यो पत्र लेखिरहँदा म एक चिकित्सक मात्र होइन, ती हजारौँ निरीह आँखाहरूको प्रतिनिधि भएर लेखेको हुँ। म अस्पतालको चिसो भुइँमा छटपटाउँदै अन्तिम सास फेर्ने गरेका बृद्ध, अस्पतालसम्म पुग्न नपाएका गर्भवती र बिमारी बच्चालाई अस्पताल भर्ना नगरी गाँउकै ‘धामी’लाई देखाउँला भनी फर्किएका निरीह बाबुहरूको पनि प्रतिनिधि भएर लेख्दै छु।
हो, शिक्षा र स्वास्थ्य हरेका नागरिकको मौलिक अधिकार हो। यसलाई जहिल्यै चुनावी मुद्दा बनाइयो तर के हामीले कहिल्यै यसमा न्याय गर्न खोज्यौँ? शिक्षा नपाएको मान्छे संघर्ष गरेर बाँच्न सक्छ। अक्षर नचिने पनि श्रम गरेर पेट पाल्न सक्छ। तर, उपचार ? उपचार नपाएको मान्छे तड्पेर मर्छ।
शिक्षा ‘जीवनको गुणस्तर’ हो भने स्वास्थ्य ‘जीवनको आधार’ हो। आधार नै भत्किएको देशमा गुणस्तरको कुरा गर्नु कतिसम्म नैतिक हुन्छ? जब एक गरिब नागरिक उपचार नपाएर मर्छ। त्यो ‘प्राकृतिक मृत्यु’ होइन, त्यो राज्यको संरचनाले मृत्यु हुन बाध्य बनाएको होइन र?
गरिबको मृत्यु : पैसा नहुनु कि राज्य नहुनु?
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा ‘अधिकार’ बाट सरेर ‘बजारको वस्तु’ बनेको छ । नेपालमा कुल स्वास्थ्य खर्चको झन्डै ५८ प्रतिशत नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाएको छ । यसको अर्थ यदि तपाईंसँग पैसा छैन भने रोग लागेपछि बाँच्ने छुट छैन।
हरेक वर्ष हजारौँ नेपाली परिवार स्वास्थ्य उपचारकै कारण गरिबीको रेखा मुनि धकेलिन्छन्। एउटा गम्भीर शल्यक्रिया, मिर्गौलाको डायलासिस वा क्यान्सरको उपचारले मध्यम वर्गीय परिवारलाई सडकमा पुर्याइदिन्छ। के एउटा लोक कल्याणकारी राज्यका लागि यो लज्जास्पद विषय होइन ?
सरकारी अस्पतालको ‘ढिलासुस्ती’ : व्यवस्थापन कि षडयन्त्र ?
सरकारी अस्पतालमा हुने भीड र ढिलासुस्ती सबैले अनुभव गरेको हुनुपर्छ। यो कुनै नौलो होइन। वर्षौदेखि ‘संसाधनको कमी’ भनेर पन्छिने गरेको पाइन्छ। तर समस्या त्यो मात्र होइन । यो संरचनागत बेवास्ता हो । काठमाडौँ लगायत देशका ठूला अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप क्षमताभन्दा ४ गुणा बढी छ।
जब एउटै मेसिनले १० जनाको सट्टा १०० जनाको जाँच गर्नुपर्छ, तब मेसिन बिग्रिन्छ, पालो ढिलो आउँछ र सेवा गुणस्तरहीन हुन्छ । यो धुव्र सत्य हो।
पछिल्लो चरणमा सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा ‘काम गर्ने’ र ‘काम छल्ने’ बीचको भिन्नता मेटिएको छ। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्ड नहुँदा प्रणाली शिथिल भएको छ। कतिपय अवस्थामा सरकारी सेवालाई जानाजान कमजोर बनाइएको कुरा पनि सुनिन्छ। यसले बिरामीलाई निजी अस्पतालमा गएर महँगो उपचार सेवा लिन बाध्य बनाउँछ । यो नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा नदेखिने पाटो हो।
स्वास्थ्य सेवा कमजोर हुनुका तीन प्रमुख कारण
पहिलो –हामीले ठूला–ठूला भवन र टावरहरुमा अर्बौं खर्च गर्यौं। सुरक्षा र पूर्वाधारमा पनि खर्च गर्यौं। तर गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा एउटा रक्तचाप नाप्ने मेसिन दुरुस्त राखेनौं। स्वास्थ्य सेवा दिने जनशक्ति थप्न सकेनौं। जब गाउँमा उपचार हुँदैन, सामान्य बिरामी पनि शहरका ठूला अस्पतालमा आउन बाध्य हुन्छन्। यसले एकातिर प्रणालीमा भार थप्यो अनि अर्कोतिर खाना, यातायात, बसाइको थप भार बिमारीलाई पार्यो।
दोस्रो –नेपालले उत्पादन गरेका उत्कृष्ट चिकित्सक र नर्सहरू आज विदेश पलायन भइरहेका छन्। उनीहरूलाई स्वदेशमा न उचित सेवा–सुविधा छ, न कार्यस्थलमा सुरक्षा नै। राज्यले उनीहरूलाई ‘श्रमिक’ को रूपमा मात्र देख्छ। ‘दक्ष पूँजी’ को रूपमा कहिले हेरेको छैन। उनीहरूले मेहनत गरेर पाएको दक्षता र दिएको समयको मूल्य र जस छैन।
