काठमाडौं ३१ असोज। नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरनुका साथै समर्थन समेत फिर्ता लिएपछि मधेसमा फेरि एकपटक सत्ता उलटपुलटको स्थिति बनेको छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै सत्ता उलटपुलटको स्थिति बनेको हो।
एमाले मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएकै बेला एमाले मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादवको नेतृत्व क्षमता, राजनीतिक रणनीति र सत्ता सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयमाथि पार्टीभित्र र बाहिर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
शुक्रबार एमालेले मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारमा सहभागी आफ्ना चार मन्त्रीलाई राजीनामा गराएको थियो। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मोहम्मद समीर, खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री लखन दास तत्मा, श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंहले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।
नेता सरोज यादवले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गरे। उनले भने, 'हामीले यसअघि सरकारलाई समर्थन गर्दा केही सहमति र प्रतिबद्धता गरेका थियौँ, तर त्यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएन। बाध्य भएर निस्किनुपर्यो।'
तर, यो घटना मधेसमा सरोज यादव नेतृत्वको राजनीतिक यात्रामा देखिएको पहिलो संकट भने होइन। पछिल्ला वर्षहरूमा सत्ता साझेदारी, सरकार गठन र राजनीतिक समीकरणमा उनको भूमिकासँग जोडिएका घटनाक्रमले एमालेले निरन्तर राजनीतिक क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको छ।
मधेस प्रदेशको दोस्रो प्रदेशसभा गठन भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता बनेका सरोज यादव पटक–पटक सरकारमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा देखिए। तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारमा एमालेको भागमा चार मन्त्रालय परेपछि यादव आफैँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भएका थिए।
त्यतिबेला यादवले एमालेको भागमा परेका चारमध्ये महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लामो समय आफैँसँग राखेको भन्दै पार्टीभित्र प्रश्न उठेको थियो। पछि पार्टी नेतृत्वले मन्त्रीहरूको नाम टुंग्याएपछि मन्त्रालयहरू बाँडफाँट भएका थिए।
यसअघि २०७९ पुसमा जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव (बारा) नेतृत्वको मधेस सरकारमा पनि एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्रीका रूपमा सहभागी भएका थिए। यसरी प्रदेश सरकारमा एमालेको सहभागितासँगै सत्ता साझेदारीमा यादवको भूमिका निरन्तर रह्यो।
मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर
२०८२ कात्तिकमा मधेस प्रदेशको राजनीतिमा अर्को नाटकीय मोड आयो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
तर, उनको नियुक्ति सुरुदेखि नै विवादमा पर्यो। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बर्दिबासस्थित होटलमा यादवलाई शपथ गराएपछि संविधानको धारा १६८(३) को प्रयोगमाथि प्रश्न उठ्यो।
७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। सर्वोच्चले प्रारम्भिक चरणमै यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत दिएको थियो।
त्यसको राजनीतिक मूल्य पनि एमालेले चुकाउनुपर्यो। यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णयसँग जोडिएकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई संघीय सरकारले पदबाट हटायो। त्यसपछि मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलसमेत दुईतिहाइ बहुमतबाट पदमुक्त भए।
अर्थात्, एमालेले मधेसमा पहिलोपटक आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर पाउँदा २२ दिनमै मुख्यमन्त्री पद गुमायो। त्यसै राजनीतिक प्रकरणको वरिपरि प्रदेश प्रमुख र सभामुखको पदसमेत गुम्यो।
सरोज यादवको मुख्यमन्त्री यात्रा पनि लामो हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतले उनलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएपछि बहुमत जुटाउने अवस्था नरहेको निष्कर्षसहित उनले पदबाट राजीनामा दिए। उनको मुख्यमन्त्री कार्यकाल जम्मा २२ दिन रह्यो।
सर्वोच्चले यादवको नियुक्तिमा संविधानको धारा १६८(३) प्रयोग गर्नुअघि धारा १६८(२) अन्तर्गत सरकार गठनको सम्भावना पर्याप्त रूपमा नखोजिएको उल्लेख गरेको थियो।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा यो घटनाले यादवलाई शक्तिको केन्द्रमा पुर्याए पनि उनलाई स्थिर सरकार चलाउने अवसर भने दिएन। बरु नियुक्ति, कानुनी विवाद, प्रदेश प्रमुखको पदमुक्ति, सभामुखको पदमुक्ति र अन्ततः २२ दिनमै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा। यी सबै घटनाक्रम एउटै राजनीतिक अध्यायमा जोडिए।
मुख्यमन्त्रीको कुर्सीबाट बाहिरिएपछि पनि एमाले सत्ता राजनीतिबाट अलग भएन। कांग्रेस नेतृत्वको मधेस सरकारमा एमाले सहभागी भयो। तर, एक वर्ष नपुग्दै फेरि सत्ता साझेदारीमा संकट देखिएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक अवस्था सिर्जना भएको छ।
एमालेले के पायो, के गुमायो?
मधेसमा एमालेले सरोज यादवलाई संसदीय दलको नेता बनाएर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो। तर, त्यसपछि घटनाक्रमको शृङ्खला हेर्दा एमाले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ।
पहिलोपटक एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्यो, तर २२ दिनमै ढल्यो। मुख्यमन्त्री पदसँगै प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भए। सभामुख पनि पदमुक्त भए । सरकार गठनको प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। त्यसपछि एमाले फेरि गठबन्धन सरकारमा सहभागी भयो र अहिले चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ।
यी घटनाक्रमलाई अलग–अलग घटना मान्न सकिएला। तर, एउटै संसदीय दलका नेताको नेतृत्वकालमा बारम्बार सत्ता प्रवेश, विवाद, सत्ता संकट र बहिर्गमन दोहोरिन थालेपछि नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठेको एमालेकै नेताहरू स्वीकार गर्छन्।
अबको नेतृत्व कसको?
एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि सत्तामा पुग्न दलहरूबीच दौडधुप सुरु भएको छ। मधेस प्रदेशसभामा रहेका जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, संघीय समाजवादी पार्टीसहित नौ दलको एउटा अग्रगामी मोर्चा बनेको छ । सो मोर्चाले यसअघि नै आगामी प्रदेशसभा चुनावसम्म सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ। तर, त्यही दलका नेताहरू आन्तरिक रूपमा सरकार गठनका लागि दौडधुपमा लागेका छन्।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेस सभापति गगन थापासँग छलफल गरिसकेका छन्। सरकार गठनका लागि उपेन्द्र यादव सकारात्मक भए पनि एकपटक मोर्चामा छलफल गर्ने बताएका छन्। स्रोतका अनुसार, जसपा नेपाल मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले नेतृत्व पाए मात्र सरकारमा जाने मनस्थितिमा छ। कुनै दललाई समर्थन गरेर सरकारमा जाने पक्षमा ऊ देखिएको छैन।
जसपा नेपालको चाहना कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने रहेको छ। एमालेप्रति खासै रुचि नदेखाएको जसपा नेपालसँग कांग्रेसले पनि नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ।
स्रोतका अनुसार, एमाले जसपा नेपाललाई सघाउन तयार देखिए पनि जसपा नेपालले त्यसलाई अहिले प्राथमिकतामा राखेको छैन।
एमालेका एक नेताले भने, 'जसले जे भने पनि केन्द्रमा जे सहमति हुन्छ, त्यही कुरा प्रदेशमा मान्नुपर्छ। प्रदेशमा उफ्रेर केही हुनेवाला छैन। केन्द्रमा नेताहरू छलफलमा जुटिसक्नुभएको छ। जे–जे हुन्छ, दसैँमै हुन्छ। दसैँपछि सबै कुरा क्लियर भइहाल्छ।'
(रातोपाटीबाट)
