धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भए, तर राजनीति सुध्रिएन । लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक संस्कृतिको विकास पनि हो । अपेक्षित राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुन सकेन । कसरी सुधार्ने राजनीति ? उपाय के छन् ? सत्तारूढ ठूला दुई दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको कुरा उठाएका छन् ।
दोष कहाँ छ, राजनीतिमा कि संविधानमा ? पहिला त्यसको निर्क्योल गर्नुपर्ने खाँचो छ । कुनै पनि संविधान र त्यसले अंगीकार गरेको राजनीतिक प्रणाली आफैंमा पूर्ण हुँदैन, राजनीतिले त्यसलाई गति दिने हो । राजनीतिका दुर्गतिका कारक मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति हुन् भन्ने जनधारणा व्यापक बन्दै गएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेता बहिर्गमन (एक्जिट पोलिसी) को प्रस्ताव ल्याएका छन् । आज यो स्तम्भ यसै विषयमा विमर्श गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
भदौ १० गते टुँडिखेलमा गौरा पर्व मनाउन सहभागी भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई त्यहाँ सहभागी केही युवाले हुटिङ गरे । ‘ओली जाऊ, बालेन आऊ’ भनेर नारा लगाए । ओलीले ‘नयाँ पुस्तामा शिष्टता र मर्यादाको ख्याल नभएको’ भनेर दुःख व्यक्त गरे । देउवाले ‘यही हो तिमीहरूको संस्कृति, यही सिकेर आएका हौ ? लाज नभएका बदमास’ भनेर गाली गरे । तीमध्ये केही युवालाई प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ । यो घटनालाई कसरी लिने ? के यो देउवा र ओलीले भनेजस्तो नयाँ पुस्तामा देखिएको सांस्कृतिक अपचलनको द्योतक हो ? सांस्कृतिकभन्दा पनि यसले राजनीतिक असन्तोषको संकेत गर्छ । केहीलाई थुन्दै र छेक्दैमा असन्तोष नियन्त्रण हुँदैन । बरु विस्फोट हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा ओली, देउवाका अर्ती उपदेश र हप्काइले काम गर्दैनन् । उल्टो, उनीहरूलाई नै जोगिन कठिन हुनेछ ।
नेपालका पार्टीहरू अहिले पुस्तान्तरणको तीव्र दबाब र द्वन्द्वमा छन् । यसको प्रभाव कांग्रेस र एमालेजस्ता पुराना पार्टीमा मात्र होइन, जनमानसमा पनि नयाँ नेतृत्वको चाहना छ । मानिसहरू दशकौंदेखि सत्ता र राजनीतिमा उनै अनुहारको रजगज देख्दा आजित भइसकेका छन् । ओलीको खराब शासन र देउवाको नालायक नेतृत्व मुलुकले पटकपटक भोगिसकेको छ । यसमा माओवादी नेता प्रचण्ड पनि अपवादमा छैनन् । जनतालाई सिद्धान्त, आदर्श र संस्कृति छाँट्ने नैतिक हैसियत उनीहरूले गुमाइसकेका छन् । उनीहरूकै कारण ती पार्टीका युवा पुस्ता पनि धर्मसंकटमा पुगेका छन्— नेताको प्रतिरक्षा गर्ने कि नेतृत्व परिवर्तनका लागि खुलेर दबाब दिने ? यस्तो अवस्थामा राजनीति कता जाला, अनुमान गर्न त्यति कठिन छैन । तर त्यो अपेक्षित–अनपेक्षित के हुन्छ भन्न नसकिएला । राजनीतिको वर्तमान क्यानभास बदलिने निश्चित छ, बदलिनुपर्छ । त्यो संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका माध्यमबाट सही दिशामा जाओस् भन्ने चाहना हो ।
