सिरहा, २ मंसिर। नगर सभाले सर्वसम्मतबाट पारित गरेको बजेट तथा कार्यक्रमलाई लत्याउँदै नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतले कानुन विपरीत आ–आफ्नै ढङ्गले बनाएको बजेट तथा कार्यक्रम उपर तत्काल छानवितको माँग राख्दै नगर उपप्रमुख, १० जना वडा अध्यक्ष सहित १९ जना कार्यपालिका सदस्यहरुले प्रस विज्ञप्ती जारी गरेको छ।
नगर प्रमुख शिवशंकर महतो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवेन्द्र चौधरीले आफ्नो अनुकुलको बजेट बनाएर सुत्रमा हाल्ने र नगरपालिकाको आधिकारीक वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेको विषय तत्काल छानविनसहितको माँग गर्दै संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गरेको हो।
नगर सभाले सर्वसम्मेत पासगरेको नीती तथा कार्यक्रम हुबहु प्रमाणित भई सार्वजानिक हुनुपर्नेमा नगर सभाले पारित गरेको बजेट भन्दा फरक बजेट तथा कार्यक्रमहरु नगर प्रमुखले प्रमाणित गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिरहामा बुझाई सुत्रमा ईन्टी गरेको र गैरकानुनी रुपमा ल्याइएको बजेट तथा कार्यक्रम लाई थप परिमार्जन गरी अर्को बजेट तथा कार्यक्रम कानुन विपरित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले हस्ताक्षर गरी नगरपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा हालेकोले त्यसको तत्काल छानविन गर्नुर्ने संयुक्त विज्ञप्ती मार्फत माँग गरेको छ।
कार्यपालिका र नगर सभाबाट सर्ब सम्मत पारित २०८१÷०८२ को बजेट तथा कार्यक्रम (रातो किताब) कानुन विपरित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले परिमार्जन गरी हस्ताक्षर गर्दै सार्वजनिक गरेकोमा उनीहरुले असहमती जनाएको छ।
नगर प्रमुखले नियतबस नियमित राखिनु पर्ने कार्यापालिका बैठक सुनियोजितरुपमा नराखी महत्वपूर्ण प्रस्ताव÷ निर्णयहरु रोकी सेवा प्रवाह, विकासका कार्य, विषयगत शाखाहरुको कामकाज र वडा कार्यालयहरु ठप्प हुने अवस्था आएको उनीहरुले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ।
अवैध ग्रभेल उत्खन्नलाई रोकी नियमानुसार कानुन बमोजिम राजश्वको प्रक्रियामा नल्याएको संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेखगरेको छ।
संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तीमा संघीय सरकारले पठाएको ससर्त बजेटको सेनेटरी प्याड र दिवा खाजा कार्यक्रमलाइ कार्यन्वयन गर्न वेवास्ता गरेको, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयको अनुदानमा राखिएको शिक्षक÷शिक्षिकाहरुको तलब हाल सम्म पनि नपठाएको, नगरपालिकाबाट संचालित देशकै एक मात्र योग तथा नेचुरोपेथी कार्यक्रमका शिक्षकहरुको म्याद हाल सम्म नथपी धरायसी बनाएको आरोप लागाएको छ।
नगरपालिकाको वेथिती, विसंगति र अनियमितताजस्ता कार्य तत्काल नरोकीय मंसिर ५ गते पछि कडा आन्दोलन घोषणा गरी तालाबन्दी समेत गर्न बाध्य हुने संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ।
