- डाकमान राई
संसद् अधिवेशनको सम्मुखमा ल्याएको अध्यादेश सदनबाट स्वीकृत गराउन दुईतिहाइको सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ। कारण हो– सुरुदेखि समर्थन गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अध्यादेशमा साथ दिन आनाकानी गर्नू।
सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा कुनै समस्या नभए पनि राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालको साथ महत्वपूर्ण छ। त्यहाँ सरकारलाई कम्तीमा थप २ सदस्य चाहिने स्थिति छ। केहीगरी त्यो दुई मत जुटाउन नसकेको अवस्थामा अध्यादेश विफल हुने निश्चितप्रायः छ।
जसपा नेपालले अध्यादेशको अध्ययनलगयातको बहनामा अहिलेसम्म पक्षधरताबारे स्पष्ट भनिसकेको छैन। त्यसैकारण बिहीवार (माघ २४ गते) दुवै सदनको कार्यसूचीमा राखेर पनि पछि हटाइएको थियो।
यसबीचमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए। आफ्नो महत्वलाई देखाएर सत्ताको ‘बार्गिनिङ’ गरिरहेको आरोप उनीमाथि छ।
तर जसपा नेपालले भने यसलाई पूर्ण इन्कार गरेको छ। कसै आग्रहमा नभई गुण र दोषका आधारमा अध्यादेशको पक्ष वा विक्षमा उभिने जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव बताउँछन्। पार्टीको अध्यादेश अध्ययन कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका उनीसँग अध्यादेश, अध्ययनको निष्कर्ष र बार्गेनिङको आरोपबारे कुराकानी गरिएको छ। प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः–
सरकारले ल्याएको अध्यादेश अध्ययन गर्न पार्टीले बनाएको कार्यदलको संयोजक तपाईँ, प्रतिवेदन बुझाइसक्नुभएको छ, के निष्कर्ष निकाल्नुभयो ?
हामीले अध्ययन गरेर विस्तृतमा प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएका छौँ। हामीले विज्ञहरूसँग अध्यादेशका बुँदा–बुँदामा कारणसहित यो गरिएको छ, यसको प्रभाव यो हो, यो गर्दा हुन्थ्यो भनेर अध्ययन प्रतिवेदनमा खुलाएका छौँ।
त्यसलाई अब पार्टीले मसिनो गरी थप अध्ययन गरेर आधिकारिक निर्णयमा पुग्ने हो। त्यसकारण यसबारे अब पार्टीले नै आधिकारिक प्रतिक्रिया वा निर्णय सार्वजनिक गर्छ। अब यसबारे पार्टीकै निर्णय कुर्नुपर्ने हुन्छ।
निष्कर्ष भन्न पनि नमिल्ने, पार्टीले पनि निर्णय नगर्ने किन? होल्ड गरेर सत्ताको बार्गेनिङ गर्दै हो?
होइन, लगाउनेले अनेक अर्थ लगाउँछन् तर कुरा के भने पार्टीले सामूहिक निर्णय गर्छ। कार्यदलले एक प्रकारको तथ्यमा रहेर निकालेको निष्कर्षलाई पार्टीले सबै जोर र कोण मिलाएर एउटा निर्णय गर्छ। त्यसकरण अरू कसले के भन्छन्/भन्दैनन् भन्दा पनि हाम्रो पार्टीले कार्यदलमार्फत पाएको विज्ञको राय/सुझावलाई थप केलाएर उपयुक्त निर्णय लिने हो।
त्यसकारण लगाउनेले अनेक आरोप लगाए पनि त्यसले हामीलाई कुनै फरक पार्दैन र हामीले भन्दै आएका छौँ कि हामीले गुण र दोषका आधारमा निर्णय लिन्छौँ। हाम्रो लागि त्यो नै प्रमुख विषय हो।
हामीले त सरकारले अस्ति नै कार्यसूचीबाट नहटाएको भए त्यहीबेला पोजिसन क्लियर पारिसक्थ्यौँ तर उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो। त्यसपछि हामीले झन् गहिरिएर अध्ययन गर्ने समय पायौँ र गरिरहेका हौँ।
उसो भए अध्यादेश पास गर्न तपाईँहरूले उपप्रधानसहित गृह र स्वास्थ्यमन्त्री अथवा मधेशको मुख्यमन्त्री मागेको कांग्रेस एमालेका नेताहरूको कुरा गलत हो?
एकदम गलत हो। यसमा एक प्रतिशत पनि सत्यता छैन। हुँदै नभएको विषयलाई उहाँहरूले भनिराख्नुभएको छ।
म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने अध्यादेशलाई लिएर हामी कुनै किमिसको बार्गेनिङ गरिरहेका छैनौँ र गर्ने मुडमा छैनौँ पनि। यो भोलिका दिनमा प्रष्ट देखिने कुरा हो नि।
यदि तपाईँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ र बार्गिनिङ होइन भने प्रतिवेदनले यसो भनेको छ, हामी यही अनुसार जान्छौँ भनेर किन भन्न नसकेको?
राजननीतिमा के हुन्छ भने कुन विषयको निर्णय कुन समयमा दिने भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ र यो पार्टीको नितान्त उसको विवेकमा भर पर्छ। त्यसैले हामीले त्यो समय भएपछि नै हाम्रो आधिकारिक निर्णय बाहिर ल्याउँछौँ।
कहिले हुन्छ त त्यो समय?
अध्यदेश ल्याएपछि सरकारले नै पहिला कार्यसूचीमा राख्नुपर्यो। सरकारले कार्यसूचीमा राखेकै दिन हाउस सुरु हुनुअघि नै अध्यादेशबारे हाम्रो पोजिसन थाहा पाउनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, संसद्मा सत्तापक्षमा बस्ने अनि सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा उभिन मिल्छ?
हामीले यो सरकारलाई त्यसबेलाको परिस्थिति र उहाँहरूले अघि सार्नुभएको जे प्रतिबद्धता थियो, त्यसैको आधारमा समर्थन गरेका हौँ। हामीले त्यहीबेला भनेका थियौँ कि अहिले सरकार निर्माणका लागि हाम्रो समर्थन हो तर आगामी दिनमा सरकारको कामका आधारमा मूल्यांकन गर्छौँ। राम्रो गर्नुभयो भने धन्यवाद भनेर साथ दिइराख्छौँ। खराब गर्नुभयो भने आलोचना र विरोध गर्छौँ भनेका थियौँ।
त्यत्तिबेला हामीले नेपालको राजनीतिक अस्थितिरता, आर्थिक विषमता र संविधान संशोधनको विषयलाई महत्वपूर्ण ठानेर समर्थन गरेका हौँ तर अहिले यी प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
भन्नुको मतलब सरकार अपेक्षित रुपमा अघि नबढेको निष्कर्ष हो जसपा नेपालको?
हो। यो त सदनमै पनि हामीले बोलेको कुरा हो। त्यसैले हामीले सरकार सही बाटो हिँडोस्, कहाँ कमिकमजोरी गर्दैछ भनेर सचेत गराउँदै आएका छौँ।
सरकारले गलत गर्यो भने समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने आँट किन नगरेको?
यी सबै विषयमा हामीले पार्टीको आगामी फागुनमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा समीक्षा र छलफल गरे आधिकारिक निर्णय लिन्छौँ। सरकारलाई समर्थन गर्नुको औचित्य के ? पुष्टि भयो कि भएन ? समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता हुने सबै बैठकबाटै निर्णय हुन्छ। बैठकले नेपालको होल राजनीतिबारे विश्लेषण गर्छ र निर्णय लिन्छ। थाहा खवरबाट।
