काठमाडौं, २६ भदौ। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति सभापति राजकिशोर यादवले 'जेनजी'को आन्दोलन कसैलाई सत्ताच्युत गर्न वा कसैलाई सत्तामा ल्याउन नभएको बताएका छन्।
नेपाली राज्यसत्ताले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दाको परिणाम अहिले प्रकट भएको भन्दै उनले समाधानका चारबुँदे उपाय सुझाएका छन्।
'हामीले विगतमा संविधान निर्माणका क्रममा मात्र होइन, सधैँभरि राज्यको पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण रूपान्तरणसहितको समावेशी, उत्तरदायी, पारदर्शी र नवीन राज्यसत्ता निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका थियौँ,' बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत यादवले भनेका छन्, 'तर यसको बेवास्ता गरेर केही बर्चश्वशाली समुदायले देशलाई एकल बनाउन खोजे। जसले गर्दा जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन। अपार सम्भावनाका बाबजुद देश आज संक्रमणकालीन अवस्थामा फस्न पुगेको छ।'
मुलुकलाई अस्थिरता र कुशासनको दलदलबाट निकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बजबुत बनाउँदै स्थायी समाधान दिन यो आन्दोलनले भन्न खोजेको वा पुग्न खोजेको ठाउँमा पुर्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। जेनजी आन्दोलन कुनै व्यक्ति विशेष नभई सुशासन, अपनत्व, पारदर्शिताको भाव लिएर प्रकट भएको यादवको भनाइ छ।
आन्दोलनको स्वरूपले संसद्, सिंहदरबार र न्यायपालिका गरी राज्यका तीनवटै अंगमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै यादवले ती संस्थाको पुनर्संरचनामा जोड दिएका छन्।
उनले सारेका समाधानका चार विकल्प
१. अन्तरिम सरकारको गठन
सर्वदलीय, निष्कलंक र सक्षम व्यक्तिको नेतृत्वमा वैध ढंगले अन्तरिम सरकार बनाउने। अन्तरिम सरकारले एक वर्षभित्र स्वतन्त्र निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचन गराउने।
२. संविधान पुनर्लेखन आयोग गठन
पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा संविधानविद्को नेतृत्वमा संविधान पुनर्लेखन आयोग गठन गर्ने।
यो आयोगले समावेशी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी राज्य संरचना सुनिश्चित गर्न संविधान पुनर्लेखन गर्ने।
३. सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन
सरकारको कुनै हस्तक्षेप नहुने गरी स्वायत्त, स्वतन्त्र र शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने। यसले २०४८ सालदेखि हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायत जनप्रतिनिधि, पार्टी अध्यक्षसहितका पदाधिकारी, न्यायाधीश, कम्तीमा अधिकृतदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन र कारबाही गर्ने, अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने।
४. ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था
अहिलेको व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउँदै व्यवस्थागत सुधार र जवाफदेहिताका लागि ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था लागू गर्ने। निरंकुश बन्ने जोखिम अन्त्य गर्न जनप्रतिनिधिको कार्यकालका विषयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने। यो व्यवस्था राजनीतिक दलभित्र पनि लागू गर्ने।
