नेपालमा जातिय छुवाछुत मुतm घोषणा भएको २० औ वर्ष भइसको छ। नेपालमा राजतन्त्र समाप्तीपश्चात संघिय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता वा नागरिक समान हो भन्ने मूल्य मान्यताको आधारमा २०६३ साल जेष्ठ २१ गते छुवाछुतमुतm राष्ट्र घोषणा नेपालको संसद्वारा घोषणा गरिएको हो। नेपाली समाजमा व्याप्त असमानता र विभेदले जकडिएको अवस्थामा समानताको र सम्मानकालागि गरिएको घोषणा पूर्णरुपमा कार्यान्वयनकालागि २० वर्ष वितिसक्दा समेत जातिय विभेद र छुवाछुतले झनग्रसित हुदै गईरहको छ। समाजमा अमानवीय तरिकाले जिवन विताईरहेका दलित समुदायको छुवाछुत मुक्त घोषणाले हर्ष हुने दिन हो भनेर खुसि साटासाट गर्नुपर्नेमा ‘कागलाई वेल पाक्यो हर्क न विस्मात’ उखान जस्तै बनेको छ जातियविभेद तथा छुवाछुत मुक्त दिवस। २० वर्ष वितिसक्दापनि छुवाछुत मुक्त दिवसको तालमेल र व्यवहारमा मिल्नसकेको छैन। घोषणामा मात्र सिमित रहेकोले यसको कार्यान्वयनमा फितलो भएको देखिन्छ र समाजमा विभेदले ग्रसीत रहेकोले जातिय मानसिकताबाट माथि उठन सकेको छैनन्।
मधेसमा छुवाछुत तथाविभेदको हव र केन्द्र बनेका मधेस प्रदेशमा मन मष्तिस्कले नमानेपनि हामी दलित समुदायले मनथाती राखेरपनि छुवाछुत मुक्त दिवस बनाउदै छांै। नेपालमा छुवाछुत उन्मूलनकालागि धेरै तालिम, गोष्ठि, सेमीनार नभएका होइनन्। तर छुवाछुतको मानसिकताले ग्रसित समुदायमा यो समस्या हटन सकेको छैन।
मधेसमा गैरदलित समुदायले प्रेम विवाहको प्रलोभन देखाई विहेगरेपनि समाजीकरुपमा स्विकार नगरेपछि सप्तरीका सरस्वती पासमानले आत्महत्या तथा कैयौ हाम्र दलित चेलिवेटी सडमा न्याँयको लागि चहार्दै छन्। मधेसमा गैरदलित समुदायको छोराले दलित समुदायको छोरीलाई विवाहको नाममा अलपत्र पारिरहेका छन्, भने गैरदलित समुदायको छोरीलाई दलित समुदायको छोराले विवाह गरेको वा प्रेम विवाह गरेकै कारण दलित पक्षका अभिभावकलाई समेत अपहरण, धाकधम्कि र पुलिस प्रशासनमार्फत मानसीक पिडा र शारिरीक पिडा भोग्नबाध्य रहको छ। पहाडी दलित समुदायपनि छुवाछुतबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। २०७७ जेष्ठ १० गते रुकुम पश्क्षिम चौरजहारी ८ का नवराज विश्वर्कमासहित ६ जनालाई अन्तरजातिय विवाह गरेकै कारणले हत्या गरिएको घटना यसको वलियो उदाहरण हो।
मधेस प्रदेशलगायत देशभरीका दलित समुदायले छुवाछुत दीवसलाई अधिकार दिवसको रुपमा उल्लास पूर्वक मनाउने गर्दछन्। भरखरै उल्लाषको साथ देशैभरी गणतन्त्र दिवस मनाएका छन्। यसलाईपनि दलित समुदायले आफनो मुक्ति र अधिका संघर्षबाट प्राप्त उपलव्धिको रुपमा मनाउँदै आएका छन्। माओवादी जनयुद्धमा अग्रपंतिmमा रहेर ज्यानको पर्वाह नै नगरी होमिएका दलित समुदायले आफुले भोगिरहेका विविध पिडा, शोषण, दमन, बहिष्करणजस्ता अन्यायपूर्ण राज्यव्यवस्थाको विरुद्ध र आउनो सन्ततीको सम्मान सहित जिवनबाँच्ने सपना बोकेर गणतन्त्रको लागि शहातद हुनबाट समेत पछि परेनन्। मधेस आन्दोलन, मधेस विद्रोह तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सदैव अग्रणि मोर्चामा दलितहरु लड्दै आएको ईतिहास छ। नेपालमा राणा विरुद्धको आन्दोलन, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको लागि ज्यानको परवाह नै नगरि दलित समुदाय लड्दै आएपनि अव्स्थामा परिवर्तन आएनन्। व्यवस्था परिवर्त भएपनि राज्य सत्ता र शक्तिको वलमा सृजित गरिएको जातिय विभेद, छुवाछुत, बहिष्करण, बलात्कार, हत्या अझै रोकिएको छैन। दलित समुदायलाई सँधै हथियारको रुपमाप्रयोग गर्दै आईरहेको छ, र उच्चवर्गका बचाउमा राज्य संयन्त्र नै लागिपर्ने गरेको छ। राज्यको संयन्त्र, सत्ता र शक्तिमा पुग्नकालागि हथियारको रुपमा सवभन्दा प्यारो तथा सजिलो भर्याडको रुपमा दतिल समुदायलाई प्रयोग गर्दै आएको र प्यारोसमेत लाग्ने गरेको छ।
