सिरहा, १ भदौ। आजपनि निश्चित जाति तथा समूदायका आधारमा विभेद खेप्नुपर्ने अवस्था रहनु लज्जाको विषय भएको प्रदेश खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद जयसवालले बताए। सिरहाको गोलबजारमा दलित महिला केन्द्रु (सीडीडव्लुएन)सँगको सहकार्यमा गोलबजार नगरपालिकाले आयोजना गरेको दलित सशक्तीकरण ऐन—२०७६ ‘स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति’को गठन र प्रभावकारी कार्यान्वयको अवस्था विषय अन्तकृया कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री जयसवालले जातियताकै कारण मानवले मानव भएर बाँच्न नपाउनु दुःखद भएको बताएका हुन्।
पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जातिय तथा लैङ्गिक विभेदकै कारण विकासको सूचकाङ्कले गति लिन नसकेको मन्त्री जयसवालले जिकिर गरे। उनले भने, ‘देश विकासको लागि सम्पूर्ण समुदाय, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रको समन योगदान आवश्यक हुन्छ। त्यसको लागि सामाजिक न्यायको हिसावले पछाडी पारीएका समुदायलाई मुलधारमा ल्याईपुर्याउन राज्यले आरक्षणको विशेष व्यवस्था गरेको छ, त्यो उपयुक्त पनि हो।’
मन्तव्यकै क्रममा मन्त्री जयसवालले जातीय आधारमा गरिने विभेदलाई अन्त्यका लागि ऐन कार्यान्वयनमा सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। उन भने, ‘देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले धेरै अधिकार त पाएका छन्, तर त्यो पर्याप्त छैन। हामी आफैँले बनाएका ऐन र कानुनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ।’
उनले ऐन कार्यान्वयन सुस्त भएको स्वीकार्दै प्रदेश सरकार अनुगमन समिति गठन र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको छ, गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख शिवशङ्कर महतोले आफ्नो पालिकामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन भइ सक्रिय रहेको जानकारी दिए। उनले, ‘समाजमा कुनै प्रकारको विभेद हुनु भनेको त्यो समाज पछाडि परेको सङ्केत हो। हाम्रो पालिकामा ऐन कार्यान्वयनका साथै दलितलक्षित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।’
सिरहा नगरपालिका नगरप्रमुख डा. नवीनकुमार यादवले विभेदजन्य शब्द र व्यवहार हटाउन कानुनी कठोरता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। गोलबजार नगरप्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले विभिन्न सङ्घसंस्थासँग समन्वय गरी दलित समुदायलक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको बताए।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा मानबहादुर विश्वकर्माले राज्यका विभिन्न निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे वृत्तचित्रसहित प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। उनको प्रस्तुतिले ऐन कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई उजागर गरेको थियो।
दलित महिला केन्द्र नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी परियारले ऐनको सुरुआत मधेस प्रदेशबाट भएको उल्लेख गर्दै हाल सातवटै प्रदेशले यस्ता ऐन निर्माण गरिसकेको जानकारी जानकारी दिए। ‘मधेस प्रदेशका जम्मा एक सय ३६ पालिकामध्ये ४० देखि ४५ वटा पालिकामा अनुगमन समिति गठन भइसकेको छ। तीमध्ये सिरहाका १७ मध्ये १५ पालिकामा समिति गठन भइसकेकामा खुसी लागेको छ’, अध्यक्ष परियाले भने।
दलित समुदायमाथि हुने विभेद, छुवाछूत अन्त्य गर्न र शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा सबल बनाउन भनेर मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन—२०७६ पारित गरेको थियो।
जसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा विभिन्न चारवटा समिति रहने परिकल्पना गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति, सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा दलित विकास समिति, प्रदेश प्रहरी अन्तर्गत एक जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण इकाई र प्रत्येक पालिकामा पालिका प्रमुखले दलित सदस्यबाट तोकेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
यसबाहेक जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनाको अनुगमन, पीडितसँग प्रत्यक्ष भेटघाट, दोषीमाथि कारबाही सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा तथा क्षतिपूर्ति दिनेजस्ता महत्वपूर्ण अधिकार समिति र इकाईहरूलाई हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
