- सीके लाल
दिन बित्दै गए पनि राजधानीको अत्यधिक सक्रिय अफवाहको बजारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबीच सम्पन्न भेटवार्ताको दर घट्नुको साटो बढ्दै गइरहेको छ ।
सार्वजनिक रूपले अपमानित गरेर सडकमा पुर्याइएका तत्कालीन सत्तासीन गठबन्धनका शीर्ष व्यक्तित्व एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयबीचको औपचारिक भेटघाटमा तिनका सहधर्मिणीसमेत सहभागी रहेको भलाकुसारी हार्दिकता साटासाटका लागि मात्र थिएन भन्ने कुरा अध्यक्ष शर्मा ओलीका प्रेस विज्ञ रामशरण बजगाईंले मिडियालाई बताइसकेका छन् ।
विज्ञ बजगाईंका अनुसार दबाबमा पदत्याग गर्नुपरेका प्रधानमन्त्री शर्मा ओली एवं उनका प्रमुख राजनीतिक सहयोगी देउवाबीच समसामयिक राजनीतिक विषय सँगसँगै संसद् पुनःस्थापनाका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । त्यसपछि मात्रै अध्यक्ष देउवा नजिकका कांग्रेसका सांसदहरू संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नु फगत संयोग मात्र नभएर नेपालको विद्यमान संविधान जीवित रहेको वा मरिसकेको जाँच्ने सुविचारित प्रयोग पनि हुन सक्दछ ।
राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्त न्यायमूर्तिहरूले सदैव संवैधानिकको साटो राजनीतिक फैसला नै सुनाउँछन् भन्ने हुँदैन– एक पटक न्यायको कुर्सीमा बसेपछि पक्षधरता आफसे आफ समाप्त हुन्छ भन्ने सामाजिक मान्यताको गरिमा निकै घटे पनि पूरै सिद्धिसकेको छैन । राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति पाएका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयलाई अदालतले खारेज गरेको थियो, यद्यपि त्यस फैसलाको मर्मलाई गैरसंवैधानिक सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।
हालसालै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली पाएका हितेन्द्रदेव शाक्यसँग उनका पूर्वप्रतिस्पर्धी एवं गैरसंवैधानिक सरकारका तालुकवाल मन्त्री कुलमान घिसिङले के कस्तो व्यवहार गर्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ । गैरसंवैधानिक तवरले नै गठन भएको भए तापनि देशको प्रशासन चलाउनका लागि लिइने कार्यपालिकाको प्रत्येक निर्णयलाई अदालतले जाँच गर्दै जाने हो भने शासन व्यवस्थाको वाहन सुस्त हुँदै गएर कालान्तरमा निष्क्रिय बन्न सक्छ ।
त्यसपछि सन् २००८ देखि शासकीय स्थायित्वको खोजीमा लागेका राजनीतिकर्मीहरूलाई समेत गतिशीलता बढाउन बाह्य शक्तिलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । लाग्छ, उपयोगिताको अवधि गुज्रिसकेका तथाकथित प्रभावशाली दलका राजनीतिकर्मीहरूले अन्य रंगीन क्रान्तिहरू (कलर रिभोल्युसन्स) जस्तै हरितपीत विद्रोह (सार्टह्रुस रिभोल्ट) सन् २०२५ का पाठहरूलाई आ–आफ्ना सुविधाअनुसार मात्र अर्थ्याइरहेका छन् । हिन्दी फिल्मको एउटा प्रचलित संवाद छ– ‘हम नहीँ सुधरेंगे’ । त्यसपछि ‘सुधार्नेहरू’ पुनः अग्रसर भए भने अचम्म मान्नुपर्ने छैन ।
