- प्रज्ञा तिम्सिना
काठमाडौं, ८ फागुन। नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको धारा ३१ को ‘शिक्षा सम्बन्धी हक’ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक छ।
आर्थिक रूपमा विपन्न तथा पिछडिएका वर्गलाई कानुनबमोजिम उच्च शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था छ। तर गरिबी, न्यून आयस्तरका कारण विकट भूगोल र सीमान्तकृत समुदायका ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिरै छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेका ७ लाख ७० हजार बालबालिकामध्ये ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी विद्यालय भर्ना नै भएका छैनन्। बाँकी ३ लाख ५० हजारले बीचैमा कक्षा छाडेका छन्।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले २०८५ को वैशाखसम्म कक्षा ८ पूरा नगरेको व्यक्ति सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका निकायमा निर्वाचित, नियुक्त र मनोनीत हुन रोक लगाएको छ। ती निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्न, पदाधिकारी वा सदस्य बन्न पनि अयोग्य हुने ऐनको दफा १९ मा उल्लेख छ।
तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार पाँच वर्षको उमेरपछि विद्यालय जाने दर उच्च भए पनि माध्यमिक तहपछि विद्यालयमा उपस्थिति दर तीव्र रूपमा घटेको छ। १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक ४ मध्ये १ जना विद्यालयभन्दा बाहिर छन्। यो दर छात्राहरूमा बढी छ।
निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क बनाउने भन्दै घर–घरमा गएर भोट माग्छन्। तर ती अधिकांश नारा घोषणापत्रका पानाभन्दा बाहिर कहिल्यै निस्किँदैन।
फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा पनि शिक्षालाई राजनीतिक दलले प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन्। राजनीतिक दलले कसरी शिक्षाका विषय उठान गरे त?
कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले नेपालभरि विशेष समुदाय लक्षित शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। विगतमा पनि चुनावी एजेन्डा मात्रै बनेको यो मुद्दालाई पुनः कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ।
यस्तै भौगोलिक, आर्थिक, लैङ्गिक, अपाङ्गता, भाषिक वा सामाजिक कारणले कोही पनि शिक्षाको अधिकार र अवसरबाट वञ्चित नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने वाचा अहिले गरिएको छ। विद्यालय शिक्षामा संघको लगानी वृद्धि गरी कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ।
बालिकाहरूको शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येकलाई विद्यालय अवधिभरि बालिका शिक्षा बचत खातामा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ।
मुलुक संघीयतामा गएको एक दशकसम्म पनि शिक्षा ऐन पास गर्न नसकिएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले संसद् गठन भएको एक वर्षभित्र नयाँ शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी, सामुदायिक विद्यालयका दलगत आवद्धता र शिक्षकको स्वार्थका कारण शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन।
राजनीतिक दलका नेताकै निजी विद्यालयमा लगानी छ। जसका कारण निजीलाई सरकारी मातहतमा ल्याउन उनीहरूले नै रोकिरहेका छन्। यो अवस्थामा कांग्रेसले १ वर्षभित्र ऐन जारी गर्ने वाचा गरेको छ।
गत भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहपछि संसद् भंग भएसँगै शिक्षा ऐन निर्माण शून्यमा पुगेको छ। यही विषयलाई कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटेको हो।
‘विद्यालय शिक्षा (गुणस्तर तथा नियमन) ऐन सरोकारवालाहरूको परामर्शमा, कुनै पनि स्वार्थ समूहको दबाबमुक्त भई सबै जायज र उपयुक्त विषयहरूलाई समेटेर विद्यार्थीको सिकाइ र गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखी एक वर्षभित्र पारित गर्छौं,’ प्रतिज्ञापत्रमा भनिएको छ।
यस्तै कांग्रेसले शिक्षण पेसालाई सम्मानजनक बनाउने पनि प्रतिज्ञा गरेको छ। कांग्रेसले तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले ल्याउन खोजेको ऐनका विषयमा पनि समावेश गरेको छ। विश्वविद्यालयहरूको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था हटाउने प्रतिज्ञा गर्दै उसले एक वर्षभित्र छाता ऐन पारित गर्ने जनाएको छ। अध्यादेशमार्फत त्यो व्यवस्था ल्याउन खोजेका पुनलाई सरकारले सहयोग नगरेपछि राजीनामा दिएर चुनाव लड्न हिँडेका छन्।
एमाले
विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयलाई एमालेले पनि प्राथमिकता दिएको छ। एमाले सरकारमा रहँदा नै शिक्षा ऐन पारित हुन सकेको थिएन।
विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकालाई शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय समावेश गरेको छ।
एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक अवस्थाका कारण कोही पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट र किशोर–किशोरी प्राविधिक वा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्नेछौँ।’
शिक्षा प्रणालीलाई भर्ना र परीक्षाकेन्द्रित मात्र नराखी राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवप्रवर्तनशील सोच र राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ अभिमुख गर्ने एमालेको प्रतिज्ञा छ।
यस्तै विद्यार्थी संख्या न्यून भएका सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, आवासीय व्यवस्था गर्ने तथा छात्रवृत्ति र सहुलियत कार्यक्रमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरिएको छ।
एमालेले विश्वविद्यालयमा देखिएका बेथितिको अन्त्य गर्दै प्राज्ञिक स्वायत्तता कायम गर्ने जनाएको छ। तर एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहँदा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा थिए।
उनै ओलीले प्रतिज्ञापत्रमा विद्यालय, विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई उत्तरदायित्वसहित स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्ने एजेन्डा राखेका छन्।
उच्च शिक्षामा अनुसन्धान तथा विकासमा राज्यको लगानी बढाई विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य विस्तार गर्ने, उच्च योग्यताका उत्कृष्ट जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने नीति उल्लेख छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
पटक–पटक शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर शिक्षा ऐन जारी गर्न नसकेको नेकपाले शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र जारी गरेको छ। घोषणापत्रमा संघीय शिक्षा ऐन संसदको पहिलो बैठकमै संकल्प प्रस्ताव पेस गरी पारित गरिने वाचा गरिएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई एकीकृत गरी पूर्ण स्वायत्त र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ। विश्वविद्यालयको पदाधिकारी, प्राध्यापकको नियुक्ति मेरिटका आधारमा गरिने जनाइएको छ।
एक पालिका एक नमुना स्मार्ट आवासीय विद्यालय, प्राविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरताको नारा अघि सारिएको छ।
शिक्षकको उपस्थिति, विद्यार्थीको प्रगति तथा परीक्षा प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधि उपयोग गरी पारदर्शिता कायम गर्ने, सातै प्रदेशमा प्राविधिक इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने र सीटीईभीटीलाई विश्वविद्यालय बनाउने घोषणापत्रमार्फत वाचा गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान सञ्चालन गरेर विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, प्रविधि एकीकरण, सिकाइ नतिजा सुधारमा प्राथमिकता दिने जनाइएको छ।
निजी शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक शुल्कमा अधिकतम सीमा तोक्ने, राम्रो नतिजा ल्याउने शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने, शिक्षक अभाव भएका क्षेत्रमा समुदाय केन्द्रित स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्था गर्ने भन्दै नेकपाले वाचा गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले ल्याउन खोजेको ऐन रास्वपाले पनि एजेन्डा बनाएको छ। रास्वपाले कर्णालीको सुर्खेतबाट सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलगत राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गर्ने जनाएको छ।
‘शिक्षक, प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आवद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्नेछौँ,’ रास्वपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थी संगठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द, शैक्षिक वातावरणमा अवरोध गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेछौं।’
रास्वपाले प्राज्ञिक नियुक्तिहरू मेरिटका आधारमा मात्र गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विद्यार्थीको विचार, अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागिताका लागि गैरदलीय प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने रास्वपाले घोषणा गरेको छ।
