कार्यकारीबाट ‘स्वैच्छिक अवकाश’ कसरी ? जनमतको उपेक्षा गर्ने कार्यशैलीलाई बढवा दिने गर्नाले दलको आधुनिकीकरणको मार्ग अवरुद्ध हुन गएको छ 

यस सन्दर्भमा स्वैच्छिक अवकाश एउटा यस्तो शक्तिशाली विकल्प हो, जसले गर्दा अवकाश लिने व्यक्तिप्रति अरूको समेत सम्मानभाव जागृत भएर आउँछ र आममानिसमा राजनीतिप्रति समेत भरोसा जागृत गराउँछ ।

गत महिना स्वैच्छिक अवकाश रोजेका दुई विश्व नेताहरू बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपति ८१ वर्षीय जो बाइडेन र जापानी प्रधानमन्त्री ६७ वर्षीय फुमियो किसिदा चर्चामा रहे । उनीहरूले स्वघोषणामार्फत आफूलाई अर्को कार्यकाल देशको नेतृत्व गर्नबाट रोक्दै पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गरेका हुन् । टोनी ब्लेयरले आफूले जितेको तेस्रो म्यान्डेट सहर्ष आफ्ना मित्र गोडन ब्राउनलाई छाडेका थिए । जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले पनि पार्टीभित्र आफ्नो प्रतिस्पर्धी नहुँदानहुँदै पनि चौथो कार्यकाल नउठ्ने घोषणा गरेकी थिइन् । यी घटना त्यति पुरानो विगतका नभएर दुई दशकयताका हुन् । नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वमा यस्तो घटना हुन काकताली नै पर्नुपर्छ । कार्यकारी नेतृत्वबाट स्वैच्छिक अवकाश अर्थात् कोही नेता आफूलाई चुनाव लड्ने सुविधा हुँदाहुँदै पनि किन विश्राम लिन तयार हुन्छ भन्ने नै यो लेखको मूल विषय हो । अमेरिकी बाइडेन र जापानी किसिदाको आलोकमा यस विषयमा चर्चा गरिनेछ ।

परिणाम आएपश्चात् पार्टी र आफूलाई रसातलमा पुर्‍याएर राजीनामा गर्ने होइन कि परिणामका बारेमा पहिल्यै अनुमान गरेर आफूलाई प्रत्यक्ष कार्यकारीको भूमिकाबाट अलग राख्नु तथा विश्राम लिने घोषणा गर्न सक्नु चानचुने कुरा निश्चय पनि होइन । त्यसका लागि प्रशस्त आत्मचिन्तन चाहिन्छ । नेपालमा त परिणाम आएपछि पनि एक वा अर्को बहानामा पार्टीको पद नत्याग्ने परिपाटी नै छ । पार्टीका विधान पनि पद त्याग्न बाध्यकारी छैनन् । अर्कोतर्फ अन्तरमनको आवाज सुन्ने थिति वा चलन पनि छैन ।

बाइडेन अवकाशको पृष्ठभूमि

अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनलाई संसारभर चासोका रूपमा हेरिन्छ । एक वर्षदेखि असी आसपासका दुई वृद्धबीचको नीरस चुनाव भनेर आकलन गरिएकामा बहालवाला राष्ट्रपति जो बाइडेनले निर्वाचन आउन तीन महिना बाँकी हुँदा प्रतिस्पर्धामा सहभागी नहुने भनेर घोषणा गरेपछि निर्वाचनको रौनकले नयाँ दिशा पक्रेको छ । उनका प्रतिस्पर्धी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रचारप्रसार अभियानमा आक्रामकबाट रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको आगमनपछि दुईबीचको अन्तर कम हुँदै गएको आकलन गरिएको छ ।

