भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गत आइतबार झापा पुगेका बेला ६ महिनाभित्र जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरे । उनको भनाइअनुसार, सरकार लामो समयदेखि भोगचलन गरिरहेको, तर धनीपुर्जा नहुने सबैलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियानमा लागेको छ।
यसले वर्तमान सरकारले भूमिको स्वामित्वका सम्बन्धमा किसान, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीहरूसँग रहेको राज्यको द्वन्द्व हल गर्नेतिर अग्रसर हुन चाहेको संकेत गर्छ । मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले गफ दिनु र व्यवहारमा उतार्नुका बीचको फरक त हामीले देखे जानेकै कुरा हो । तैपनि यहाँ सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिएर नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रयासका अर्थराजनीतिक चलखेलको चरित्र केलाउन प्रयास गरिनेछ ।
राजनीतिक शक्तिहरूका बीच, भूमिहीनहरूका बीचमा आफूलाई संरक्षकका रूपमा देखाउँदै गैरदलीय नागरिक या अरू दलप्रति झुकाव राख्नेलाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्न सार्वजनिक जमिनको वितरणसम्बन्धी नीतिहरूको प्रयोग (दुरुपयोग) गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने पुरानै चलन हो । यसैगरी किसानहरूले जीविकाको खोजीमा सार्वजनिक पर्ती या ऐलानी अथवा वन क्षेत्रको जमिन ओगटेर जोतभोग गर्ने, त्यसलाई कानुनी रूपमा आफ्नो स्वामित्वमा लिन प्रयास गर्ने र राज्यसँग मोलतोल गर्न आवश्यक परे संगठित रूपमा विरोध र प्रतिरोध गर्ने अभ्यास पनि लामो समयदेखि चलिआएको छ ।
राजा महेन्द्रको समयमा मधेशमा पहाडियाहरूलाई बसोबासका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएसँगै सुकुम्बासी समस्या पनि आरम्भ भएको हो । आफ्नो परम्परागत थातथलोमा जमिनको सीमितता, पर्याप्त अन्न उत्पादन गरेर पेटभर खान पुग्ने अवस्था नहुनु या बाढीपहिरोले विस्थापित हुनुपरेका कारण खास गरी पहाडबाट मानिसहरू मधेशमा, राजमार्गहरूको वरपर बसाइँ सर्दै जमिन ओगटेर खेती गर्न थालेपछि नेपालमा भूमिको जोतभोग गरेका तर स्वामित्व नभएकाहरूको ठूलो संख्या बनेको हो ।
यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर साँघुरिँदै गएको र कृषिमा श्रमको उत्पादकत्व या प्रतिफल कम हुँदै गएकोले साना–ठूला सहर/बजार, औद्योगिक क्षेत्रहरू वरपर रोजगारीका लागि झर्नेहरूले पनि जमिन ओगटेर घरटहरा बनाउने र बस्ने गर्दै आए । त्यसदेखि यता नै जमिनमाथि स्वामित्वका विषयलाई लिएर उनीहरूको राज्यसँग द्वन्द्व रहेको छ । झोरा काण्डहरू, चितवन र नवलपरासीका सुकुम्बासी आन्दोलनहरू, भूमिहीनहरूले अहिले पनि गर्ने, वन प्रशासन र सरकारसँग गर्ने प्रतिरोधका कथा हाम्रो निकट इतिहासका पानामा सुरक्षित नै छन् । सम्भवतः भूमिमन्त्रीको पछिल्लो भनाइमा त्यो अन्तरविरोध र संघर्षलाई समाप्त गर्ने वर्तमान सरकारको चेष्टा व्यक्त भएको हो । राजनीतिक दृष्टिले पनि झन्डै १० लाख परिवारको भविष्यसँग जोडिएको यो प्रश्न हल गर्दा हुने लाभमा दलहरूले दाबी गर्ने नै भए ।
हरेक पटक सरकार बदलिएसँगै सुकुम्बासी या भूमि वितरणका क्षेत्रमा काम गर्न बनेका आयोगहरू बदलिन्छन् । २०७४ यता पनि पटक पटक यस्तो हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक सत्ताबाट बाहिरिएसँगै आफ्नो प्रतिनिधित्व नरहने भएपछि कांग्रेसले मुद्दा हालेकाले खाली रहेको आयोगलाई कांग्रेस–एमालेका बीच शक्ति बाँडफाँटमा सहमति भएपछि फेरि ब्युँताउने प्रयास भइरहेको छ । यसरी सुकुम्बासीका नाममा संस्थागत राजनीति गरेर दलहरूले राज्यको भूमिकालाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दा सुकुम्बासीहरू, अव्यवस्थित बसोबास गरेका जग्गाधनी या सार्वजनिक पर्ती जमिन जोतभोग गरेका किसानहरू मारमा परिरहेका छन् ।
यस्तो जोतभोग र बसोबास गरिरहेकाहरू सबै सुकुम्बासी र भूमिहीन हैनन् । कतिपय अर्धसहरी या साना बजार या सहरोन्मुख क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक ऐलानी जमिनमा बसेकाहरूले ठूलाठूला घर बनाएका छन् । त्यस्तो जमिन र घर अनौपचारिक बजारमा किनबेच हुने गरेको छ । त्यस्तो लेनदेन मालपोतमा नजाने भएकोले सरकारी राजस्व गुमिरहेको छ । घरबहाल कर उठाउन पनि मिलेको छैन । तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनीहरूले विद्युत्, खानेपानी, सडक, दूरसञ्चार, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी जस्ता सुविधा भने उपभोग गरिरहेका छन् । त्यस्तो बस्ती हटाउन सम्भव पनि छैन । यस्तो अवस्थाले भूमिसँग जोडिएको प्रश्नलाई जटिल बनाइदिएको छ ।
अर्कोतिर भूमि जोतभोग गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू छन् । जसको आफूले जोतभोग गरेको पर्ती ऐलानी जमिनबाहेक अरू जमिनमा स्वामित्व पनि छैन । त्यसैगरी मुक्त कमैया र हलियाहरूको एउटा समूह छ, जसले सरकारले दिन्छु भनेको घरघडेरी पनि पाएका छैनन् । जोतिरहेको र बसोबास गरेको जमिनको स्वामित्व स्थायी प्रकृतिको नबन्दा उनीहरूले भोगचलन गरेको जमिन धितो राखेर कर्जा लिन र अरू पेसा व्यवसायमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । थप अतिरिक्त कमाइ नहुनेहरू त्यही जमिन आफ्नो होला र त्यसलाई पुँजीमा बदलौंला भनेर पर्खिरहन्छन् । उनीहरूलाई सरकारले या वन विभागले लखेट्ने सम्भावना रहन्छ । राजनीतिक दल, भू–माफिया र बिचौलियाको खेलो फड्कोको सिकार पनि बन्छन् । तिनको जीवनको ‘इकोसिस्टम’ नै यसैगरी तयार हुन्छ ।
तेस्रो थरी छन्, जो ठूला सहरको आसपास, नदी किनार र भिरालो अप्ठेरो जमिन ओगटेर सानासाना घरटहरा बनाएर बसेका सुकुम्बासीहरू । उनीहरू वर्षौंदेखि यस्तो जमिनमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको जीविका नजिकका सहरी या उपनगरीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुने अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीसँग जोडिएको छ । उनीहरूका बालबालिका प्रायः सहरी क्षेत्रकै सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । पुरानो गाउँ या थातथलोसँग नाता टुटिसकेको छ । तर उनीहरू जहाँ बसेका छन्, त्यहीँ जमिन उपलब्ध गराउनु वातावरणीय दृष्टिले, सुविस्तायुक्त बस्ती बनाउने दृष्टिले र सहरी विकासका दृष्टिले पनि असम्भव जस्तो हुन जान्छ । थापाथली नजिक वाग्मती किनारका सुकुम्बासीहरू त्यसका बिम्ब हुन् । पोखरा लगायतका अरू सहरमा पनि यस्ता बग्रेल्ती बस्तीहरू छन्, जो बसोबासका लागि अनुपयुक्त ठाउँमा छन् ।
