गमक पोष्ट समाचारदाता \ सिरहा, १८ चैत । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले स्थानीयतहका न्यायिक समितिले जनताको चाहानाअनुसार अझै काम गर्न नसकेको जनाएको छ ।
सिरहा सदरमुकाममा आज आयोजित स्थानिय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लागि आयोजित क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अरुलाई दोष देखाएर जनप्रतिधिहरु जिम्मेवारीबाट पन्छिएको बताए ।
कर्मचारीको नाममा सयौं कार्यकर्ता भर्नागरिरहेको स्थानीयतहले न्यायिक समितिको लागि चाहिने कर्मचारी भने अभाव भएको भन्नु कुनै तुकको कुरा नभएको भन्दै अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने बताए ।
राज्यले सर्वसाधारण नागरिकलाई सहज न्यायमा पहुँच पुर्याउने उदेश्यले आफ्नै घर गाउँमै न्यायपाउन भनेर स्थानिय तहमा न्यायिक समितिको अवधारणा ल्याएको मन्त्री श्रेष्ठले जिकिर गरे । ‘गरिव, दलित, महिला तथा विपन्नहरुको न्यायलयसम्म पुग्ने क्षमता अझै नभएकाले उनीहरुले गाउँमै न्यायपाउन भन्ने उद्देश्यले न्यायिक समिति गठनको अवधारणा आएको भएपनि यो कार्यान्वयनमा कठिनाई रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘राज्यले एकखालको अवधारणा ल्यायो तर विभिन्न कारणवस यसको कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ, यसलाई राम्रो वनाउन हामीसवैमा इच्छाशक्तिको जरुरी छ ।’
‘यो नयाँ अवधारणा भएकाले धेरै स्थानिय तहहरुको लागि भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेपनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नै नसकिने भने होइन्; स्थानीय तह आफैले आश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति न्यूक्त गरेर न्यायिक समिति व्यवस्थित गर्न सक्ने अवस्थामा छ, त्यसको लागि इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
सोही क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई मात्र विकास देख्ने स्थानीय तहको नजरीयाका कारण अन्य सामाजिक विषय प्राथामिकतामा नपरेको बताए । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा न्यायिक विषयमा पनि तिनै तहको सरकारको लागानी र कार्यक्रम आवश्यक रहेको औल्याय ।
मन्त्री श्रेष्ठले स्थानिय न्यायिक समितिलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक योजना मन्त्रालयले पनि बनाईरहेको सो क्रममा बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति सिरहाका अध्यक्ष रामचन्द्र ठाकुरले स्थानिय न्यायिक समितिले पनि नमुना काम गर्नुपर्ने बेला भएको बताए । उनले अव ‘न्यायखोज्न फलाना पालिका जाऔं’ भन्ने अवस्था कसरी श्रृजना हुन्छ, त्यसतर्फ त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बताए ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पुस्कर साँपकोटाको अध्यक्षतामा सम्पनन कार्यक्रममा जिल्ला अदालत सिरहाका न्यायाधिस प्रकाश लम्साल र मन्त्रालयका कर्मचारी दिपेश खनालले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको भूमिकाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधी आफै र सञ्चारकर्मि तथा अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय न्यायिक समितिको गतिविधिप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए ।
