जनकपुरधाम, २० पुस। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले मधेश प्रदेशका सामुदायिक विद्यालय, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट सबैभन्दा बढी गुनासो आउने गरेको बताएका छन्।
‘साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा’ तयारीसम्बन्धी एकदिवसीय गोष्ठीलाई सम्वोदनगर्दै मन्त्री पुनले सातवटा प्रदेशमध्ये आधाभन्दा बढी गुनासो मधेश प्रदेशकै सामुदायिक विद्यालयसम्बन्धी आउने गरेको बताएका हुन्।
विद्यालय भवन र शिक्षक दुवै भए पनि पठनपाठन प्रभावकारी नहुनु, शिक्षक तथा व्यवस्थापन समितिले लापरबाही र बदमासी गर्ने जस्ता विषयमा निरन्तर उजुरी आउने गरेको मन्त्री पुबनले बताए। उनले भने, ‘यस्ता अव्यवस्थित विद्यालयहरूको नाम संकलन गर्न मैले टोली नै पठाइसकेको छु; त्यसको रिपोर्टपछि कुनै निर्णय लिउँला।’
आफू मन्त्री बन्नुअघि किताब बिक्रीका क्रममा तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेको स्मरण गर्दै उनले त्यतिबेला नै शिक्षाको अवस्था दयनीय पाएको बताए। पहिला दुर्गम हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा पढाउने विज्ञान र गणितका धेरै शिक्षक मधेशबाटै जाने गरेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्ला वर्षहरूमा मधेश प्रदेशको शैक्षिक स्तर खस्किँदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
अहिलेसम्म मधेश प्रदेश साक्षर घोषणा हुन नसक्नु आफ्नो लागि आश्चर्यको विषय भएको भन्दै मन्त्री पुनले आगामी २०८३ साल वैशाख मसान्तसम्म मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको जानकारी दिए।
यस अभियानको संयोजन तथा सहजीकरणको नेतृत्व मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रीले गर्ने, स्थानीय तहले अभियानको प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने, उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलबाट औपचारिक रूपमा अभियान प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै संघीय मन्त्रालय तथा विभागीय संयन्त्रले गैरसरकारी संस्थासँग केन्द्रीय समन्वय गर्दै प्रदेश मन्त्रालयलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
गोष्ठीमा मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारी, प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरू, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, सांसदहरू तथा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
