चुनावी माहोल छ, चोक–चोकमा दलका झण्डा फहराइरहेका छन्। गाडीहरूमा चर्को स्वरमा चुनावी गीत गुञ्जिरहेका छन्। उम्मेदवारहरू हात हल्लाउँदै मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन्। तर, यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको भिडभाडभित्र एउटा प्रश्न हराइरहेको छ— हाम्रा भावी सांसदहरूले संसदमा गएर के गर्नेछन्? के उनीहरूले देशका लागि आवश्यक नीति र कानून निर्माण गर्ने कुरा गरिरहेका छन्? विडम्बना, चुनावी अभियानका क्रममा “म यस नीतिमा काम गर्छु” वा “संसद्मा गएर यस्तो कानून बनाउँछु” भन्ने आवाज कतै सुनिँदैन। बरु, उम्मेदवारहरूले मतदाताहरुलाई बाख्रा किनिदिने, कुलोमा पानी ल्याइदिने, शौचालय बनाइदिने, सडक पिच गरिदिने, पुल हालिदिने जस्ता आश्वासनहरू बाँडिरहेका छन्, जुन स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।
सांसदको भूमिका
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु क्रियाशील छन्। स्थानीय सरकारलाई यति धेरै अधिकार दिइएको छ कि तिनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा सिंहदरबार जत्तिकै बलिया छन्। सडक बनाउने, पुनर्निर्माण गर्ने, स्कुल सुधार्नेजस्ता काम स्थानीय सरकारले नै सम्पन्न गर्न सक्छन्। खासमा संघीय र प्रदेश सांसदको मुख्य कर्तव्य भनेको मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानून र नीतिहरू तर्जुमा गर्नु हो। त्यसका लागि उनीहरुले विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने र समसामयिक विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी कानून बनाउन संसद्मा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हो। तर, यसमा हाम्रा सांसदहरु आफ्नो प्रमुख कर्तव्यबाट विमुख हुँदै आएका हुन्।
नेपाली राजनीतिको दुखद पक्ष नै हो सांसदहरू ‘ठेकेदार’ को भूमिकामा रमाउन थालेका छन्। उनीहरू भोट माग्न जाँदा नै विकासका योजनाहरूको पोको लिएर जान्छन्, जुन उनीहरूको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्दैन। यसरी कर्तव्य बिर्सन पुग्दा सांसदको गरिमामय पद केवल बजेट बाँड्ने माध्यममा खुम्चिएको छ।
सांसदका दुई प्रमुख भूमिका हुन्छन्— ऐन कानून बनाउने र संसद्भित्रबाट सक्षम प्रधानमन्त्री तथा सरकार चयन गर्ने। तर, अहिले हाम्रा सांसदहरू यी दुवै दायित्वबाट विमुख देखिन्छन्। हामीले उनीहरूलाई ‘विधायक’ होइन, ‘ठेकेदार’ बनाइरहेका छौँ। र, उनीहरु पनि ‘विधायक’ होइन, ‘ठेकेदार’ बन्न लालायित छन्। तसर्थ, चुनावअघि मतदाता सचेत हुनु जरुरी छ।
उम्मेदवारहरूलाई उनीहरूको स्पष्ट जिम्मेवारी सम्झाउनु पर्छ । तिनलाई ‘हाम्रा लागि बाटोघाटो स्थानीय सरकारले बनाउँछ, तपाईं राष्ट्रिय नीति बनाउन जानुहोस् ‘ भन्ने आँट हामी मतदाताले देखाउनुपर्छ। जबसम्म सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रमहरू खारेज हुँदैनन् र सांसदहरूलाई नीति निर्माणमा मात्र केन्द्रित गरिँदैन, तबसम्म मुलुकमा सुशासन केवल नारामा मात्र सीमित रहनेछ।
नीतिगत भ्रष्टाचार
२०५१ पुस ११ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सांसद विकास कोष (निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम) को नाममा प्रतिनिधि सभाका २ सय ५ जना सांसदलाई जनही रु.२ लाख ५० हजारका दरले बजेट दिन शुरु गरे। मुलुककै पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको उक्त सरकारले २०५१/५२ सालको बजेटबाट सांसद विकास कोषको नाउँमा सांसदहरुलाई कानून निर्माताबाट बजेट वितरणकर्ता बनाउने गलत अभ्यासको सुरुवात गरेको थियो। त्यसबेला २०५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु. ५ करोड १२ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरियो।