सार्वजनिक जिम्मेवारी अझ खासगरी राजनीतिक भूमिकामा रहेका व्यक्तिका काम र व्यवहारप्रति कडा असहमति राख्न, टीकाटिप्पणी र आलोचना गर्न सकिन्छ । त्यो मर्यादित हुनुपर्छ । कसैलाई सार्वजनिक वा व्यक्तिगत तहमा अमर्यादित व्यवहार गरेको मलाई पनि मन पर्दैन । तर राजनीतिका केही जनव्यवहार यस्ता हुन्छन् जहाँ मर्यादाको सीमारेखा निर्धारण गर्न सकिन्न । ‘जिन्दावाद, मुर्दावाद’ राजनीतिमा सामान्य नारा हुन् । मन नपरेका नेता, पदाधिकारीविरुद्ध नाराबाजी र कालो झन्डा प्रदर्शन पनि सामान्य मानिन्छन् । हिजोका दिनमा ओली र देउवा आफैंले त्यस्ता नारा लगाए होलान्, कालो झन्डा पनि प्रदर्शन गरे होलान् । तत्कालीन सत्ताधारीका लागि उनका यी व्यवहार पनि अवाञ्छित थिए । आज उनीहरूकै विरुद्ध नारा लाग्छन्, कालो झन्डा प्रदर्शन हुन्छन् । खुला राजनीतिमा अनपेक्षित व्यवहार आइरहन्छन्, त्यसलाई छेक्न सकिन्न, मुख्य कुरा त्यसमा अन्तर्निहित सन्देश बुझ्न सक्नुपर्छ । टुँडिखेलमा नेताले हुटिङ खाएको यो पहिलो घटना पनि होइन । त्यो दिनको दृश्य आयोजक र ओली देउवाका लागि अनपेक्षित घटना थियो होला । यसैका आधारमा बंगलादेश र श्रीलंकाजस्तो घटना नेपालमा दोहोरिन्छ भनेर इख साँध्ने कुरा होइन ।
यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा संसद्मा बंगलादेश र श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै सरकारको निकै खरो आलोचना गरे । उनका भनाइ असत्य होइनन्, त्यसमा विमति राख्नु पर्दैन । तर मुख्य प्रश्न, तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र कांग्रेस तथा एमालेसित रोजीरोजी सरकारमा सहकार्य गरेका प्रचण्डको ती प्रश्न उठाउने के नैतिक आधार छ ? विद्यमान शासकीय बेथिति, भ्रष्टाचार र राजनीतिक विचलन लगायतका कुरामा के उनी चोखा छन् ? अघिल्लो दिनसम्म सत्तापक्षको नेता, त्यसबाट हटेको भोलिपल्टदेखि विपक्षी दलको नेता बन्ने परम्परा नै ठीक भएन । यसले राजनीतिक नैतिकतालाई कमजोर मात्र होइन, पतन नै गर्छ, गराएको छ । प्रचण्ड मात्र होइन, सत्तामा हुन् वा विपक्षमा देउवा र ओलीसँग पनि यी विकृतिका बारेमा प्रश्न गर्ने नैतिक हैसियत छैन । त्यसैले पटकपटक प्रधानमन्त्री भएकाहरू विपक्षी दलको नेता हुने परम्परालाई नै राजनीतिक पार्टीले तोड्नुपर्छ । विपक्षमा पनि नयाँ नेतृत्वले सरकारको आलोचना गर्ने नैतिक हैसियत राख्छ । राजनीति सुधार्ने एउटा विषय यो पनि हो ।
मैले नेता सुध्रिने सम्भावना देखेको छैन । यो स्तम्भमा नेता, पार्टी र राजनीति सुध्रिनुपर्छ भनेर मैले मात्र होइन, धेरैले लेखेका छन् । तर, सुध्रिएको देख्न पाइएको छैन । त्यसैले राजनीति सुधार्न सतहमा देखिएका एक दर्जनभन्दा बढीलाई पार्टी नेतृत्वबाटै फाल्नुपर्छ । पुराना नेता सुध्रिएलान् भन्ने विश्वास अब छैन, उनीहरू फालिनुपर्छ । उनीहरू आफैंले अब पुग्यो भनेर ससम्मान बिदा लिने समय पनि गुमाइसकेका छन् । यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी बैठकमा प्रस्तुत गरेको नेतृत्व बहिर्गमनको नीति प्रस्ताव सान्दर्भिक छ । नालायक र मक्किएको नेतृत्वका कारण प्रचुर सम्भावना बोकेका युवा नेतृत्वलाई क्षयीकरणको संकटबाट जोगाउने यो नै उचित उपाय हो । यो प्रस्ताव कांग्रेस मात्र होइन, एमाले, माओवादीलगायत सबै पार्टीका लागि सान्दर्भिक छ । यस्ता कुरा संविधान, कानुनले तोक्ने होइन, पार्टीले नै नीति, नियम र परम्परा बसालेर गर्ने हो । कहिलेकाहीं केही अपवाद होला, तर पार्टीले स्वस्थ परम्परा बसाल्न सके मात्र राजनीति पनि सुधार्न सकिन्छ ।
