विगत केही वर्षदेखि आयोगमा पर्ने उजुरीमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन्।

गएको आर्थिक वर्षमा पनि सोही क्रमले निरन्तरता पाएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आइतवार आयोगको चौँतिसौँ प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका थिए।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले दिएको जानकारीअनुसार उक्त प्रतिवेदनअनुसार गतवर्ष आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्।

कति परे उजुरी?

गत आर्थिक वर्ष आयोगमा कुल २६,९१८ उजुरी परेका थिए भने अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९,२६८ उजुरी थिए।

गएको आर्थिक वर्षमा कारबाही गर्नुपर्ने कुल उजुरीको सङ्ख्या ३६,१८६ रहेकोमा ७६.५९ प्रतिशत अर्थात् २७,७१४ उजुरीहरू 'स्क्रिनिङ' तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट नै फर्छ्यौट भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्‍घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत)सँग सम्बन्धित ३८.९१ प्रतिशत छन् भने दोस्रोमा शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५.७९ प्रतिशत छन्।

"यी दुवै भनेका स्थानीय तहसँग नै सम्बन्धित भएकाले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको सङ्ख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ भने अन्य क्षेत्रको ५० प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ," प्रवक्ता घिमिरेले भने।

आयोगका अनुसार स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीपछि गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जन, भूमि प्रशासन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृहप्रशासन, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी तथा शहरी विकाससँग सम्बन्धित उजुरीहरू धेरै परेका छन्।

प्रवक्ता घिमिरेले दिएको जानकारीअनुसार स्थानीय तहका उजुरीमध्ये धेरै पूर्वाधार निर्माण, सेवाप्रवाह, खरिदबिक्री तथा सिफारिससँग सम्बन्धित देखिएका छन्।

उनले दिएको जानकारी अनुसार मुख्यत: स्थानीय तहसँग सम्बन्धित केही उजुरीको विवरण:

-स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गर्दा कमसल काम गर्ने/गराउने र त्यसबाट व्यक्तिगत लाभ लिने

-विद्यालयहरूको पाठ्यपुस्तक खरिद तथा वितरणमा अनियमितता गर्ने

-विद्यालयको खाजा र स्यानिटरी प्याडसम्म खरिदमा अनियमितता गर्ने

-घरबाटो सिफारिस तथा नागरिकता सिफारिसमा घूस लिने

-सानो बाटोलाई ठूलो भनेर सिफारिस गर्ने वा पक्की बाटोलाई कच्ची भनेर सिफारिस गरेर व्यक्तिगत लाभ लिने

-ढुङ्गा/गिट्टी उत्खनन तथा सङ्कलनमा कम दररेट लिएर राजस्व हिनामिना गर्ने

-वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी उत्खनन गर्न दिने र अधिक उत्खनन हुँदा पनि बेवास्ता गर्ने

-छात्रवृत्तिको रकम हिनामिना गर्ने

कति जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरियो?

आयोगले गत वर्ष विशेष अदालतमा २०१ वटा आरोपपत्र दर्ता गराएमा सबैभन्दा बढी ५८ वटा गैरकानुनी लाभ र हानिसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।

त्यस्तै घूस/रिसवतसँग सम्बन्धित ४८ वटा, नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३४ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसँग सम्बन्धित ३३ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा र विविध विषयका चार वटा छन।

आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "उल्लिखित आरोपपत्रहरूबाट कुल १,५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाई रु. ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ।"

प्रतिवादीहरूमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी ५२० जना, निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०६ जना, मनोनित पदाधिकारी १४८ जना, राजनितिक नियुक्ति ३२ जना, लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, सङ्घ/संस्था र अन्य व्यक्ति ७३९ छन्।

स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी किन धेरै?

स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरू अधिक देखिन थालेपछि कैयौँले त्यसबारे प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्।

कतिपयले कस्ता विषयमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू धेरै पर्छन् भन्ने चासो पनि राखेको पाइन्छ।

'स्थानीय तहका उजुरी किन धेरै देखिन्छन्?' भन्ने प्रश्नमा आयोगका प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, "स्थानीय तहहरू धेरै छन्, ७५३ वटा स्थानीय तह र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिसम्बन्धी उजुरी पर्दा धेरै देखिएको हुन सक्छ।"

यद्यपि कैयौँ विज्ञहरूले पछिल्ला वर्षमा स्थानीय तह "भ्रष्टाचारको अखडा बन्न थालेको" भन्ने गरेका छन्।

उनीहरू "गाउँगाउँमा सिंहदरबार होइन भ्रष्टाचार पुगेको" आरोप पनि लगाउँछन्।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका उजुरी धेरै पर्नुका विभिन्न कारणहरू रहेको बताउँछिन्।

उनका अनुसार स्थानीय तहमा अनियमितता धेरै देखिनुका मुख्य कारण यस्ता छन्:

-स्थानीय तहमा जनताका सरोकार सीधै जोडिने भएकाले उनीहरूले अनियमितताबारे थाहा पाउनु र उजुरी गर्नु

-जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो चुनाव खर्च उठाउने माध्यम भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बनाउनु

-देशको मूल कानुनसँग नमिल्ने कार्यविधि बनाएर खर्च गर्नु

-कुनै पनि पद पाउनका लागि नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्नु

-अनियमितता गर्नेलाई पनि राजनीतिक संरक्षण हुनु

-'जसरी पनि पैसा कमाउनु पर्छ' भन्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु

यद्यपि उनी कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले नबुझेर पनि अनियमितता हुने गरेको बताउँछिन्।

"हामीले नक्कली प्रमाणपत्रमा फसेका कतिपय महिलाहरूलाई थाहै नभई फसेको पनि पाएका छौँ। कुनै पनि पद पाउन नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्दा हुन्छ भनेर श्रीमान्‌ले बनाएर पेस गरिँदिदा महिलाहरू फसेका पनि छन्," उनले भनिन्।

प्रधानाङ्ग कारबाही वा मुद्दा मामिलाले मात्र भ्रष्टाचार न्यून नहुने बताउँछिन्।

"भ्रष्टाचार गर्नु भनेको देश र आफैँलाई हानि गर्नु हो भन्ने चेतना जागृत गर्ने र राजनीतिक संरक्षण अन्त्य नगरी भ्रष्टाचार न्यून हुँदैन," उनले भनिन्।

बीबीसी नेपालीबाट।