जो बाइडेन १९७२ मा ३२ वर्षको उमेरमा डेलावेर राज्यबाट सिनेटरमा निर्वाचित हुँदै अमेरिकी राजनीतिमा उदाएका पात्र हुन् । आफूभन्दा कम उमेरका अश्वेत नागरिक बाराक ओबामाले उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गरेपछि उनका लागि राष्ट्रपति पनि बन्ने मार्ग प्रशस्त बनेको थियो । हालसम्म ४९ उपराष्ट्रपतिमध्ये १५ जना मात्रै राष्ट्रपति बन्न सफल भएको रेकर्ड छ । ती १५ मध्ये पनि आठ जना त आफ्नो राष्ट्रपतिको हत्या वा निधनका कारण स्वतः राष्ट्रपति बन्न पुगेका थिए । एक अपवाद रिचर्ड निक्सनले पदबाट राजीनामा दिएकाले उनका उपराष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड राष्ट्रपति बन्न पुगेका थिए । छ जना उपराष्ट्रपति मात्र आफ्नो बुतामा राष्ट्रपति बन्न पुगेका छन् । त्यो क्रममा वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि पर्छन् । उनले त आफ्नो पछिल्लो कदमसँगै उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई राष्ट्रपति बन्ने मार्गप्रशस्त गरेका छन् ।

अमेरिकामा राष्ट्रपति पदको निर्वाचनको मौलिक पद्धति छ । राष्ट्रपतिको आकांक्षीले पार्टीका प्राइमरीहरूबाट निर्वाचित हुँदै बहुमत डेलिगेट आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ । डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र बाइडेनलाई दोस्रो पटकको राष्ट्रपति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि कुनै बाधा थिएन । रिपब्लिकन वा डेमोक्रेटिक जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भएको भए तापनि बहालवाला राष्ट्रपतिले आफ्नो पार्टीबाट स्वतः दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने सुविधा उपयोग गर्न पाउँछन् । यो नियम पार्टी विधानहरूमा उल्लेख छैन तर व्यवहारमा अभ्यास हुँदै आएको छ ।

४५ अमेरिकी राष्ट्रपतिमध्ये १० जनाले दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा पराजित भएका छन् भने तीन जनाले मात्र स्वेच्छाले दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धा नगरेको देखिन्छ । जेम्स पोल्क, जेम्स बुचनन र रथरफोर्ड ह्यासले मात्र पूर्वघोषित रूपमै दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धा नगरेको देखिन्छ । अब त्यही लहरमा बाइडेनको नाम पनि मिसिएको छ ।

तर उनी ती तीन राष्ट्रपतिभन्दा अलग कीर्तिमानसहित पदबाट बिदा हुने भएका छन् । उनले पार्टीपंक्तिलाई विभाजित गरेर लड्नु वा जित्नु उपयुक्त नहुने देखे । उनी जहिल्यै डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र बृहत्तर एकताको पक्षपाती थिए । उनी २०१६ को निर्वाचनमा राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न हकदार बहालवाला उपराष्ट्रपति थिए । तर आफ्नो उम्मेदवारीले पार्टीमा विभाजन बढ्ने देखेर हिलारी क्लिन्टनका लागि मार्गप्रशस्त गरे । त्यसको चार वर्षपछि बर्नी स्यान्डर्सले पार्टी प्राइमरीमा अग्रता लिएका बेलामा सहमतीय उम्मेदवारका रूपमा देखापरेका थिए । र, ट्रम्पलाई परास्त गर्दै राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए ।

न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित समाचारअनुसार उनले आफूलाई चुनाव जित्ने विश्वास हुँदाहुँदै पनि ‘जितको मूल्य निकै चर्को पर्ने’ भएकाले त्यसबाट हात झिकेको बताएका छन् । नोभेम्बर २० मा हुने निर्वाचनमा जसले जिते पनि उनको निर्णयका कारण पार्टी सहजतापूर्वक उच्च मनोबलका साथ चुनावी प्रतिस्पर्धामा आक्रामक रूपमा सहभागी भएको छ । उनको निर्णयको सकारात्मक नतिजा आउन दुई हप्ता पनि लागेन । उनले आफ्नो घोषणाबाट जे प्राप्त गर्न खोजेका थिए, पार्टीपंक्तिलाई जे दिलाउन चाहेका थिए, त्यो प्राप्त गर्दै गएको देखिन्छ ।