२००७ सालको क्रान्तिदेखि अहिलेसम्म नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका वाहक नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन्, राजनीति सुधार्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हो । उनीहरूले गर्दैनन्, सक्तैनन् भने नयाँ विकल्पको पनि पहल हुनुपर्छ । जनता विकल्पहीन भएर बस्दैनन् । विकल्पको संकेत गत चुनाव, उपचुनावमा राम्रैसँग देखिएको छ । लोकतन्त्रमा चुनाव नै त्यस्तो प्रक्रिया हो, जसले पुरानाको बहिर्गमन र नयाँ नेतृत्व आगमनको राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्छ । हाम्रा राजनीतिक दलमा नेतृत्वलाई संरक्षणको छहारी (प्याट्रोन) मान्ने चलन बसेको छ । आफ्नो नेतालाई कार्यकर्ताले ‘महान्’ र ‘अच्युत’ भनेर पार्टीको गौरव बढाउन खोज्छन्, यो गलत राजनीतिक संस्कृति हो । गल्ती नगर्ने मान्छे हुँदैन र उसका सबै गल्ती क्षम्य पनि हुँदैनन् । राजनीतिमा त अझ धेरै गल्तीका सम्भावना हुन्छन् । त्यसैले राजनीतिलाई आवधिक कार्यभार मानिएको हो । यसलाई आजीवनको वृत्ति बनाउन खोज्नु गलत हो । आश्चर्य लाग्छ, जब देउवा र ओलीले पालैपालो प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाउने सहमति गरे, कांग्रेस र एमालेका कसैले पनि ‘तपाईंहरूको पालो पुग्यो, अब हामी चलाउँछौं’ भन्ने साहस गरेनन् । चरणदास होइन, जोखिम मोल्न सक्ने सक्षम टिमसहितको नेतृत्व मुलुकले खोजेको छ । यहाँ मैले टिम भनेर जोड दिनुपर्ने कारण नेपालको अर्थव्यवस्था र कूटनीतिको दुरवस्था देखेर हो । जो पनि अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री बन्ने परिपाटी नै यो दुरवस्थाको कारक हो ।
लोकतन्त्रलाई उत्तरदायी शासन भनिन्छ । त्यसका लागि उत्तरदायी नेतृत्व पनि चाहिन्छ । राजनीतिक उत्तरदायित्व भनेको अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । राजनीतिक नेताको निर्णय र कदम सही हुन सकेन भने जनताले ठूलो सास्ती भोग्नुपर्छ, देशको राजनीति नै उथलपुथल हुन सक्छ । उदाहरणका लागि धेरै पर जानु पर्दैन, शेरबहादुर देउवा नै उदाहरण छन् । २०५९ सालमा उनले अत्यन्त प्रतिकूल समयमा चुनाव गर्छु भनेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे, तर चुनाव भएन । उनको सिफारिस तत्कालीन संविधानअनुसार नै थियो, तर त्यसमा राजनीतिक सुझबुझ थिएन । दरबारको चाल उनले बुझेनन् वा त्यसकै पछि लागे । परिणामतः उनको सत्ता मात्र गएन, पछाडिको ढोकाबाट ज्ञानेन्द्र शासन आयो । यस्तै, २०७७/७८ सालमा केपी ओलीले संविधानमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ चुनावको सिफारिस गरे । दुवै पटक प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको सदरलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक भनी बदर गरिदियो । देश राजनीतिक एवं संवैधानिक दुर्घटनाबाट जोगियो । योभन्दा अनुत्तरदायी नेतृत्वको उदाहरण अरू के होलान् ? समयको कठघरामा औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने नेतृत्व उत्तरदायी हुन सक्तैन, इतिहासको बदनाम पात्र ठहरिन्छ ।
नेता त अनुत्तरदायी भए, भए पार्टी पनि उत्तरदायी हुन सकेका छैनन् । कांग्रेसले २०५९ सालमै र एमालेले २०७८ सालपछि देउवा र ओलीलाई गलत निर्णयका भागीदार भनेर नेतृत्वबाट पन्छाउन सक्नुपर्थ्यो, तर उनैलाई अझ शक्तिशाली बनाए । पार्टीमा वैकल्पिक नेतृत्वको सम्भावनालाई तलैबाट थिचेर राख्ने संगठन संरचना यसका लागि जिम्मेवार छ । राजनीतिमा सुधारका लागि अहिले पार्टी संगठन संरचना, सदस्यता वितरण र नेतृत्व चयन प्रक्रियामै परिवर्तन आवश्यक छ । केही विधिविधानका कुरा छन्, त्यसमा संशोधन र परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर मुख्य कुरा पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र तदनुकूल राजनीतिक परम्परा बसाल्ने हो ।
