सिरहा, २६ भदौ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) गोलबजार कर विरुद्धको संघर्ष समितिले गोलबजार नगरपालिकाले जग्गामा लाग्ने मालपोत (कर) तथा विभिन्न सिफारिसमा कगरेको शूल्क तत्काल वृद्धि फिर्ताको माँग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। पर्टीले आज पत्रकारसम्मेलन गर्दै वृद्धिगरेको मालपोतलगायत विभिन्न शूल्कको वृद्धि फिर्ताको माँगगर्दै आन्दोलनको घाषणा गरेको हो।
उनीहरुले धर्ना, करवृद्धि सम्वन्धि वडास्तरीय छलफल र नगरस्तरीय उद्योगी, व्यसायीलगायत सरोकारबालासँग छलफल कार्यक्रम गर्ने पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरीत विज्ञप्तीमा २६ गते पत्रकार सम्मेलन, २७ देखि २९ गतेसम्म वडा वडामा छलफल कार्यक्रम, २९ गते उद्योगी तथा व्यसायीहरुसँग छलफल र ३० गते कालो पटी बाँधेर नगरपालिकामा एक घण्टा धर्ना र माँग सम्वोधन नभए सोही दिन थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गर्ने उल्लेख गरेको छ।
संघर्ष समितिले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा वृद्धि गरिएको मालपोत (भुमि कर) खारेज गरी जग्गाको वर्गिाकरण र मूल्यांकन बैज्ञानिक ढङ्गले गर्नुपर्ने, सिफारिस शुल्क सहज÷शुलभ र अन्य शिर्षकमा गरिएको कर वृद्धि आर्थिक मन्दिको मारमा परेका जनताको अवस्थालाई मध्यनगर गरी खारेज गरिनु पर्ने, नागरिकले कानून बमोजिम सूचना माग्दा कानूनले तोकेको समयावधि भित्र सरल र सहज तरिकाले सूचना उपलव्ध गराउनु पर्ने, हाट बजार ठेक्का र असुली पारदर्शी गरिनु पर्ने, पालिकाको निर्माणधिन प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माणकार्य अविलम्व सुचारु गरिनु पर्ने, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी तथा सवलिकरण गरिनु पर्ने र विकास निर्माणको काममा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नुपर्ने माँग आज पनि दोहर्याएको छ। उनीहरुले साउन १६ गते उपरोक्त माँगसहितका ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
प्रेस विज्ञप्तीमा जनताको आधारभूत मौलिक हक अन्तर्गतका शिक्षा , स्वास्थ्य जस्ता अति संवेदाशिल विषयमा गोलबजार नगरपालिकाले उदासिनता देखाएको उल्लेख गरेको छ। नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासका कामहरुमा अपारदर्शीताको मानक स्थापना गरेको दावी गरिएको छ। नगरले लगाउने ठेक्का, टेण्डर, हाट बजार ठेक्का असुली सेटिङ्गगरी रङ्गदारी शैलीमा लाग्ने/उठाउने गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । जसको कारण स्थानीय किसान मजदुर र गरीबहरु म्र्कामा परेको भनिएको छ।
आफूहरुले उठाउँदै आयको जनताको जायजमाँगप्रति अनुदाशिनता देखाए त्यसको भारी मूल्य चुकाउनु पर्ने पत्रकार सम्मेलनमा नेता कृष्ण कुमार लामाले बताए। उनले भने, ‘हामी पनि यस अघि स्थानीय सरकारमा थियौं, त्यसवेला स्थानीय आवश्यकतालाई महसुस गरिएको लगाइएका सम्पतीकरलाई विपक्षीहरुले अनावश्यक रुपमा उछालेको र जनतालाई पनि त्यसवेला हामीले सहि ढङ्गले बुझाउन नसक्दा फिर्ता लियौं। तर, आज हुकुमी र सामन्ती शैलिमा गरिएको करवृद्धि जायछ छैन। फिर्ता हुनु पर्छ।’
कार्यक्रममा संघर्ष समितिका संयोजक जिवन कुमार यादवले विज्ञप्ती बाचन गरेको थिए।