किसिदाको अनुभव

जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा प्रधानमन्त्री पदका लागि सेप्टेम्बरमा हुने पार्टी सभापतिको चुनावमा सहभागी नहुने भनेर चर्चामा छन् । जापानमा संसद् ‘डायट’ को कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको सभापतिको कार्यकाल जम्मा ३ वर्षको हुन्छ र बढीमा तीन पटक पार्टी सभापति बन्न पाइन्छ । त्यस्तै पार्टी सभापति नै प्रधानमन्त्री हुने विधानमा व्यवस्था छ । त्यहाँ पार्टी अधिवेशनमा सभापति पदको प्रस्तावकका लागि संसद् सदस्य रहेका कम्तीमा २० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चाहिन्छ । पहिलो कार्यकाल मात्र पार्टी सभापति बनेका किसिदाको नेतृत्वलाई पार्टीभित्रबाट कसैले पनि अप्ठ्यारो पारेको थिएन । तर, पार्टीबाहिर किसिदाको लोकप्रियता कमजोर हुँदै गएको रिपोर्ट सञ्चारमाध्यममा आएका आधारमा विश्राम लिनेतर्फ संकेत गर्दै किसिदाले भनेका थिए, ‘लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी बदलिन्छ भन्ने देखाउनका लागि पहिलो स्वाभाविक निर्णय भनेको मैले मार्गप्रशस्त गरिदिनु नै हो ।’

जापानको अभ्यासले के देखायो भने तीन वर्षमा पार्टी सभापति फेर्ने कुराले सत्तामा रहने नेतालाई कम्पलासेन्सी (आत्ममुग्धता) र इन्कम्बेन्सी (पदग्राही) हुने गरी काम गर्न पाउँदैन । नेतालाई कार्यकर्ता र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै यदि सर्भेहरूमा जनमत खस्केको छ भने उसले सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णय गर्न पाउँछ, स्वैच्छिक अवकाश जस्तो । त्यसको अर्को पक्ष भनेको, कार्यकर्तामाझको लोकप्रियताभन्दा जनतामाझको लोकप्रियता प्रधान कुरा हो भन्ने सिद्ध गर्दछ ।

अमेरिकी घटना पार्टी विधान वा संविधानमा लेखिएको आधारमा भने भएको होइन । जापानको घटना त्यो पार्टीको विधानमा सन्निहित पार्टी नेतृत्वको नियमित नवीकरणको मान्यतामा आधारित छ । किनकि नेतृत्वले पार्टी कब्जा गरेर जनमत कब्जा गर्ने अहंकार त्याग्छ । बरु सम्भावित जनमतको आकलन गर्दै पार्टी नेतृत्वबाट विश्राम लिनु श्रेयष्कर ठान्दछ । अभिमान, दम्भ, कुण्ठा, अहंकारभन्दा पर आत्मसम्मान, सहजता, पदीय सोपानको उच्चतम तहबाट हठात् रूपमा सहजै बहिर्गमन गर्ने घोषणा गर्दछ । त्यो भनेको पार्टी पद्धतिको सम्मान हो । पार्टीभित्र रहेका विकल्पहरूको सम्मान, पार्टीको भविष्य र अन्ततः देशको भविष्यप्रतिको विश्वास हो ।

नेपालका दल र नेताले के सिक्ने ?

हाम्रो जस्तो पार्टी संरचना, जहाँ पार्टी सदस्यता बन्द प्रकृतिको छ, अनि नेतृत्वले चाहेअनुसारको प्रतिनिधि मात्र चयन हुन्छन्, यहाँ जापानी मोडल प्रभावकारी हुन सक्छ । कार्यकर्ताको लोकभन्दा पनि आम मतदाताको लोक अर्थात् दायरा फराकिलो हुन्छ । तर हाम्रा दलमा पहिले पार्टी कब्जा गरिन्छ अनि त्यसका माध्यमबाट जनमत । जनमतको कसीमा खरो उत्रनेलाई पार्टी कब्जा गरेकाले अगाडि बढ्नबाट रोक्ने अवस्था छ । यस्तै समस्याको सामना गरिरहेको पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस । दुई दशकयता विभिन्न सर्भेहरूमा आधारित रहेर हेर्दा कांग्रेसको सभापति वा शीर्ष नेताहरूभन्दा जनतामाझ ज्यादा प्रिय अन्य नेताहरू छन्, तर त्यस्ता नेताले पार्टीलाई संसद्मा नेतृत्व लिन वा देशको नेतृत्व लिन पाइरहेको छैनन् ।

