महोत्तरी, २५ फागुन / बर्सिबास मेडिकल कलेजको फाइल मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछी मधेश प्रदेशमा निकै खैलाबैला मच्चिएको छ । अदालतको आदेशले मेडिकल कलेज बन्छ कि बन्दैन भन्ने संशय पैदा गराएको छ । 
बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकाश आयोजनाको फाइल जिल्ला र प्रदेशबाट स्वीकृत भएर केन्द्रमा अन्तिम चरणमा रहेको थियो । माटो परीक्षणदेखि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको प्रतिवेदनसमेत राखेर पठाइएको उक्त फाइललाइ वन कार्यालयले सदर गरेर केन्द्रमा अनुमोदनको लागि पठाउँदा मेडिकल कलेज बनाउन नदिन खोजिएको आशंका गरिएको छ ।
संघीय सरकारको एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यको प्रकरण नम्बर २२४ मा मधेश प्रदेशअन्तर्गत महोत्तरीको वर्दिबासमा, प्रदेश–५ को रुपन्देहीको तिलोत्तमामा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थपना गर्ने उल्लेख भएको थियो ।
संघीय सरकारले मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लाको केन्द्र र अन्य जिल्लालाई समेत सहज हुने अध्ययन अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिवास नगरपालिकामा नै स्थान निर्धारण गरेको थियो ।
बागमती प्रदेशका रामेछाप, दोलाखासहित मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाको मध्यबिन्दु बर्दिबासमा अस्पताल बनाउँदा रुखहरू मासिने कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले लाभान्वित क्षेत्रका स्थानीय खिन्न भएका छन् ।
बर्दिबास नगरपालिका–४ स्थित माइस्थान सामुदायिक वनभित्र करिब ४९ हेक्टर क्षेत्रमा मेडिकल कलेजको संरचना निर्माणको लागि डीपीआर तयार भइरहेको थियो ।
मेडिकल पूर्वाधार निर्माण सोही ठाउँमा सुनिश्चित भएपछि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको प्रतिवेदनसमेत सम्पन्न भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा संरचना निर्माण गर्दा एक हजार ९६७ रुखहरू काटनुपर्ने उल्लेख भएको छ । तर, डीपीआर निर्माणको लागि परामर्श सेवाप्रदायक संस्था जेभिले भने संरचना निर्माणस्थलमा २००देखि ३०० रुख काटिन सक्ने उल्लेख छ ।
यता नगरपालिकाले रुखहरू काट्दा पर्यावरणलाई असर पु¥याउन सकिने विषयलाई ध्यानमा राखेर यो वर्षमात्र ५० हजार बिरुवा रोपिसकेको दाबी गरिएको छ ।
३ चैत २०७७ मा मधेश प्रदेशको उधोग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, डिभिजन वनका अधिकृतहरू, प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक लगायत उक्त मन्त्रालय, निर्देशनालयका अधिकृत र कर्मचारीहरू समक्ष मेडिकल कलेजको निर्माणको लागि अवधारणापत्रसमेत पेस गरिएको थियो ।
मन्त्रालय र विज्ञहरूको सुझावअनुसार नै माइस्थान सामुदायिक वनको ५४.५८४ हेक्टर क्षेत्रमध्ये ४९ हेक्टर क्षेत्र पश्चिम पट्टि अटावे खोलाको नजिक बाक्लो जंगल नभएको ठाउँमा संरचना निर्माण हुने तयारी भए पनि आयोजना निर्माणमा मुद्दा हालेर अवरोध गर्नु षड्यन्त्र भएको हुन सक्ने स्थानीय शंकर फुयाँल बताउँछन् ।
