नेपाल-बंगलादेश विद्युत् व्यापार : अवसर र चुनौतीहरू

उदाहरणका लागि, युरोपेली ऊर्जा बजारमा फ्रान्स, जर्मनी, र स्विजरल्याण्ड जस्ता देशहरूले आपसमा विद्युत् सञ्जालहरूको आदानप्रदान गरेर ऊर्जा उपयोगिता बढाएका छन्।

सन् २०१८ मा आयात भएको कुल बिजुलीको ९.१% हिस्सा युरोपेली देशहरूले गरेको सीमा-पार व्यापार थियो। तुलनात्मक रूपमा, २०१८ मा अफ्रिकामा ४.५%, मध्यपूर्वमा २.२%, अमेरिकामा १.९% र एसियामा ०.६% मात्र थियो।

त्यस्तै, क्यानडाको जलविद्युत् स्रोतहरूले उत्तर अमेरिकामा रहेको अमेरिका र क्यानडाबीचको बिजुली व्यापार सम्झौताका कारण अमेरिकाको ऊर्जा सन्तुलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईए) को रिपोर्ट अनुसार, सन् २०१८ मा विश्वभरका देशहरूले गरको सीमा-पार बिजुली व्यापार कुल आपूर्तिको २.८% अर्थात ७२८ टेरावाटघण्टा थियो, जुन २०१० को तुलनामा २४%ले वृद्धि भएको थियो।

यही विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदै, बंगलादेश र नेपालले भारतको माध्यमबाट हालै बिजुली व्यापारमा ठूलो प्रगति गरेका छन्, जसले आर्थिक एकीकरण र ऊर्जा सुरक्षा दुवैको लागि अवसरहरू सिर्जना गरेको छ।

यस गतिलाई अझ सुदृढ गर्दै, नेपालले युरोप र उत्तर अमेरिकाजस्ता साझा स्रोतहरू र सहकारी भावना अनुकरण गर्न सक्छ, जसले दक्षिण एसियामा महत्वपूर्ण ऊर्जा निर्यातकर्ताको रूपमा आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न र क्षेत्रको ऊर्जा स्थिरतामा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

जलस्रोतको अथाह भण्डार भएको देश नेपालले विद्युत् बेचेर धनी हुने सपना देखेको दशकौं भएपनि केहि वर्षदेखि भारतलाई बिजुली बेचेर केहि अर्ब कमाएको चर्चा चुलिरहेका बेला नेपालको बिजुलीले दुई देशको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापारलाई त्रिपक्षीय रुपमा अर्को राष्ट्र बंगलादेशसम्म बिजुली व्यापारको सञ्जाल बढाएकोमा देशभरी नौलो उमंग छाएको छ | पछिल्ला वर्षहरूमा, दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरू बीचको बिजुली व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, विशेष गरी बंगलादेश, भारत, र नेपालबीचको सहकार्यमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ।

नेपालले २०३० सम्म २८,५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उच्च लक्ष्य लिएको छ, जसमा १०,००० मेगावाट भारतमा, ५,००० मेगावाट बंगलादेशमा निर्यात गरिनेछ, र बाँकी १५,००० मेगावाट स्थानीय रूपमा उपयोग गरिनेछ।

नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारको पृष्ठभूमि

नेपालको जलविद्युत् स्रोतहरू र छिमेकीहरू, विशेष गरी भारतसँगको भू-राजनीतिक सम्बन्धहरू, नेपालको ऊर्जा व्यापारको इतिहाससँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन् ।

भारत नेपालका लागि बिजुली निर्यातको लागि व्यापार साझेदार र मार्ग हो, र द्विपक्षीय सम्झौताहरूले भारतसँगको सीमा-पार विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थापन गरेका छन् ।

यद्यपि, नेपालले अझै बंगलादेशसँगको बिजुली व्यापारको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गरेको थिएन । हालसालै भएको यो त्रिपक्षीय सम्झौतालाई उर्जा मन्त्री भन्छन - ' नेपाल-बंगलादेश बीच विद्युत व्यापार सम्झौता सम्पन्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतीय विद्युत व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री सम्झौताको हस्ताक्षर भएकोमा म अत्यन्तै उत्साहित छु। यस ऐतिहासिक सम्झौताले भारतीय ग्रिडको प्रयोग गरी नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउँदै हाम्रो विद्युत व्यापार प्रयासमा एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित भएको छ। यसले पहिलो पटक, नेपालले सीमा पार विद्युत व्यापारका लागि ढोका खोलेको छ, जसले भविष्यका सहकार्यका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यस सम्झौताअन्तर्गत, नेपालले जुनदेखि नोभेम्बरसम्म बंगलादेशलाई ४० मेगावाट जलविद्युत निर्यात गर्नेछ। यस पहलले त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई मात्र सुदृढ गर्दैन, भविष्यमा महत्वपूर्ण विद्युत व्यापारका अवसरहरूका लागि पनि मार्गप्रशस्त गर्दछ।

