- शुशील प्याकुरेल
कमजोर इच्छाशक्तिका कारण दण्डित हुनुपर्ने पात्रहरूलाई बारम्बार संरक्षण दिंदै आएको राज्यले मधेशको पछिल्लो हिंसाका आरोपीहरूलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन सकेन।
पहिचानको विषय हाम्रो सामाजिक प्रणालीमा मुखरित भइरहेकै हो। तर, यो किन साम्प्रदायिक बन्न थाल्यो र किन निश्चित भौगोलिक क्षेत्र बढी प्रभावित भयो भनी निर्क्योल गर्न आवश्यक भएको छ। यसलाई बुझ्न नेपालको जनसांख्यिकी र बसोबास ढाँचा बुझ्नुपर्छ।
नेपालका अधिकांश बस्तीहरू बहुचरित्रको छ। विभिन्न समुदाय, संस्कृति र आस्थाको सामूहिक रहनसहन पाइन्छ। साम्प्रदायिक (लेखकले रिलिजियस शब्द प्रयोग गरेको) चरित्रका कतिपय व्यवहारलाई पनि एक–अर्को समुदायले सामान्यीकरण गर्दै र सहज रूपमा लिंदै सामाजिक एकता बलियो बनाइरहेको हामीले देख्दै र भोग्दै आएका हौं।
मैले यहाँ धर्म नभनेर ‘रिलिजन’ वा सम्प्रदाय शब्दको प्रयोग जानीबुझी गरेको छु। भारतीय दर्शनशास्त्रका प्रसिद्ध विद्वान् हिम्मत सिन्हाको शब्दमा अंग्रेजी शब्द ‘रिलिजन’ को ठ्याक्कै रूपान्तरण छैन । हामीकहाँ प्रचलित ‘धर्म’ को अर्थ र संसारका पश्चिमेलीले प्रयोग गर्ने रिलिजन भिन्नाभिन्नै अर्थ लाग्ने शब्दावली हुन्। सिन्हाका अनुसार उपनिवेशको क्रममा भारतको सामाजिक–सांस्कृतिक प्रणालीलाई अंग्रेजको संरचनामा राख्न खोज्दा ‘हिन्दू धर्म’ लाई ‘रिलिजन’ को अर्थमा प्रयोग गरिय ।
रिलिजन शब्दको उत्पत्ति ल्याटिन शब्द Religare (बाँधिनु वा एकाकार हुनु) बाट भएको हो। रिलिजनको मान्यताअनुसार यसको निश्चित ईश्वर वा परमात्मा हुन्छ। यसको कुनै एक जना संस्थापक हुन्छ, परमात्माले दिएको सन्देशबाट निर्मित पवित्र पुस्तकबाट यो निर्देशित हुन्छ। अझ स्पष्ट भन्दा पश्चिमी दुनियाँको रिलिजनमा ‘हामी सही छौं, अरू गलत छन्’ र ‘तिनको मुक्ति हाम्रो कर्तव्य हो’ भन्ने मनोविज्ञान हुन्छ। अंग्रेजीको रिलिजन शब्द गड (ईश्वर) सँग बढी सम्बन्धित हुन्छ।
नेपालमा प्रयोग गरिने ‘हिन्दू सनातन’ र भारतमा प्रयोग गरिने ‘हिन्दूत्व’ एउटै होइन भनी बुझाउने राजनीतिक र बौद्धिक समाजको प्रयत्न नेपालमा ज्यादै कम छ ।
पूर्वीय दर्शनमा चाहिं धर्मले बृहत् क्षेत्र ओगटेको हुन्छ। त्यसैले हामी गडको मात्र कुरा गर्दैनौं। यहाँ मोक्ष प्राप्तिदेखि पुनर्जन्मसम्मका कुरा हुन्छन्। ‘धर्म’ को अर्थ नै फरक छ। संस्कृत शब्दकोशमा लेखिएअनुसार धर्म शब्द ‘धृ’ धातुबाट बनेको हो, जसको अर्थ ‘धारण गर्नु’ हुन्छ । जसले सृष्टि समाज र व्यक्तिलाई धारण गर्छ, अनुशासित बनाउँछ र सही अर्थमा डोर्याउँछ– त्यही नै धर्म हो। यसलाई कर्तव्य, नैतिकता, प्रकृति र ब्रह्माण्डको नियमभित्र राखिएको हुन्छ। पूर्वीय दर्शनले धर्मलाई कुनै सम्प्रदायको नभई मनुष्यको मानवता, सदाचार, नैतिक कर्तव्य र प्राकृतिक नियमको समष्टिको रूपमा लिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ४ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ लेखिएको छ। स्पष्टीकरणमा– धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झिनुपर्ने उल्लेख छ।
सनातनको अर्थ के हो? डा. नवराज सुब्बाले ‘सनातनको रूपान्तरण’ शोधप्रबन्धमा भनेका छन्, “सिन्धु घाँटी सभ्यता (इन्डस भ्याली सिभिलाइजेशन) मा सनातनको अर्थ कुनै शास्त्रमा नभई प्रकृतिको शाश्वत नियममा आधारित थियो।” सुनीति कुमार चटर्जी र इमानसिंह चेम्जोङ (२००३) का अनुसार सिन्धु सभ्यताका मुख्य संवाहकहरू द्रविड र किरातका पुर्खा थिए। उनीहरूको दर्शन आगमिक र तान्त्रिक प्रकृतिको थियो; जसमा योग, ध्यान र प्रकृति पूजा केन्द्रित थियो। यो नै ‘आदि सनातन’ हो, जहाँ ईश्वरको भयभन्दा प्रकृतिको लय महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसैले सनातन कुनै सम्प्रदाय नभएर यो मानव र प्रकृतिको शाश्वत सम्बन्ध हो। सनातन कुनै सम्प्रदाय विशेषको मात्र होइन, यो त सामाजिक जीवन र प्रकृति बीचको सम्बन्ध हो। नेपालको संविधानमा धर्मबारे गरिएको व्याख्यालाई त्यसै रूपमा बुझ्नुपर्छ।
हिन्दूत्वको प्रभाव
भारतको राजनीतिमा ‘हिन्दूत्व’ शब्दको प्रवेशपछि त्यसलाई ‘राजनीति’ को अंग बनाइयो। नेपालमा प्रयोग गरिने ‘हिन्दू सनातन’ र भारतमा प्रयोग गरिने ‘हिन्दूत्व’ एउटै होइन भनी बुझाउने राजनीतिक र बौद्धिक समाजको प्रयत्न नेपालमा ज्यादै कम छ।
भारतमा सन् १९२१ मा महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा अंग्रेज उपनिवेशविरुद्ध ‘स्वराज आन्दोलन’ शुरू भएसँगै सन् १९२३ मा विनायक दामोदर सावरकरले जातीय–राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधाराको रूपमा हिन्दूत्वको व्याख्या गरे। हिन्दूत्वको राजनीतिक ढाँचा भित्रैबाट सन् १९२५ मा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) र राजनीतिक दलको रूपमा १९५१ मा ‘भारतीय जन संघ’ गठन भयो। आरएसएसको राजनीतिक संगठनको रूपमा सन् १९८० मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) स्थापना गरिएको थियो। वि.सं. २०७२ सालमा संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उल्लेख गर्ने तयारी भएसँगै भारतीय चासो देखिन थाल्यो। नेपालको संविधान नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार भए पनि भारतबाट औपचारिक/अनौपचारिक चासो व्यक्त भयो। भाजपाका तत्कालीन सांसद (हाल उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री) योगी आदित्यनाथले प्रधानमन्त्री तथा संविधान सभाका अध्यक्षहरूलाई नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने माग राख्दै पत्र नै लेखे। त्यति मात्र होइन, भाजपाका तत्कालीन अध्यक्ष अमित साहले त नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो र सदा रहनेछ भन्नसमेत भ्याए। संविधान सभाले संविधान घोषणा गरेपछि नेपालले भारतीय नाकाबन्दीसमेत बेहोर्नुपर्यो।
भारतमा ‘हिन्दूत्व’ प्रचार र राजनीतिको साम्प्रादायीकरणसँगै नेपालमा पनि हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच बेलाबखत तनाव हुन थाल्यो। हिमालखबरमा १४ साउन २०८३ मा प्रकाशित लेखमा जयप्रकाश आनन्द लेख्छन् :
“उत्तर भारतमा हिन्दीभाषी क्षेत्रहरू उत्तर प्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश र राजस्थानमा स्वतन्त्रतापछि लामो समयसम्म भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको एकछत्र वर्चस्व रह्यो। कांग्रेसको त्यो बलियो जग, उच्च जात, दलित र मुस्लिमहरूको परम्परागत भोट ब्यांकमा आधारित थियो, त्यो वर्चस्व ढाल्न विपक्षी दलहरूले वैचारिक राजनीतिको सट्टा जातीय समीकरणलाई मुख्य हतियार बनाए। कुनै एक जातिको मतले चुनाव जित्न असम्भव भएपछि दलहरूले बहुजातीय गठबन्धन बनाउन थाले। भारतीय राजनीतिको यो दुःखद् अनुभव साम्प्रदायिक डढेलोको तापक्रम अहिले सीमा पार गर्दै नेपालका तराई–मधेश क्षेत्रसम्म आइपुगेको छ।”