राजनीति भनेको खराब ब्याजी साहु र निरीह आसामीबीचको तमसुकजस्तो होइन । यो त लोकअपेक्षा र लोकमतका आधारमा चल्ने हुनुपर्छ । कहिलेकाहीं लोकमत विवेकपूर्ण नहुन पनि सक्छ । असल मान्छे चुनाव हार्ने र खराबले जित्ने परिस्थिति बन्छ । तर पार्टीभित्र राम्रा परम्परा बसाल्न सके राजनीति जोगिन्छ, असल मान्छेले मौका पाउँछ । बेलायतमा दुई वर्षअघि लिज ट्रस पार्टीको लोकप्रिय मतबाट प्रधानमन्त्री बन्न पुगिन्, उनी असल वा खराब प्रधानमन्त्री के हुन्थिन् परीक्षण नै हुन पाएन, ५० दिनमै पदबाट राजीनामा दिइन् । उनका आर्थिक नीतिलाई पार्टी र उनकै सहयोगी मन्त्रीहरूले रुचाएनन् । आफ्नो कमजोरी बुझेर उनी हटिन् । निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले पनि रुचाएनन्, गत संसदीय चुनावमै हारिन् । सायद उनले अब फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने मौका कहिल्यै पाउँदिनन् होलिन् । उनी ‘खराब राजनीति र अयोग्य प्रधानमन्त्री’को उदाहरण बनेकी छन् । हाम्रोजस्तो ‘मेरो त रहर नै पुगेको छैन’ भनेर पटकपटक प्रधानमन्त्री हुने, नीति निर्णय भाँडमा जाओस् तर नेता उही रहने राजनीति नै होइन, यो त जबर्जस्ती हो ।
म ओली, देउवा, प्रचण्ड वा यस्तै आफैं मात्र नेता हुँ भन्नेहरूमध्ये को ठीक वा गलत हुन् भनेर यहाँ जोडघटाउ गर्ने पक्षमा छैन । उनीहरूको नेतृत्व र काम हेरिसकियो । जनताले त्यसलाई रुचाएका छैनन् । पार्टी विधान र संविधानको प्राविधिकताको आडमा ‘म संविधान/विधानसम्मत लोकतान्त्रिक विधिबाटै प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष/सभापति चुनिएको हुँ’ भन्नुको अर्थ छैन । विधान/संविधानलाई त यी नेताले पैतालमुनि कुल्चेर राखेका छन् । पार्टीको विधान त उनी आफैंले बदल्न सकिहाल्छन्,
आफ्नो स्वार्थअनुकूल संविधानको खराब अभ्यास गर्न पनि सिपालु छन्। त्यसैले पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि अलि आशालाग्दो अनुहार बनाएकाहरूले नेतृत्व बहिर्गमनको ठोस नीति वा दबाब जे भने पनि अवलम्बन गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन।
विश्वप्रकाशले ‘राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटकभन्दा बढी हुन नहुने’ सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सामान्यतया यसरी प्रस्ताव पारित गरेर नीति नै बनाउनुपर्ने अवस्था आउनु नपर्ने थियो, यस्ता कुरामा पार्टी नेतृत्वमा बस्नेले आफैं अग्रसर भएर स्वस्थ परम्परा बसाल्नु राम्रो हुन्थ्यो । प्रस्तावमा कार्यकाल नभनेर ‘पटक’ भनिएको छ । यो शब्द चयन जानीबुझी राखिएको भन्ने मेरो अनुमान छ । प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूको हकमा यसले कार्यकाल नै लक्षित गर्दछ । किन दुई पटक भन्नुपर्यो, यो विचारणीय छ । नेपालमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री कसैले एक कार्यकाल पनि पूरा गर्न पाएको रेकर्ड छैन । तर देउवा, ओली र प्रचण्डले बाँचुञ्जेल कहिल्यै नछोड्ने भए भन्ने धारणा स्थापित भएको छ।
नेताहरू किन सत्तालाई आफ्नो निजी पकडमा राखिराख्न चाहन्छन् ? किन आफ्नै पार्टीका अर्को सहयोगीलाई छोड्न तयार हुन्नन्, गम्भीरतापूर्वक बुझ्नु जरुरी छ। राजनीति भ्रष्टाचारको दलदलमा छ । आफू छानबिनमा परिएला भन्ने डर छ। त्यसबाट आफू जोगिन र आफ्नालाई जोगाउन सत्ताको निरन्तर आडभरोसा चाहिएको छ। झन्डै दुई सय वर्ष भयो, उन्नाइसौं शताब्दीमै बेलायती इतिहासकार लर्ड एक्टनले शासकहरूको मूल्यांकन गर्ने क्रममा भनेको कुरा अहिले पनि उत्तिकै मननीय छ, चेतना भए । उनले भनेका थिए, ‘शक्ति भ्रष्टाचारमुखी छ, जति बढी शक्ति भयो त्यति भ्रष्टाचार बढ्छ ।’ नेताले पार्टीको नियन्त्रण होइन, पार्टीले नेतालाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ राजनीति सुधार्न।
कान्तिपुरबाट।
