आफ्नै भारले थिचिएको त्रिवि आजको उच्च शिक्षा र विशेषतः त्रिवि प्रणालीमा शिक्षाको गुणस्तरलगायत प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । के विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक/शैक्षिक संस्था कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न प्राज्ञिक नेतृत्व कमजोर हुँदै गएको हो ?

यसमा सुधार ल्याउने भन्दै केही समयअघि उपकुलपतिका लागि खुला विज्ञापन गरी प्रस्ताव आह्वान गरियो । प्रक्रियाबाट प्रारम्भिक छनोट (सर्ट लिस्टिङ) एवं अन्तिम चयन भयो । त्यसबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया मिश्रित देखियो ।

प्राज्ञिक उत्कृष्टताका साथै त्रिविको उपकुलपतिका लागि बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनु आवश्यक छ । जसमा आधुनिक विश्वविद्यालय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट अवधारणा एवं दृष्टिकोण होओस् । समस्याको पहिचान गर्न सक्ने र सुधारका लागि जोखिम उठाउन सक्ने होओस् । सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग वार्ताद्वारा विश्वविद्यालयका राजनीतिक समस्यासमेत समाधान गर्न आँट राख्ने होओस् । विभिन्न विचारधाराका पदाधिकारी भए पनि टिम मिलाएर संस्थाको हितका लागि काम गर्न सक्ने गतिशीलता होओस् ।

पदाधिकारीमा भिन्न राजनीतिक विचारधारा हुनु खराब होइन । मुख्य कुरा कुनै पदमा नियुक्त भइसकेपछि संस्थाको काममा त्यसको प्रभाव पर्नु हुँदैन । कुनै दल विशेषप्रति कुनै दायित्व नमानी पदीय मर्यादा कायम राखेर संस्थाको हितका लागि उपयुक्त काम मात्र गर्ने चारित्रिक इमानदारिता भएमा समस्या हुँदैन । जब कसैले दलीय झुकाव राखी कुनै पक्षको अनुकूल हुने गरी उचित/अनुचित काम गर्छ भने समस्या उत्पन्न हुन्छ । निश्चय नै दरखास्त मागेर उपयुक्त व्यक्तित्वको छनोट सजिलो छैन र जोसुकै उपकुलपति भएर गए पनि त्रिविमा वास्तविक सुधार ल्याउनु पनि सामान्यतः सजिलो काम छैन ।

राजनीतीकरण त्रिविको वर्तमान अवस्थाको प्रमुख कारण भए पनि यो मात्र कारण होइन । २०२८ सालसम्म त्रिविले कीर्तिपुरको स्नातकोत्तर कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्थ्यो । अन्य कलेज त्रिविको सम्बन्धनमा या त पूर्ण सरकारी या सामुदायिक वा प्राइभेट थिए । नयाँ शिक्षा पद्धतिको योजनाले सरकारी वा प्राइभेट सबै कलेजलाई त्रिविअन्तर्गत ल्याई आंगिक क्याम्पस बनाइयो । यसरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एक विश्वविद्यालय पद्धतिअन्तर्गत उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने अवधारणा ल्याइयो । पछि खुल्दै गएका क्याम्पस पनि त्रिविका आंगिक बने ।

तत्कालका लागि उच्च शिक्षाको समरूप सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण लागे पनि दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापकीय दृष्टिले यो सम्भाव्य थिएन । बिस्तारै उच्च शिक्षाको बढ्दो मागले त्रिविमा दबाब थपियो । यसैबीच २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन आदिका कारण शिक्षा प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्न बाध्य पार्‍यो । शाही आयोगले व्यापक परिवर्तन सिफारिस गर्‍यो । एक विश्वविद्यालय पद्धतिको सट्टा बहुविश्वविद्यालय पद्धतिमा जाने, प्राइभेट या समुदायस्तरमा विद्यालय एवं क्याम्पस खोल्न पाइने आदि सिफारिस भए । तदनुरूप २०४३ मा त्रिविको संस्कृत संकाय अलग्गिएर संस्कृत विश्वविद्यालय बने पनि तत्काल अन्य क्षेत्रगत विश्वविद्यालय बनाउने पहल भएन ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि चुनिएको सरकारले पुनः एउटा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनायो, जसको प्रतिवेदनमा उच्च शिक्षा सम्बन्धमा केही सुझाव थिए । जस्तो, देशभर क्याम्पस भएको त्रिविको व्यवस्थापन एवं गुणात्मक सञ्चालन सम्भव नभएकाले क्षेत्रगत रूपमा विश्वविद्यालय स्थापना गरी सम्बन्धित क्षेत्रका त्रिवि क्याम्पस सञ्चालनको जिम्मा दिइनुपर्ने । यसरी पाँच क्षेत्रमा त्रिविसरहका विश्वद्यिालय बनेपछि सबैको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुने मात्र नभई गुणस्तरका लागि प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा थियो ।

यस्तै, बहुविश्वविद्यालयको स्थापनापछि समस्त विश्वविद्यालयको समन्वय आदिका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को स्थापना आदि सुझाव थिए । मुख्य कुरा त्रिविलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने भन्ने नै थियो । नयाँ सरकार बनेपछि त्रिविमा केदारभक्त माथेमाको उपकुलपतित्वमा नयाँ टिम बन्यो । सायद माथेमाको विश्व बैंकको अनुभव एवं सम्पर्कले पनि होला विश्व बैंकको राम्रो आर्थिक सहयोगमा पहिलो उच्च शिक्षा परियोजना लागू भयो । अन्य कुराका अतिरिक्त यसको प्रमुख उद्देश्य त्रिविको विकेन्द्रीकरणका लागि क्षेत्रीय विश्वविद्यालयका पूर्वाधार विकास गर्नु थियो । यसका लागि योजना बनाइयो । जस्तो कि प्रत्येक क्षेत्रमा रहेका क्याम्पसहरूको एउटा क्लस्टर (समूह) बनाउने, तीमध्ये एउटा सक्षम क्याम्पसलाई ‘लिड क्याम्पस’ तोक्ने । जसमा आवश्यक शैक्षिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दै गएर क्लस्टरका अन्य क्याम्पससहित भावी क्षेत्रीय विश्वविद्यालय बनाउन सकियोस् ।

यो योजना त्रिविको क्षेत्रीय रूपमा विकेन्द्रीकरण गर्न अत्यन्त उपयुक्त वैज्ञानिक योजना थियो । पश्चिमतर्फ लिड क्याम्पस पहिचान गर्ने टोलीमा म आफैं पनि सदस्य थिएँ । अकस्मात् २०५१ मा मध्यावधि चुनाव भयो, चुनावपछि एमालेको सरकार बन्यो । त्रिवि पदाधिकारी परिवर्तन भए, उक्त योजना अलपत्र पर्‍यो, अन्य केही काम गरेर उच्च शिक्षा परियोजना समाप्त भयो । परिवर्तित त्रिवि नेतृत्वले उक्त योजना अघि बढाएन । त्यो मध्यावधि चुनावले जसरी राजनीतिमा अस्थिरता एवं विकृति ल्यायो, त्यसैगरी त्रिवि सुधारको प्रयास अवरुद्ध भयो ।

२०५१ सालमा यूजीसी स्थापना भयो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन पनि बनिसकेकाले उपकुलपतिको नियुक्तिको प्रसंग चल्यो । तत्कालीन त्रिवि उपकुलपति कमलकृष्ण जोशीसँग कुरा गर्दा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापना विराटनगरको महेन्द्र मोरङ र पीजी क्याम्पसको पूर्वाधारमा बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुवै सहमत भयौं । सोहीअनुसार कार्यपत्र तयार गरी शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रित, गुरु बराललगायत मोरङका सांसदहरू, त्रिवि पदाधिकारी, यूजीसीका सदस्य, विशिष्ट प्राध्यापकबीच दिनभर छलफल भयो ।

आश्चर्य, पहिले सहमत भएका उपकुलपतिले समेत बोली फेरेपछि ठोस सहमति भएन । केही समयपछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नियुक्ति भयो । उनको भनाइ रह्यो– त्रिविका महेन्द्र मोरङ र पीजी क्याम्पसमा बढी राजनीति हुन्छ, तिनलाई लिएर विश्वविद्यालय राम्रो बनाउन सकिँदैन । विडम्बना ! जुन कुरालाई सुधार्न क्षेत्रीय विश्वविद्यालय ल्याइएको हो, त्यही गर्न नै नसकिने ?

उता नयाँ स्थापित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आफ्नो फ्याकल्टी, कार्यक्रमसमेत नभएका विषयमा काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा प्राइभेट क्याम्पसलाई विभिन्न विषयमा सम्बन्धन दिएर सम्बन्धन शुल्क उठाउन थाल्यो । कतिपय विषयका पाठ्यक्रम सम्बन्धन लिने क्याम्पसले बनाएर स्वीकृतिका लागि पठाउँथे । पछि पोखरा विश्वविद्यालयले पनि त्यसै गर्न थाल्यो ।

२०४६ को परिवर्तनपछि त्रिविमा बीसी मल्लको उपकुलपतित्वमा राजनीतिक भागबन्डाको एउटा टिम बन्यो । त्यो बेला केही निर्णय भए । जस्तो, कम्तीमा एक वर्ष त्रिवि क्याम्पसमा पढाएका सबै शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने र १५ वर्ष काम गरेका उपप्राध्यापकलाई स्वतः सहप्राध्यापकमा पदोन्नति गर्ने । योग्यता, आवश्यकता, दरबन्दी आदि केही हेरिएन । आंशिक शिक्षक अर्थात् क्याम्पस प्रमुखको अनुग्रहले केही कक्षा लिएर बसेका शिक्षकको संख्या बढ्दै गयो । यी सेवा आयोगबाट स्थायी हुन सकेनन् । एक पटक ठूलो समूह अनशन बस्यो, आवश्यक परे त्यति नै पद सिर्जना गरेर भए पनि सबैलाई करारमा लिने गरी जुस खुवाइयो ।

यूजीसीको २०२१/२२ को रिपोर्टअनुसार त्रिविसँग सम्बन्धित क्याम्पस ११४४ छन्, जसमा सबै तहमा गरी लगभग साढे चार लाख विद्यार्थी भर्ना थिए । यो संख्या १८ विश्वविद्यालय वा सो सरहका संस्थाको कुल संख्याको तीन चौथाइभन्दा बढी हो । यी भर्ना भएका मध्ये पास कति प्रतिशत हुन्छन् ? अधिकतम ३० प्रतिशत, अर्थात् ७० प्रतिशत अनुत्तीर्ण । यूजीसीले भर्नाका आधारमा ‘ग्रस इन्रोलमेन्ट रेसियो (जीईआर)’ निकालेको छ, लगभग २० प्रतिशत । जसको अर्थ उच्च शिक्षामा संलग्न हुनुपर्ने उमेर समूहका युवाको संख्याको २० प्रतिशत उच्च शिक्षामा संलग्न छन् भनेको हो ।

तर ७० प्रतिशत फेल भएपछि यो तथ्यांक मिथ्यांक भएन र ? कुनै विश्वविद्यालयको महत्त्व उसले शिक्षाको कति भार बोक्छ भन्ने कुरामा रहन्छ । उसको व्यवस्थापकीय कुशलता एवं शिक्षाको गुणस्तर, अनुसन्धान एवं नवप्रवर्द्धन आदिमा पनि त्यो निर्भर रहन्छ । संसारका उत्कृष्ट भनेर गनिने हार्वर्ड, अक्सफोर्डजस्ता विश्वविद्यालय भौगोलिक रूपमा एउटै क्याम्पस वा एउटै सहरमा सीमित छन् । लन्डन, क्यालिफोर्नियाजस्ता एकाध सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त ती कलेज स्वायत्तता प्राप्त छन् । देशभर फैलिएकै कारणले पनि त्रिविले परीक्षा लिने र परीक्षाफल समयमा प्रकाशित गर्ने न्यूनतम दायित्वसमेत पूरा गर्न नसकेको अवस्था भएको हो ।

आज पनि त्रिविका कतिपय कार्यक्रम उत्कृष्ट मानिन्छन्, विदेशमा समेत उच्च शिक्षित योग्य प्राध्यापक थिए, छन् । तर जति–जति उच्च शिक्षाको माग बढ्दै गयो, देशभर क्याम्पस थपिँदै जाँदा व्यवस्थापन जटिल हुँदै गयो, राजनीतीकरण बढ्दै गयो । कुनै पनि संस्था यथास्थितिमा रहेर समय सान्दर्भिक रूपमा अघि बढ्न सक्दैन । समयानुकूल सुधार परिवर्तन परिस्कार गरिँदै जानु प्राकृतिक नियम हो । त्रिविमा विभिन्न आयोगका सुझाव, विभिन्न परियोजनामार्फत सुधारका प्रयास नभएका होइनन् । तर नेतृत्व नै प्रायः यी प्रयासमा उदासीन देखियो ।

यूजीसीको प्रतिवेदनअनुसार अहिलेसम्म १३ विश्वविद्यालय र ५ सो सरहका प्रतिष्ठान गरी १८ पुगिसकेका छन् । यीमध्ये कुनै पनि उत्कृष्ट रूपमा सञ्चालित भनेर मान्न सकिने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ धमाधम थप नयाँ विश्वविद्यालय पाइपलाइनमा आउँदै गरेको देखिन्छ । अब त प्रदेशस्तरमा पनि विश्वविद्यालय ऐन पास गरेर विश्वविद्यालय खुल्न थालेका छन् । विडम्बना त एकातर्फ बाह्र कक्षा पास गर्ने विद्यार्थीको प्रवृत्ति विदेश जाने भएकाले उच्च शिक्षामा भर्ना संख्या दिन प्रतिदिन घट्दो छ । अर्कोतर्फ धमाधम नयाँ विश्वविद्यालय खुल्दै छन् ।

अहिले एउटा उच्च शिक्षा विधेयक प्रस्तावित छ । जसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सट्टा उच्च शिक्षा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ, जसको अध्यक्ष शिक्षामन्त्री हुनेछ । वर्तमान आयोग प्राज्ञिक नेतृत्वमा पूर्ण रूपमा स्वायत्त थियो, अब नयाँ आयोग मन्त्रालयको छायामा रहनेछ । के प्राज्ञिक नेतृत्व आयोगको उद्देश्यअनुरूप काम गर्न एक प्रकारले असफल भएको हो ? यो परिवर्तनका सकारात्मक पक्ष पनि होलान् । राजनीतिक नेतृत्वको अध्यक्षतामा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार बढी क्रियाशील होला, स्वायत्त निकायको सिफारिसभन्दा । तर, कुनै पनि निर्णयमा प्राज्ञिक औचित्यभन्दा राजनीतिक वा दलीय आग्रह हावी हुने डर हुनेछ जुन नेपालमा सर्वव्यापी छ । पाकिस्तानमा पनि यूजीसी परिवर्तन गरेर उच्च शिक्षा आयोग बनाइयो तर त्यसको प्रथम अध्यक्ष विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं शिक्षा सुधारक अट्टा–उर–रहमान भएका थिए ।

अर्को प्रश्न त्रिवि सेवा आयोगबारे पनि उठेको छ । त्रिवि सेवामा पनि लोक सेवा आयोगको बढी भूमिका हुनुपर्ने भन्ने सुनिन्छ । के लोक सेवा आयोगको जस्तो सक्षमता, इमानदारिता प्राध्यापकहरूको नेतृत्वमा नदेखिएको हो ? परीक्षा लिएर ६ महिना, वर्ष दिनसम्म परीक्षाफल प्रकाशित गर्न नसक्ने कुरा त आम रूपमा उठेकै छ । यसरी आजको उच्च शिक्षा र विशेषतः त्रिवि प्रणालीमा शिक्षाको गुणस्तरलगायत यस्ता अनेकौं प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक/शैक्षिक संस्था कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न प्राज्ञिक नेतृत्व कमजोर हुँदै गएको हो ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वर्तमान संरचनाको विकेन्द्रीकरण गरी चुस्तता नल्याएसम्म गुणस्तरीय सञ्चालन सम्भव देखिँदैन । यसका लागि या त त्रिवि क्याम्पसहरू वास्तविक रूपमा स्वायत्त हुँदै जान सक्नुपर्छ या सम्बन्धित क्षेत्रका विश्वविद्यालय सक्षम बनाई क्याम्पसहरूलाई तिनमा समाहित गरिँदै जानुपर्छ । त्रिवि सेवा आयोगमा राजनीतिक आधार मात्र नभई योग्यता एवं इमानदारितालाई ख्याल गरी पदाधिकारी नियुक्त गरिएमा लोक सेवा आयोगको सक्रियता आवश्यक नपर्ला कि !

अहिले जसरी बिनायोजना विश्वविद्यालय खोलिँदै छन्, यो जारी रह्यो भने उच्च शिक्षाको सरकारी लगानी छरिनेछ र यसबाट गुणस्तरमा अझ बढी नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोगको अध्यक्ष शिक्षामन्त्री बनाउँदा राजनीतीकरण अझ बढ्ने सम्भावनाका साथै विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता खण्डित हुन सक्नेछ । यस्ता विषयमा सम्पूर्ण प्राज्ञिक क्षेत्र गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कान्तिपुरबाट।