शीर्ष नेताले आफूलाई केन्द्रमा राखेर जनता रिझाउनेभन्दा आफूलाई भोट दिने महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्र रिझाउने कार्य गरेर सुशासन र सेवा प्रवाहमा अनदेखा गरेर बस्ने छुट निरन्तर पाइरहेका छन् । नेताले उसलाई चयन गर्ने कार्यकर्ताभन्दा पनि जनताप्रति ज्यादा उत्तरदायी बनाउन सक्दा मात्र जन सर्वोच्चता कायम हुन सक्छ । हाम्रोमा त कार्यकर्ताको सर्वोच्चता कायम छ । जनमतको उपेक्षा गर्ने कार्यशैलीलाई बढवा दिने गर्नाले दलको आधुनिकीकरणको मार्ग अवरुद्ध हुन गएको छ । पार्टीको शीर्ष तहमा पुगेका नेताहरू आफ्नो विवेक र जनमतलाई बन्धक राख्दै आर्यघाट नपुग्दासम्म त्यस्तो कार्यमा उद्यत् हुन्छन् । त्यसैले त उन्नत लोकतन्त्रमा त दल अस्वीकृत हुँदैन, दलको नेतृत्व अस्वीकृत हुन्छ ।

हाम्रोमा दलका शीर्ष नेताले भजन मण्डलीमार्फत आफूलाई दलभन्दा माथि राखेर नक्कली आभा मण्डल खडा गर्ने कोसिस गर्दछन् । बारम्बार अक्षम भएको नेतृत्वलाई निर्विकल्प घोषणा गर्दछन् । दलका नेतालाई स्वैच्छिक अवकाशका लागि प्रेरित गर्न दलका विधान पनि बदल्नुपर्छ र पार्टी कब्जामार्फत देश कब्जा गर्ने मनोविज्ञान बदल्नुपर्छ । अनि मात्र साधन र स्रोतलाई आफ्नो लाभ वितरण गर्ने परिपाटीको पनि अन्त्य हुन्छ । विधिको शासन र अब्बल तन्त्र (मेरोटाइक्रेसी) ले पार्टी भृत्यतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) माथि विजय प्राप्त गर्दछ । हाम्रा दलहरू बुढा भएका छन्, तर त्यसलाई कसरी जवान गराउने, ‘आइरन ल अफ ओलीगार्की’ बाट कसरी मुक्त गर्ने, त्योभन्दा ज्यादा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई कसरी नवीन नूतन राखिराख्ने भन्ने नै नेपाली लोकतन्त्रका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।

पार्टीहरूले कार्यकर्ताको मतभन्दा जनमत अर्थात् आमनिर्वाचनमा जनताले संकेत गर्ने मत ज्यादा प्रभावी र ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धक्क स्वीकार गर्नुपर्छ । यो पार्टीको विधानमा उल्लेखित हुनुपर्छ र व्यवहारमा समेत देखिनुपर्छ । त्यसपछि त स्वैच्छिक अवकाश अपवाद होइन, नियमित घटना बन्न पुग्छन् । अनि राजनीतिको मुहान सङ्लो हुने कुरा सुनिश्चित हुन्छ र जनउत्तरदायी नेतृत्वले मात्र अवसर पाउँछ । औसत नेतृत्वको ज्यादती र उत्पीडनबाट देशले मुक्ति पाउँछ । ‘एक्जिट पोलिसी’ बारे अबको बहस यस दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्जुनदृष्टि माछाको आँखामा नै लगाउनुपर्छ, न कि पुच्छर वा माछाको परिवेशमा ।