७२ वर्षदेखि मधेशी स्वाभिमान र स्वशासनका निम्ति संघर्ष गर्दै आएका मधेशकेन्द्रित राजनीतिको नेतृत्व गर्ने दलहरु छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेकाले उनीहरु चुनावी गठबन्धन बनाई घरदैलो गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकमा ११० गरी २७५ जना सांसदका लागि फागुन २१ मा हुन गइरहेको निर्वाचनमा धेरैको ध्यान मधेश र कोशी प्रदेशतिर खिचिएको छ। कोशी प्रदेशको झापा–५ मा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्रीको रुपमा मैदानमा उतारेको बालेन्द्र शाह बीचको प्रतिस्पर्धाले देशको ध्यान तानेको छ। एमालेले यसपालि पनि आफ्नो अध्यक्ष ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा पेश गरेको छ। अर्काेतिर, ‘बदलिएको कांग्रेस’ का सभापति तथा उक्त दलको प्रस्तावित प्रधानमन्त्री गगनकुमार थापा सर्लाही–४ को चुनावी मैदानमा उत्रिएकोले मधेशमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ।
संघीयताका लागि आन्दोलन हुँदा चर्चाको केन्द्रमा रहेको यस क्षेत्रले मधेश प्रदेश जन्मायो। केन्द्रीय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने गरी मधेशी दलहरु जन्मिएका हुन्। त्यही आन्दोलनको बलमा वागमतीका १३ जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभामा ३३ सीट छ भने मधेश प्रदेशको ८ जिल्लाबाट ३२ सीट प्राप्त गरेको छ। के यसपालिको मधेशकेन्द्रित निर्वाचनले त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री पाउला? अहिले जताततै यही छलफल चलिरहेको छ। छलफलको केन्द्रमा बालेन्द्र र गगन छन् । यदि बालेन्द्रले शक्तिशाली ओलीलाई उनकै ‘गढ’मा हराउन सके मधेशी मूलका व्यक्ति पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। तर, देशकै राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने गरी भइरहेको यस्तो चुनावी बहसमा यसपालि मधेसवादी दलहरु लगभग चर्चाबाहिर छन्।
मधेश पहिचान
मधेशकेन्द्रित राजनीतिमा दल निर्माणको अभ्यास लामो समयदेखि चल्दै आएको हो। नेपाली कांग्रेसले तराईको आवाज सम्बोधन नगरेको भनी २०१० सालमा वेदानन्द झा, कुलानन्द झा र बलदेव साहले तराई कांग्रेस गठन गरे। २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा उक्त दलले एक सीट पनि जित्न सकेन। १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाइ (७४ सीट) जितेर विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गऱ्यो। कोइराला आफू पनि तराई मोरङ क्षेत्र नम्बर ३२ बाट निर्वाचित भएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले मधेशी मूलका रामनारायण मिश्र, सूर्यनाथदास यादव र तराईका आदिवासी परशुनारायण चौधरीलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएका थिए।
२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले संसद् र कांग्रेसको सरकार भंग गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष शासन शुरु गरे। त्यसपछि तराईमा असन्तोष बढ्दै गयो। २०१८ सालमा दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्र जनकपुर भ्रमणमा जाँदा बम प्रहार गरे। उनलाई २०२० सालमा फाँसी दिइयो। यस्ता घटनाले मधेशमा भित्रभित्रै व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन चर्कंदै थियो। २०१२ र २०१३ सालतिर मधेशी मुक्ति आन्दोलनको नाममा सप्तरीका रघुनाथ ठाकुरले आन्दोलन गरेका थिए । जुन पछि तराई मुक्ति मोर्चामा परिणत भयो। २०२८ सालमा स्नातक तर्फबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा उम्मेदवारी दिएर विजयी रामराजाप्रसाद सिंहले गणतन्त्रको माग उठाए।
