- डा. निर्मल घिमिरे
नेपालको शिक्षा प्रणाली महत्त्वपूर्ण दोबाटोमा उभिएको छ। विगत केही दशकमा हामीले उल्लेख्य प्रगति गरेका छौँ। विद्यालय पुगेका बालबालिकाको संख्या बढेको छ। माध्यमिक तहसम्मको पहुँच विस्तार भएको छ तथा शिक्षाको महत्वबारे सामाजिक चेतना पनि पहिलेभन्दा उच्च छ।
तर यति मात्रले शिक्षा प्रणाली सफल भएको मान्न सकिँदैन। प्रश्न विद्यालयमा कति जना पुगे भन्ने होइन। प्रश्न के हो भने– विद्यार्थीले विद्यालयमा के सिकिरहेका छन्? शिक्षा उनीहरूको जीवन, रोजगारी र भविष्यसँग कसरी जोडिएको छ?
नेपालमा शिक्षा सुधारबारे धेरै काम भएको छ। नीति आयो, आयोग बने, योजना बनाइए, परियोजना चलाइए तथापि अपेक्षित परिणाम आउन सकेन। किन? यसको उत्तर खोज्न नेपालले अब आफ्नै सीमाभित्र रहेर मात्रै होइन, विश्वका अनुभवबाट सिक्नुपर्छ। तर यहाँ ध्यान दिनु पर्ने महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने कुनै पनि देशको नतिजा राम्रो देखियो भन्दैमा त्यसको एउटा कार्यक्रम नक्कल गरेर हाम्रो समस्या समाधान हने छैन।
आउनुस् विश्वका केही उत्कृष्ट उदाहरणहरू हेरौँ।
- सुब्रालको पाठ
ब्राजिलको सिआरा राज्यभित्र पर्ने सुब्राल नामक नगरपालिका शिक्षा सुधारको विश्व चर्चित उदाहरण हो। एक समय निकै कमजोर प्रदर्शन गर्ने यो नगरपालिका केही वर्षमै ब्राजिलकै उत्कृष्ट मध्ये पर्यो। यसको रहस्य के थियो? न त कुनै चमत्कारी प्रविधि, न पाठ्यक्रम परिवर्तन, न ठुलो भवन निर्माण तर पनि यसले निकै ठुलो उदाहरण प्रस्तुत गर्यो। यसको मूल कारण थियो– राजनीतिक हस्तक्षेपबाट विद्यालय जोगाउने, सक्षम नेतृत्वको चयन । र सबै विद्यालयलाई स्पष्ट सिकाइ लक्ष्यमा केन्द्रित गर्ने शासन प्रणाली।
अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षणहरूमा समेटिने विद्यार्थी सबै बालबालिका हुँदैनन्। विद्यालयमा रहेका निश्चित आयु समूहका विद्यार्थी मात्र त्यहाँ पर्छन्। यदि ठुलो संख्या विद्यालयबाहिरै छ भने उच्च नतिजाले सम्पूर्ण पुस्ताको अवस्था झल्काउँदैन। त्यसैले राम्रो अंक देखियो भन्दैमा कुनै देशको शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा सफल छ भन्न मिल्दैन।
सुब्रालले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो, विद्यालय प्रमुखलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा होइन, योग्यता र उत्तरदायित्वका आधारमा चयन गर्ने। साथै आरम्भिक कक्षामै सबै बालबालिकाले पढ्न सिक्नै पर्छ भन्ने स्पष्ट लक्ष्य तय गर्यो। नियमित मूल्यांकनलाई दण्डको साधन होइन, सुधारको साधन बनाइयो। यसले शिक्षक, प्रधानाध्यापक र स्थानीय निकायबिच सिकाइ केन्द्रित संस्कृतिको विकास गर्यो।
नेपालले यहाँबाट स्पष्ट शिक्षा लिन सक्छ । शिक्षामा लगानी भन्दा ज्यादा शासन सुधारको नीतिगत निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने। यदि विद्यालय नेतृत्व दलीय, व्यक्तिगत वा स्थानीय शक्ति सन्तुलनको कब्जामा रह्यो भने बजेट बढेर पनि सिकाइको गुणस्तर बढ्न सक्दैन।
- भियतनामको अनुभव