मधेस प्रदेशमा न्याँय, समानता र मानवअधिकारका लागि दलित शसक्तिकरण ऐन मार्फत दलित विकास समिति सातवटै प्रदेशभन्दा पहिला ऐन ल्याए, समिती गठन गरे र वाह–वाही कमाए। दलित शसक्तिकरण ऐनले मधेस प्रदेशमा दलित समुदाय माथि भईरहेको जातिय विभेद छुवाछुत तथा मानवअधिकार हननका घटनामा तदारुकताका साथ न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि सगँसगै जातिय र भेदभाव अन्त्यको र न्याँयमा पहँच हुन्छ भन्ने मूल उद्देश्यले गठन गरिएको दलित विकास समितीको दलित समुदायको अधिकारको उपलब्धिको रुपमा हेरीएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा दलित समुदायको चिन्ताको विषय बनेको छ।
दलित शसक्तिकरण ऐन कार्यान्यनको अवस्था : देशभरिको प्रदेशमा दलित आन्दोलनको उपलब्धि मधेस प्रदेशमा प्रारम्भ भएको हर्ष थियो। तर समितिको पदाधिकारीकोे काम गर्ने क्षमता र नेतृत्वको सही तालमेल नहुदा दलित शसक्तिकरण ऐन लागु नै गर्न सकेको छैनन्। मधेस प्रदेशको दलित शसक्तिकरण ऐनले मधेस प्रदेशको १३६ वटै पालिकामा पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा जातिय छुवाछुत अनुगमन समिती गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि अधिकासं पालिकामा गठन गरेको छैन। स्थानिय सरकारको निती तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्दैन दलित समुदायको उत्थान, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको मुद्दा। स्थानिय सरकार भनेको स्थानिय पालिकाको कार्यपालिकामा दलित सदस्य रहेपनी उसलाई कार्यपालिकाद्वारा गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षरभन्दा बढी कुनै अधिकार नै हुदैन। दलित कार्यपालिका सदस्य बहुमत पुरयाउने भन्दा केही काम हुदैनन। पालिकाद्वारा गरिने निती तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धि केही थाहा नैहुदैन। कतिपय ठाउँमा सोझै घरमा गएर हस्ताक्षर गराउने चलन पनि सुरुभएको छ।
मधेसी दलितको पिडा : नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा जातिय छुवाछुत र भेदभावसम्बन्धि संयन्त्र निर्माण गरेको थियो। तर गठनमै सिमीत रहयो, कार्यान्वयन भएन। त्यसतै प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तरगत दलित सेलको गठन गर्ने प्रावधान रहेपनि सकृय, प्रभावकारी र विस्तार हुन सकेन। सरकारी संयन्त्रहरु सकृय हुन नसकेपछि जसका कारण जातिय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्य हुन सकेन। राज्यको संयन्त्र सकृय, प्रभावकारी नहुनु नै दलित समुदायप्रति जिम्मेवार नहुनुले दिन प्रतिदिन दलित समुदायहरु अन्यायमा पर्ने गरिहेको छ।
दलित समुदाय माथि हिंसा हुुदापनि उसको मुद्दा दर्ता नै हुदैन। मुद्दा दर्ता भए पनि अनुसन्धानमा उच्च जातिको प्रभाव रहन्छ र दलित समुदाय न्याँय पाउँदैनन् र न्याँय प्रकृयामै उल्झिन्छ र ठगिन्छ। दलित समुदायको शैक्षिक र आर्थिक पक्ष एकदमै कमजोर रहेकोले पनि न्याँय पाउन सकिरहेको हुदैन। दलित समुदायमाथि हुने दर्जनै घटनामा नेता र प्रहरी प्रशासनको दलित विरोधि भुमीकाले गर्दा न्याँय पाउन सकिरहेका छैनन्। धनुषाका शम्भु सदा, सप्तरीका पूजाकमारी राम, सिरहा नवराजपुरकी आनन्दी देवी सदाय, नवराजपुरकी रिंकु सदाय, सप्तरीका मलरा सदाय, सुकदेव खंग(मंडल), ज्योति पासमान र त्रिभुवन राम, सिरहाका रोसन राम, सावीत्री कुमारी महरा र श्यामलाल महरा, धनुषाका रुपेस सदाय, राजु सदा, विगुल पासमान, अमेरीका कुमारी दास, रुपन्देहीका अंगिरा पासी, माधव मुसहर, जानकी मुसहर र पोषराज मुसहर, मोरंगका राजदेव ऋषिदेव, उर्मिला ऋषिदेव र रुपमकुमारी दास, महोत्तरीका अमृता सदाय, रौतहटका निरन्जन राम, विजय राम र मित्रा देवी बैठा जस्ता सयौं घटनाहरुमा न्याय नपाएकोले यसबाट पुष्टि हुन्छ।