२०४६ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा नेपाल सद्भावना परिषद् गठनसँगै मधेशवादी राजनीति फेरि संस्थागत प्रयासतर्फ उन्मुख भयो। आजसम्म मधेश केन्द्रित आन्दोलनहरू मूलतः सिंहले स्थापित गरेका सवालवरिपरि नै घुमिरहेको छ। मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको नेतृत्वमा २०६३ सालमा भएको मधेश आन्दोलनले संघीय शासन प्रणाली स्थापना गर्न बाध्य पाऱ्यो। २०४६ देखि २०६२ सालसम्म चलेको राजनीति हेर्दा मधेशी राजनीतिको दबाबका कारण यस क्षेत्रले उपप्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसम्म पाएको छ।
संघीय शासन प्रणालीपछिका ४ वटा निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म मधेशवादी दलहरु प्रभावकारी देखिए पनि ती कहिल्यै मिल्न सकेनन्। मधेशी अस्तित्वको निम्ति उठेका यी दल आफैं लडेर कमजोर बन्दै गए। २०८२ सालको भदौरे प्रदर्शनपछि जसरी स्थापित दलहरु प्रतिरक्षात्मक बन्न पुगे, त्यसरी नै मधेश आन्दोलनबाट जन्मिएका मधेशकेन्द्रित दलहरु पनि प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छन्।
भद्र्रगोल गठबन्धन
जनभावना बमोजिम काम गर्न नसकेका मधेशकेन्द्रित दलहरु टुटफुटले कमजोर भएको विश्लेषणमा उनीहरुले निर्वाचनमा एकजुट हुने प्रयत्न त गरे। तर, त्यस्तो प्रयत्न निकै भद्रगोल देखिन्छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी (जप्रपा) ले एकीकरण गरी जसपा नेपालको छाता चुनाव चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धामा छन्। लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको क्षेत्र महोत्तरी–३ बाट उनकी छोरी डा. मिनाक्षी ठाकुर उम्मेदवार छिन्। उक्त क्षेत्रमा गत निर्वाचनमा महन्थ १६,३७५ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका थिए। संसद् विघटनपछि पद मुक्त हुन पुगेका ठाकुर त्यसको केही समयपछि जसपाबाट फेरि राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएका छन्।
मधेशकेन्द्रित दलहरुको यस एकतामा चन्द्रकान्त राउत (सीके राउत) नेतृत्वको दल जनमत पार्टी जोडिको छैन। २०७९ सालको निर्वाचनमा सप्तरी–२ मा प्रतिद्वन्द्वी उपेन्द्र यादवलाई धेरै मतले हराएका राउतको रापताप पहिलेजस्तो छैन भनिन्छ। उक्त निर्वाचनमा राउतले ३५,०४२ मत र यादवले १६,९७९ मत पाएका थिए। लोसपाका उम्मेदवार जयप्रकाश ठाकुरले ७,३४७ मत प्राप्त गरेका थिए।
अहिले राउतको प्रतिस्पर्धा उपेन्द्र यादवसँग नभए पनि उनलाई पार्टी विभाजनले कमजोर बनाएको छ। प्रदेशसभामा निर्वाचित भई मुख्यमन्त्रीसमेत भइसकेका सतीशकुमार सिंह पार्टी परित्याग गरी स्वाभिमान पार्टीबाट राउतसँगै प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रदेशसभाको गत निर्वाचनमा १६,७३४ मत ल्याई सिंह निर्वाचित भएका थिए। जनमतका अर्का नेता अनिश अन्सारी राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट जाँतो चुनाव चिह्नका साथ राउतसँग प्रतिस्पर्धामा छन्।
मधेशकेन्द्रित दलका अर्का चर्चित नेता तथा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका राजेन्द्र महतोले पनि छुट्टै गठबन्धन बनाएका छन्। उनले उपेन्द्र यादवबाट छुट्टिएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी र रन्जिता श्रेष्ठबाट छुट्टिएर बनेको राष्ट्रिय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग चुनावी एकीकरण गरेका छन्। संयुक्त चुनाव चिह्न जाँतो लिएर यो गठबन्धन चुनावी मैदानमा छ। तर, यो गठबन्धन पनि छिन्नभिन्न छ। महतोका पुराना सहयात्री रेशमलाल चौधरीको कैलाली क्षेत्र–१ कोे उम्मेद्वारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ। अशोक राईका महासचिव मोहम्मद इश्तियाक राई बाँके–२ बाट र उपमहासचिव प्रदीप यादव पर्सा–१ बाट एमालेको चुनाव चिह्न सूर्य लिएर उठेका छन्। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका उपाध्यक्ष सुमन सायमी नेकपामा प्रवेश गरी काठमाडौँ–८ बाट उठेका छन्। धनुषामा उम्मेद्वारी दिएका महतोका उपाध्यक्ष राजीव झाले माघ २८ गते आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिई रास्वपा उम्मेदवार मनीष झालाई समर्थन गर्न पुगे। घटकको अर्का अध्यक्ष अशोककुमार राई यसपटक उम्मेदवार छैनन्।
२०७२ सालमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरमबाट छुट्टिएर नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरेका पूर्वगृहराज्यमन्त्री मुहम्मद रिजवान अन्सारीले हरिनन्दन अम्बेडकरको अध्यक्षतामा रहेको बहुजन एकता पार्टी, ध्रुवलाल निषादको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल जनजागृति पार्टी लगायत ७ दल मिलाएर संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धन बनाएका छन्। ‘बस’ चुनाव चिह्न लिएर उठेका उनले निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार दिएका छन्। अन्सारीसँग मधेश प्रदेशसभामा समानुपातिकबाट निर्वाचित एक सदस्य छन्।
गजेन्द्रनारायण सिंहलाई आदर्श बनाई राजनीति गरिरहेका प्रभावशाली नेता अनिलकुमार झा पार्टी परित्याग गरी कांग्रेसबाट रौतहट–१ मा उम्मेदवार बनेका छन्। यस क्षेत्रमा झाको नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र एमालेका अजयकुमार गुप्तालगायतसँग प्रतिस्पर्धा छ। अनिल मात्र नभई आसन्न निर्वाचनका लागि लोसपाका तत्कालीन महासचिव मनीष मिश्र नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् भने राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका उपाध्यक्ष सञ्जीव झा उम्मेद्वारी फिर्ता लिँदै रास्वपा प्रवेश गरेका छन्। रन्जिता श्रेष्ठले अध्यक्षता गरिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित भएको छ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले झण्डै ९ लाख ४० हजार मत प्राप्त गर्दै मधेशी पहिचानलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो रूपमा स्थापित गरेका थिए। तर, २०७९ को निर्वाचनमा मत खण्डित हुँदा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समानुपातिकतर्फ ४ लाख २१ हजार, जनमत पार्टीले ३ लाख ९४ हजार, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले १ लाख ६७ हजार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २ लाख ७१ हजार मत प्राप्त गरे।
प्रत्यक्षतर्फ २०७९ सालको निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा सीमित रह्यो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ७, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले ४ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ सीट ल्याए। राष्ट्रिय शक्ति बन्न संघर्षरत मधेशकेन्द्रित दलहरूले ९ देखि ११ प्रतिशत मत पाइरहेका छन्। विश्लेषक राकेश मिश्राका अनुसार, पछिल्ला निर्वाचन परिणामले मधेशवादी दलहरूमा आन्तरिक एकता, नेतृत्व र एजेन्डाको पुनर्संरचना अपरिहार्य बन्दै गएको छ। यथार्थ यस्तो छ भने मधेशकेन्द्रित दलहरुमा देखिएको टुटफुटको राजनीति यसपालि पनि खासै सुध्रिएको देखिँदैन। यसले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
जनताको दैलो