विश्वविद्यालयलाई पुनःसंरचना गरी अनुसन्धानमुखी र रोजगारउन्मुख बनाउने नीति अघि सारिएको छ। नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूको आंगिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरल प्रक्रिया बनाउने घोषणा गरिएको छ।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार ल्याउन दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। शिक्षालाई नाफाभन्दा सेवामुखी क्षेत्रमा रूपमा व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ।
‘निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्नेछौं,’ रास्वपाको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ, ‘थप सेवामुखी, उत्तरदायी, गुणस्तर केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नेछौँ।’
प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने, देशभरका सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्ण पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउने उल्लेख गरिएको छ। रास्वपाले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूको आंगिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरल प्रक्रिया बनाउने भन्दै अन्य दलभन्दा नयाँ एजेन्डा समावेश गरेको छ।
‘लाखौँ नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश गइरहेका छन्। हजारौँ नेपाली प्राध्यापक विदेशमा कार्यरत छन्। नेपाल एसियामा केन्द्रीय स्थान, आकर्षक परिदृश्य, हावापानी, अन्य देशहरूसँगको शान्तिपूर्ण सम्बन्धले गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षाको हब बन्न उपयुक्त छ,’ वाचापत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै विदेशी अध्यापक र विद्यार्थीहरूका लागि भिसा उपलब्ध गराउन सजिलो प्रक्रिया र विदेशी अध्यापकलाई नेपालमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गराउने प्रक्रिया लागू गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
विगतका वाचा जस्तो नहोस् : शिक्षाविद्
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विगत वाचा गरेर पूरा नगरेका दलले सोही वाचा पूरा गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने वातावरण नभएको बताउँछन्। उनी निःशुल्क शिक्षा दिने, विद्यालयबाहिर रहेकालाई विद्यालयमा ल्याउने प्रतिबद्धता विगतमा पनि गरिएकाले सोही एजेन्डा पटक–पटक आउँदा विश्वास गर्न नसकिने तर्क गर्छन्।
‘संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको हकको अधिकार पूरा हुन सकेको छैन। धेरै बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। उनीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउने, आधारभूत शिक्षा दिने योजना विगतमा पनि सुनिएका हुन्,’ शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘ती योजना अहिले पनि छन्। शिक्षालाई सुधार गर्न नसक्ने नेताहरूले देखाउने आश्वासन हामीले पत्याउनुपर्ने बाध्यता भयो।’
शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा राजनीतिक दलहरूमा आफैँ घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने नभएको बताउँछन्।
‘सबैलाई विद्यालयमा ल्याउने वाचा, शिक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्ने, विश्वविद्यालयमा राजनीति नगर्ने वाचा, यस पटक पनि तिनै वाचा दोहोरिएका छन्। जबसम्म कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दैन, तबसम्म त्यसमा के विश्वास गर्न सकिन्छ र?’ उनको प्रश्न छ।
‘जेनजी आन्दोलनपछि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना त आउनु पर्छ। सबै दलले शिक्षाका विषय राख्नुलाई आशावादी, सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ। सुधारका एजेन्डा ल्याएका छन्। चेत पसेको छ भने आंशिक सुधार गर्लान् कि,’ उनी थप्छन्, ‘विगतको जस्तो चुनाव जित्ने मात्र एजेन्डा बन्न हुँदैन।’
यस्तै शिक्षाविद् टीका भट्टराई शिक्षालाई आर्थिक समृद्धिका लागि प्रयोग गर्छौं, समाज रूपान्तरणमा प्रयोग गर्छौं भनेर कुनै राजनीतिक दलले नभनेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘शिक्षालाई अर्थसँग जोड्न सक्नुपर्छ। कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा सो उल्लेख छैन। शिक्षा समृद्धिको आधार के हो? त्यो खुलाउनु पर्थ्यो।’
(नेपालखवरबाट)
