शिक्षा समाज निर्माणको मेरुदण्ड हो। कुनैपनि देशको शिक्षाको गुणस्तर शिक्षा नीतिमा निर्भर रहन्छ । शैक्षिक अवस्थाले देशको भविष्य तय गर्छ । शिक्षाले व्यक्तिलाई सशक्त, समुदायलाई बलियो बनाउँछ र समावेशी समाज निर्माण गर्छ । हामीले शिक्षालाई कक्षाकोठा तथा किताबमा मात्रै सीमित नगरी सार्वभौम बहुआयामिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ।
त्यही बहसको एउटा आयाम हो, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर। यो जनाको भविष्यसँग अविछिन्न छ। नेपालमा सामुदायिक विद्यालय सस्तो शिक्षाको मात्र नाम होइन, यो समतामूलक शिक्षाको ऐतिहासिक आधार पनि हो। तर, पछिल्लो केही समययता अभिभावकहरू निजी विद्यालयतिर केन्द्रीकृत छन्। यसको कारण एउटै हो गुणस्तरको प्रश्न।
नेपालमा ‘शिक्षा ऐन २०२८’ ले प्रत्येक बालबालिकाले शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा पहुँच दिलाउने व्यवस्था कानुनमा छ। संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरेको छ। तर, अभ्यासमा नेपालमा दुई शिक्षा प्रणाली छन्, सरकारी र निजी।
यसले शिक्षाको तटस्थतालाई कहिल्यै पुष्टि गर्दैन। शिक्षा वर्गीय हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण दुई शिक्षा पद्धति हुन्। यो शिक्षा अधिरचनाको अंग हो, जुन आर्थिक आधारबाट निर्धारित हुन्छ। अतः हाल आएर गुणस्तर भन्ने शब्द नै प्रतिस्पर्धा, लगानी र नाफाको भाषाको रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ।
सैद्धान्तिक रुपले शिक्षा व्यक्तिको ज्ञान, सीप, क्षमता, मूल्य, आचरण र व्यक्तित्वको सर्वाङ्गीण विकास गराउने निरन्तर प्रक्रिया हो। यसले मानिसलाई समाजमा जिम्मेवार, नैतिक र सक्षम नागरिक बन्न सहयोग गर्छ । शिक्षा केवल पुस्तक पढ्ने, परीक्षा पास गर्ने वा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्य मात्र होइन। त्यसैले केवल सूचना संकलन, रटाइ वा अंक प्राप्ति मात्र शिक्षाको वास्तविक स्वरूप होइन।
सामान्यतः गुणस्तरीय शिक्षा भन्नाले व्यवहारिक जीवनउपयोगी शिक्षा हो, जसले व्यक्तिमा ज्ञानसिप, सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्य–मान्यताको विकास गर्छ गुणस्तरीय शिक्षाले कण्ठ गर्ने वा घोक्ने क्षमतालाई नभई सिकाइलाई जीवनमा प्रयोग गर्ने क्षमतालाई जोड दिन्छ।
यस्तै गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा भनेको बालबालिकाको रुचि र क्षमताको विकास गरी उनीहरूलाई व्यवहारिक ज्ञान, सिप र आत्मनिर्भरता प्रदान गर्ने शिक्षा हो । समग्रमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर एक बहुआयामिक अवधारणा हो । यसको सुधारका लागि प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण एवम् सुदृढ संस्थागत सुशासन तीनै पक्षलाई बलियो र प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ।
त्यसका लागि विद्यालयभित्रको आन्तरिक सुधार मात्र पर्याप्त छैन, समुदायको सक्रिय सहभागिता र अनुकूल बाह्य वातावरणको पनि उत्तिकै अनिवार्य र अपरिहार्य आवश्यकता हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर सुधारको मुख्य सैद्धान्तिक आधार विकेन्द्रीकरण, सहभागितामूलक विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यालय सुधार योजना, शैक्षिक जवाफदेहिता र न्यूनतम विद्यालय मापदण्डमा आधारित छ।
मुख्यतः यी आधारले विद्यालय, अभिभावक, समुदाय र स्थानीय सरकारको सहभागितामार्फत शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने अवधारणालाई जोड दिएको छ। यहाँनेर केही गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न छन्, के नेपालको शिक्षाको गुणस्तरीयताको प्रश्न केवल व्यवस्थापन सुधारबाट मात्रै सम्भव छ रु वा सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरीयता भाषिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ रु वा संरचनागत नीतिगत खाडलहरु जिम्मेवार छन्?