२०४६ सालको परिवर्तनपछि सत्तासीन भएका प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक भनिने दलका नेताहरू समाजमा स्थापित हुन हिन्दूत्ववादी ‘प्रभावशालीहरू’को प्रभाव उपयोगमा लागेका छन्। जनताको समुन्नतिभन्दा प्रभावशालीको साम्प्रदायिक भोट ब्यांक उपयोग गर्ने दौडमा राजनीतिक नेतृत्व नै लाग्न थालेका छन्। राजतन्त्र पुनःस्थापनाका पक्षधर पनि भारतीय ‘हिन्दूत्ववादी’ सँग सहयोगको याचना गर्दै हिंडेका देखिन्छन् ।
अयोध्यामा राममन्दिर निर्माणसँगै नेपालभित्र पनि कतिपय साम्प्रदायिक संगठन गठन भएका छन्। मुस्लिम समुदायमा पनि यस्तै भएको छ। सन् १९९२ मा बाबरी मस्जिद भत्काइएपछि राम जन्मभूमि र बाबरी मस्जिदका नाममा निम्त्याइएको साम्प्रदायिक विभाजनको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। २०७२ को संविधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य लेखिएको विषयलाई कतिपयले पश्चिमा हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरे। तर, प्रजातन्त्रका लागि स्थापित कुनै पनि राजनीतिक दलले राज्य कुनै धर्मबाट निर्देशित हुनुपर्छ भनेका छैनन्।
सत्ता समीकरणको असर
सन् २०१४ मा भारतमा भाजपा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपालका कट्टरपन्थी हिन्दूत्ववादी समूहहरूमा पनि भारतीय सत्ताकै प्रभाव पर्न थाल्यो। भारतको सत्ताले पनि हिन्दू समूहहरूलाई मान्यता दिन थाल्यो। अर्कातर्फ, विश्वमा बढ्दै गइरहेको इस्लामिक कट्टरताको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थालेकाले हिन्दू, मुस्लिम र ईसाई समुदायबीच कायम सद्भाव चिरा पर्न थालेको हो। यस अवस्थाले अन्तरजातीय तनावलाई तीव्रता दियो, स्थानीय विवाद पनि साम्प्रदायिक दंगामा परिणत हुन थाल्यो।
नेपालमा पहिले रिसाएको हनुमान अंकित झण्डा र मुस्लिम समुदायका हरिया झण्डा देखिंदैनथ्यो। अहिले त्यसैलाई आ–आफ्नो साम्प्रदायिक पहिचान बनाउन थालिएको छ। केही अघिको ‘मधेशी’ पहिचान पछिल्ला वर्षमा हिन्दू–मुस्लिम द्वन्द्वमा बदलिन थालेको छ। ‘जय श्रीराम’ र ‘अल्लाहहु अकबर’ का नाराभित्रको आशय आस्था नभएर द्वन्द्वको ललकारमा परिणत हुन थालेको छ। साम्प्रदायिक राजनीति विस्तारित हुँदैछ।
आफूलाई प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक दल भन्नेहरू पनि भोटको लागि बेलाबखत साम्प्रदायिक नारा नै उपयोग गर्न हिच्किचाउँदैनन्। सनातन धर्मको नाम ‘हिन्दूत्व’ को नाराभित्र दुरुपयोग हुँदैछ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि सत्तासीन भएका प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक भनिने दलका नेताहरू समाजमा स्थापित हुन हिन्दूत्ववादी ‘प्रभावशालीहरू’को प्रभाव उपयोग गर्न लागेका छन्। जनताको समुन्नतिभन्दा प्रभावशालीको साम्प्रदायिक भोट ब्यांक उपयोग गर्ने दौडमा राजनीतिक नेतृत्व नै लाग्न थालेका छन्। राजतन्त्र पुनर्स्थापना पक्षधर पनि भारतीय ‘हिन्दूत्ववादी’ सँग सहयोगको याचना गर्दै हिंडेका देखिन्छन्।
स्थानीय सरकारको बजेट मन्दिर र मठ निर्माणमा खर्च गर्न थालिएको छ। यतिसम्म कि सेना र प्रहरीको ब्यारेक, अस्पताल र विश्वविद्यालयमा समेत मन्दिर बनाइएका छन् । यसले समाजमा एउटा सम्प्रदाय र धर्मको वर्चस्व बढ्दै जाँदा अल्पसंख्यकहरूमा राज्यप्रति नकारात्मक मनोविज्ञानले प्रवेश पाउने सम्भावना बढ्दैछ।