करिब ४ बर्षपछि ५ जेठ २०७८ मा डिभिजन वन कार्यालयले सव डिभिजन वन कार्यालय बर्दिबासलाई विभागको मागबम्मोजिम विवरण माग गरेको थियो । विवरण हेरिसकेपछि वन र प्रदेशबाट अनुमोदन भएको फाइल केन्द्रमा रोकेर राखिएको थियो ।
मेडिकल कलेज स्थपनाको पूर्व तयारीका लागि मात्र संघीय सरकारले करिब ६ करोड खर्च गरिसकेको छ भने डीपीआरको रिपोर्टअनुसार संरचना निर्माण सम्पन्न गर्न अनुमानित ३० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो र।
मेडिकल कलेज स्थापना भएमा अन्तर्राष्टिय स्तरको हजार बेडको अस्पताल निर्माण हुनेछ । वार्षिक सुरुका पाँच वर्षसम्म १०० जना चिकित्सक तथा १६० जना नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुनेछन् ।
बर्दिबास मेडिकल कलेजसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको बुटवल मेडिकल कलेजको लागि त्यहाँको डिभिजन वन कार्यालयले तत्काल काम सम्पन गरेर विवरण पठाइ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदवाट स्वीकृत समेत भइसकेको छ ।
तर, बर्दिवास मेडिकल कलेज स्थपनाको लागि राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा आयोजना नै ओझेलमा परिरहेको स्थानीय विजय पोखरेल बताउँछन ।
आयोजनाका प्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारले बर्दिबासमा नै स्थापनाको लागि ६ करोड खर्च गरिसकेको र वैधानिक गृहकार्य समेत धेरै नै अगाडि बढिसकेको हुनाले बर्दिबासबाहेक अन्य ठाउँमा विकल्प खोज्न नसकिने अडान लिँदै आएका थिए । ‘बर्दिबासमा नै मेडिकल बन्ने सुनिश्चित भएपछि डीपीआरदेखि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन तथा केही रकमसमेत खर्च भइसकेको छ,’ आयोजना प्रमुख देवी ज्ञवालीले भने ।
डेलिगेसन जाने तयारी
बर्दिबासमा सुनिश्चित भएको मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणमा रुख मासिने कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि जिल्लामा अन्य ठाउँका राजनीति दलहरू मेडिकल बनाउने होडबाजीमा लागेका छन् ।
गौशाला नगरपालिकाले कुनै प्राकृतिक सम्पदाको दोहन नहुने गरी मेडिकल कलेज गौशालामा बनाउन तयार रहेको बताएको छ । सोमवार बसेको सर्वदलीय बैठकपछि गौशालामा नै मेडिकल कलेज बन्नुपर्ने मागसहित गौशालाको एक टोली मन्त्रालय डेलिगेसनको लागि हिँडेको छ ।
नगरपालिकाको नाममा रहेको १२ सय बिघा र महोत्तरी गुठी संस्थानको नाममा रहेको ५२ बिघा जग्गा गौशालामा रहेको ध्यानाकर्षणसहित गौशालाको टोली संघीय राजधानी काठमाडौं प्रस्थान गरेको छ ।
कति रुख काटिन्छन् ?
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजका लागि १०५ हेक्टर वन क्षेत्रका पाँच हजार ६८१ रुख कटान गर्नुपर्ने तथ्य खुल्न आएको पाइयो भन्ने उल्लेख छ ।
तर, प्रस्तावित क्षेत्रमा निर्धारण भएको जम्मा ४९ हेक्टर क्षेत्रफल हो । यसको धेरैजसो भाग नदी उकाश जग्गामा पर्ने हँुदा रुख, बिरुवा अत्यन्त कम मासिने सेवा प्रदायक कम्पनीको जेभीको ठहर छ ।
पाँच हजार ६८२ रुखहरू काटिने उल्लेख भए पनि पछिल्लो वातावरण परीक्षण मुल्यांकनमा ४०० भन्दा बढी कम रुख काटिने उल्लेख छ । पूर्वाधार निर्माणका क्रममा जरुरत पर्ने रुखमात्र काटिने हँुदा प्रस्तावित क्षेत्रमा खासै रुखहरू नै छैनन् । 
