किशोर नेपाल
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा काठमाडौंको स्थायी बासिन्दा होइनन् । तर, काठमाडौंकेन्द्रित आन्तरिक राजनीतिको तरंग र त्यसको प्रवाह बुझ्न उहाँ नेपाली कांग्रेसमा मात्र होइन, अन्य राजनीतिक दलहरूमा पनि, खप्पिस मानिनुहुन्छ ।
एकताका देउवा ज्योतिषशास्त्रका ज्ञाताहरूका बीच लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो । तर, आध्यात्मिक चेतनाका हिसाबले उहाँ व्यवहारवादी धरातलमा उभिनुहुन्थ्यो र उहाँको घ्राणशक्ति पनि अब्बल दर्जाको थियो ।
खास गरेर, उहाँ विभिन्न प्रकारका राजनीतिक खिचडी पकाइरहेका देशका साना–ठूला भारदार र भलाद्मीहरू, दलका नेताहरू र व्यापार–व्यवसायका बिचौलियाहरूको मनमा रहेको भाव र आशय पढ्ने कलामा अहिले पनि दक्ष मानिनुहुन्छ । उहाँले पटक–पटक आफ्नो दक्षताको परिचय दिइसक्नुभएको छ । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पार्टीभित्रको समस्या मिलाउन नसकेपछि निर्वाचित संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभएको समयमा नेपाली कांग्रेस चुनावमा नराम्रोसँग पराजित भयो । चुनावमा एमाले पनि अल्पमतमा पर्यो । एमालेको अल्पमत सरकारले सत्ताको धरोहर धान्न सकेन । अन्ततः परिस्थितिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । एमालेले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर्यायो । त्यसपछि आयो देउवाको हातमा सरकारको नेतृत्व । देउवाले २०५२ सालमा जुन खुबीका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूलाई ‘मिलाएर’ आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुभएको थियो, त्यो आफैंमा उल्लेखनीय घटना थियो । सभापति देउवाको यो पहिलो राजनीतिक विजय थियो ।
यस पटक भने सभापति देउवाले पार्टीभित्र र बाहिरका कसैले पनि सुइँको नपाउने हिसाबले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई निरस्त गरिदिनुभयो । देउवा र प्रचण्डका बीच विवाद त्यति ठूलो थिएन । तर, कांग्रेस महासमितिको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले उठाएको हिंसात्मक राजनीतिको अप्रासांगिक प्रसंग, एकथरी कांग्रेसीले लगाएका हिन्दु धर्मको नारा जस्ता कुरा अगाडि सारिए । प्रचण्डलाई यी नाराहरूको यथार्थ थाहा नभएको थिएन । प्रचण्डलाई सभापति देउवाले बडो सदाशयका साथ आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई समर्थनको टेको दिनुभएको कुराको ज्ञान थियो । तर, प्रचण्डका सल्लाहकारहरूले यसलाई आफ्नो नेतृत्वको अपमानका रूपमा हेरेर कांग्रेस–माओवादी मिलीजुली राजनीतिको गलत भाष्य तयार पारे ।
प्रचण्डलाई थाहा थियो– संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी– लेनिनवादी) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको समर्थनमा सरकार चलाउनु असाध्यै कठिन छ । भयो पनि त्यस्तै । ओलीको दबाबमा सरकार चलाउन प्रचण्डले धेरै अप्ठेरोको सामना गर्नुपर्यो । यो वस्तुतथ्यलाई निहालेर बस्नुभएका कांग्रेस सभापति देउवाले प्रचण्डलाई हटाउने मनसायका साथ एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदको खुला आमन्त्रण दिनुभएपछि नेपालको सत्ता राजनीति अलग किसिमले तरंगित भयो । प्रचण्डजस्तो ‘राजनीतिका धुरन्धर खेलाडी’ मानिनुभएका पात्र जिल्ल पर्नुभयो । उहाँलाई बल्ल थाहा भयो, किन प्रधानमन्त्री ओलीले भुइँचालोमा भाँचिएको भीमसेन स्तम्भ नाम दिइएको धरहराको नक्सा बदलेका रहेछन् । यसपाला माओवादीले बल्ल थाहा पायो– नेपालको राजनीतिका खेलाडीहरू यति चातुर्यपूर्वक सत्ताको खेल खेल्दछन् ।
संघीय राजनीतिमा भएको उथल–पुथलपछि दसैंको मुख पारेर देशभरिका कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता यतिखेर संघीय राजधानीमा जुटेका छन् । नेपाल संघीय गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएपछि कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता प्रकटमा उत्साहित देखिए पनि मनले उद्विग्न छन् । देशको प्रादेशिक विभाजनले व्यक्तिका स्वार्थहरू अलग–अलग भएका छन् । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक कालमा आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा उनीहरूको जस्तो हाँकदाक, प्रतिष्ठा र हैकम रहन्थ्यो, नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा त्यो निकै नै घटेको छ ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले कार्यकर्ताहरूको यो मनोभावनालाई नबुझ्नुभएको छैन । चाहे जनवादी हुन्, चाहे लोकतन्त्रवादी, आजका राजनीतिक कार्यकर्ता २०४६ सालअघिका ‘जोगी हुन राजनीतिमा लागेका’ कार्यकर्ता जस्ता पक्कै होइनन् । उनीहरूले कल्लर फाटेको कमिज र घुँडा धसिएको पाइन्ट घिसार्दै बम र बारुद बोकेर पुलिसको आँखा छल्दै नयाँ सडक र इन्द्रचोकका गल्लीमा दगुर्ने शिव कंगाल जस्ता जुझारु कार्यकर्ता देखेकै थिएनन् । अहिले उनीहरूको आदर्श बनेका छन्, गगन थापा, योगेश भट्टराई र रवि लामिछाने । अहिलेका नवयुवकहरू त्यस्ता मानिसलाई आफ्नो आदर्श मान्दछन्, जो राजनीति र समाजमा हैकम चलाउन सक्दछन् । किनभने, उनीहरू आफ्नै निजी आकांक्षाका उपभोक्ता हुन् ।
जहाँसम्म सरकार चलाउने एमाले र सरकार चलाउन पूर्ण समर्थन दिने नेपाली कांग्रेसको कुरा छ, ती दुवै दलका आ–आफ्नै कार्यसूची छन् । नेपाली कांग्रेसलाई लागेको होला, हामी मेलमिलापबाटै लोकतान्त्रिक समाजवादमा पुग्नेछौं । तर, एमाले जनवादी शासनको पक्षधर हो । जनवाद र समाजवादको यस्तो अभूतपूर्व मेल कहाँ होला ! तर, अहिलेसम्म दक्षिण एसियाको राजनीति ‘युटोपिया’ मा बाँचेको छ । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ– ‘गिभ दि डग ए ब्याड नेम एन्ड ह्यांग हिम’ । अहिले यो क्रम सुरु भइसकेको छ । कांग्रेस सभापति देउवाको दिमागमा ‘ब्याड डग’ को परिकल्पना नहोला । तर, ओलीको दिमागमा ‘ह्यांग हिम’ त रहेको छ, रहेको छ ।
एमाले नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले सरकार माओवादीविरुद्धको प्रतिक्रियामा बनेको प्रस्तुति हो । अतीतका कुरालाई छाडिदिऔं । वर्तमान समयको सन्दर्भमा यी दुवै राष्ट्रिय भनिने दलका साझा नीति पनि छैनन् र साझा नेता पनि छैनन् । साझा आदर्शको त कुरै नगरे भयो । यी दुवै दलका सामयिक विश्वका लागि सुहाउने प्रकारका साझा मान्यता पनि छैनन् । देशमा रोजगारी र बेरोजगारीका दर्जनौं समस्या छन्, कृषि र पशुपालनका लाखौं अवसर छन्, हिमालको पानी बेच्न सकिने अनन्त सम्भावना छन्, पर्यावरणका अनेकन् विषय छन्, हिमतालका समस्या छन् । तर, हामी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन होइन, परनिर्भर बनाउन कम्मर कसेर लागेका छौं ।
हामी नेपालीले गणतन्त्र त जित्यौं । तर, गणतान्त्रिक समाजका लागि सुहाउँदो पद्धतिको निर्माण गर्न सकेनौं । हामीले संसद्मा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था त गर्यौं । तर, त्यो पक्षको सही प्रतिनिधित्व कसलाई गराइएको छ त ? के कुनै एउटा पनि ‘क्रेडिबल’ नामको उच्चारण गर्न सक्ने अवस्थामा छौं त हामी ? हाम्रो संसद्मा बाँदर र भालु नाच हेर्न किन अभिशप्त छौं हामी ? के कसैले यसको सही जवाफ दिन सक्ला ?
जतिबेला बेलायतीहरू तत्कालीन भारतीय महाद्वीप अर्थात् अहिलेको दक्षिण एसियामा आएको क्रान्तिकारी वेगपछि त्यहाँबाट पलायन भएका थिए, त्यसपछि हाम्रो भेगमा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आगमन भएको थियो । यसबाट जनताको जीवनस्तरमा धेरै ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको थियो । भारतमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको जग बसेपछि नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो । तर, त्यो प्रभाव धेरै दिन टिक्न सकेन । मानवअधिकारको सुरक्षाभन्दा सम्पत्ति आर्जनको प्रत्याभूतिमा रुमलियो नेपालको भारदारी समाज । नेपालमा लोकतन्त्रको उदय भए पनि राज्यका चुनिएका प्रभावशाली प्रतिनिधिले जे भने, त्यो नै नियम र कानुन बन्न थाल्यो । आखिर हामी नेपाली परम्परावादी संस्कारबाट अलग थिएनौं । हामीले लोकतन्त्रका नियम र मान्यताहरूलाई नै दासताको जन्जिर बनायौं ।
दुःखको कुरा के हो भने, हामीले परिवर्तनले आफूलाई दिएको अवसरको उपयोग गर्न सकेनौं । हामीले राजनीतिमा, शिक्षामा, व्यापारमा, खेतीमा सबैतिर विश्वव्यापारीकरणको नीति अपनायौं । तर, त्यसलाई धान्न सक्ने हाम्रो आफ्नै क्षमताको मूल्यांकन गर्न सकेनौं । आफ्नै क्षमताको पहिचान र विकास गर्न नसक्ने सरकार भएपछि परिणाम शून्यबाहेक के नै आउने हो र ? लोकतन्त्र त सिद्धान्त हो । त्यसको वस्तुगत प्रयोगले हामीलाई समृद्ध बनाउने हो । हाम्रा दलहरूले अहिलेसम्म यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन् ।
कांग्रेसको समर्थनमा एमाले मात्रै होइन, सबै राष्ट्रिय पार्टी मिलेर सहमतिको सरकार बनाउन सके केही होला कि ? भन्ने मानिसहरू पनि छन् । वाम वा दक्षिण वा मध्यमार्गी पार्टीहरू कमसेकम जनताको आधारभूत आर्थिक विषयमा एकै ठाउँमा उभिए भने देश एउटा निष्कर्षमा नपुग्ने होइन । तर, दलहरूको अभिमान यति अग्लो छ कि त्यो अभिमान धान्न दलहरूलाई नै कठिन छ । जहाँ दृष्टि हुँदैन, त्यहाँ दृश्य हुने त कुरै भएन ।
कान्तिपुरबाट।