यस क्षेत्रमा काम गरेकाहरूको अनुभव के छ भने सहरी क्षेत्रका सुकुम्बासीहरूलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुको अर्थ उनीहरूले ओगटेर बसेको जमिन दिनु भन्ने हुनु हुँदैन । उनीहरूलाई सरकारले सुविधायुक्त आवासको व्यवस्था गर्नु यसको एकमात्र विकल्प हो । सक्नेले किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न सक्ने, नभए न्यूनतम भाडादरमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने गरी आवासको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ताकि उनीहरू आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सकुन् । यो समस्याको समाधान खोज्न ढिलो भएको छ ।
पिछडिएको उत्पादन सम्बन्ध, निर्वाहमुखी कृषि, बाढीपहिरोका पीडाहरू, निरन्तरको शोषण र विभेद, दलितहरूमाथि शताब्दीयौंदेखि सम्पत्तिमाथि अधिकारबाट गरिएको वञ्चितीकरण र पुँजीवादको कट्मिरो विकास यो समस्याका कारण हुन् । प्रगतिशील या औद्योगिक पुँजीवादको विकासबिना सहरी सुकुम्बासीको मूल सुक्दैन । पुँजीवादी विकास पनि सीमित धनाढ्यहरूले फाइदा लिने खालको बन्यो भनेचाहिँ बम्बैका धरावी या जोहनेसबर्ग अथवा साओपाउलोका सुकुम्बासी बस्ती जस्ता सुकुम्बासी बस्तीको पुनर्उत्पादन भइ नै रहन्छ ।
तैपनि सुरक्षित आवास र स्थायी रूपमा घरबास बनाएर बस्न पाउने मानिसहरूको सामाजिक तथा संवैधानिक अधिकार हुन्छ । त्यसैले सबैलाई या त घरघडेरी या आवासको व्यवस्था राज्यले गनैपर्छ । चौधरी समूह, ज्योति समूह, उपेन्द्र महतो अथवा कर्ण शाक्यहरूले सरकारी या सार्वजनिक जमिन ओगटेर निजी बनाउने र आर्थिक उन्नति गरिरहने तर सुकुम्बासीहरूले चाहिँ पाउन हुन्न भन्ने तर्कको नैतिक शक्ति कति हुन्छ र ?
नकारात्मक अनुभवको चाङ
२०१२ सालदेखि नै सरकारले जमिन वितरण गर्दै आएको छ । यो प्रक्रिया पञ्चायत कालभरि पुनर्वास कम्पनी या बस्ती विकास कम्पनीका नाममा उसरी नै चलिरह्यो । २०४८ सालयता मात्र १८ वटा आयोग बनेका छन्, जसले धेरथोर जमिन वितरण गरिरहेका छन् । तर २०५१ मा जति सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी थिए, त्योभन्दा गत वर्षको आयोगमा दर्ता हुनेको संख्या चार गुनाले बढेको छ ।
सन् २०३७ सालसम्ममा मधेशका चितवनबाहेक ६ वटा जिल्लामा मात्र १० हजार ७ सय ३० परिवारलाई १८ हजार ५ सय ९३ हेक्टर जमिन वितरण गरिएको थियो । यसैगरी २०४८ देखि २०६६ सालसम्म बनेका आयोगहरूले ९३ हजार ९ सय २५ परिवारलाई कुल ५३ हजार ९ सय ५ पाँच बिघा जग्गा वितरण गरेका थिए । २०४८ मा शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा बनेको आयोगमा जग्गा दर्ताका लागि आवेदन दिनेको संख्या २ लाख ६३ हजार ७ सय ३८ रहेको थियो । त्यसको ३० वर्षपछि २०७८ मा गठित आयोगमा आवेदन दिनेको संख्या ९ लाख १८ हजार ४ सय पुगेको छ ।
यसैगरी एउटा अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सन् १९८५ मा १७ वटा सुकुम्बासी बस्ती रहेकामा २००८ मा ४ सय ५८ वटा रहेका थिए । त्यस्तो बस्तीमा बस्नेहरूको कुल परिवार संख्या नै २ हजार ८ सय ४४ रहेको थियो । तराईका १४ जिल्लामा २०७४ मा १ हजार १० वटा सुकुम्बासी बस्ती रहेका थिए ।