मौलाउँदो दण्डहीनता
लामो समयदेखि देशमा जवाफदेहिता/दण्डहीनता प्रक्रियामा सम्बोधनको प्रयत्न भएको ‘दंगाको दावानल’ शीर्षकमा उकालो अनलाइनमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख गरिएको छ, “२०२८ सालको रौतहट ‘शाह दंगामा’ संलग्न भनी तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सभापति हरिहर यादव र सदस्य दुर्गा यादवसहित १२ जनालाई सुरक्षा कानूनअन्तर्गत वीरगञ्जमा थुनिएको थियो। ती नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरी २०४८ सालको निर्वाचनमा टिकट पाए भने २०५१ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भए। यस घटनाको जाँचबूझ गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश झपटसिंह रावलको आयोगले ‘गोबधको निहुँमा इबी साँध्ने र धनमाल लूट्न दंगा गराइएको’ निष्कर्ष निकाल्यो। उक्त प्रतिवेदनमा ‘गम्भीर फौजदारी कसूरबाट जोगिन घटनालाई साम्प्रदायिक रंग दिइएको’ उल्लेख गरिएको छ। तर कोही कसैलाई जिम्मेवार बनाइएन।”
मनसाय नै राखेर लोकतन्त्रका खम्बा मानिएका संस्था कमजोर बनाइएका छन्। २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि गठन गरिएका मल्लिक आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति पत्ता लगाउने आयोगको प्रतिवेदन दराजमै थन्क्याइयो। सयौं नेपाली नागरिकको हत्या गर्ने, बेपत्ता पार्ने संयन्त्र र नेतृत्वले पूरै छूट पाए। तिनको नामसमेत उच्चारण गरिएन। माओवादी द्वन्द्वकालका ज्यादतीउपर कारबाहीमा पनि त्यस्तै भयो। सरकारको प्राथमिकतामा संक्रमणकालीन न्याय अझै परेको छैन। २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे पनि राजनीतिक लाभ लिएर बसेकाले हिंसा र आगजनीप्रति पूर्ण बेवास्ता मात्र होइन; त्यसकै आडमा सत्तासीन भएकाले “आगजनी र हिंसा परिवर्तनको लागि भएको” भनी हिंसात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्।
भदौ २४ को विध्वंस र साम्प्रदायिक घटनामा अन्तर
हालै हिमालखबरमा प्रसारित एक भिडियो प्रस्तुतिमा हिन्दू सम्राट सेनाका अध्यक्ष भनिएका राजेश यादवले “अब यो आन्दोलन नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषणा गरेपछि मात्र रोकिन्छ” भनी हुँकार गरेका छन्। सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनापछि ‘संयुक्त हिन्दू मोर्चा’ को मागपत्रमा दुई दर्जन संगठनको नाम समावेश छ।
केही वर्षअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रवेश गरेपछि “जानकी मन्दिर प्रवेशपछि अपवित्र भयो” भनी पखालिएको र अहिले सांसद तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई जानकी मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएका घटना नै मधेशमा बढ्दै गएको क्रूरता र संकीर्णताको प्रमाण हो।
“मुस्लिमहरूको तीन पुस्ता र २०४६ सालदेखि यताका सबैको नागरिकताको छानबिन गरियोस्” भन्ने माग राख्नेले ‘हिन्दू’ भनिएका ‘नवनागरिक’ को प्रवेशले मधेशका रैथाने विचलित भएको हेक्का राखेका छैनन्। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायबीच आ–आफ्नो प्रभाव बढाउने होडबाजीले साम्प्रदायिक संगठन बढिरहेको छ। केही वर्षअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रवेश गरेपछि “जानकी मन्दिर प्रवेशपछि अपवित्र भयो” भनी पखालिएको र अहिले सांसद तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई जानकी मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएका घटना नै मधेशमा बढ्दै गएको क्रूरता र संकीर्णताको प्रमाण हो। यसले सामाजिक सद्भावलाई तनावग्रस्त पार्छ र साम्प्रदायिक रूप दिन थाल्छ।
