन्—
(क) गाँजालाई वैधानिकता : औषधि , कपडा, कागजजस्ता धेरै वस्तु बनाउन सकिने गाँजा बहुउपयोगी छ । यस्ता सामग्री हामीले देशभित्रै उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । गाँजा नेपालका धेरै भूभागमा कम मिहिनेत/साधनस्रोतमै सजिलै उत्पादन हुने गर्छ । साथै, मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि विदेशी पर्यटकका लागि गाँजा खुला गरिदिनुपर्छ । सरकारले नियमन गरेर विदेशी पर्यटकका लागि गाँजा खुला गर्यो भने किसानहरूको आम्दानी बढ्नेछ र सरकारले त्यसमा मदिरामा जति कर लगाएर राजस्व पनि बढाउन सक्छ । थप, गाँजालाई वैधानिकता दिइसकेका क्यानाडा, चेक गणतन्त्र, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड आदि देशमा भाङको तेल (जुन अहिले धेरैजसो औषधिका रूपमा प्रयोगमा आएको छ) र गाँजा निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । त्यसले हाम्रो शोधनान्तर अवस्थामा पक्कै सुधार ल्याउँछ र डलर पनि देशमा आउँछ ।
(ख) क्रिप्टोकरेन्सी उत्खनन : डिजिटल मुद्रा हाल नेपालमा अवैध भए पनि बिस्तारै यो संसारको वित्तीय प्रणालीमा केही न केही ठाउँ ओगट्ने दिशातर्फ अग्रसर छ । डिजिटल रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीको उत्खनन एउटा राम्रो सम्भावना हुन सक्छ । डिजिटल रूपमा क्रिप्टोकरेन्सी उत्खनन गर्नलाई सुपर कम्प्युटरको आवश्यकता पर्छ । सरकारले आफैं त्यस्ता सुपर कम्प्युटरहरू किनेर उच्च हिमाली भेगमा, किनकि सुपर कम्प्युटर धेरै तात्ने गर्छ, क्रिप्टोकरेन्सी उत्खनन गर्ने फर्म बनाई नेपाली सेनालाई चलाउने जिम्मेवारी दिए देशले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छ । यस्तो उत्खननमा अमेरिका, जर्मनी, रुस, चीन आदिले ठूलो फड्को मारेका छन् ।
(ग) पर्यटन : पर्यटन डलर भित्र्याउने सबैभन्दा राम्रा उपायहरूमध्ये एक हो । यो क्षेत्रलाई टेवा दिन पर्यटन व्यवसायीहरूलाई करमा व्यापक छुट, भिसा शुल्क मिनाहा, सन् २०२२–३२ सम्म पर्यटन दशक घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन एक्स्पो/सम्मेलन आदि जस्ता नीति–कार्यक्रम अपनाएर सरकारले डलरको कमाइ बढाउन सक्छ ।
३. चालु खर्चमा व्यापक कटौती
अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, दर्जनौं सरकारी संस्थानको काम छैन र यिनले चालु खर्चमा भार मात्र थपेका छन् । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले यस्ता संस्थालाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएकाले पनि सार्वजनिक ऋण अहिले १७ खर्ब पुगिसकेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, कपास विकास समिति त्यस्ता केही संस्थान हुन् । आयोगले ४० वटा संस्थानको उपादेयता नरहेको सुझाव दिए पनि सरकारले एउटैलाई खारेज गरेको छैन । अहिले चालु खर्च ९ खर्ब र विकास (पुँजीगत) खर्च ३ खर्ब हाराहारी छ । नेपालजस्तो आर्थिक रूपले गरिब देशमा बजेटको आकार उल्टिनु जरुरी छ, अर्थात् विकास खर्च ९ खर्ब र चालु खर्च ३ खर्ब हुनुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन नसके पनि चालु खर्चमा व्यापक कटौती अपरिहार्य छ । अब आउने बजेटमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका संघसंस्थाहरू खारेज गरेर व्यापक रूपमा चालु खर्च घटाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, उपर्युक्त सुझाव ठूलो विज्ञान होइन । सरकारलाई यी विषयको ज्ञान नभएको पनि होइन होला तर नेताहरूको प्राथमिकता पार्टी र परिवारको क्षणिक स्वार्थमा छ । व्यापारघाटा घटाउनपट्टि सरकारको उदासीनता देख्दा आम नेपाली निराश भइसकेका छन् । अमेरिकी लेखक जेम्स फ्रिम्यान क्लार्कले भनेका छन्, ‘नेता र राजनेताबीच फरक भनेको, नेताले अर्को चुनावका बारेमा सोच्छ भने राजनेताले भावी पुस्ताका लागि ।’ दुर्भाग्यवश, हाम्रो देशले क्षणिक सत्ताको लोभ राख्ने र राजनीतिलाई पेसा बनाउने अदूरदर्शी ‘नेता’ पायो, दूरदर्शी सोच भएका र देशका लागि निःस्वार्थ काम गर्ने ‘राजनेता’ पाएन । तर, यो अवस्था जहिले पनि रहन्न । आशा छ, अहिलेका शीर्ष नेताहरूले देशलाई नै बन्धक बनाएको अवस्था हट्नेछ र नेपालमा आर्थिक समृद्धिको नयाँ युग सुरु हुनेछ ।
कान्तिपुर अनलाईनबाट ।
