काठमाडौं, ५ असोज। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र चलाइएको पुनर्गठनको नारा आफूलाई विस्थापन गर्ने मनसायले बजाइएको बेमौसमी बाजा मात्र भएको बताएका छन्।
सोमबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकमा उनले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पुनर्गठन कुनै रहर वा लहडको विषय नभई असाधारण र असहज परिस्थितिमा गरिने बाध्यकारी कदम भएको जिकिर गरेका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा हालसम्म तीन पटक मात्रै बाध्यकारी अवस्थामा पार्टी पुनर्गठन भएको ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
पहिलो पुनर्गठन २०१८ सालमा भएको उल्लेख छ। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको शाही कदमपछि तत्कालीन महासचिव केशरजङ्ग रायमाझी राजावादी र दक्षिणपन्थी बनेपछि २०१८ सालको ‘दरभंगा प्लेनम’ र तेस्रो महाधिवेशनमार्फत पार्टी पुनर्गठन गरिएको थियो।
दोस्रो पुनर्गठन २०२८ सालमा भएको थियो। पार्टी छिन्नभिन्न र अकर्मण्य बनेको अवस्थामा २०२७-२०२८ सालको झापा आन्दोलनमार्फत नयाँ क्रान्तिकारी नीतिका साथ पार्टी पुनर्गठन गरिएको थियो।
तेस्रो पुनर्गठन २०७५-२०७७ सालमा भएको उनको भनाइ छ। पार्टी कब्जा गर्ने र आन्दोलन सिध्याउने आन्तरिक षड्यन्त्र भएपछि बाध्य भएर तेस्रो पटक पुनर्गठन गरिएको भन्दै अहिले उठाइएको पुनर्गठन हल्लाको कुनै औचित्य नभएको र समय-सन्दर्भ नै नमिलेको उनले लेखेका छन्।
यस्तै ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरणको विरोधी नरहेको तर त्यसका लागि निश्चित विधि, समय, तयारी र परिपक्वता आवश्यक पर्ने बताएका छन्। ‘हतारमा कसैलाई पार्टीको साँचो थमाउनु हस्तान्तरण नभएर अस्थिरता निम्त्याउनु हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘पार्टीको महाधिवेशन, कमिटी र विधानले गर्ने निर्णयलाई आफूले सधैँ स्वीकार गर्ने तर बाहिरको हल्ला, क्षणिक आक्रोश वा दबाबका भरमा पद छाड्दिनँ।’
यसैगरी, पुस्तान्तरणलाई पुराना र नयाँबीचको लडाइँ वा ‘बा हटाऊँ, छोरा ल्याऊँ’ जस्तो भावनात्मक नारा बनाउन नहुने ओलीले भनेका छन्। ‘रूपान्तरणको अर्थ इतिहास र बलिदानलाई बिर्सनु नभई कार्यशैली बदल्नु, निर्णय प्रक्रिया छरितो बनाउनु र डिजिटल युग अनुसार नयाँ पुस्तासँग जोडिनुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
संकटको समयमा मैदान छाडेर भाग्नु गैरजिम्मेवारीपन हुने भन्दै ओलीले अहिले नेतृत्वमा रहनु आफ्नो जिद्दी वा पदको लोभ नभई ऐतिहासिक जिम्मेवारी भएको दाबी गरेका छन्। विधि र प्रक्रियाबाट आउने निर्णय स्वीकार्य हुने तर दबाबबाट गरिने प्रयासले पार्टीलाई कमजोर बनाउने उनको तर्क छ।
एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेताहरू राखेर गठन गरिएको चुनावी समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले रुपान्तरण र पुस्तान्तरणका लागि ओलीले नेतृत्व छोडेर हारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदन पनि ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राखेनन् र आफैँले लेखेको राजनीतिक दस्तावेजमै प्रतिवेदनलाई पनि समेटेको बताए।
(नेपालखवरबाट)
