- भोजराज पौडेल
मतपरिणामसँगै आएको बालेन बिहानीमा उभिएको ‘बालेनोमिक्स’ ले नेपाललाई कहाँ पुर्याउने हो रु रास्वपाको वाचापत्र, २०८२ ले अगाडि सारेका आर्थिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न र नतिजा दिन बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा निर्माण हुने नयाँ सरकारलाई के र कस्ता चुनौती छन्? सुशासन, विकास र समृद्धिको आशामा रास्वपालाई मत खनाएका नागरिकले के अब सोचेअनुरूपको प्रतिफल पाउन सम्भव छ रु त्यो सम्भावनाको उज्यालोमा बालेन त उदाए। तर उनले हाँक्ने मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ रु के उनी ‘बालेनोमिक्स’ दिन सक्षम होलान्?
निर्वाचन परिणाम आउँदै गर्दा अर्थ–राजनीतिक बहसको स्वर बदलिएको छ। पहिले विकासको चर्चा सामान्य आकांक्षामा सीमित रहन्थ्यो– सडक चाहियो, रोजगारी चाहियो, उद्योग चाहियो। अब ती प्रश्नहरू झन् कठोर ढंगले सोधिनेछन्– कति छिटो? कति मापनयोग्य रु र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, कति अनुभूति हुने? यही परिवेशमा उदाएका बालेन र रास्वपाको वाचापत्र, २०८२ ले सार्वजनिक अपेक्षालाई एकैचोटि माथि उठाइदिएको छ। पार्टी र नेतृत्वलाई कडाइका साथ जनताका अपेक्षासँग बाँधिदिएको छ।
पाँच वर्षभित्र सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर (स्थिर मूल्यमा) कायम गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर नजिक लैजाने लक्ष्यहरू आकर्षक छन्। पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा १५,००० मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने, आन्तरिक खपत ८,००० मेगावाट बनाउन सक्ने, एलपीजी ग्यासको आयात ५० प्रतिशत घटाउने र ३०,००० किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण वा उन्नयन गर्ने जस्ता प्रतिज्ञाहरूले जनताका आकांक्षालाई ठोस बनाएको छ।
सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग मानेर प्रत्येक प्रदेशमा डिजिटल पार्क स्थापना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी द्वारका अवरोध हटाउने, दस वर्षमा ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको डिजिटल सेवाको निर्यात गर्ने, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनतर्फ मोड्न नेपाल उत्पादन कोष र रेमिट्यान्स लगानी कोषमार्फत प्रवासी पुँजीको ३० प्रतिशत राष्ट्रिय गौरव र औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने तथा एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने, कार्टेल–सिन्डिकेट अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने, अनि पर्यटनमा पाँच वर्षमै पर्यटक संख्या र खर्च दोब्बर बनाउँदै कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई विशेष गन्तव्य बनाउने। वाचापत्रमा उल्लेखित यी सबै वाक्यहरूले नेपालको भविष्य एउटा नयाँ रूपरेखामा देखाउन खोजेका छन्।
तर यिनै वाक्यहरू पढ्दा मनमा अर्को, अझ गहिरो प्रश्न पनि उठ्छः नेपालका लागि चुनौती लक्ष्यको अभाव होइन भने चुनौती के हो रु नागरिकले हरेक चुनावमा आशा बदल्दै आएका छन्। योजना र नारा बदल्दै आएका छन्। तर नागरिकको जीवनमा ठोस अनुभूति हुने परिवर्तन किन ढिलो हुन्छ रु उत्तरको केन्द्रमा तीनवटा विषय भेटिन्छ। कार्यान्वयनको अनुशासन, नियमको पूर्वानुमेयता र आर्थिक विश्वासको पुनर्निर्माण।
