- रघुनाथ बजगाईं
काठमाडौं, ३ चैत। २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का खगेन्द्र सुनार बाँके–३ बाट निर्वाचित भए । स्थायी घर दैलेख भएका खगेन्द्र १६५ क्षेत्रबाट निर्वाचित दलित समुदायका एक्ला सांसद हुन्।
दलित प्रतिनिधित्वको हिसाबले बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को छुट्टै महत्त्व छ। दलित समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको यो क्षेत्रबाट २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णसिंह परियार निर्वाचित भएका थिए।
२०४८ सालको २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट कृष्णसिंह मात्र विजयी भएका थिए।
त्यसको तीन वर्षपछि भएको २०५१ साल र २०५६ सालको निर्वाचनमा दलित समुदायबाट एक जना पनि प्रतिनिधिसभामा पुगेनन्।
यसपटक दलित समुदायबाट १७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो ६.१८ प्रतिशत हो। जनसंख्याको अनुपातमा यो प्रतिनिधित्व आधा भन्दा कम हो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्यामा दलित समुदाय १३.४ प्रतिशत छ।
जनसंख्याको अनुपात अनुसार प्रतिनिधित्व हुँदा प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ३६ जना सांसद हुनुपर्छ। अर्थात् यसपटक १९ जना मात्रै पुग्न सफल भएका छन्।
अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यसपटक दलितको प्रतिनिधित्व केही बढेको छ। २०७९ सालमा १६ जना दलित समुदायबाट सांसद भएका थिए । जसमा महिला र पुरुष ८/८ जना थिए।
यसपटक दलित समुदायबाट महिलाको प्रतिनिधित्व बढी छ। १७ जनामध्ये १४ जना महिला र ३ जना पुरुष छन्। यसमा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्ने भने एक जना मात्रै छन्।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रत्यक्षतर्फ २४३ जना दलित समुदायबाट उम्मेदवार थिए। जसमा पुरुष २१६ र महिला २७ जना थिए। तर, बाँके–३ मा खगेन्द्र सुनारले मात्रै चुनाव जिते।
प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिक तर्फ ५७ जना सांसद प्राप्त गर्यो। त्यसमध्ये दलित समुदायबाट प्रकाशचन्द्र दर्जी, रीमा विश्वकर्मा, अमृता बिक, सिता वादी, स्मृति सेन्चुरी, सुष्मा स्वर्णकार (डिम्पल), तारा विश्वकर्मा र खिमा बिक चयन भएका छन्।
समानुपातिकमा २० सांसद निर्वाचित गरको नेपाली कांग्रेसबाट ३ जना दलित समुदायबाट परे, हरिनादेवी कामी, पवित्रा विक र मनमाया विक।
नेकपा एमालेबाट १६ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट ९ जना समानुपातिक सांसद चुनिँदा दुवैले २/२ जना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराए। एमालेबाट विष्णुमाया विक र निता घतानी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट पार्वती विक र गणेशबहादुर विक सांसद भएका हुन्।
श्रम संस्कृति पार्टीबाट ४ जना समानुपातिक सांसद भए। त्यसमा एक जना दलित समुदायबाट राधिका रम्तेल परेकी छन्।
राष्ट्रिय सभामा सामेली प्रतिनिधित्व
यसपटकको निर्वाचनबाट समानुपातिक सांसद बनेकी पार्वती विकका अनुसार नेपालमा दलितको प्रतिनिधित्वलाई सांकेतिक प्रतिनिधित्वको रूपमा लिने प्रवृति छ। यस्तो प्रवृति २०६३ को अन्तरिम संविधान अगाडि ज्यादा थियो। त्यतिबेला जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउने भन्दा पनि एक दुई जनालाई सामेल गराइन्थ्यो।
पहिलो आमचुनाव २०१५ सालमा भएको हो। १०९ सदस्यीय तत्कालीन सभामा ३ जना दलित समुदायबाट थिए। उनीहरू तीनै जना पुरुष थिए।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएसँगै सुरू भएको बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रकालका संसद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सांकेतिक रूपमा गराएको पाइन्छ।
संसदीय प्रजातन्त्रको कालखण्डमा २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा गरी प्रतिनिधिसभाका ३ वटा आमनिर्वाचन भए। २०४८ सालमा बाँकेको साविक क्षेत्र नं. ३ बाट कांग्रेसको तर्फबाट कृष्णसिंह परियार निर्वाचित भएका थिए।
तर, राष्ट्रिय सभामा भने दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएको थियो। संसदीय अभिलेखअनुसार २०४७ देखि २०५८ सालसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्यमा ८ जना दलित समुदायबाट सांसद बने।
२०५० सालमा मानबहादुर विश्वकर्मा र २०५६ मा ऋषिबाबु परियारलाई राजाले राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरेका थिए।
२०४८ सालमा कांग्रेसबाट दलसिंह कामी, २०५२ मा रत्नबहादुर विश्वकर्मा र २०५६ मा बिजुलकुमार विश्वकर्मालाई राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराइएको थियो। एमालेले २०४८ सालमा गोल्छे सार्की, २०५२ मा लालबहादुर विश्वकर्मा र २०५८ मा रामप्रित पासवान राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका थिए।
पासवान २०५८ सालमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए। यसरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये रत्नबहादुर विश्वकर्मा र रामप्रित पासवान मात्रै निर्वाचित सदस्य थिए भने अरू सबै राजनीतिक दलबाट मनोनीत भएका हुन्।
यो पृष्ठभूमिमा २०५० को दशकमा भएको माओवादी सशस्त्र युद्ध र २०६० को दशकमा भएको संयुक्त जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित लगायतको आन्दोलनपछि नेपालले समावेशी लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्यो। त्यसअनुसार अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सैद्धान्तिक रूपमा समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरेपछि संविधानसभाको निर्वाचनमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्न पुग्यो।
गणतन्त्रको उपलब्धि
२०६२/६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम व्यवस्थापिकामा दलित समुदायबाट १८ जना (५.४७ प्रतिशत) जनाको प्रतिनिधित्व भएको थियो।
अन्तरिम व्यवस्थापिकामा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट १२ जना, एमालेबाट ३ जना, जनमोर्चाबाट २ जना र कांग्रेसबाट १ जना दलितको प्रतिनिधित्व भएको थियो। कुल १८ जनामा ६ जना महिला र १२ जना पुरुष थिए । अर्थात, पहिलो पटक ६ जना दलित महिला पनि विधायक बनेका थिए।
दलित प्रतिनिधित्वको हिसाबले २०६४ को संविधानसभा चुनाव आमनिर्वाचनको इतिहासमै सबैभन्दा उत्कृष्ट रह्यो। त्यतिबेला ४९ जना सभासद यो समुदायबाट निर्वाचित भए। त्यतिबेला ७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र अरू समानुपातिकबाट चुनिएका थिए। उनीहरूमध्ये २१ जना महिला र २८ जना पुरुष थिए।
तर, २०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा यो संख्या घट्यो। त्यसबेला ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा दलित समुदायबाट ४० जना (६.६५ प्रतिशत) सभासद भए। जसमा महिला २२ जना र पुरुष १८ जना थिए। समग्र प्रतिशत घट्दा पनि महिला दलितको प्रतिनिधित्व भने बढेको थियो।
२०७२ सालको संविधानले समावेशितालाई संवैधानिक रूपमा थप व्यवस्थित गर्यो। समावेशी प्रतिनिधित्वलाई जनसंख्याको आधारमा सुनिश्चित गर्यो। २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभामा १९ जना दलित समुदायबाट सांसद भए। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो ८.९१ प्रतिशत हो। १९ जनामध्ये १३ जना महिला र ६ जना पुरुष थिए।
२०७४ मै भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा दलित समुदायबाट राष्ट्रिय सभामा ७ जना आए। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा यो ११.८६ प्रतिशत हो।
२०७९ को चुनावमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अझ खस्कियो। त्यसबेला प्रतिनिधिसभामा १६ जना निर्वाचित भएका थिए। जसमा महिला र पुरुष ८/८ जना थिए।
२०७९ सालमा राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायबाट ६ जना थिए। यसपटक प्रत्यक्षतर्फ एक जना मात्रैले चुनाव जित्दा प्रतिनिधिसभामा थप १६ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत पुगेका छन्। हाल राष्ट्रिय सभामा ७ जना दलित समुदायबाट रहेका छन्।
यो प्रतिनिधित्व पनि बाध्यकारी भएकाले सम्भव भएको बताउँछिन् सांसद पार्वती विक। उनी भन्छिन्, ‘बाध्यकारी भएर यति आएको हो। जो सत्ताभन्दा बाहिर थिए। उनीहरूलाई ल्याउन क्लस्टर नै राखियो। यो संविधानको सुन्दर पक्ष हो।’
दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा महिलाको संख्या तुलनात्मक रुपमा बढ्दै जानुको कारण के हो ? ‘समग्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य छ। यसकारण महिला दलितलाई लैजाँदा दुईटा क्लस्टरको प्रतिनिधित्व हुने भयो,’ उनी भन्छिन्।
नवनिर्वाचित सांसद विक दलित समुदायलाई प्रत्यक्षमै उम्मेदवार बनाउन र जिताउन जोड दिनुपर्ने बताउँछिन्। यसका आफूले नीतिगत र राजनीतिक पहल गर्ने उनको भनाइ छ।
लेखक तथा अधिकारकर्मी प्रदिप परियार सांकेतिक रूपमा मात्रै प्रतिनिधित्व गराउने संसदीय प्रजातन्त्रकालीन अवस्थामा सुधार भएको बताउँछन्। तर, जुन सोच र अपेक्षासहित २०६२/६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनमा सीमान्तकृत समुदाय होमिए त्यसअनुसारको व्यवहार राज्य सत्तामा पहुँच भएकाहरूबाट प्राप्त गर्न भने बाँकी रहेको उनी बताउँछन्।
परियार भन्छन्, ‘जहिले पनि आन्दोलन लगत्तै आन्दोलनरत पक्ष हावी हुन सक्ने वा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था बन्दो रहेछ। २०६३ मा दलितको प्रतिनिधित्व बढ्नुको कारण यो एउटा हो। आन्दोलनको रापताप कम हुँदै जाँदा समावेशी प्रतिनिधित्व पनि घट्दै जाँदो रहेछ।’
२०७२ मा जारी संविधानमा समानुपातिक समावेशिताको विषय सुनिश्चित भए पनि त्यसको ‘कार्यान्वयनमा इमानदारिता नदेखिएको’ परियार बताउँछन्। उनी थप्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयनका कुरा घोषणापत्रमा आए तर, व्यवहारमा कम लागु भयो।’
अब के गर्ने ? राजनीतिक दल र नेतृत्वको व्यवहारमा सुधार आउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् अधिकारकर्मी, परियार। यसका लागि पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानैपर्ने र निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा सीमान्तकृत समुदायबाट मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी भन्छन्, ‘तर यसका लागि राजनीतिक दलहरू तयार हुनै पर्छ।’
मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य
संविधान जारी भएपछिको यो तेस्रो आम चुनाव हो। ‘तेस्रो पटकको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा १७ जना दलित समुदायका व्यक्ति आउनुभएको छ। तर, मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ,’ अधिकारकर्मी परियार भन्छन्, ‘यहाँनेर नियत जस्तो देखिन्छ। किनभने दलित महिला ल्याउँदा वा दलित पुरुष ल्याउँदा मधेशी दलित समुदायबाट पनि ल्याउन सकिन्थ्यो, त्यो भएन।’
प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलितको उपस्थिति शून्य रहेको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। घनश्याम रजकले समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा पहाडी मूल र मधेशी मूलका दलितलाई समानुपातिक रुपमा सिट नछुट्याएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। जसउपर यही सोमबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। निवेदकका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरू देवशरण यादव, कविता ढुंगाना र उमेश रुपाखेतीले बहस गरेका थिए।
बहसपछि अदालतले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवत्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्वाचन आयोग सहितका विपक्षीलाई भनेको छ।
उत्प्रेषणको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ४० (७) मा दलित समुदायलाई प्राप्त सुविधा प्रत्येक समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित रूपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा पहाडी मूल र मधेशी मूलका दलितलाई समानुपातिक रूपमा सिट नछुट्याएको भन्ने प्रश्न अन्तर्निहित रहेको र उक्त संबैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनको विषय शीघ्र निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा अग्राधिकार प्रदान गरीएको छ।’
संविधानको धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने भनिएको छ। सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेक्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता छ।
धारा ४० को उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ।’
यही व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको हो।
(अनलाईनखवरबाट)
