विकासको एजेन्ट बन्न नखोजुन् अबका सांसद

उम्मेदवारले मतदातासँगको भेटघाट सुरु गरिसकेका छन् । पूरा हुन सक्ने वा नसक्ने सपना देखाइरहेका छन् । विकास गर्ने, बाटो बनाउने, पुल बनाउने, आदि इत्यादि वाचा गरिरहेका छन् ।

यो लेख संसद् र सांसद खासमा के हो/हुन् ? काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन्छ ? सांसदले बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हुन्छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ । नेपाल संसदीय शासन प्रणाली अपनाउने मुलुकहरूमध्ये एक हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहेको छ भनेको छ । यसको प्रयोग आवधिक निर्वाचनमार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गर्छन् । हाम्रो राजनीतिक शासन व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हो । नेपालको संविधानको धारा ८३ ले संघीय व्यवस्थापिकाअन्तर्गत क्रमशः राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा हुने भनेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा समावेशिताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित ८ जनाका दरले ५६ र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ जना गरी जम्मा ५९ जना सदस्य हुन्छन् ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात् आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा मतदाताले मत दिने १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अर्थात् आफूले मन पराएको पार्टीलाई मत दिएर त्यसमार्फत् ११० निर्वाचित गरिन्छ । यसरी प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सदस्य हुन्छन् । यस निर्वाचन प्रणालीलाई मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ ।

संसद्को भूमिका

संसद् जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्था हो । शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यको जिम्मेवारी यसलाई हुन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, पहुँच, उत्तरदायी सरकार र प्रभावकारिता जस्ता विषय नै संसद्को आधारभूत चरित्र हुन् । यी आधारभूत चरित्रलाई सुनिश्चित गर्दै संसदीय अनुगमनअन्तर्गत निम्न महत्त्वपूर्ण कार्य संविधान तथा कानुनले संसद्लाई दिएको छ–

क. आवश्यक कानुन तथा नीतिहरू तर्जुमा गर्नु

ख. संसद्ले बनाएको कानुनहरूलाई कार्यपालिकाले प्रभावकारी रूपमा लागू गरेको छ वा छैन भनी अनुगमन गर्ने र कानुन कार्यान्वयनका निमित कार्यपालिकालाई उतरदायी बनाउने

ग. सरकार बनाउने

घ. संवैधानिक निकायलगायतका विभिन्न पदमा प्रभावकारी संसदीय सुनुवाइमार्फत उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त ठाउँ/पदमा नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने

ङ. नेपालको संविधानले संसद्भित्रका विषयगत समितिहरूमार्फत सरकार र सरकारका विभिन्न निकाय तथा संवैधानिक निकायको क्रियाकलापको अनुगमन तथा जाँच गरी नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने ।

सांसदको जिम्मेवारी

प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्थात् सांसदहरू नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । यो भूमिका विधायिका, सरकारको अनुगमन र जनताको प्रतिनिधित्वमा केन्द्रित हुन्छ । गुणात्मक कानुनको सुनिश्चितताका निमित भूमिका निर्वाह गर्नु सांसदको महत्त्वपूर्ण कार्य हो । यी महत्त्वपूर्ण कार्यअन्तर्गत देहायबमोजिमको जिम्मेवारी संविधान तथा कानुनले तोकेको छ–

क. कानुन तथा नीतिहरूको नियमित अध्ययन गर्ने र तिनको आवश्यक परिमार्जन गर्ने

ख. नयाँ कानुनको निर्माणका लागि पहल गर्ने

ग. कानुन संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने निगरानी गर्ने

घ. समयसापेक्ष र प्रभावकारी कानुन निर्माण कार्यमा प्रभावकारी रूपमा भूमिका खेल्ने

ङ. प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत सरकारले बनाएका नियम तथा नियमावलीहरू संविधान तथा ऐनसम्मत हुने विषयलाई सुनिश्चित गर्ने

च. संसदीय सुनुवाइमार्फत सरकारले न्यायाधीश, राजदूत तथा अन्य संवैधानिक अंगहरूका पदाधिकारीका रूपमा सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको उपयुक्तता परीक्षण गर्ने ।

अतः सांसदको उक्त भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न संवैधानिक निकायहरूले कानुनले निर्धारण गरेबमोजिमको अधिकारको प्रयोग गरेका छन् वा छैनन्, अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन् कि, कानुनको शासन सुनिश्चित भएको छ कि छैन भने यकिन गरी कानुनको शासनलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय अनुगमनको कार्यमा सांसदको अपेक्षाकृत भूमिका हुनुपर्छ ।

बाटो बनाउने, पुल बनाउने, विकासको काम गर्नेलगायतको काम सांसदको नभई सरकारको हो । संविधान, कानुन, विधिशास्त्रीय मूल्य मान्यताअनुरूप सांसदलाई उपयुक्तबमोजिमको भूमिका र जिम्मेवारी तय गरिएको छ । तर हामीलाई लाग्ला, यिनीहरूको बजेटबाट विकासको काम गर्छन् । तर त्यो संविधानबमोजिमको काम, कर्तव्य, अधिकार होइन । कहिले संसदीय विकास कोष, कहिले निर्वाचन विकास कोष, कहिले स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम, कहिले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम जस्ता नाममा बजेट वितरण गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा छुट्याएको प्रतिसांसद पाँच करोड रुपैयाँका विषयमा सर्वोच्चले केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा र सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुने व्याख्या गर्दै रोक लगाएको थियो ।

विगतको संसद् अनुभवलाई हेर्दा संसद् स्वयं र प्रायः सांसदहरूले उल्लेखित भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । तसर्थ सांसदलाई संसदीय विकास कोषको रकम खर्च गर्न दिनु उचित छैन । बरु सांसदले देशलाई आवश्यक अनेकौं ऐन समयमै निर्माण गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न तथा नागरिकको आधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । यो नै अबको संसद्ले खेल्नुपर्ने भूमिका हो ।

अबका सांसदले संसदीय विकास कोषको असंवैधानिक अधिकार खोज्नुभन्दा संविधान अधीनस्थ रहेर आफ्नो भूमिकालाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भने दिशातिर केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्तै कामलाई नै मतदाताको मन जित्ने बलियो र उपयुक्त आधार बनाउन सक्नुपर्छ ।