नेपालमा नीति कागजमा राम्रो देखिने तर कार्यान्वयनमा कमजोर हुने परम्परा छ। आयोजना घोषणा हुने तर समयमै सम्पन्न नहुने रोग छ । बजारमा नियम हुने तर लागू नहुने निहुँ छ। र, नागरिकले बचत र श्रमको भविष्यबारे ढुक्क हुन नसक्ने असुरक्षा छ। त्यसैले ‘बालेनोमिक्स’ को वास्तविक मूल्यांकन ‘कति ठूलो लक्ष्य घोषणा भयो’ भन्नेबाट होइन, ‘कति छिटो राज्यको काम गर्ने तरिका बदलियो’ भन्नेबाट सुरु हुन्छ। यदि काम गर्ने तरिका बदलियो भने लक्ष्यहरू स्वाभाविक रूपमा सम्भावनाभित्र पर्छन्। यदि काम गर्ने तरिका उस्तै रह्यो भने लक्ष्यहरू कागजी शृंखला बनेर थपिन्छन्।
पाँच वर्षमै अर्थतन्त्रमा ठोस मोड ल्याएको भनेर विश्वमा चर्चा हुने मुलुकहरू सम्झँदा एउटा सरल तर कठोर सत्य भेटिन्छ। उनीहरूले चमत्कार गरेका होइनन्। क्रम र अनुशासन अपनाएका हुन् । कतै कर र अनुमतिपत्रका झन्झट घटाएर, कतै सेवाप्रवाहलाई समयबद्ध र जवाफदेही बनाएर, कतै उद्योग–निर्यातमा एकाग्रता राखेर, कतै एउटा प्रमुख क्षेत्रमा अत्यन्त अनुशासित लगानी गरेर पाँच वर्षभित्र ‘यहाँ अब काम हुन्छ’ भन्ने अनुभव पैदा गरेका छन्। ती मुलुकहरूको सफलता नेताको नाममा होइन, सुधारको शैलीमा छ। थोरै प्राथमिकता, स्पष्ट नियम, दृढ कार्यान्वयन र निरन्तरता। हामीलाई धेरै काम एकैचोटि सुरु गर्ने साहस होइन, केही पक्षलाई निर्णायक रूपमा सम्पन्न गर्ने दृढता चाहिएको छ। नेपालका भौगोलिक, संरचनागत र संस्थागत सीमाहरू आफ्नै छन्। त्यसैले तुलना नक्कलका लागि होइन, ऐनाका लागि हो। हामीले आफ्नो रूप देख्न, कमजोरी पहिचान गर्न र सुधारको क्रम मिलाउन।
अब रास्वपाका वाचापत्र, २०८२ का लक्ष्यहरूलाई यही ऐनामा राखेर हेर्दा, पहिलो ठूलो परीक्षा रोजगारी हो। पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिज्ञा केवल संख्या होइन। यसले सामाजिक मनोविज्ञानसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ। नेपाली युवाले रोजगारीको खोजीमा देश छोड्ने निर्णय गरिरहेका छन्। किनकि यहाँ काम छैन भन्ने मात्र होइन, यहाँ कामको सम्मान, स्थिरता, पारदर्शी अवसर र भविष्यको भरोसा छैन भन्ने अनुभूति हुन्छ। त्यसैले रोजगारीको लक्ष्य पूरा भएको भन्न, श्रम बजारमा गुणस्तरीय परिवर्तन देखिनुपर्छ। औपचारिक रोजगारी बढेको, सीपअनुसार काम पाइने, श्रमिकको आय बढेको र युवाले देशमै सम्भावना देख्न थालेको हुनुपर्छ। यसको अर्थ रोजगारी सिर्जना कहाँबाट हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा विस्तार, पर्यटन सेवा, कृषि मूल्य–शृंखला, साना तथा मझौला उद्योग, सूचना प्रविधि सेवा— यी सबै सम्भावित रोजगारीका स्रोत हुन्। तर यहाँ एउटा खतरा छ। सबैतिर अलिअलि गरेर, कुनै पनि क्षेत्रमा निर्णायक गति नआउने खतरा। यसलाई रोक्ने उपाय भनेको कामको क्रम र प्राथमिकता हो। पहिलो दुई वर्षमा कुन क्षेत्रले छिटो रोजगारी दिन्छ, कुन नियमले तुरुन्त अवरोध हटाउँछ, कुन परियोजनाले निजी लगानीलाई तान्छ र कुन सुधारले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ रु यी प्रश्नको उत्तर नीतिमा मात्र होइन, क्यालेन्डरमा देखिनुपर्छ।