यस सम्झौतालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न समर्पण र मेहनत गर्ने सबैप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यो हाम्रो जलविद्युत् सम्भावनाको उपयोग र क्षेत्रीय सहकार्यको प्रवर्द्धनतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो।"

बहु-क्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी पहल (बिमस्टेक), जसले बंगलादेश, भारत, र नेपाल सहित सदस्य राष्ट्रहरूबीच ऊर्जा सहयोग सुधार गर्न लक्ष्य राखेको छ, क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यको लागि एक प्रमुख ढाँचा हो । साथै, दक्षिण एशियाली ऊर्जा एकीकरणको लागि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय पहलले पनि दक्षिण एशियामा ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन्। यी दुवै फ्रेमवर्कले दिगो ऊर्जा विकास र एकीकरणलाई मार्ग प्रसस्त गर्दछन्।

नेपाल-बंगलादेश बिजुली व्यापारका लागि प्रसारण मार्ग पुनर्विचार गर्ने प्रस्ताव

हाल ६५० किलोमिटर लामो, अत्यधिक जटिल र अप्रभावी ऊर्जा प्रसारण लाइनले भारतको मुजफ्फरपुर हुँदै बंगलादेशको भेरामेरासम्म बंगलादेश र नेपाललाई जोड्छ । यस मार्गमा प्रसारण र वितरण घाटा उच्च छ, जसले दुई देशबीचको कुल विद्युत् व्यापारको प्रभावकारिता घटाउँछ। यो प्रसारण मार्गलाई झापा जिल्लाको (आनारमनी) बाट फूलबारीसम्मको सबैभन्दा छोटो र सरल मार्गले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। यसले ६५ किलोमिटरको लम्बाइमा झापा-बिर्तामोड-फूलबारी मार्गमार्फत बिजुली व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडल

हाल क्षेत्रीय बिजुली व्यापार प्रायः सरकार-देखि-सरकार (जीटूजी) मोडलद्वारा सञ्चालित छ। तर, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपी) मोडलले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न र विद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्न सक्छ। पीपीपी मोडलले सरकारी र निजी क्षेत्रबीच जोखिम र जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर विदेशी कम्पनीहरू र लगानीकर्ताहरूको संलग्नतालाई बढावा दिन्छ बढाउन आवस्यक छ।

क्षेत्रीय सहकार्य: भविष्यको दृष्टिकोण

नेपालको बिजुली व्यापार रणनीतिको मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय एकीकरण हुनुपर्छ। त्रिदेशीय र द्विपक्षीय सम्झौताहरू लाभदायक भए पनि, नेपालले बढी क्षेत्रीय पहुँच प्राप्त गर्नसकेमा उसले बिजुली निर्यातको सम्भावना अझ बढाउन सक्छ। बिमस्टेक, सार्क र सारी फ्रेमवर्कले दक्षिण एसियाको ऊर्जा बजारलाई अधिक सुदृढ र एकीकृत बनाउन प्रोत्साहित गरेका छन्। नेपालले नजिकका अन्य राष्ट्रहरूसँग पनि ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरू गर्न आवश्यक छ, जसले दिगो विकास र आर्थिक प्रगतिको मार्गलाई थप सुदृढ पार्न मद्दत गर्न सक्छ।

निष्कर्ष

नेपालको भारत बंगलादेश र चीन सम्म ऊर्जा व्यापारको ठूलो सम्भावना छ; यद्यपि, यस व्यापारको अधिकतम उपयोगका लागि प्रसारण मार्गहरू पुनःनिर्धारण गर्नु र प्रसारण घाटाहरूलाई यथार्थपरक रूपमा गणना गर्नु अत्यावश्यक छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलका विकल्पहरू अन्वेषण गर्नु पनि नयाँ लगानीका अवसरहरू खोल्न आवश्यक छ।

नेपालले बिमस्टेक र सारि जस्ता क्षेत्रीय हबहरू प्रयोग गरेर आफ्नो विद्युत् निर्यात क्षमता बढाउन र क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ गर्न सक्छ। झापा-बिर्तामोड-फूलबारी जस्ता छोटा लाइनहरूले प्रसारण घाटा घटाउन सक्छन् र थप आर्थिक र प्रभावकारी व्यापार सुनिश्चित गर्न सक्छन्।

पीपीपी मोडलले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न र लगानीहरू आकर्षित गर्न सक्छ, जसले गर्दा नेपालले आफ्ना समृद्ध जलविद्युत् स्रोतहरूको उचित उपयोग गर्न सक्छ। नेपालका माननीय उर्जा तथा जलश्रोत मात्री दीपक खड्काले चीनसँग बिजुली व्यापारको सम्भावना अन्वेषण गर्ने योजनालाई पनि प्रकाश पारेका छन् ।

यस योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा, नेपालको सीमापार व्यापारको सञ्जाल अझ सुदृढ हुनेछ, जसले क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सुधार ल्याउनेछ र नेपाललाई दक्षिण एसियाको ऊर्जा बजारमा एक प्रमुख खेलाडीको रूपमा स्थापित गर्नेछ।