हरितपीत विद्रोह फगत शरद् विस्फोट मात्र थियो भन्ने मान्ने हो भने पनि त्यस अप्रत्याशित परिघटनाको गति र तीव्रता स्तम्भित तुल्याउने किसिमको थियो । ८ सेप्टेम्बर २०२५ बिहानदेखि माइतीघर मण्डलबाट केही सहरिया नवयुवाहरूको सरकारविरोधी प्रदर्शन सुरु भयो । दिउँसोसम्म त्यो सानो समूह अनियन्त्रित भीडमा परिवर्तित भइसकेको थियो । प्रत्यक्ष प्रसारणबेगर प्रदर्शनात्मक सक्रियताको अर्थ रहँदैन ।
संसद् भवनमा आक्रमण हुन थालेपछि प्रहरीले संयम गुमाएर अन्धाधुन्ध फायरिङ गरेको दृश्य व्यापक भइरहेको थियो । भीड हिंस्रक र अराजक तत्त्वहरूको कब्जामा पुगिसकेको थियो भने दमनकारीहरूभित्र पनि प्रदर्शन भड्काउने प्रोत्तेजक समूह (एजेन्ट प्रोभोकेटर्स) क्रियाशील रहेको हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । त्यसपछि सुरु भएको देशव्यापी हिंसा, प्रतिहिंसा, आगजनी, लुटपाट र अराजकताको शृंखलाले ३६ घण्टाभित्र देशको शासन व्यवस्थालाई नै तहसनहस बनाइदिएको थियो ।
विनाशको वेग अचम्मको थियो । सेप्टेम्बर ९ मा कार्यपालिकाको केन्द्र सिंहदरबार, विधायिकाको कार्यस्थल संसद् भवन र न्यायपालिकाको शिर सर्वोच्च अदालत सँगसँगै राज्यको चौथो अंग मानिने पत्रकारिताको प्रतिनिधि संस्था कान्तिपुर समूहका सञ्चालन स्थलहरूमा एकसाथ आगजनी भयो । व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं होटलहरूलाई पनि जलाइए । राजनीतिकर्मीहरूको कार्यालय र निवास निसानामा पर्यो र राष्ट्रपति भवन अगाडिको भागमा समेत आगो झोसियो ।
प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री आवासमा तोडफोड भयो । पद वा ज्यानमध्ये कुनै एउटा रोज्नुपर्ने बाध्यता आइलागेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीलाई इस्तिफा दिएर नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर अज्ञात स्थलतर्फ प्रस्थान गर्नुपरेको थियो ।
त्यसपछिका तीन दिनसम्म संघीय सरकार कायम नरहेको अवस्थामा राज्यको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको थियो । नेपाली सेनाकै अग्रसरतामा १२ सेप्टेम्बरमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की गैरसंवैधानिक तवरले प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् र उनको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा भंग गरियो । त्यसको भोलिपल्ट राज्य सत्तामा सल्केको डढेलो दनदन्ती बलेर शान्त भइसकेको थियो ।
विस्फोटले गरेको विनाशको लेखाजोखा कहिले पनि सहज हुँदैन । भौतिक र आर्थिक क्षतिको हिसाबकिताब त गर्न सकिएला, जानिफकारहरूको अहिलेसम्मको तथ्यपरक अनुमानअनुसार ध्वस्त गरिएका पूर्वाधार एवं सम्पत्तिको पुनःस्थापना लागत १०,००० करोड रुपैयाँ जति हुन आउँछ ।
पुनःस्थापनामा मात्र खर्चिनुपर्ने अनुमानमा गुमेको अवसर लागत अर्थात् त्यत्रो ठूलो लगानीमा अरू के–कति अग्रगामी काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने सम्भावनालाई समेटिएको छैन । मानवीय क्षति भने सुधार्न नसकिने र अपूरणीय हुन्छन्– एक जना १२ वर्षीय बालक र कम्तीमा १९ जना युवासहित लगभग ७६ जनाको मृत्यु र अंगभंगसमेत गरेर ५ सय हाराहारी घाइते एवं तिनका परिवारको पीडालाई राजनीतिक जोड–घटाउमा ओरालेर न पूर्ववर्ती सरकारको अक्षमता छोपिन्छ, न त विद्यमान गैरसंवैधानिक सरकारको स्विकार्यता स्थापित हुन्छ ।
