जनकपुरधाम, २९ साउन। मुक्त हरवा–चरवा अधिकार मञ्चले हरवा–चरवा समुदायको लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने गर्दै मधेस प्रदेश सरकारका भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
हरवा चरवाका पदाधिकारीहरुले मन्त्रालयमा पुगेर बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरी हरवा–चरवा समुदायको लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न माग गरिएको छ।
भूमिहीन हरवा–चरवा परिवारको पहिचान गरी दीगो पुनस्र्थापना सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समेत हरवा चरवा मञ्चको माग छ।
२०७९ साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवा–चरवा प्रथाको अन्त्य घोषणा गरेको चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि समुदायले वास्तविक मुक्ति महसुस गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै घोषणापछि कानुनी तथा औपचारिक मुक्ति भए पनि भूमि अधिकार, सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, जीविकोपार्जन तथा आर्थिक पुनस्र्थापनाजस्ता मौलिक अधिकार अझै सुनिश्चित हुन नसकेको जनाइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा घोषणा मात्र पर्याप्त नभई अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत वास्तविक मुक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेको उल्लेख गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवा–चरवा समुदायको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनस्र्थापना तथा मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि उक्त प्रतिबद्धता हालसम्म ठोस कार्ययोजना, बजेट र कार्यान्वयन प्रक्रियामा रूपान्तरण हुन नसकेको जनाएको छ।
मञ्चका अध्यक्ष दशन खंग मण्डलले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका मागहरु १० दिनभित्र सम्बोधन नभए हरवा–चरवा समुदायको सक्रिय सहभागितामा व्यापक तथा चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन गर्ने चेताबी समेत दिए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पटेलले हरवा चरवा समुदायको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
आफुहरु हरवा हरवा समुदायको माग सम्बोधन गर्न विगतदेखि नै प्रयासरत रहेको र केही कानूनी जटिलताका कारण गर्न नसकिएको मन्त्री पटेलले बताए। उनले हरवा चरवाको मागलाई छिट्टै सम्बोधन गर्ने गरी पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे
