जनकपुर, ९ माघ। मधेस प्रदेश स्थापना भएको झण्डै ७ वर्षपछि प्रदेशसभाको बैठकमा कामकाजको भाषाको तोक्न सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली भोजपुरी, बज्जिका हिन्दी र अग्रेजीलाई कामकाजी भाषाको रुपमा अगाडि सारिएको छ।
सरकारले सरकारी कामकाजलाई सहज पहुँच र प्रत्याभुतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातिय र बहुभाषिक विविधता, एकता र समाजिक भाषिक न्याय कायम गर्नको लागि सरकारी काामकाजको भाषा तोक्न सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले मधेस प्रदेश भित्रका सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठान लगायतका सरकारी कार्यालयहरुमा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग गराउने व्यवस्था लिएको छ।
सरकारी कामकाजको भाषामा रुपमा अहिले सम्म नेपाली भाषामा हुदै आएको थियो। विधेयक पारित भएपछि मधेस प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका अन्य मातृ भाषाको समेत प्रयोग गरिन वैधानिकता पाउने छन्।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजपत्र प्रकासन गर्दा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अग्रेजी भाषामा पनि प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