पंक्तिकार ९ सेप्टेम्बर २०२५ का दिन यस अखबारको अंग्रेजी सहप्रकाशन काठमान्डु पोस्ट दैनिकका लागि नियमित स्तम्भ लेखिरहँदा प्रकाशन संस्था ह्वारह्वार्ती बलिरहेको थियो । भोलिपल्ट अखबार छापियो, यद्यपि अन्तर्जाल संस्करणको साटो स्तम्भको पाठलाई (अ)सामाजिक सञ्जालको आधिकारिक पृष्ठमा राख्नुपरेको थियो ।
व्यापक विध्वंसको तीन महिनापछि आज डिसेम्बर ९ का दिन अर्को नियमित स्तम्भ लेखिरहँदा प्रश्न सोध्न मन लाग्छ– बितेको तीन महिनामा सरकारबाहेक अरू के नै बदलिएको छ ? देखिने र दिगो परिवर्तन एक सय दिनमा हुन सक्दैन तर गति सुस्त भए पनि के देशको अर्थ राजनीतिलाई सही दिशामा मोड्ने कुनै सुरुवात हुन सकेको छ ? सबभन्दा मुटु हल्लाउने प्रश्न– के ‘तीन तिकडमबाज’ राजनीतिकर्मीहरूको विस्थापन र निर्धारित मितिभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनका लागि शरद् विस्फोटस्तरको विध्वंस निम्त्याउन जरुरी थियो ? सबै प्रश्न इतिहासको जिम्मामा छोड्नुपर्छ भन्ने छैन, सार्वजनिक जवाफदेहिता भनेको वर्तमानका हाँकहरूको सामना गर्ने आँट र तत्परता पनि हो ।
अपमानित र अपदस्थ राजनीतिकर्मी मात्र होइन, जिम्मेवारी वहन गर्छु भन्ने वाचाका साथ गैरसंवैधानिक तवरले सत्तासीन भएका अर्धसैनिक सरकारका सञ्चालकहरूले पनि आफ्ना प्रत्येक निर्णयको औचित्य निरन्तर सार्वजनिक गरिरहनुपर्छ, त्यसो किन हो भने तिनलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने प्रतिनिधिसभा अहिले अस्तित्वमा छैन ।
सार्वजनिक स्मृति छोटो हुन्छ भने आहान छ । तर स्मृतिको छोटोपन आफैंमा कुनै सर्वकालिक सत्य होइन । त्यो बृहद् समाजले के सम्झिन योग्य ठान्छ, के बिर्सन सहज ठान्छ र के इतिहासको अँध्यारोमा दफन गर्न चाहन्छ भन्ने सामूहिक इच्छाबाट निर्मित र विनिर्मित भइरहने यथार्थ हो । सार्वजनिक स्मृतिको प्रक्रियाले सम्झनालाई चयन गर्छ, बिर्सनालाई वैधता दिन्छ र विस्मृतिलाई शक्तिको औजार बनाउँछ । त्यस अर्थमा स्मृति आफैं छोटो हुँदैन, त्यसलाई छोटो बनाइन्छ ।
गृह मन्त्रालयले ‘जेन–जी सुशासन योद्धा’ घोषणा गरिएका ४५ जना सहिदहरूको नामावली सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्न गरेको परिपत्र वा तथाकथित ‘जेन–जी आन्दोलन’ का घाइतेहरूलाई वितरण गरिएको परिचयपत्र स्मृतिको औजार हो वा विस्मृतिमा घचेट्ने अस्त्र भन्ने कुरा निश्चित छैन । तर सत्तासीन वा सत्ताका आकांक्षी राजनीतिकर्मीहरूले शरद् विस्फोट, सन् २०२५ का पाठहरू मनन गरेको जस्तो अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
वैचारिक शून्यता
अमेरिकी बजारले जन्म अवधि, उपभोगको प्रकृति र मानसिकताका आधारमा बेबी बूमर्स (१९४६–१९६४), जेनेरेसन एक्स (१९६५–१९८०), मिलेनियल्स वा जेनेरेसन वाई (१९८१–१९९६), जुमर्स वा जेन–जी (१९९७–२०१२) एवं जेनेरेसन अल्फा (२०१३–२०२५) जस्ता जनसांख्यिक प्रवर्गहरू सिर्जना गरेको छ । त्यसबाट प्रेरित भएर एक दशक अगाडि पंक्तिकारले नेपाली राजनीतिकर्मीहरूलाई तिनको प्रवृत्तिका आधारमा वर्गीकरण गर्ने अर्घेल्याई गरेको थियो ।
