- नवीन यादव
रास्वपाले प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेपछि संघीयताको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
संघीयताको आधारभूत संरचना कमजोर पार्न खोज्नु मधेश आन्दोलनको उपलब्धि र राजनीतिक आकांक्षामाथि प्रहार गर्नु हो।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुदृढीकरणभन्दा पनि रास्वपाभित्र त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।
रास्वपाको चुनावी सफलतामा मधेशको विशेष भूमिका छ। चुनावी अभियानका क्रममा बालेन शाह जनकपुर पुगेका थिए । मधेशी पहिरनसहित उनले स्थानीय भाषामा छोटो तर प्रभावशाली भाषण गरे । त्यो भाषण चुनावी कार्यक्रमको औपचारिक हिस्सा मात्र सावित भएन, मधेशका जनतामाझ एउटा स्पष्ट राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्यो । त्यतिबेला बालेनले संघीयताको पक्षमा स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेका थिए । मधेशमा उनको अभिव्यक्तिलाई सामान्य राजनीतिक भाषणका रूपमा मात्रै हेरिएन । मधेश आन्दोलन, समावेशिता, पहिचान र स्वशासनको लामो राजनीतिक संघर्षको पृष्ठभूमिमा यसलाई संघीयताको पक्षमा गरिएको प्रतिबद्धताका रूपमा बुझियो।
यसपछि मधेशमा रास्वपाप्रति विश्वासको वातावरण निर्माण भयो । बालेनको लोकप्रियता र संघीयताप्रतिको सकारात्मक सन्देशका कारण मधेशका मतदाताले रास्वपालाई व्यापक समर्थन गरे । मधेश रास्वपामय बन्यो । तर अहिले परिस्थिति फेरिएको देखिन्छ। रास्वपाको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामा पुनः प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पार्टीभित्र तयार गरिएका विभिन्न नीतिगत दस्तावेज र प्रतिवेदनहरूमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ । विशेषगरी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले तयार पारेको ‘अर्थराजनीतिक प्रस्तावना’ मा प्रदेशसभा खारेजीको विषय उल्लेख छ । अर्थात्, रास्वपा प्रदेशसभा खारेजीको पक्षमा रहेको देखिन्छ।
संघीयताको मूल आधार प्रदेश हो । प्रदेशबिनाको संघीयता इन्जिनबिनाको गाडी जस्तै हो। र, प्रदेशसभाबिनाको संघीयता नेपालको पुरानो प्रशासनिक संरचना–अञ्चल र विकास क्षेत्र जस्तै हो । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश राजनीतिक स्वशासनका लागि निर्माण गरिएको संवैधानिक संरचना हो । यो स्वायत्त सरकार हो । प्रदेशसभाले प्रदेशको जनमतलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । प्रदेश सरकारलाई वैधानिकता प्रदान गर्छ र स्थानीय आवश्यकता तथा प्राथमिकताअनुसार नीति निर्माण गर्ने अधिकार राख्छ। यदि प्रदेशसभा नै हटाइयो भने प्रदेशको राजनीतिक अस्तित्व अर्थहीन बन्छ । व्यवस्थापिकाविहीन प्रदेश वास्तविक अर्थमा प्रदेश होइन। केवल एउटा प्रशासनिक एकाइ मात्र हो। यदि प्रदेशलाई केवल प्रशासनिक संरचनामा सीमित गरिन्छ भने त्यो संघीयता होइन। केन्द्रबाट सञ्चालित पुरानै एकात्मक शासन व्यवस्थाको परिमार्जित रूप हुनेछ।
संघीयताको आलोचना गर्नेहरूले प्रायः प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी हुन नसकेको तर्क गर्छन्। यो तर्क पूर्ण रूपमा आधारहीन भने होइन । प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित उपलब्धि दिन नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा सुनिन्छ। प्रशासनिक जटिलता, नीति निर्माणमा कमजोरी, स्रोतको अभाव तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक हुन नसकेको सत्य हो।
यद्यपि, समस्या संघीयताको सिद्धान्तमा छ कि यसको कार्यान्वयनमा ? कुनै पनि प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नै नगरी असफल घोषणा गर्न मिल्दैन। नेपालको संघीयता अझै पनि संक्रमणकालीन अवस्थामै छ । संविधानले प्रदेशलाई दिएका धेरै अधिकार व्यवहारतः संघकै नियन्त्रणमा छन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेशहरू अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेनन् भनेर संघीयताको अवधारणालाई नै असफल ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन । कुनै बिरुवालाई पर्याप्त पानी, मल र घाम नदिई त्यसले फल दिएन भनेर दोष दिनु जस्तै हो । संघीयतालाई पूर्ण अधिकार, पर्याप्त स्रोत र संस्थागत समर्थन दिएपछि मात्र यसको वास्तविक मूल्यांकन सम्भव हुन्छ।
