- अच्युत पुरी/ पुष्पराज चौलागाईं
काठमाडौं, ३२ साउन। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–८ का महापुरुष चौलागाईं र सरस्वती चौलागाईं एक मात्र सन्तान छिन्, खुशी । विवाह गरेको लामो अन्तरालपछि जन्मिएकी उनी अहिले तीन वर्षकी भइन् । ‘छोरा होस् वा छोरी, एउटा भए पुग्छ । हामीलाई अब छोराको अपेक्षा छैन’, महापुरुष भन्छन्।
यद्यपि घरपरिवार, आफन्तको जोड छ– ‘एउटा छोरा त चाहिन्छ ।’ चाहेजति सुख–सुविधा दिन नसक्ने हुनाले महापुरुष दम्पतीले अर्को सन्तानको चाहना राखेका छैनन् । ‘अर्को सन्तान जन्माउँदा न शिक्षा राम्रो दिन सकिन्छ, न बिरामी पर्दा स्वास्थ्य उपचार नै गर्न सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘एउटा जसोतसो हुर्काइरहेका छौं, अब पुग्यो ।’
चार दाजुभाइ र एक दिदीमध्ये महापुरुष आफैं चाहिं माइलो सन्तान हुन् । उनले बाल्यकाल बुबाआमालाई खेतीपातीमा सहयोग गर्दै अध्ययनमा बिताए । आर्थिक क्षमता मजबुत थिएन । जसोतसो काठमाडौंमा मजदुरी गर्दै एमए (स्नातकोत्तर) पूरा गरे । स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दै गर्दा विवाह भयो । घरपरिवार चलाउन जागिर पाउन सकेनन् । अनि उनी दक्षिणकोरिया हान्निए ।
आफ्नै अनुभवबाट महापुरुषले के सिकेका छन् भने एकभन्दा धेरै सन्तान धान्न सकिन्न । महापुरुष भन्छन्, ‘हामीले भोगेको जिन्दगी हाम्रो सन्तानले भोग्नु नपरोस् भनेर एउटा मात्र जन्माउने निर्णय लिएका हौं ।’
अहिले महापुरुष दम्पती दुवै शिक्षण पेशामा आबद्ध छन् । व्यस्तताको कारण उनीहरूले छोरीलाई पुग्दो समय दिन सकेका छैनन् । तर उनका लागि सकेजति आवश्यकता पूरा गरिदिएका छन् ।
*****
हेटौंडाका ३० वर्षीय सुन्दर घिमिरेको एक मात्र सन्तान छन् । उनी अर्को सन्तान जन्माउन चाहँदैनन् । उनले हाकाहाकी भने– ‘यो महँगीमा अर्को बच्चा जन्माउन र हुर्काउनतिर लागिंदैन ।’ उनले आफ्नो मामिलालाई सैद्धान्तिकीकरण पनि गरिहाले । ‘देशको परिस्थिति विरक्तलाग्दो छ । अर्को सन्तान जन्माएर किन दुःख दिनु ?’