सन् १९५० अघि जन्मिएको ‘त्यागी पुस्ता’ का व्यक्तिहरू कालजयी पुस्तक पढ्थे र तिनको राजनीतिक प्रवृत्ति आदर्शवादी हुने गर्दथ्यो । सन् १९५०–१९६० बीच जन्मिएका व्यक्तिहरू निरंकुश शाह शासनको उत्कर्ष तथा शीतयुद्धको प्रतिस्पर्धाको कालखण्डमा हुर्केकाले पुँजीवाद वा साम्यवादजस्ता निश्चिततामा आधारित राजनीतिले तिनलाई वैचारिक रूपमा ‘हराएको पुस्ता’ बनाएको थियो ।
ती आ–आफ्ना पक्षका प्रचार सामग्री पचाएर हुर्किएकाले आफ्नो विचारलाई भित्री मनदेखि विश्वास नगरे पनि प्रतिरक्षा भने गजबसँग गर्न सक्छन् । समसामयिक राजनीतिमा तिनको हालीमुहाली कायम छ । सन् १९६०–१९७० बीच जन्मिएकाहरूको महेन्द्रमाला पुस्ताका लागि स्वार्थको संरक्षण र प्रवर्द्धनभन्दा महान् कर्म केही थिएन । गाइड बुक पढेर विद्वान् भएको यो प्रवर्ग अहिले युवा राजनीतिकर्मी र बुद्धिजीवी कहलिन्छन् ।
जन्म अवधि सन् १०८० र १९९० बीच रहेको ‘जनमत पुस्ता’ ले सबभन्दा बढी निस्सारताको अनुभव गरेको हुनुपर्छ– आर्थिक समस्या, भ्रष्टाचार र माओवादका नाममा मच्चाइएको हिंसा–प्रतिहिंसाको खबरले रंगिएका अखबारका पाना र उपभोक्तावादलाई बढावा दिने टेलिभिजनको विज्ञापनले तिनलाई विदेशिन उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्थ्यो ।
विदेशिन नचाहेका वा चाहेर पनि नसकेका सन् १९९०–२००० बीच जन्मिएको ‘व्यक्तिवादी पुस्ता’ का व्यक्तिहरू अखबारी अफवाह र अन्तर्जालको गफगाफमा रमाउँदै सबै राजनीतिकर्मीलाई गाली गर्ने राजनीतिमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । अपवाद जुनसुकै नियमको हुन्छ तर व्यक्तिवादी पुस्ताका व्यक्तिहरूको आत्मकेन्द्रीयता झन्डै–झन्डै आक्रामक आत्ममुग्धताको स्तरसम्म पुग्ने रहेछ– ‘भत्काइदिन्छु बाख्राको खोर पनि’ गीतले सायद तिनको भावनात्मक विचलनलाई प्रतिविम्बित गर्छ । अहिले आफूलाई ‘जेन–जी’ भन्न रुचाउने सन् २००० पछि जन्मिएका व्यक्तिहरूको ‘गणतान्त्रिक पुस्ता’
विप्रेषणको प्रवाहले चलायमान भएको अर्थतन्त्र, गैसस–प्रवर्द्धित वैचारिकी एवं अपेक्षाकृत खुला परिवेशमा हुर्किएका व्यक्तिहरूको हकदार जमात (इन्टाइटल्ड ग्रुप) हो । तिनलाई लाग्छ, हरेक अर्थराजनीतिक सिक्का ‘क्रिप्टो करेन्सी’ हो, जसको दुइटा पाटा हुनै सक्दैन ।
कोभिड कालको बाध्यताले अन्तर्जालमा अभ्यस्त र (अ)सामाजिक सञ्जालमा निर्भर नवयुवाहरूको यो समूहलाई तत्क्षण निष्कर्षको लत लागिसकेको छ । प्रजातन्त्र अन्तरनिहित तवरले सुस्त व्यवस्था हो, त्यो किनभने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको मूल उद्देश्य नै हरेक निर्णयमा सामान्यजनको स्वामित्व र अपनत्व सिर्जना गरेर स्विकार्यता बढाउनका साथै व्यापक छलफलमार्फत गलत काम हुन सक्ने सम्भावना सकभर कम गर्नु हो ।
त्यो कुरा व्यक्तिवादीका साथै गणतान्त्रिक पुस्ताले आत्मसात् गर्न सकिरहेको छैन । प्रविधि आधारित तिनको छटपटीलाई परम्परागत अर्थराजनीतिक वैचारिकीहरूले सम्बोधन गर्न नसक्ने रहेछ । हुन त अन्तर्जालमुक्त पुस्ताका राजनीतिकर्मीहरू पनि सुस्तरी वैचारिकीमुक्त पनि हुन थालेको सन् १९९० को दशकदेखि नै हो । सोभियत संघको अन्तःस्फोटपछि विचारको संसारमा उन्मुक्त बजारको बिगबिगी बढेसँगै अर्थराजनीति पारम्परिक उदारवादबाट सुस्तरी ‘उदरवाद’ अर्थात् भैरव अर्यालको भाषामा ‘जय भुँडी’ तिर मोडिएको हो ।