कप्तानगञ्ज घटनाको जरासम्म पुगेको हाम्रो राजनीतिक सोच विशेषगरी राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेको विरोधाभासी चरित्रको परिणाम हो। २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको निशाना राज्यका भौतिक संरचना र राजनीतिक नेतृत्वमाथिको आक्रमण थियो । राजनीतिक विचार वा दलका नजिक भनी चिनिएकाको सम्पत्ति नष्ट गरिएको थियो। २०८३ साउनमा भने राजनीतिक व्यक्तिको साटो अल्पसंख्यक समुदायमाथि आक्रमण गरिएको छ। निश्चित समुदायको सम्पत्तिमाथि आक्रमण, लूटपाट र आगजनी भएको छ।
भदौ २४ को विध्वंसको आवरणमा ‘परिवर्तन’ थियो, पछिल्लो दंगाको आवरण ‘धर्म’ भएको छ। भदौ २४ मा पनि नवयुवा मारिएका थिए। पछिल्लो दंगामा मारिनेहरू पनि त्यही उमेर समूहका छन्। त्यतिबेला जसरी गोली चलाइयो, त्यो प्रवृत्ति फेरि दोहोरिएको छ। फरक– २०८२ भदौको गोलीले सरकार ढल्यो, संसद् विघटन भयो। २०८३ साउनको गोलीले कसैलाई दोषी भनेन।
२०८२ भदौ घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा पर्यो। तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले ग्रहण गरे/नगरेको पनि थाहा भएन। भदौ २३ मा आदेश नआएको भनी मौन बसेको सेना २४ गते साँझदेखि सरकार बनाउने वार्ताकार नै बन्न पुग्यो। २०८३ साउनमा त जताततै परिचालित भयो। विगतमा मधेशी जनताले नदेखेको बख्तरबन्द गाडीहरू गाउँसम्म पुगे।
यी सबै परिघटना हेर्दा कप्तानगञ्जबाट शुरू भएर देशको पूरै दक्षिणी भागमा फैलाउन खोजिएको हिंसाको जरोमा पुग्नु आवश्यक छ। साम्प्रदायिक स्वरूप दिइएको त्यो प्रायोजित द्वन्द्व पछाडिका सम्भाव्य कारण नकेलाएसम्म घटनाको चर्चाले निष्कर्षमा पुर्याउँदैन। हिंसा भड्किएको चार दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्रीको निष्क्रिय अवलोकन, चौथो दिनमा गृहमन्त्रीको स्थलगत सक्रियता, त्यही मेसोमा द्वन्द्वको पक्षधर एउटा समुदायसित वार्ता र सम्झौता, सम्झौताका बुँदामा खास समुदायको आस्था र शिक्षाका केन्द्रहरू छानबिनको माग...। त्यति मात्रै होइन; संविधानका दफा र आशयविपरीतका माग सरकारबाट ग्रहण, मित्र राष्ट्रहरूको नामै किटेर नेपाली नागरिकलाई त्यहाँबाट आएका समुदाय उल्लेख गरिएका मागपत्रसम्म!
विवादको विषय ओझेलमा पार्दै साम्प्रदायिक माग सरकारसमक्ष पुर्याउने प्रवृत्तिले कप्तानगञ्जको द्वन्द्व पनि नियोजित षडयन्त्रकै अंग थियो भन्न सकिन्छ। एउटा गाउँमा भएको घटना दुई दिनमै कयौं जिल्लामा फैलिन सक्छ? विवादको कारण कसैको हत्या भएको थिएन। हत्या त सरकारको सुरक्षा प्रणालीको कमजोरीको परिणाम थियो। सुनसरीको कप्तानगञ्ज र सिराहाको गोलबजार आगजनी र हत्यालाई जे–जसरी हेरिए पनि निश्चित उद्देश्यसहित घटाइएको थियो भन्न सकिन्छ। दुई समुदायका स्थानीयबीच उत्पन्न विवादको निहुँमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउने अभिष्ट पूरा गर्ने प्रयत्न थियो।
(हिमालखवरबाट)
(लेखक नेपाल मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य हुन्।)