एमाले सरकारले गरेको यस नीतिगत त्रुटीलाई कांग्रेसले पनि निरन्तरता दियो। त्यसपछि कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका रामशरण महतले यो कोष बढाएर प्रतिसांसद रु. ४ लाख पुऱ्याइदिए। त्यति मात्र नभई उनले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई पनि यस कोषमा सहभागी गराए। प्रति सांसद रु. २ लाख ५० हजार बजेट छुट्टयाए। कानून निर्मातालाई सरकारी अधिकारी जस्तो बनाएर खल्तीमा पैसा हालिदिने यस परिपाटीले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काम गऱ्यो। आज स्थिति यस्तो छ कि सांसद बन्नका लागि मानिसहरू करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्न तयार छन्, किनभने त्यहाँ पुगेपछि बजेट चलाउन र भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भन्ने मानसिकता तिनमा हाबी भएको छ।
सांसद विकास कोषको नाममा राज्यको ढुकुटी सिध्याउने कार्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि २०८० सालमा सर्वोच्च अदालतले यसरी सांसदलाई प्रत्यक्ष बजेट दिनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। तर, बजेटमाथि रजाइँ गर्न बानी परेका राजनीतिज्ञहरूले अदालतको आँखा छल्न ‘चोर बाटो’ निकाले। निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सांसद विकास कोष नभनी विभिन्न मन्त्रालय (जस्तैः शहरी विकास मन्त्रालय) मार्फत १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा करिब ३४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बाँड्ने व्यवस्था गरे। यो वर्ष गरिएको यस्तो वितरणले बजेटमा २७.७५ प्रतिशतको वृद्धि हुन गयो। जनताले तिरेको करबाट संकलित रकम सांसदहरूले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न र चुनावका लागि ‘भोट बैंक’ सुरक्षित गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्। यसलाई स्पष्ट शब्दमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भन्न सकिन्छ।
यो भ्रष्टाचार रोक्न त परै जावस सांसद विकास कोषको नाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुलाई मात्र बजेट दिएको भन्दै समानुपातिक सांसदहरूले आफूमाथि विभेद गरिएको भन्दै उल्टै यो कोषमाथि दावी गरे । यसले देखाउँछ, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूका लागि नीति निर्माणभन्दा पनि बजेटको ‘आकर्षण’ बढी महत्त्वपूर्ण रहेछ।
जब सांसदहरूको सम्पूर्ण ध्यान बजेट लिन र वितरण गर्नतिर जान्छ, तब संसद्को मुख्य काम ओझेलमा पर्छ। संसद्मा ऐन निर्माण र नीतिगत विषयमा हुनुपर्ने जति बहस हुन सक्दैन। र, सकेको पनि छैन। परिणामस्वरुप, जनहित विपरीतका कानूनहरू पनि अध्ययनबिना नै पारित भइरहेका छन्।
मतदाताको दायित्व
यस्तो बेथिति सिर्जना हुनुमा केवल सांसदहरू मात्र दोषी छैनन्, मतदाता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छौँ। हामी भोट दिने बेला मैले छानेको सांसदले देशको लागि कस्तो नीति बनाउँछ भनेर सोच्दैनौँ, बरु मेरो घर छेउको बाटो कसले पिच गरिदिन्छ वा मेरो छोरा/छोरीलाई कसले जागिर लगाइदिन्छ भनेर सोच्छौँ। र, जसले आफ्नो चाहना पूरा गरिदिने आश्वासन दिन्छ, उसैलाई भोट दिन्छौँ। कतै हामीले सांसदलाई कार्यकारी काम सुम्पिएर उसलाई आफ्नो दायित्वबाट विमुख बनाउन सहयोग गरिरहेका त छैनौं? स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न उक्साइरहेका त छैनौँ? हामीले सोंच्नुपर्छ ।
हामीले उम्मेदवारहरूलाई तपाईंले बढ्दो बेरोजगारी रोक्न कस्तो अर्थनीति वा रोजगार नीति ल्याउने सोच्नु भएको छ ? भनेर सोध्नुपर्छ । उनीहरू पाँच वर्षमा १०/१२ लाखलाई रोजगारी दिने आश्वासन बाँड्छन् तर त्यसको आधार के हो र त्यो कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भनेर प्रश्न गर्न सक्नु पर्छ। राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग रोक्न र संसद्लाई साँचो अर्थमा सार्वभौम नागरिकको आवाज सुनिने थलो बनाउन नीतिगत भ्रष्टाचार कम गराउन हामी सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । किनकी सचेत मतदाता र इमानदार जनप्रतिनिधिले मात्र बिग्रिएको राजनीतिक संस्कृतिलाई सुधार्न सक्छ।
(हिमालखवरबाट)