नेपालको राज्यसत्ता दोहनकारी पहिलेदेखि नै थियो । दोहनकारी प्रवृत्तिमा उन्मुक्त बजारको अनियन्त्रित चाहना, उपभोग, लोभ, लालच र स्वार्थ सन्निहित चरित्र जोडिएपछि भ्रष्टाचार अकासिनु, पलायन बढ्नु र कहिले दृश्य त कहिले दमित हिंसा फैलिनु अस्वाभाविक भएन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कार्यसम्पादनभन्दा पनि अकरण (डिफाल्ट) वैधताबाट चल्ने गर्दथ्यो । तत्क्षण निष्कर्ष चाहने पुस्तालाई त्यो कुरा स्विकार्य छैन ।
त्यसैले पारम्परिक प्रजातन्त्रको अभ्यास दुनियाँभर नै अहिले व्यापक दबाबमा छ । हालसालै गैरसंवैधानिक सरकार प्रमुख कार्कीले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराई युवा शक्तिको हातमा सत्ता सुम्पिएर मुलुकलाई तीव्र विकासको मार्गमा अग्रसर गराउनुपर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको कुरा बताएकी छन् । घोषणाको निहितार्थ प्रचण्ड सुनिन्छ ।
सरकार प्रमुख मात्रले चाहेर घोषित मितिमा चुनाव हुन्छ भन्ने छैन, त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू इच्छुक र तयार हुनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको परिणामले युवा शक्तिभन्दा परिपक्व राजनीतिकर्मीको हालीमुहालीलाई निरन्तरता दियो भने उनको चाहना व्यर्थ जान सक्छ । र, तीव्र विकासको मार्ग सामान्यजनको आजीविकामा ‘डोजर’ चलाएर बन्छ भने त्यसको स्विकार्यता कदापि स्थापित हुन सक्दैन ।
वैचारिक शून्यताले गर्दा राजनीतिकर्मीहरूले अर्थराजनीतिको मूल उद्देश्य सम्पन्नको समृद्धि मात्र नभएर विपन्नको उत्थानसहित समन्याय हुनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सिएकाले समग्र समाज असन्तुष्टिको ज्वालामुखी बोकेर बसिरहेको छ । शरद् विस्फोटले ज्वालामुखीलाई केही कालका लागि सुषुप्त अवस्थामा पुर्याएको मात्रै हो । व्यवहार सँगसँगै नेपालको अर्थराजनीतिका विसंगतिहरूका लागि ‘उदरवाद’ बन्न पुगेको ‘बजारु उदारवाद’ लाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।
'उदरवाद’ को प्रकोप
परम्परागत उदारवादलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मानवअधिकार, सहिष्णुता, संविधानवाद एवं आफ्ना गल्तीलाई स्वीकार गरेर सच्याउन तत्पर रहने निरन्तर परिस्करणको प्रक्रियालाई बुझ्ने गरिन्थ्यो । कालान्तरमा त्यस्ता गुणहरू नै कमजोरीहरू बन्दै गएका छन् । समाजवादको स्वर मन्द हुन थालेपछि अत्यधिक ‘व्यक्ति–केन्द्रीयता’ को राजनीतिले संसारलाई नै गाँज्न थालेको छ ।
दुई ठूला प्रजातान्त्रिक देश भनिने अमेरिका र भारतमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निरन्तर विजयले समसामयिक राजनीतिमा सामाजिक ऐक्यबद्धता कमजोर, सामूहिकताको स्खलन एवं अन्तरसामुदायिक सम्बन्ध उपेक्षित हुँदै गएर बहुसंख्यकवादका नाममा ‘निर्वाचित राजा’ अवधारणा हाबी हुँदै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । एक हिसाबले आतुर पुस्ता पनि भन्न मिल्ने तथाकथित ‘जेन–जी’ समूहले आत्मविश्वासी र आत्ममुग्ध प्रियतावादी राजनीतिकर्मीलाई काँधमा बोक्न अलिकति पनि हिचकिचाहट देखाइरहेको छैन ।