गुणस्तरीय तथा विद्यालय शिक्षा वा समग्र शिक्षाका सन्दर्भमा तमाम बहसहरु भएका छन्।
सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको इतिहासः
नेपालमा शिक्षाको इतिहास लामो भएपनि मुठ्ठीभर मान्छेको पहुँचमा मात्रै थियो। तर, राणा शासनको अन्त्यसँगै केही परिवर्तनहरु भए । मूलतः सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको इतिहास सामन्ती असमानता, राजनीतिक परिवर्तन र नीतिगत उतारचढावको जटिल यात्रा बन्न पुग्यो।
राणा शासनकालमा सन् १८५३–५४ तिर जंगबहादुर राणाले दरबार हाई स्कूल स्थापना गरेपनि यो केवल शासक वर्ग र उच्च जातिका सन्तानमा सीमित थियो, जसले शिक्षालाई जनताको हकभन्दा विशेषाधिकारको रूपमा स्थापित गर्यो । सन् १९५१ मा राणा शासनको अन्त्यपछि मात्र स्थानीय समुदायले आफ्नै पहलमा विद्यालय खोल्न थाले, जुन शिक्षाको विकेन्द्रीकरणतर्फको पहिलो तथा स्वतःस्फूर्त कदम थियो।
वि.सं.०२८ (सन् १९७१) मा लागू भएको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली योजनाले ‘सामुदायिक विद्यालय’ को औपचारिक परिभाषा दिई सबै विद्यालयलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आबद्ध गर्यो, तर पञ्चायती केन्द्रीकृत नीतिले सामुदायिक सहभागितामा गम्भीर बाधा पुर्यायो र विद्यालय व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिका न्यून बन्यो।सं।२०५८ को शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनले भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सर्वोच्च कार्यकारी निकायको मान्यता दिई अभिभावकलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत सहभागी गराउने, प्राथमिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क बनाउने, शिक्षक इजाजतपत्र प्रणाली लागू गर्ने र शिक्षकलाई राजनीतिमा संलग्न हुन निषेध गर्ने व्यवस्थाहरू गर्यो, जसको मूल उद्देश्य विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नु थियो।
तर, यस संशोधनले विश्व बैंकको दबाबमा सार्वजनिक शिक्षाको निजीकरणको ढोका खोलेको भन्दै गम्भीर विरोध पनि भयो, किनभने यसले सरकारी दायित्व घटाउने, शिक्षकको स्थायित्वमा प्रश्न उठाउने र शिक्षालाई सामुदायिक जिम्मेवारीको नाममा सरकारले पछि हट्ने माध्यम बनाउने आशंका गरियो।
२०७२ सालमा जारी संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा संविधानमा लिपिबद्ध गर्यो। तत्पश्चात्ः विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको रुपमा राखियो। तर, अहिलेपनि हामीले दुई शिक्षा नीति अवलम्बन गरिरहेका छौं।
सामुदायिक विद्यालय शिक्षा शुरुवातको विशेषाधिकार, मध्यकालको केन्द्रीकृत नियन्त्रण र हालको सहभागितामूलक तर विवादास्पद विकेन्द्रीकरणको द्वन्द्वात्मक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, अर्थात देशमा दुई शिक्षा नीति अवलम्बन गरिएको छ, जसले शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र सार्वजनिक निजी द्वन्द्व नेपाली समाजमा हुने खाने र हुँदा खाने वर्ग बीच गहिरो खाडलको रुपमा रहेको छ।
सामुदायिक विद्यालयको अवस्थाः
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा रहेको नेत्रज्योति माध्यमिक विद्यालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको प्रतिवेदनअनुसार दुई वर्षअघि ३२७ रहेको कुल विद्यार्थी संख्या शैक्षिक सत्र २०८१/८२ मा बढेर ४४४ पुगेको थियो भने हाल ४८४ रहेको छ। यसले विद्यालयप्रति स्थानीय समुदायको विश्वास बढ्दै गएको संकेत गर्छ।
तथ्याङ्कअनुसार प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म विद्यार्थी संख्या क्रमशः बढ्दो अवस्थामा छ । संघीय तथा स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमले विद्यार्थी भर्ना र टिकाउ दर सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विद्यालयको निष्कर्ष छ । कक्षा १ मा ७ बाट १३, कक्षा ३ मा ९ बाट १८ र कक्षा ६ मा १४ बाट ३२ विद्यार्थी पुगेका छन्।
माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहमा विद्यार्थीको आकर्षण अझ बढी देखिन्छ। कक्षा ८ मा ७५, कक्षा ९ मा ७०, कक्षा १० मा ६८ र कक्षा १२ मा ६१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। हालै सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपालमा ३५ हजार ९५१ विद्यालय छन् । तीमध्ये २५ हजार ६२३ सामुदायिक विद्यालय, ८ हजार ९४१ संस्थागत (निजी) विद्यालय र १ हजार ३८७ परम्परागत वा धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालनमा छन्।
पाँच वर्षअघि सामुदायिक विद्यालयको हिस्सा कुल विद्यालयमध्ये ७८ प्रतिशत (२७ हजार ८१३) थियो भने निजी विद्यालय १९ प्रतिशत (७ हजार २२१) र धार्मिक विद्यालय ३ प्रतिशत थियो। सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा सामुदायिक विद्यालयको हिस्सा घटेर ७१ प्रतिशत पुगेको छ भने निजी र धार्मिक विद्यालयको हिस्सा क्रमशः २५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत छ।
यस्तै हाल कक्षा १ देखि १२ सम्म करिब ७० लाख ४ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये ४३ लाख ८३ हजार ६५५ करिब ६२ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा तथा २६ लाख ५७ हजार १७० करिब ३८ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। एक दशकअघि झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवस्था रहेकोमा अहिले निजी विद्यालयतर्फको आकर्षण बढेको देखाएको छ।
माथि उल्लेखित २ वटा तथ्याङ्कले नेपालको समग्रमा शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयको अवस्थालाई उजागर गरेको छ। नेत्रज्योति माध्यमिक विद्यालयले सामान्यतः सुधारजन्य अवस्था ९विद्यार्थीको वृद्धि० देखिनु केही आशालाग्दो विषय भएपनि संख्यात्मक वृद्धि गुणस्तरीयताको निश्चितता होइन, यहाँ सामाजिक सुरक्षाको न्युनतम सुधारको कार्यक्रम दिएर वर्षौको संरचनागत समस्या, पूूर्वाधार, शिक्षकको पदपूर्ति, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रयोगशाला विज्ञानका सामाग्री जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा राज्य जिम्मेवारीबाट चुकेको देखिन्छ।
जसले राज्यको सामुदायिक विद्यालयप्रतिको दायित्व कमजोर देखिन्छ, गरिब जनताका छोराछोरीको गुणस्तर शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारप्रति उदासीन भएको स्पष्ट देखाउँछ। स्थानीय जनताको सक्रिय सहभागिताले तुलनात्मक तथ्याङ्कमा फरक देखिएपनि समग्रमा संरचनात्मक परिवर्तन देखिँदैन। यसले जबसम्म स्रोतहरुको वितरण समान हुँदैन ९काठमाडौंको विद्यालय वा कर्णालीको नेत्रज्योति०, तबसम्म स्थानीय सफलता पनि क्षणिक हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्दछ।
सामुदायिक विद्यालयको संख्या घट्नु राज्यको सार्वजनिक दायित्वबाट पछि हट्ने रणनीति हो, जसले लगानीको जोखिम जनतालाई र नाफाको सम्भावना पुँजीपतिलाई सुम्पिदिएको छ। धार्मिक विद्यालयको वृद्धिले वैज्ञानिक चेतनाको विकासलाई कमजोर बनाएको छ । यस्तै, दोहोरो शिक्षा प्रणालीको वर्गीय पुनःउत्पादन अझ प्रष्ट देखिएको छ।
समग्रमा राज्यले शिक्षालाई वर्गीय विभाजनको हतियार बनाइदिएको छ। यो उत्पादन सम्बन्धको उपज हो। जबसम्म साधनस्रोतको समान तथा उचित वितरण, शिक्षाको स्रोत, पाठ्यक्रम र नियन्त्रणको संरचना वर्गीय रहन्छ, तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उच्च हुन सक्दैन। निजी विद्यालयको गुणस्तर पनि वर्गीय विशेषाधिकारको उपज नै हो, जसले असमानतालाई नै न्यायोचित ठान्दछ।
यस अर्थमा, गुणस्तरको प्रश्न गरिबहरुको प्रश्न हो। आम जनता जसको गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच छैन उनीहरुको प्रश्न हो। जसको समाधान बजार सुधारमा होइन, संरचनागत, शिक्षाको सामाजिकरण र उत्पादन सम्बन्धको मूल परिवर्तनमा मात्र सम्भव छ। त्यो नभएसम्म, जुम्लाको नेत्रज्योति जस्ता विद्यालयहरूले संघर्षको कथा भने लेखिरहनेछन्, तर गुणस्तरको प्राप्ति भने एउटा अन्त्यहीन खोज नै रहनेछ।
(जन आस्थाबाट)
