मुकेश कुमार यादब
सिरहा २४ चैत। देशको साख नै गिर्ने गरी १ सयमा ३४ अंक मात्रै पाएर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल ‘भ्रष्ट देश’ को सूचीमा परेको छ।
संघीय मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन नतिजा पनि सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यालयले २८.५ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न गरेको र मन्त्रीहरुको ३५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तरपनि सरकारले सुशासनको प्रतिबद्धता जनाउन छोडेको छैन। यहि बेला मधेश प्रदेशका मन्त्रीहरू भने बिचौलियामार्फत योजनाहरू ‘बिक्री’ गरिरहेको खुलासा भएको छ। मधेश प्रदेशका सबै मन्त्रीहरूले ८ वटै जिल्लामा विचौलिया मार्फत १० देखि १५ प्रतिशत कमिसन लिएर योजनाको विक्रि गरिरहेको खुलेको हो।
मधेश प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा मन्त्रीहरूले नै खुलेआम योजनाको चिट्ठी खरिदबिक्री गर्ने गरेको घटनाहरु यतिखेर छलाछुल्ल भएको छ। प्रदेशका योजनाहरु मन्त्रीहरूले नै विचौलिया मार्फत १० देखि १५ प्रतिशत अगावै कमिसन बापतको रकम पहिल्यै बुझेर विक्रिगर्नेगरेको गरेको तथ्य बाहिरिएको छ।
कानुनतः मन्त्रालयहरुले जिल्ला स्थिति पुर्वधार बिकास कार्यालय वा सम्बन्धित वडामा योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्न चिट्ठी पठाउनुपर्ने प्रावधान छ। तर, बिचौलियाहरु आफै योजनाको चिट्ठी लिएर वडाहरुमा पुगेर उपभोक्ता समिति गठन गर्न दवाव दिने गरेका छन्। प्रदेश सरकारको योजनामा परेको चिट्ठी उपभोक्ताले जिल्लास्थित पुर्वाधार बिकास कार्यालयबाट प्राप्त गर्नु पर्ने हो। तर, मन्त्री तथा कर्मचारीहरुको आर्थिक सेटिङ्गमा उक्त चिट्ठी बिचौलियाहरुले योजनाको लिस्टमा ब्यक्तिको नाम नै कोड गरी आए पछि पुर्वाधार बिकास कार्यालयले चिट्ठी लगायतका योजनाका प्रक्रियाहरु अगाडी बढाउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
कमिसन कै लागि मन्त्रीहरुले योजनाका चिठ्ठी सिधै जनकपुरस्थित सम्बन्धित मन्त्रालयमा लैजाने अनि त्यहाँबाट चिठ्ठी खरिद बिक्री गर्ने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एकजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले बताए। उनले भने, ुयोजना बिक्रीमा प्रदेश सांसद, मन्त्री र कर्मचारीहरु नै सक्रिय छन्, देश बनाउँछु भन्नेहरुको यो हर्कतले जनतामाथि विश्वास घात भईरहेको छ। यसमा नियामक निकायहरुको मौनता पनि शंकास्पद रहेको छ।’
यस बिषयमा सिरहास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रामदेव खर्गालाई उपभोक्ता बनेर फोन सम्पर्क गर्दा योजनाको चिट्ठी लिन आउँदै छु यहीँबाट भैहाल्छ नि हैन? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘योजनाको चिट्ठी लिन मन्त्रालय नै जानुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयमा मन्त्रीसँङ समन्वय गर्नुहोला। उताबाट योजनाको चिट्ठी लिएर आउनु अनि यताको प्रक्रिया हामी अगाडि बढार्इ दिउला।’
पुनः हामीले अर्को प्रश्न गर्यौं, ‘मन्त्रालयले तपाईंलाई योजनाको चिट्ठी पठाएको छैन र? उनको उत्तर यस्तो भने यस्तो रह्यो, ‘मन्त्री ज्युहरुसंग समन्वय गर्नुन। मन्त्रालयमा कुरा मिलाएर योजनाको चिट्ठी लिएर आउनु उताबाट योजनामा नामकोड गरेरै पठाइदिन्छ। त्यो लिष्ट आइसकेपछी हामिले योजनाको प्रक्रिया अगाडी बढाउने हो।’