जातिय छुवाछुतको घटनाको मद्दा दर्ता नै हुदैन, दर्ता गर्न आलटाल गर्ने, दर्ता गर्नका लागि राजनितिक, कथित उच चजातिय, समाजिक, वर्गीय शक्तिको दबाव आउने, दर्ता भईहालेपनि राजनैतिक दवाबका कारण अनिर्णयको बन्दिहुने गर्द छ। राजनितीक प्रभाव र आर्थिक प्रभावमा परि मुद्दा कमजोर बनाउने प्रमाण नष्ट गरिदिनु र पिडकलाई उन्मुक्ति पाउने गर्दछ। मधेसमा आफनो पार्टीका कार्यकर्तालाई बचाउन अनेकौ हत्कण्डा अपनाउने गर्छन तर पिडितको पक्षमा वकालतको कुरा त परै जान्छ पिडितलाई सामसुम पारेर गाउँ घरमै अनैको प्रलोभन, धाकधम्की र कुरा नमाने नाकाबन्दी समेत गरेर पिडक पक्षमा वकालत गर्छन। राजनितीक दलको घोषणा पत्रमा मिठा मिठा सपना र आशा देखाएर सत्ता र शक्तिमा पुग्ने र सत्ता र शक्तिमा पुरयाउने समुदायमाथि नै अन्याँय गर्ने राजनितिक दलहरुको झूठो आश्वासन बाँडने खेती भईसकेको छ।
विविधताले भरिएको यस समाजमा समानता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारलाई राज्य व्यवस्थाको मूल आधार मानिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई समानता, सम्मान अवसर र सुरक्षा प्रदान गर्ने संवैधान प्रत्याभूति दिएको छ। विशेषगरी संविधानको धारा १८ ले समानताको अधिकार, धारा २४ ले छुवाछूत तथा जातीय विभेद विरुद्धको अधिकार र धारा ४० ले दलित समुदायको विशेष अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। साथै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ले जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
यद्यपि कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था भए तापनि व्यवहारमा दलित समुदाय अझै पनि बहुआयामिक विभेद, सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक असमानता र राजनीतिक उपेक्षाको चपेटामा छ। विशेषगरी मधेश प्रदेशका मधेशी दलित समुदायहरू ऐतिहासिक रूपमा संरचनागत रूपमा पछाडि पारिएका समूह हुन्। जसले अझै पनि सम्मानजनक जीवन, समान अवसर र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा बसोबास गर्ने १८ प्रतिशत करिब १३ लाख मधेशी दलित समुदाय डोम, चमार, मुसहर, पासवान, तत्मा, खत्वे, धोबी, हलखोर लगायतका जातीय समूहमा विभाजित छन्। उनीहरूको जीवनशैली मुख्यतः भूमिहीनता, श्रम शोषण, न्यून ज्याला र परम्परागत पेशामा निर्भर छ। राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरू भए पनि ती समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेका छैनन।
संविधानमा दलित सम्बन्धि कानुनीव्यवस्था : नेपालमा दलित समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि बलियो कानुनी तथा नीतिगत संरचना रहेको छ, जसले समानता, सामाजिक न्याय र विभेदरहित समाज निर्माणको आधार प्रदान गर्दछ। नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायको अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको छ। विशेषगरी धारा १८ ले सबै नागरिकलाई समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जस अनुसार जात, धर्म, लिङ्ग वा सामाजिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न पाइँदैन। धारा २४ ले छुवाछूत तथा जातीय विभेदलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्दै यसलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यस्तै, धारा ४० ले दलित समुदायका लागि विशेष अधिकारहरूको व्यवस्था गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व स्पष्ट गरेको छ। यद्यपि यी संवैधानिक प्रावधानहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित समुदायले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