राकेश मिश्राको विश्लेषणमा मधेशको राजनीति आन्दोलनबाट जन्मिए पनि अहिले यो कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। कारण, मधेशवादी दलहरु यथास्थितिमा अड्किएका छन्। यस निर्वाचनमा मतदाताको भरोसा, गठबन्धनको व्यावहारिकता र नेतृत्वप्रतिको विश्वसनीयताले मधेशकेन्द्रित दलको परीक्षा गर्नेछ र त्यसैले आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ। मधेश आन्दोलन र शहीदहरूको मर्मलाई पूरा गर्न÷गराउन नयाँनयाँ माग उठाउने, त्यसकै बलमा सरकारमा पुग्ने तर मधेशी जनताको समस्या सम्बोधन गराउन नसक्ने प्रवृत्तिले मधेशवादी दलहरू संकुचित हुँदै गए। शुरुमा पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कैलाली–कञ्चनपुरसम्म फैलिएको तराई मधेश आन्दोलन नेतृत्वको संकुचित व्यवहार र अदूरदर्शिताका कारण ८ जिल्लामा साँघुरियो। त्यहाँभित्र पनि व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिस्पर्धाका कारण ती झन् निर्बल बन्दै गए। र, अहिले मधेश प्रदेशभित्रै तिनको प्रभाव खुस्किँदै गएको छ। हृदयेश त्रिपाठी र रेशमलाल चौधरीबाहेक अधिकांश मधेशवादी शीर्ष नेतृत्व हाल मधेश प्रदेशमै सीमित छन्। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव अनिल महासेठका अनुसार, मधेश केन्द्रित नेताका अहंकार र अविश्वासले तिनले सामूहिक सवालमा मोर्चा बनाउन सकेनन्, जसका कारण राजनीतिक खालिपन सिर्जना गऱ्यो। यो स्थान अहिले अरुले लिँदै गएका छन्। मधेशी दलहरू क्षेत्रीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा टुक्रिँदा साझा चुनाव चिह्न र वैचारिक विकल्प सम्भव भएन । परिणामस्वरूप मतदाता असन्तुष्ट भए पनि संगठित विकल्प नपाएर नयाँ अनुहार र नारातर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।
२०४७, ०६३, ०६४ र ०७२ का आन्दोलनमा जनताले बलिदानी गरे। राज्यसित पटकपटक राजनीतिक सम्झौता भए पनि आन्दोलनको मर्म संस्थागत हुन सकेन। १३४ जना शहीद र अपाङ्गता बोक्न बाध्य सयौंकाे त्याग रहेकाे मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता मधेशकेन्द्रित दलहरुको प्रमुख चुनावी एजेण्डा देखिन्छ। तर, तिनका यस्ता प्रतिबद्धताले सर्वसाधारण मतदातालाई आकर्षित पार्न सकेन किनकि मधेशकेन्द्रित दलहरु हरेक चोटी मधेशी मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गराउँछौँ भन्दै सरकारमा सहभागी भए। तर, त्यहाँ पुगेर उनीहरु सरकारको गोटी बने। स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिमा डुबेका कारण मधेशकेन्द्रित दलहरुले विश्वास गुमाएको बताइन्छ। ती दलहरूले सुशासनका साथै राज्यको संरचनागत विभेदविरुद्धको आवाजलाई मुखर रुपमा उठाउन सकिरहेका छैनन्। त्यसमाथि टुटफुटको राजनीतिबाट मधेशका मतदाताहरु वाक्कदिक्क भएका छन्।
मधेश प्रदेशमा दलित, थारु र मुस्लिम समुदायको उपस्थिति ४० प्रतिशत हाराहारी छ। हरेक आन्दोलनमा सक्रिय रहेका यी समुदायले राजनीतिक प्रतिफलको हिस्सेदार बन्न नसकेको सामाजिक अभियन्ता सुरेशदास मुखियाको ठहर छ। मधेशकेन्द्रित दलहरुको प्राथमिकतामा नपर्ने यी समूहको झुकावले यसपालिको निर्वाचन परिणाममा फरक पार्ने उनको दाबी छ। साथै, सडकमा आन्दोलन नदेखिए पनि मधेशका देहातमा स्थापित दलका संगठनहरू सक्रिय रहँदै आएको उनी बताउँछन्। ती संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नयाँ भनिएका दलका प्रभावबाट मतदातालाई टाढा राख्ने प्रयत्न गरिरहेको दासको बुझाइ छ।
समानुपातिक मतदानमा पनि यसले प्रभाव पार्ने महासेठको अनुमान छ। आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र जातीय–क्षेत्रीय विभेदविरुद्धको आन्दोलनबाट आएका मधेशकेन्द्रित दलहरूका लागि अस्तित्व बचाउने परीक्षा बनेको छ। यसैकारण उनीहरू जनताको घरघरमा पुगेर आफ्नो राजनीतिक विरासत जोगाउन मत माग्दै छन्।
(हिमालखवरबाट)
