काठमाडौं, २९ जेठ। निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको छ। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले यसअघि बहुमतबाट भएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको हो।
यसअघि वैशाख २८ गते ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानीक इजलासले बहुमतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन मार्फत गरेको खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेका थिए।
तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने एकतर्फी सुनुवाइबाटै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेशमा असहमती जनाउँदै फरक मत राखेका थिए।
त्यतिबेला अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरुलाई बाहिर राखेर प्रधानन्यायाधीश शर्माले संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। जुन सर्वोच्चको प्रचलन विपरित थियो। तर फरक मत राख्ने न्यायाधीश विनोद शर्मालाई भने प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा राखेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल रहेको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको हो।
अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेर गरिएको खारेजविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहाल समेतले रिट दायर गरेका थिए।
वैशाख २० गते जारी भएको अध्यादेश र सोही मार्फत वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने भनी सूचना जारी भएको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै उक्त सूचना कार्यान्वयनमा जाने भएको छ। तर यो मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइ भने हुन बाँकी छ।
