सिरहा, १९ भदौ। प्रदेश सरकारले ‘मधेश प्रदेश सञ्चार ऐन’ संशोधनसम्बन्धी छलफल काठमाडौंमा गर्न लागेकोप्रति सरोकारवाला संस्थाहरुले आपत्ति जनाएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश र प्रेस सेन्टर नेपालले विज्ञप्ती जारीगर्दै मधेश प्रदेश सञ्चार ऐन संशोधनसम्बन्धी परामर्श गोष्ठी मन्त्रालयले काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित एक रेष्टुरेन्टमा आज बिहीबार छलफल गर्न लागेको भन्दै आपत्ती जनाएको हो।
तर, यसबारे ऐनका प्रमुख सरोकारवाला नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश र आठवटै जिल्ला शाखालाई औपचारिक जानकारी नदिइएको महासंघका मधेश महासचिव शैलेन्द्र महतोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रदेशमै सञ्चार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन र तिनका औपचारिक संघ–संस्थाहरूलाई सहभागी नगराइ काठमाडौंमा छलफल कार्यक्रम राखिएको घटना आफैंमा गम्भीर र नियतगत शङ्का उत्पन्न गर्ने खालको रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘मधेशमै सम्पन्न हुनुपर्ने छलफललाई राजधानीमा राख्नु प्रदेश सरकारको बजेट दुरुपयोगजस्तो देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
विज्ञप्तमिा सरोकारवालाको सहभागिता र सहमति बिना अघि बढाइने संशोधन प्रस्तावहरू अस्वीकार्य हुने र त्यसविरुद्ध प्रतिकार गर्न महासंघ बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ।
महत्वपूर्ण ऐन संशोधन प्रक्रियामा सरोकारवालालाई पाखा लगाएर आयोजना गरिने कुनै पनि छलफल वा गोष्ठी औचित्यहीन हुने महासंघको ठहर छ।
महासंघले संविधान २०७२ र सञ्चार–पत्रकारिता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुने कुनै पनि संशोधन कदम स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिएको छ।
त्यसैगरी, प्रेस सेन्टर नेपाल मधेश प्रदेशका महासचिव जिवछ यादवले आजै विज्ञप्ती जारी गर्दै काठमाडौंमा हुन लागेको मधेश प्रदेश सञ्चार ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफल मधेशमै राख्न माँग गरेको छ।
काठमाडौंमा हुने भनिएको छलफलको सूचना गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले आफ्नो ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत दिएका छन्।