हुन त रास्वपाका अधिकांश शीर्ष नेताहरू संघीयताप्रति सुरुदेखि नै इमानदार थिएनन् । त्यसैले रास्वपाले २०७९ को निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवारी नदिई प्रदेश निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेको थियो। तर जेन–जी विद्रोहपछि उत्पन्न राजनीतिक माहोललाई ध्यानमा राख्दै पार्टीले आफूलाई संघीयताको पक्षधर देखाउने जमर्को गरेको थियो। मधेशलगायत संघीयताप्रति आशावादी समुदायहरूको समर्थन प्राप्त गर्न उसले संघीयताप्रति प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दियो। तर अहिले आएर पुनः प्रदेशसभा खारेजी भन्दै संघीय संरचना नै कमजोर बनाउने मार्ग समातेको छ। यस प्रवृत्तिलाई मधेशसँग गरिएको राजनीतिक अन्तर्घात भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । किनभने, मधेश आन्दोलनको मुख्य उपलब्धिमध्ये संघीयता पनि एक हो, जसले राज्यशक्तिको केन्द्रीकरण तोड्ने र ऐतिहासिक रूपमा उपेक्षित समुदायहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने उद्देश्य बोकेको छ। त्यसैले संघीयताको आधारभूत संरचनामाथि प्रहार गर्नु मधेशको राजनीतिक आकांक्षामाथि नै प्रहार गर्नु हो।
रास्वपाले बुझ्नुपर्छ– संघीयता सजिलै प्राप्त भएको व्यवस्था होइन । यो कुनै प्रशासनिक प्रयोग वा प्राविधिक संरचना मात्र पनि होइन, जसलाई राजनीतिक सुविधाअनुसार राख्न वा हटाउन सकियोस् । संघीयता राज्यको चरित्र, शक्ति संरचना, पहिचान, प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक पुनःसंरचनासँग जोडिएको राजनीतिक आवश्यकता हो। संघीयता ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत तथा सीमान्तकृत समुदायहरूले दशकौंसम्म गरेको संघर्ष, प्रतिरोध र बलिदानको उपलब्धि हो। मुख्यतः संघीयता मधेश आन्दोलनको देन हो । संघीयताको प्राप्तिका लागि भएको संघर्षमा कैयौं नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्।
संघीयता ‘सेतो हाती’ हो भन्ने तर्क पनि व्यापक रूपमा सुनिन्छ। अर्थात् संघीयताका कारण राज्यको खर्च अत्यधिक बढेको छ भन्ने धारणा प्रस्तुत गरिन्छ। तर यस्तो बुझाइ तथ्यभन्दा बढी अनुमान र पूर्वाग्रहमा आधारित देखिन्छ । वास्तविक तथ्यांकले त्यस्तो चित्र प्रस्तुत गर्दैन । किनकि, कुल प्रशासनिक खर्चको पाँच प्रतिशत पनि प्रदेश तहमा खर्च हुँदैन। यदि खर्चकै आधारमा राजनीतिक संरचना निर्धारण गर्ने हो भने लोकतन्त्र स्वयं पनि महँगो व्यवस्था हो । निर्वाचन महँगो हुन्छ, संसद् महँगो हुन्छ, न्यायपालिका महँगो हुन्छ, संवैधानिक निकायहरू महँगा हुन्छन् । तर लोकतन्त्रको मूल्य खर्चले होइन, त्यसले सुनिश्चित गर्ने अधिकार, प्रतिनिधित्व र सहभागिताले निर्धारण गर्छ । संघीयताको मूल्यांकन पनि त्यही आधारमा हुनुपर्छ।
यद्यपि, रास्वपाले चाहँदैमा अहिले नै प्रदेश संरचना परिवर्तन वा समाप्त गर्न सक्दैन । त्यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ, जसका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि पर्याप्त समर्थन चाहिन्छ। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा त्यस्तो समर्थन जुट्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । तर यसले एउटा राजनीतिक सत्यलाई भने ढाक्न सक्दैन– रास्वपा संघीयताप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने दल होइन। उसका पछिल्ला राजनीतिक दस्तावेज, अभिव्यक्ति र प्रस्तावहरूले संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउनेभन्दा पनि क्रमशः कमजोर पार्दै अन्ततः समाप्त गर्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको आशंका प्रवाह गर्छन् । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अधिकारको थप हस्तान्तरण र प्रदेशहरूको सुदृढीकरणभन्दा पनि त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति रास्वपाभित्र दिन प्रतिदिन स्पष्ट हुँदै गएको छ।
संघीयताको मूल मर्म भनेको शक्तिको विकेन्द्रीकरण, स्वशासनको सुनिश्चितता र राज्यका विभिन्न तहबीच अधिकारको बाँडफाँट हो । यदि प्रदेश तहलाई नै कमजोर बनाइन्छ भने शक्ति पुनः संघ (केन्द्र) मै केन्द्रित हुन्छ र संघीयताको सार समाप्त हुन्छ। यही कारण प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव संघीयता सुधारको प्रस्ताव होइन । संघीय संरचना नै समाप्त बनाउने प्रस्ताव हो।