मन्त्रालयले केही चिठ्ठी सांसदहरुलाई दिएको छ भने अधिकांश चिठ्ठी आफैले राखेर वितरण गरिरहेको छ। मधेशका सांसदसहित मन्त्रीसम्मले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कमिशन लिएर योजना बिक्री गरिरहेका छन्। यतिमात्र होइन, उपभोक्ता समिति गठन भइसकेपछि कार्यादेश दिनुअगाबै पुर्वधार विकास कार्यालयलाई पनि पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म कमिशन दिनुपर्छ। यसरी हुने काममा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेका छन्।
सिरहा क्षेत्र नम्वर ४ ‘ख’बाट निवार्चित प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साहले चुनावका बेला आफु निवार्चित भएपछि एकपैसा भ्रष्टाचरी गर्दिन यदि गरेको फेला परे मलाई कालोमसो दल्नु होला र म पदबाट पनि त्यही दिन राजिनामा दिन्छु भनेका मन्त्रीले नै भ्रष्टाचारीमा लिप्त भएको आरोप छ। वन मन्त्री साहसंग अहिले मिर्चैया नगरपालिका ११ स्थित घुर्मी खोलामा तटबन्ध निर्माणकोलागी ३० लाखको योजनाको चिठ्ठी किनेर पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहाबाट कार्यादेश लिन आएको एक उपभोक्ता समितिका सदस्यसँग पत्रकारहरूले पनि उपभोक्ता समितिकै सदस्य बनेर कुरा गरेका थिए।
तर, उनलाई आफूहरु नयाँ मान्छे भएको र अहिलेसम्म चिठ्ठी पनि पाउन नसकेको सुनाए पछि ती सदस्यले भने, ‘कमिशनविना केही पनि नहुने र आफूहरु सबै गरेर ३० लाखको योजना २० लाखमा ठेकेदारलाई जिम्मा पनि लगाइसकेको, सबैतिर बाँडेर यसबाट आफूलाई डेढ दुई लाख मात्र बचत हुने बताए।
गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट एक करोड ५० लाखको चिठ्ठी ल्याएर सोही ठाउँमा तटबन्ध निर्माण गरेको र बजेटको १० प्रतिशत रकम मन्त्रालयमा, १० प्रतिशत पूर्वाधार कार्यालयमा दिइएको दावी गरिएको छ।
यसै बिषयमा वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साहसंग तपाईंले योजनाको चिट्ठी दिदा कमिसन लिनेगरेको आरोप छ। वास्तविकता केहो? भनि प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘आफुमाथी लगाइएको आरोपमा कुनै सत्यता छैन। कसैसँग कमिसन मागेको ठहरिए आफू मन्त्री पदबाट नै राजिनामा दिने बताए।’
यसैगरी, सिरहाकै गोलबजारमा जसपा नेपालकी सांसद साहिदा खातुनसँग चिठ्ठी पाएर २५ लाख बजेटमा सडकमा आरसीसी ढलान कार्य थालेका एक उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुसँग पनि कुरा गर्दा उनले भने, ‘यो योजनाको चिट्ठी एकजना व्यवसायले ल्याएर बताए। सांसदसंग कतिमा डिल गरेको हामीलाई थाहा भएन।’
उनले थपे, ‘जस्ले जसरी ल्याएपनि हामीलाई काम राम्रो चाहिएको हो। कमिशनको कुरा हामीलाई थाहा नै छ। प्रदेशको योजना ल्याउदा अगाबै कमिसन दिनुपर्छ नदिए परेको योजना पनि फ्रिज भएर जान्छ।’
यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवका स्वकिय सचिव सचिन यादवलाई वडाध्यक्ष बनेर फोन गरी मेरो योजनाको चिट्ठी अहिले सम्म वडामा नआएको गुनासो गर्दा उनले भने, ‘कुनै सांसदलाई वा कुनै नेता कहाँ चिठ्ठी गएको हुनसक्ने भन्दै त्यहाँ समन्वय गर्न भने। यसले पनि कानुनतः वडामा जानुपर्ने चिठ्ठी अन्यत्रै गएको र अख्तियारको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको पुष्टि गरेको छ। मधेश प्रदेश भरीमै जहाँ जहाँ अहिले विकास निर्माणका काम हुँदैछन्, त्यहाँ कमिशनमा चिठ्ठी किनेको र त्यसपछि पनि कमिसन नै बुझाएर कार्यादेश पाएको खुल्ले आम सुन्न पाइन्छ।
हुन त प्रदेश सरकारको लागी यो नँया विषय त होईनन्। तर, यसरी भ्रष्टाचार मौलाउँदा प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास खस्किदै गईरहेको स्थानियहरु बताउँछन्। मधेश प्रदेशमा सिके राउतले नेतृत्व गरिरहेका जनमत पार्टी कै सरकार छ। जनमत पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भईरहे पनि प्रदेश सरकारमै खुलेआम योजनाहरु विक्रि हुदाँ तै चुप मै चुपको स्थिति रहेको उनीहरुको भनाई छ।