दलित समुदायको अगामीकार्यभार : २०७२ सालको संविधानमा समाजवादी नेपालको परिकल्पना गरिएको छ। समाजवादी व्यवस्थामा जाने सवैपक्षले स्वीकार्य गरीसवको छ। समाजवादी व्यवस्थामा छुवाछुक्त मुक्त राष्ट निर्माणमा अवरोध श्रृजना हुने भएको ले छुवाछछुक्त मुक्त समाज निमार्ण गर्नु पर्ने छ। अन्यथा समाजबादको सपना संविधानको पानामामात्र सिमित हुनेछ। छुवाछुत मुक्तविना गाउँ, नगर, जिल्ला, प्रदेश र संघ सम्बृद्ध र सुखी नेपाली हुन सकिदैन। छुवाछुतको समस्या दलितको मात्रै होइन। यो सम्पूर्ण नेपालीको समस्या हो। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको बाधकको रुपमलिन जरुरी छ।
अव राज्यले दलित मुखी, पिडीत मुखी, निश्पक्ष न्यायप्रशासनको पुनःसंरचना हुनपनि आवश्यकता छ। नेपालमा जेन्जी आन्दोलन पश्चात सम्पन्न गरिएको निर्वाचनमार्फत रास्वपा पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भएको छ। रास्वपा पार्टीको प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटमा मधेसी दलित समुदायबाट एकजनापनी सांसद भएको छैनन्। मधेसी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनु दुखद विषय हो। वर्तमान सरकारद्धारा घोषणा गरिएको दलित समुदायसँग छमायाचना गरेको सस्तो लोकप्रियता कै लागि हा।े बुझन सकिन्छ। बहुमतको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने चर्चा चलिरहेको समयमा मधेसी दलित समुदायले चनाखो भएर आफनो मुद्दा संवैधानीहक अधिकारको रुपमा स्थापीत गराउन चुकनु भएन। त्यसकालागि दलित समुदाय सचेत, संगठित र संघर्ष गर्नुपर्ने अति आवश्यक देखीन्छ।
राज्य, राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम तथा समुदाय सबै सरोकारवालाहरूबीच समन्वय र दीर्घकालीन प्रयास अपरिहार्य देखिन्छ। नीतिगत सुधारसँगै कार्यान्वयन पक्षलाई मजबुत बनाउनु, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु र सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्नु समान रूपमा आवश्यक छ। जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य केवल कानुनी प्रावधानको विषय मात्र नभई सामाजिक सोच, व्यवहार र संरचनात्मक प्रणालीको रूपान्तरणसँग सम्बन्धित गहिरो सामाजिक अभियान हो। त्यसैले सबै तहका सरोकारवालाहरूले साझा प्रतिबद्धता, सहकार्य र निरन्तर प्रयासमार्फत मात्र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। अन्ततः जातीय विभेदमुक्त समाज निर्माणको लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्मान, समानता र न्यायलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु अनिवार्य छ। मधेशी दलित समुदायको सम्मानजनक जीवन, समान अवसर र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न राज्यको दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन र सामाजिक रूपान्तरणमुखी अभियान आवश्यक छ। यही सामूहिक प्रयासले मात्र समावेशी, न्यायपूर्ण र समानतामूलक समाजको परिकल्पना साकार पार्न सकिन्छ।
लेखक : दलित विकास मञ्च, गोलबजार सिरहाका कार्यकारी निर्देशक हुन्।