अनि बाध्यताले चेपिएर देश छाड्न बाध्य हुन्छन्। देशमा बस्नेहरू पनि अध्ययनले सिनियर भन्दा पनि उमेरले, सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका आधारमा सिनियर भएकाहरुको मातहातमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
दक्षता एकातिर अनि काम अर्कातिर गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । अनि खुसी भएर, नेतृत्व गरेर, हौसलाका साथ काम कसरी गर्न सक्छन् ? राज्यले बुझेका छैनन् ।
तेस्रो –विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा हुनुपर्छ । तर हाम्रो देशमा स्वास्थ्य बजेट सधैँ ५–६ प्रतिशतमा खुम्चिन्छ । यो लगानीले त केवल कर्मचारीको तलब र भवनको मर्मत मात्र धान्न सक्छ, जनताको उपचार होइन । अनि सरकारले असफताको दोष चाहिँ सीमित श्रोत र साधनमा काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकलाई दिन्छ।
समाधानः भाषण होइन, शल्यक्रिया चाहियो
यो प्रणालीलाई सुधार्न ‘कस्मेटिक’ परिवर्तनले पुग्दैन, ‘रेडिकल’ परिवर्तन चाहिन्छ। स्वास्थ्य बीमा एउटा उपाय हुन सक्छ। आवश्यक परेको अवस्थामा बीमाले उपचार सहज गराउने उद्देश्य स्वास्थ्य बीमाको रहन्छ। तर हाम्रो देशमा बीमा आवश्यक अवस्थामा उपचार गर्ने भन्दा पनि ‘होल बडी चेक अप’ गर्ने साधन भएको जस्तो देखिन्छ।
बीमाको सेवा दिएका अस्पतालहरूले समयमा बीमा सेवाको शुल्क पाउँदैनन्। र अर्कोतिर केहीले अनुचित कार्य गरेको, गलत रिपोर्टका आधारमा दाबी गरेको समाचारहरू पनि आएको पाइन्छ। सबैभन्दा दुखद् त जुन बर्गका लागि लक्षित हो, त्यो वर्गका धेरैले बीमा गरेकै हुँदैनन्। त्यसैले यसमा पुनः नयाँ तरिकाले जानुपर्छ।
गरिबको प्रिमियम राज्यले तिर्ने र सरकारी अस्पतालमा सीमित गर्नु एउटा विकल्प हुन सक्छ। यसले अनावश्यक रुपमा ‘होल बडि चेकअप’ र गलत रिर्पोट तयार गरेर रकम दाबी गर्ने परम्परा दुवै अन्त्य हुन्छ।
गाउँबाट बिरामी सिधै ठूला,टिचिङ वा वीर अस्पताल पुग्ने वातावरणको अन्त गरिनुपर्छ। स्थानीय तहमा बनाइएका आधारभूत अस्पतालहरूमा दक्ष जनशक्ति र क्षमता बढाउनुपर्छ। जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सकहरू खटाउँदै विशेषज्ञ सेवा पुर्याउनु पर्छ। तल्लो तहका अस्पताललाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाए मात्र माथिल्लो तहको भीड घटाउन सकिन्छ। र साधन सम्पन्न गर्न अनावश्यक र महंगा सामानहरू किनेर मात्र हुदैन, दक्ष जनशक्ति पनि चाहिन्छ भन्ने हेक्का हुनुपर्छ।
जबसम्म राष्ट्रपतिदेखि वडा अध्यक्ष सम्मका व्यक्तिहरूले ‘नेपालकै सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने’ बाध्यात्मक नियम बन्दैन तबसम्म स्वास्थ्य प्रणाली सुध्रिँदैन। अस्पताल पद्धतिले चल्नुपर्छ, राजनीतिक दबाब र चाप्लुसीको भरमा होइन। समाजिक र आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। कुन अस्पतालमा कति बेड खाली छन्? कुन विशेषज्ञको दरबन्दी कहाँ खाली छ ? जनताले थाहा पाउनुपर्छ।
जनसंख्या र चापअनुसार दरबन्दी नथप्ने, चिकित्सकहरूको दरबन्दी खाली राख्ने अनि भएका थोरै चिकित्सकले सबै कामको जिम्मा लिनुपर्ने वातावरण छ । त्यसैले पनि जनताको आक्रोश चिकित्सकहरू माथि भएको हो। यो जनतालाई अन्योलमा राखेर चिकित्सकलाई मात्र दोष दिन हुँदैन।
माननीयज्यू,
के राज्यको दायित्व सडक पिच गर्नु र टावर बनाउनु मात्र हो? ती सडकमा गुड्ने मान्छे नै स्वस्थ छैनन् भने त्यो विकासको के अर्थ ? स्वास्थ्य सेवा ‘दया’ होइन, यो ’न्याय’ हो। र न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो। आजैबाट स्वास्थ्यलाई राजनीतिक मुद्दा होइन, राष्ट्रिय संकटका रूपमा लिएर काम गर्नु होला।
(अनलाईन खवरबाट)
