जनकपुरधाम, १३ भदौ। मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले प्रदेश सञ्चार ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनको विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले बिहीबार जनकपुरमा सञ्चार कानुनको निमार्ण र कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा गरेको प्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चारकमीृ र सञ्चारको विषयमा सरकार गम्भिर रहेको बताएका हुन्।
मन्त्री लेखिले सञ्चार क्षेत्र र सञ्चारकर्मीको समस्या समाधानका लागि प्रदेशको सञ्चार ऐनमा के के विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने लिखित रूपमा ती विषयको बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनका लागि आग्रह गरे। उनले सञ्चार ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान भएमा बृहत् छलफलपछि संशोधन गर्न सकिने बताए।
प्रदेश सरकार मिडिया मैत्री भएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउने खालको कुनै पनि गतिविधि प्रदेश सरकारले नगर्ने विषयमा विश्वस्त रहन मन्त्री लेखिले सबैमा अपिल गरे। उनले पत्रकारले आफै निर्माण गरेको आचार संहिताको पालना गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
उनले सत्य तथ्य जनता समक्ष ल्याउने विषय पत्रकारको धर्म भएको भन्दै पत्रकारिता जगतले पनि यसको पालना गर्नुपर्ने बतए। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले प्रदेशमा सञ्चार कानुनको निमार्ण भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न प्रकारका जटिलता देखिएकोले संशोधनको माग गरेका थिए।
वक्ताले सञ्चार कानुनकै मातहत गठन भएका निकाय अधिकार सम्पन्न नहुनु र ती निकायमा पर्याप्त बजेट नभएका कारण अपेक्षा अनुसारको काम नभएको बताएका थिए।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनुषाका अध्यक्ष मनिका झाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरीया, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख किशोरी साह, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख बुधनारायण सहनीसहित पत्रकारको विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिले सञ्चार ऐनमा भएका विभेदकारी व्यवस्थाको पहिचान गरी संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
