गमक पोष्ट समाचारदाता / सप्तरी, १२ असार । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि सरकारले बिशेष अभियान थालेपनि सप्तरीमा यसको केहि प्रभाव देखिएको छैन् ।
जग्गा मिच्ने प्रवृति बढ्दै गएपछि भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले यस्तो अभियान थालेको थियो । मन्त्रालयले भुमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागसंगको समन्वयमा संरक्षणसंगै सार्वजनिक जग्गा मिच्नेलाई कारवाही तथा नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो ।
यसको लागि विभाग मार्फत देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण जग्गाको अभिलेख पुस्तिका तयार पार्ने काम समेत भएको थियो । मालपोत ऐन २०३४ ले सरकारी स्वामीतमा रहेका जग्गालाई सार्वजनिक जग्गाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिच्ने क्रम बढेकाले नियनत्रण अभियान अघि बढाएका थिए ।
बिध्यमान कानुनले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको जिमेवारी स्थानिय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई दिएको छ । तर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्पष्ट अभिलेख समेत नेपाल सरकारसंग नभएको स्थानिय बुद्धिजिवीहरुका कथन रहेको छ ।