संरचनागत असमानताप्रति असंवेदनशीलता आतुर पुस्ताले अँगालेको बजारु उदारवादको अर्को उल्लेख्य कमजोरी हो । विजेताहरूले बनाएको इतिहासले शक्ति संरचना खडा गर्छ । त्यसपछिको बराबरी यथार्थमा गैरबराबरहरूबीचको बराबरी बन्न पुग्दछ, जहाँ शक्तिशाली झनै शक्तिशाली र कमजोर झनै कमजोर बन्दै जान्छन् । त्यसैले समाजवादीहरूले समानता अवसरको मात्र नभएर परिणाममा समेत देखिनुपर्छ भने अवधारणा अगाडि ल्याएका थिए ।
सक्षमतन्त्रको दुहाई दिएर समन्यायको सिद्धान्तलाई झ्यालबाट मिल्काएपछि बाँकी रहने भनेको यथास्थितिको सबलीकरण हो । बहुसंख्यकवाद हाबी रहेको राज्य समाजमा तिरस्कृत र बहिष्कृत समूहका दुःख, पीडा र उत्पीडनलाई विभाजक ठहर्याइन्छ भने मूलधारको दमनकारी र दोहनकारी आवाजलाई पनि सहिष्णुताका नाममा स्विकार्य ठहर्याइन्छ ।
त्यसपछि उग्र राष्ट्रवाद, धार्मिक कट्टरता एवं निर्वाचित अधिनायकवाद सुस्तरी मान्य बन्न पुग्दछ । कुन आवश्यकता वा वैधानिकताका आधारमा सरकार प्रमुख कार्कीले बैंकको ऋण तिर्न नसकेर अनेक निहुँ खोजिरहेका दुर्गा प्रसाईंसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वार्ता गर्नुपरेको हो, अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
नियम, प्रक्रिया, कानुन, संवैधानिकता, निर्वाचन र प्रथाजस्ता अभ्यासमा आधारित अत्यधिक प्रक्रियावादले प्रजातान्त्रिक उदारवादलाई प्रियतावादभन्दा पनि बढी हानि पुर्याइरहेको हुन्छ । संविधान ढुंगामा कुँदिएको पावन अक्षर नभएर जीवन्त दस्ताबेज हो, समयअनुसार त्यसमा परिवर्तन गर्न सकिएन भने त्यो च्यातिन्छ । अत्यधिक यथास्थितिवादले राजनीतिलाई कहाँसम्म पुर्याउने रहेछ भन्ने कुरा विघटित संसद्को सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेस दोस्रो दल एमालेसँग सर्वथा अनैतिक गठबन्धनमा पुग्नुपरेको अवस्थाले देखाएको थियो ।
प्रजातान्त्रिक उदारवाद अवसान्मुख बनाएको भने उन्मुक्त बजारको केन्द्रीयताले हो । उपभोक्ताबाट कर संकलन गरेर राज्यलाई बुझाउने र नाफाका लागि सञ्चालित उद्यममार्फत रोजगार उपलब्ध गराउने व्यापारीहरू आधारभूत रूपमा सबै करको बोझ बोक्ने र कानुन मान्ने नागरिकभन्दा महत्त्वपूर्ण ठहर्याइने भएपछि राज्य सत्ता सुस्तरी दमनकारी संयन्त्रमा रूपान्तरित हुँदै जान्छ ।
सायद जे–जति कारणले गर्दा शरद् विस्फोट निम्तिएको थियो, त्यस्तै तत्त्वहरूले विद्यमान गैरसंवैधानिक सरकारलाई पनि पतनोन्मुख तुल्याउनेछ । स्थायी सत्तासँग आफ्नै तवरले संघर्ष गर्नुपर्ने उत्तर–गणतन्त्र पुस्तालाई (पश्चिमाहरूको भाषामा ‘जेन–अल्फा’) पनि समयानुकूल अर्थराजनीतिको वैचारिकी बनाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने पक्का छ । समस्याहरू मात्र स्थायी हुन्, समाधानका उपाय सदैव परिवर्तनशील हुने रहेछ ।
(कान्तिपुरबाट)