यसको अर्थ हो, जमिन वितरण गरेर मात्र समस्याको स्थायी समाधान हुन्न । आज एउटालाई दिएर सकियो भन्यो, भोलि अर्को आइरहन्छ । चैतमा निस्कने धमिराको हूल जस्तो । किनभने मूल सुकाउने जमिन वितरणले होइन, गुणस्तरीय शिक्षा, औद्योगिकीकरण र सेवा उद्योगमार्फत रोजगारीका अवसर विस्तार गरेर मात्र हो ।
अर्थ–अनर्थ
एक जना पेरुभियाली अति दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञ तथा नउवदारवादी अर्थशास्त्री छन्, हर्नान्डो डे सोतो । उनलाई वासिङ्टन सहमतिका एक जना उत्प्रेरक मानिन्छ । उनी फासिस्ट चरित्रका राष्ट्रपति फुजिमोरीका सल्लाहकार थिए । करिब २० वर्षपहिले उनको पुस्तक ‘दि मिस्ट्री अफ क्यापिटल, ह्वाइ क्यापिटालिजम ट्रिम्फ इन दि वेस्ट एन्ड फेल्स इभ्रिह्वेयर एल्स’ पढेको थिएँ । इन्डोनेसिया, इजिप्ट, घानालगायत केही देशको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अध्ययन गरेर लेखिएको उक्त पुस्तकमा उनले सुकुम्बासी या जग्गाजमिन ओगटेका, त्यस्तैमा घर बनाएका तर त्यसको कानुनी स्वामित्व नभएकाहरूलाई कानुनी अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन् । उनको तर्क थियो, उनीहरूलाई जमिनको सानो टुक्रा र उनीहरूले बनाएको घरको स्वामित्व दियो भने त्यो घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन सक्छन् । त्यसरी लिएको ऋणले सानोतिनो व्यवसाय र सानो उद्योग खोल्न सक्छन् । यसरी उनीहरू स्वरोजगार बन्ने, अरूलाई काम दिन सक्ने हुन्छन् । पुँजीवाद किन असल हुन्छ भन्ने तर्क पनि उनले यो कोल्याटोरल र वित्तीय पुँजीको सम्बन्धबाट प्रस्ट पार्न खोजेका छन् । यो पुस्तक नवअनुदारवादीहरूका बीच खुब चर्चामा थियो ।
उनले फुजिमोरी सरकारसँग मिलेर पेरुमा यसको प्रयोग पनि गरेका थिए । नब्बेको दशकको आरम्भमा २ लाख पेरुभियनलाई जमिनको स्वामित्व दिइयो । पछि २००४ सम्ममा १४ लाख घर र ९ लाख २० हजार कित्ता जमिनको स्वामित्व लिमालगायतका सहर र गाउँमा रहेका भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूलाई हस्तान्तरण गरियो । पछि गरिएको अध्ययनले के देखायो भने यसरी स्वामित्व हातमा आउँदा पनि संस्थागत ऋणमा उनीहरूको पहुँच बढेन । बालबालिकाको पढाइमा सुधार र त्यस्ता परिवारका सदस्यले गर्ने काममा केही भिन्नता भने आयो । त्यसपछि डे सोतोको संस्था आईएलडीले घरजग्गाको स्वामित्वले ऋणमाथि पहुँच बढ्छ भन्ने तर्क गर्न र लबिइङ गर्न छाड्यो ।
यतिबेला नेपालमा माइक्रो क्रेडिट र मिटरब्याजी ऋणको पासोमा परेकाहरू आन्दोलनमा छन् । आम गरिबहरू जसको धेरथोर जमिनको स्वामित्व पनि छ, तिनले पनि आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बिताउन सक्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । गाउँघरबाट भएको सानो आकारको जग्गाजमिन र बसिरहेको घर पनि छाडेर मानिस सहरतिर भागिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी या संविधानको व्यवस्थाअनुसार भूमिहीन दलितलाई दिइने सानो टुक्राको घडेरी या सानो आकारको जमिनको स्वामित्वले वास्तवमा उनीहरूको जीवनमा के सुधार ल्याउला भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ ।
– सुवेदीको ‘भूमि किसान र राज्य’ पुस्तक प्रकाशोन्मुख छ।
कान्तिपुरबाट।
