मुकेश कुमार यादब / सिरहा २१ चैत्र । सिरहाकोे गोलबजार नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा अधिकाशं योजनामा नामकै लागी उपभोतmा समिति गठन गरि विकास निमार्णको कार्य ठेकेदारले गर्ने गरेको पाइएको छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमत्तोमा १० लाखभन्दा माथिको निर्माणकार्यमा उपभोतmा समिति नामको लागि मात्र गठन गर्ने र ठेक्केदारसंगको मिलेमत्तोमा स्टिमेट अनुसारको रकम निकासा गरि अनियमितता गर्ने गरेको पाइएको हो ।

167098558_967341050744399_8118394506101741266_n जनप्रतिनिधिहरुले आफनो आसेपासे तथा नातेदारहरुलाई उपभोतmा समिति बनाउने र कर्मचारीहरुको सेटिङ्गमा ठकेदारलाई जिम्मा लगाएर अनियमिता गर्नेगरेको नाम नखोल्ने सर्तमा एक उपभोतmा समितिले बताए ।
यसको उदाहरण हो गोलबजार नगरपालिकामा निमार्ण गरिएकोे कवर्डहल । आ.व. ०७५÷०७६ मा गोलबजार नगरपालिका ४ मा निर्माणगरीएको कवर्ड हल निमार्णको लागी ९५ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । यसको ठेक्का गुन्जा कन्ट्रक्सनले प्रस्तावित रकमको ४० प्रतिशत भन्दा बढीविलोमा ठेक्का स्वीकार गरी काम गरेका थिए । ठेक्केदारले कार्य समपन्न नगरिएतापनि बाँकी कामको लागि नगरले पुनः ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी ठेकेदारको आफन्त र छिमेकीहरुलाई घरमै राखेर उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गरेको बुझिएको छ ।
यसले सीमा सम्वन्धि विवादपनि श्रृजना गरेको छ । अघिल्ला कामहरु वार्ड नम्वर ४ को उपभोक्ता समिति गठन गरीएकोे भएपनि यो पटक ठकेदारको स्वार्थ अनुकुल वार्ड नम्वर ६ बाट उनका आफन्त र छिमेकीहरुलाई घरमै बोलाएर उपभोक्ता समिति गठन गरेको बताइएको छ । समितिमै रहेका कतिपयलाई कुन कामको लागि, कति रकमको र के काम भयो भन्ने सम्म जानकारी छैन । यसले अनियमिताको ह्वास्सै गन्ध दिएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
गत आ.व. २०७६÷२०७७ विभिन्न योजनाको लागी निकालिएको करिब १५ करोड बरावरको टेन्डरपनि गोलबजार स्थितको गुन्जा कन्सट्रक्सनले ९७ प्रतिशत ठेक्का पाउनुले पनि जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुको मिलेमत्तो प्रष्ट हुने नगरवासीहरु बताउँछन् ।167063348_134427875303672_2201044525835436280_n
ठेकेदार र जनप्रतिधिको मिलेमत्तोमा वैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर अनियमितता गर्ने गरेको पाइएको हो । यो यसको उदाहरणमात्र हो । गोलबजारका निर्माणकार्यमा यस्ता धेरै वैधानीक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ ।
प्रत्यक कार्यालयको ढोकामै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न’ भन्ने स्लोगन लेखेपनि स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रीतनीधिको क्रियाकलापले भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ ।