काठमाडौं, ७ बैशाख। सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थी सङ्गठन नहटे सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्ने भएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको संयोजनमा बसेको बैठकले ती स्थानबाट विद्यार्थी सङ्गठन नहटे विश्वविद्यालयपरिसरमा अस्थायी तथा स्थायी सुरक्षा युनिटसमेत राख्ने निर्णय गरेको हो।
मुलुकमा सञ्चालित सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलगायत उपस्थित उक्त बैठकले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी सङ्गठनका झन्डा तथा भित्तेलेखन हटाउनेलगायतका निर्णय गरेको छ।
विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीतिलाई निर्मूल पार्ने उद्देश्यसाथ सरकारले ल्याएको एक सय वटा शासकीय सुधारका बुँदामा यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सोही विषयलाई कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले विद्यार्थी सङ्गठनलाई उपलब्ध गराउँदै आएको कार्यालय तत्काल खाली गराउने र अबदेखि नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
विश्वविद्यालयपरिसरमा विद्यार्थी सङ्गठनको झन्डा, ब्यानर तथा भित्तेलेखन हटाउने निर्णय पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा केही दिनअघि भएको संयुक्त बैठकले गरेको छ।
विश्वविद्यालयको ऐनमा दलीय विद्यार्थी सङ्गठनसम्बन्धी कुनै विषय भएमा त्यसलाई हटाउन तीन महलको प्रस्ताव तयार पारी तत्काल आयोगमार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
राजनीतिक दलनिकट १४ विद्यार्थी संगठनले भने विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त निर्णय खारेजीको माँँग गरेका छन्।
