काठमाडौं, १६ मंसिर। सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिए पनि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले अझै प्रदेश सभा बैठक बोलाएका छैनन्।
यादवको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा तीन दिन सुनुवाइ गरेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सोमबार साँझ मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन लगाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। तर, प्रदेश सभा बैठकका लागि अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री यादवबाट कुनै पनि निर्देशन नआएको उपसभामुख बबिता राउत ईशरले बताइन्।
यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेका मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डल महाअभियोगबाट पदमुक्त भएकाले मधेसमा उपसभामुख राउतले नै बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
‘सर्वाेच्चले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएपछि मुख्यमन्त्री ज्यूले त्यसअनुसार प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन पत्र पठाउनु पर्ने हुन्छ,’ उपसभामुख राउतले भनिन्, ‘मैले उहाँ (मुख्यमन्त्री)सँग मोबाइलमा कुराकानी त गरेँ। तर, उहाँले अहिलेसम्म बैठक बोलाउन कुनै निर्देशन दिनु भएको छैन। पत्र पनि पठाउनु भएको छैन। म उहाँकाे निर्देशन र पत्र पर्खेर बसेकी छु।’
सर्वोच्चले यदि यादवले प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाए यसअघि नै प्रदेश सभाका ७३ जना सदस्यले भनेअनुसार संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ।
रिट निवेदकले यादवलाई मुख्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न माग गरे पनि विश्वासको मतको प्रस्तावबाट नै मुख्यमन्त्री रहने वा नरहने निरुपण हुनुनै संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता अनुरुप हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठन हुने सम्भावना जीवित रहेकै अवस्थामा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले नेता यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा रातारात मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि एमाले बाहेकका सात दल उनको नियुक्तिविरुद्ध अदालत गएका थिए।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरणमा पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई सरकारले त्यतिबेलै बर्खास्त गरेको थियो। यो प्रकरणमा एमालेबाट सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डल पनि पदमुक्त भइसकेका छन्।
(नेपालखवरबाट)
