ढाका, ९ पुस। बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ढाका फर्काउन भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको छ।
हसिना गत अगस्ट ५ देखि भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् । विद्यार्थी आन्दोलनको बीचमा उनी देश छोडेर भारत गएकी थिइन्।
सो अघि शेख हसिना बंगलादेशमा २० वर्षसम्म सत्तामा रहेकी थिइन् । उनी पहिलो पटक २३ जुन १९९६ मा प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्।
ढाकास्थित इन्टरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्युनल ९आईसीटी० ले हसिना र उनका मन्त्रीहरू, सल्लाहकारहरू, सैन्य र प्रशासनिक अधिकारीहरूविरुद्ध, मानवता विरुद्धको अपराध र नरसंहारु को लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
अन्तरिम सरकारका विदेशमन्त्री तौहीद हुसेनले आफ्नो कार्यालयमा पत्रकारहरुसँग भने, ‘हामीले भारत सरकारलाई कूटनीतिक सन्देश पठाएका छौँ कि हसीनालाई बंगलादेशमा न्यायिक प्रक्रियाका लागि ढाका फिर्ता पठाइयोस्।’
यसअघि गृह मन्त्रालयका सल्लाहकार जहाँगिर आलमले अपदस्थ प्रधानमन्त्री हसिनालाई भारतबाट सुपुर्दगी गर्न आफ्नो कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको जानकारी दिएका थिए।
एक प्रश्नको जवाफमा उनले सञ्चारमाध्यमलाई भने, ‘हामीले उनको (हसिना) सुपुर्दगीका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौं। प्रक्रिया अझै चलिरहेको छ।’
ढाका र नयाँ दिल्लीबीच सुपुर्दगी सन्धि भएको आलमले बताए। यो सन्धि अन्तर्गत हसिनालाई बंगलादेश फर्काउन सकिनेछ।
न्यूजकारखाना।
