सिरहा, ११ जेठ। सिरहाको बरियारपट्टीस्थित छोटी भन्सार कार्यालय पुनः स्थापनाको माँगगर्दै पछिल्लो तीन सातादेखि जारी आन्दोलन आज पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गसम्म आईपुगेको छ। पूर्वपश्चिम हुलाकी सडक अन्तर्गत जिल्लाको सीमाबर्तिक्षेत्र बरियारपट्टीमा भएको आन्दोलन सरकारले नसुनेको भन्दै प्रदर्शनकारीहरु महेन्द्रराजमार्गसम्म आईपुगेका हुन्।
उनीहरुले समयसन्दर्भसँगै भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नती गर्दै जानुपर्नेमा भन्सार कार्यालय नै खारेज गरेको प्रति आक्रोश पोख्दै जिल्लाकै धनगढीमाई नगरपालिका १० जिरोमाइलमा टायर बालेर एक घण्टाभन्दा बढी प्रदर्शनसहित सडक जाम गरेका थिए।
प्रदर्शन हुनुभन्दा करिव ३ घण्टा अघिदेखि नै ठूलोमात्रामा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो। प्रदर्शनमा सरकार तथा प्रधानमन्त्री बालेन विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए।
प्रदर्शनकै क्रममा भएका कोणसभामा बरियारपट्टी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष साहले भन्सार खारेजीले हामी बरियारपट्टीबासीमात्र प्रभावित नभई यस क्षेत्रको व्यसायमा नै ठूलो प्रभाव परेको बताए। उनले व्यसायमात्र हैन यहाँको भन्सासम्म यसको असर रहने बताए।
यसक्षेत्रका सानाव्यसायीहरुले सहज रुपमा छाटोबाटोबाट दैनिक उपभोग्य सामान ल्याएर आम उपभोक्तालाई सुलभ मुल्यमा दिईरहेको थियो, अव ढुवानीकै कारण उपभोक्ताको भान्सा झन महगो हुने उनले बताए।
त्यसैले भन्सार स्तरोन्नतीसहित पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा सम्पूर्ण जनसमुदायको साथ सहयोग अवश्यक रहेको बताए।
प्रदर्शनका क्रममा सयौंको सङ्यामा सवारीसाधनहरु जाममा परेका थिए। त्यसमा सवार हराजौं यात्रिहरुले गर्मिको समयमा सास्ती खेप्नु परेको थियो।
प्रदर्शनमा संविधासा सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र यादव, धनगढीमाई नगरापलिकाका पूर्वमेयर तथा नेकपाका नेता हरिनारायण चौधरी, औरही गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव, धनगढीमाई नगरपालिका मेयर शिवशंकर महतो, उपमेयर संगीता चौधरी, वडाअध्यक्षहरु, नेपाली काँग्रेस, नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी, नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुले सहभागी भएर आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका थिए।
नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि आन्दोलनकारीहरूले वैशाख २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। साथै वैशाख २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म चरणबद्ध रूपमा विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। तर, यति धेरै आन्दोलन र जनदबाबका बाबजुद पनि सरकारले कुनै चासो नदिएको भन्दै स्थानीयहरू थप आन्दोलित बनेका छन्।