भियतनामलाई धेरैले शिक्षामा चमत्कार गर्ने मुलुकका रुपमा चिन्छन्। न्युन आय भएको देश भएर पनि उसले अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षणहरूमा सम्पन्न मुलुकहरूलाई समेत उछिनेको छ। यसको श्रेय आंशिक रूपमा विद्यार्थीको अनुशासन, अभिभावकको अपेक्षा, शिक्षक निगरानी, पूर्वप्राथमिक लगानी र संस्थागत निरन्तरतामा जान्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षणहरूमा समेटिने विद्यार्थी सबै बालबालिका हुँदैनन्। विद्यालयमा रहेका निश्चित आयु समूहका विद्यार्थी मात्र त्यहाँ पर्छन्। यदि ठुलो संख्या विद्यालयबाहिरै छ भने उच्च नतिजाले सम्पूर्ण पुस्ताको अवस्था झल्काउँदैन। त्यसैले राम्रो अंक देखियो भन्दैमा कुनै देशको शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा सफल छ भन्न मिल्दैन।
नेपालले भियतनामबाट सिक्नुपर्ने त्यहाँको संस्कृति भन्दा बढी संस्थागत विकासको कथा हो। अभिभावकको उच्च अपेक्षा कानुन मात्रैले प्राप्ती गर्न सक्दैन। तर पूर्वप्राथमिक शिक्षा, नियमित शिक्षक, विद्यालय निगरानी र राज्यको कार्यक्षमतालाई भने नीतिबाट तय गर्न सकिन्छ।
- केन्याको तुसोमे
केन्याको तुसोमे कार्यक्रम प्रारम्भिक कक्षाका बालबालिकाको पढाइ सुधारका लागि विश्वमै सफल कार्यक्रममध्ये एक मानिन्छ। यसको विशेषता के छ भने यो सानो पाइलटमा सीमित रहेन, मन्त्रालयकै संरचनाभित्र बसेर राष्ट्रिय स्तरमा फैलियो।
नेपालमा पनि पाठ्यक्रम, सीप, मूल्यांकन, दक्षता जस्ता शब्द धेरै प्रयोग हुन्छन् । तर कक्षाकोठामा शिक्षकलाई दिनदिनै के गर्ने भन्ने व्यावहारिक साथ छैन भने नीति कागजमै सीमित रहन्छ । कमजोर सिकाइ भएका विद्यालयमा शिक्षकलाई संरचित सहयोग, सरल सामग्री, नियमित प्रतिपुष्टि र कक्षाकोठा–आधारित समर्थन अत्यावश्यक हुन्छ ।
तुसोमेले शिक्षकलाई केवल तालिम दिएर छोडेन। उसले शिक्षकलाई स्पष्ट पाठ योजनासहितका संरचित मार्गदर्शिका दियो। विद्यालय भ्रमण गर्ने प्राविधिक अधिकारीलाई डिजिटल उपकरण दिइयो, जसले उनीहरू वास्तविक रूपमा कक्षाकोठामा पुगे कि पुगेनन् भन्ने देखायो। यसले ‘रिपोर्टका लागि निरीक्षण’ होइन पढाइ सुधारका लागि सहयोग सम्भव बनायो।
नेपालमा पनि पाठ्यक्रम, सीप, मूल्यांकन, दक्षता जस्ता शब्द धेरै प्रयोग हुन्छन्। तर कक्षाकोठामा शिक्षकलाई दिनदिनै के गर्ने भन्ने व्यावहारिक साथ छैन भने नीति कागजमै सीमित रहन्छ। कमजोर सिकाइ भएका विद्यालयमा शिक्षकलाई संरचित सहयोग, सरल सामग्री, नियमित प्रतिपुष्टि र कक्षाकोठा–आधारित समर्थन अत्यावश्यक हुन्छ।
- एस्टोनिया र सिंगापुर
विश्वका उत्कृष्ट शिक्षा प्रणालीको चर्चा गर्दा एस्टोनिया र सिंगापुरको नाम अनिवार्य रूपमा आउँछ। यी देशमा शिक्षकको सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च छ। छनोट कडा छ। तयारी बलियो छ। र, प्रणालीमा विश्वास पनि गहिरो छ । त्यहाँ शिक्षकलाई पर्याप्त स्वायत्तता दिइन्छ।
धेरैले सोच्छन् शिक्षकलाई स्वतन्त्रता दिएपछि गुणस्तर बढ्छ। वास्तवमा उच्च क्षमता भएपछि मात्र उच्च स्वायत्तता फलदायी हुन्छ। प्रारम्भिक तयारी कमजोर, पेशागत समर्थन न्यून, उत्तरदायित्व अस्पष्ट र कक्षाकोठामा असमानता बढी भएको सन्दर्भमा असीमित स्वायत्तताले प्रायः कमजोर विद्यार्थीलाई अझ पछाडि धकेल्न सक्छ।
नेपालले एस्टोनिया वा सिंगापुरको पूरा मोडेल आजकै अवस्थामा उतार्न सक्दैन। तर तिनले दिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हामी तुरुन्त लागू गर्न सक्छौँ । त्यो हो– समतामूलक समर्थन। गरिब विद्यार्थीका लागि निःशुल्क शैक्षिक सामग्री, पोषण, स्वास्थ्य, भाषा समर्थन, र विशेष आवश्यकताका सेवाहरू बिना गुणस्तरको कुरा अधूरो हुन्छ ।
- उमेर होइन, सिकाइको स्तर हेरौँ
भारतबाट सुरु भएको ‘टिचिङ एट द राईट लेभल’ मोडेलले अत्यन्त सरल तर शक्तिशाली सत्य देखायो । एउटै कक्षामा बसेका सबै बालबालिका सिकाइको एउटै स्तरमा हुँदैनन् । तर हाम्रो विद्यालय प्रणालीले सबैलाई एउटै पाठ, एउटै गतिमा, एउटै अपेक्षासहित पढाउन खोज्छ । परिणामस्वरूप, कमजोर आधार भएका विद्यार्थी वर्षौँदेखि झन् पछि पर्दै जान्छन् ।
विश्वका असफल शिक्षा सुधारबाट नेपालले अझ धेरै सिक्न सक्छ । धेरै देशमा प्रविधि वितरणलाई शिक्षा सुधारको साँचोका रूपमा बेचियो । ‘वन ल्यापटप वन चाइल्ड’ जस्ता कार्यक्रमले लाखौं उपकरण बाँडे । तर शिक्षकले त्यसलाई शिक्षणसँग जोड्ने नसकेको देखियो । उपकरण बिग्रिए, चार्ज गर्ने पूर्वाधार भएन, मर्मत भएन र कार्यक्रम महँगो बोझ बन्यो ।
यो मोडेलले उमेर वा कक्षाभन्दा बालबालिकाको वास्तविक पढ्ने–लेख्ने–गन्ने क्षमताका आधारमा समूह बनाउँछ । आधारभूत सीपमा केन्द्रित, खेलमुखी र अन्तरक्रियात्मक विधिबाट छोटो अवधिमै सिकाइमा ठुलो सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रमाण यसले दिएको छ । कम लागत, उच्च प्रभाव र ग्रामीण तथा विपन्न समुदायमा विशेष उपयोगी हुने भएकाले यो मोडेल नेपालका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ ।
नेपालमा माध्यमिक तहको सुधारबारे धेरै चर्चा हुन्छ, तर वास्तविक संकट त प्रारम्भिक सिकाइमै छ । कक्षा ३, ४, ५ सम्म आइपुग्दा पनि राम्रोसँग पढ्न नसक्ने विद्यार्थीलाई पछि विज्ञान, गणित, सामाजिक शिक्षा वा जीवनोपयोगी सीप सिकाउने आशा गर्नु भ्रम हो ।
- बंगलादेशतर्फ हेरौँ
नेपालका धेरै युवामा एउटा साझा गुनासो छ– विद्यालय र कलेजले जीवन वा रोजगारीका लागि उपयोगी तयारी दिएन । यही समस्यामा बंगलादेशको माध्यमिक शिक्षा सुधार उपयोगी पाठ दिन्छ । त्यहाँ माध्यमिक तहमा पहुँच विस्तारसँगै गरिब विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, विद्यालय विस्तार, विज्ञान–गणित–भाषाजस्ता विषयमा स्रोत शिक्षक, र प्राविधिक तथा पूर्व–व्यावसायिक विकल्पहरू थप्ने प्रयास गरिएको थियो ।
नेपालमा पनि सबै विद्यार्थी एउटै शैक्षिक बाटोबाट जान्नुपर्छ भन्ने सोच कमजोर हुँदै गएको छ । धेरै विद्यार्थीलाई विद्यालयपछि तुरुन्तै काम, सीप, उद्यम वा प्राविधिक अवसर चाहिन्छ । त्यसैले माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय प्रवेशको मात्र तयारी नभई जीवन र कामको तयारी पनि हुनुपर्छ ।
- असफलताबाट सिकौँ
विश्वका असफल शिक्षा सुधारबाट नेपालले अझ धेरै सिक्न सक्छ । धेरै देशमा प्रविधि वितरणलाई शिक्षा सुधारको साँचोका रूपमा बेचियो । ‘वन ल्यापटप वन चाइल्ड’ जस्ता कार्यक्रमले लाखौं उपकरण बाँडे । तर शिक्षकले त्यसलाई शिक्षणसँग जोड्ने नसकेको देखियो । उपकरण बिग्रिए, चार्ज गर्ने पूर्वाधार भएन, मर्मत भएन र कार्यक्रम महँगो बोझ बन्यो ।
नेपालले यसबाट स्पष्ट सन्देश लिनुपर्छ– हार्डवेयर होइन, शिक्षण प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हो । शिक्षकको भूमिका, सामग्री, कक्षाकोठा अभ्यास, भाषा, मूल्यांकन र समर्थन प्रणाली बदलिनु बिना ल्यापटप, ट्याब, स्मार्टबोर्ड वा एप मात्रले शिक्षा बदल्दैन ।
त्यस्तै, शिक्षकलाई बोनस दिँदा मात्र सिकाइ बढ्छ भन्ने धारणा पनि धेरै सन्दर्भमा कमजोर सावित भएको छ । यदि कक्षाकोठामा पुस्तक छैन, सहयोग छैन, मूल्यांकन विकृत छ र प्रणाली दण्डमुखी छ भने प्रोत्साहनको यस्तो मोडेलले कहिलेकाहीँ उल्टै कमजोर विद्यार्थीलाई किनारामा धकेल्ने जोखिम बढाउँछ भन्ने सिकाएको छ ।
- नेपाललाई ‘एविडेन्स ल्याब’ चाहिन्छ
नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै वर्षदेखि बाह्य परियोजना, दातृ निकाय, पाइलट कार्यक्रम र विखण्डित हस्तक्षेप चल्दै आएका छन् । समस्या के हो भने एउटा परियोजना सकिन्छ, अर्को सुरु हुन्छ । तर प्रणालीले स्थायी रूपमा के सिकायो भन्ने स्पष्ट हुँदैन ।
पेरुको मिनेदु ल्याब जस्तो मोडेल यहाँ प्रेरणादायी हुन सक्छ । शिक्षा मन्त्रालयभित्रै सानो तर सक्षम इकाइ बनाएर कम लागतमा नवप्रवर्तनको, डेटाको काम गर्न सकिन्छ । यसले विद्यार्थीमा सिकाईको राम्रो गुणस्तर विकास गर्न सक्छ । यस्तो प्रणालीले नीतिलाई अनुमान, प्रभाव वा राजनीतिक भाषणमा होइन, तथ्य र शिपमा आधारित बनाउँछ ।
नेपालमा पनि शिक्षा मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायभित्र ‘एविडेन्स–टु–पोलिसी’ इकाइ निर्माण गरेर यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ । यसले साना तर प्रभावकारी हस्तक्षेप जस्तै शिक्षकलाई समयमै जानकारी पठाउने, विद्यालय सुधारका लागि सूचनामूलक सन्देश, अभिभावक संलग्नता मोडेल वा स्थानीय समर्थन व्यवस्थाको परीक्षण गर्न सकिन्छ ।
- नेपालको प्राथमिकता के ?
विश्वका अनुभवले नेपालका लागि चार मुख्य प्राथमिकता स्पष्ट गर्छन् । पहिलो, प्रारम्भिक कक्षाको सिकाइ संकट समाधान नगरी माथिल्ला सुधार टिकाउ हुँदैनन् । कक्षा ३–५ का लागि स्तरअनुसारका सिकाइ जस्तो मोडेलहरुको तत्काल आवश्यकता छ ।
दोस्रो, शिक्षा प्रशासन र विद्यालय नेतृत्वलाई योग्यता, उत्तरदायित्व र नतिजासँग जोड्नुपर्छ । राजनीतिक संरक्षणमा आधारित नेतृत्वले शिक्षा सुधारलाई कमजोर बनाउँछ । तेस्रो, प्रविधि वा नारा होइन, शिक्षकको दैनिक शिक्षण अभ्यास सुधारमा लगानी गर्नुपर्छ । संरचित मार्गदर्शन, सहयोगी निरीक्षण, र डेटा–आधारित व्यावसायिक विकास आवश्यक छ ।
चौथो, प्रत्येक नयाँ सुधारलाई पहिले परीक्षण, त्यसपछि मात्र विस्तार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । अनुमानमा होइन, प्रमाणमा आधारित नीति बनाउनुपर्छ । नेपालको शिक्षा सुधारको मूल प्रश्न अब कति परियोजना लागू गरियो भन्ने होइन । प्रश्न के हामीले कक्षाकोठामा सिकाइको वास्तविकता बदल्यौँ भन्ने हो ।
यदि बदल्न चाहन्छौँ भने, विश्वका सफल र असफल दुवै अनुभवले एउटै कुरा भन्छन्– शिक्षा सुधार भाषण, भवन र बजेटबाट मात्र हुँदैन । सिकाइ, शासन, शिक्षकलाई समर्थन र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रियाबाट हुन्छ । त्यसैले अब नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई बदल्ने बेला आएको छ।
(घिमिरे नर्थ क्यारोलिनाविश्वविद्यालय, विल्मिङ्टनमा सहप्राध्यापक छन्।)