उनले आर्थिक अभावकै कारणले राम्रो स्कुल पढ्न पाएनन् । उच्च शिक्षामा आफूले रोजेको विषय पढ्नबाट वञ्चित भए । उनी भन्छन्, ‘अब यही एक सन्तानलाई राम्रो शिक्षा–दीक्षा र संस्कार दिने ।’
सुन्दर कान्छा सन्तान हुन् । उनका दुई दाइ र एक दिदी छन् । २०७६ सालमा विवाह गरेका सुन्दरको छोरा (सुवर्ण) चार वर्षका भइसके । हेटौंडा उपमहानगरपालिका १७ गैरीगाउँका सुन्दर दम्पती छोरालाई पढाउन बजार झरेका छन् । दुवै जनाले जसोतसो निजी कम्पनीमा काम गरेर जीविका चलाउँदै आएका छन् ।
‘बुढेसकालमा छोरा होस् वा छोरी आफूसँग बस्ने होइनन् । जति सन्तान भए पनि विदेश नै जान्छन्’ उनी भन्छन्, ‘बुढेसकालमा हामी बुढाबुढी नै एकअर्काको सहारा हौं ।’
*****
काभ्रे धुलिखेलकी सीता दुलालका तीन सन्तान छन्— दुई छोरी, एक छोरा । ९ कक्षामा अध्ययनरत जेठी छोरी १४ वर्षकी भइसकेकी छिन् । कान्छी ८ र छोरा ३ वर्षका भए । सीता दम्पती तेस्रो सन्तान जन्माउने सोचमा थिएनन् ।
तर घरपरिवार, आफन्त, समाजको करकापले उनीहरूलाई तेस्रो सन्तान जन्माउन बाध्य बनायो । सीताका ससुरा र सासूले सम्पत्तिको हकदार कोही पनि छैन, वंश बोक्ने काँध छैन भनेर दिन–रात नै टोकसो गर्न थाले । ‘छरछिमेकमा छोरा नभएकाले कतिले होच्याएर बोले । यसको त ढिकुरोको पुजारी पनि छैन भन्ने वचन लगाउँथे’ ती दिन सम्झिंदै सीताले भनिन् ।
सीताका श्रीमान् छोरी जन्मिएपछि रोजगारीका लागि दुबई गएका थिए । करिब पाँच वर्षपछि मात्रै घर फर्किए । त्यसपछि अर्को छोरीको जन्म भयो । पुनः उनी विदेश गए । मृत्युपछि पिण्ड दिने, पुर्ख्यौली जायजेथा सम्हाल्ने, वंश धान्ने छोरा चाहिन्छ भन्ने सोच परिवारमा हावी थियो ।
‘ससुराले वंश धान्न छोरो चाहिन्छ । मर्नु अगाडि नातिको मुख हेर्न चाहन्छु भनेपछि हामीले तेस्रो सन्तानका लागि योजना बनाएका थियौं’ सीताले भनिन् । तर उनीहरूको मनमा डर थियो– न फेरि पनि छोरी नै जन्मिने पो हो कि !
२०७६ सालमा गर्भ पनि बस्यो । काठमाडौंका एक निजी अस्पतालमा चेक–जाँच भयो । त्यसक्रममा गर्भमा छोरी नै भएको चिकित्सकले बताए । सीता दम्पतीले गर्भ फाल्ने निधो गरे । पुनः एक वर्षमा गर्भ रह्यो । यसपटक भने छोरा नै भएको पुष्टि भयो । ‘जे भए पनि दुई सन्तान जन्माउने योजना थियो । तर परिवारभित्रको दबाबका कारण छोरो जन्माउन बाध्य नै भएँ’ सीताले भनिन्, ‘अहिले छोरा–छोरीलाई ऋण गरेर पढाइरहेका छौं ।’
बालकभन्दा बालिकाको जन्म कम
नेपालका अधिकांश दम्पतीमा अझै पनि छोराको मोह कायम नै छ । जसले गर्दा लैंगिक अनुपातमा विचलन टड्कारो देखिएको छ । बालिकाको तुलनामा बालक जन्मिने दर धेरै छ । जनगणना भएको वर्ष २०७८ सालमा ११२ बालक जन्मिंदा १०० बालिका जन्मिरहेको देखिन्छ ।
यो तथ्यांक अहिलेकै दरमा बढ्दै गएमा अबको केही दशकमै देशमा लैंगिक असन्तुलनको भयावह अवस्था सिर्जना हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय जनसंख्या विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ बताउँछन् ।
अबका केही दशकमै देशमा लैंगिक असन्तुलनको भयावह अवस्था सिर्जना हुने र दुई दशकपछि प्रत्येक १०० जना महिलाको विवाह हुँदा १० देखि १२ जना पुरुषले जोडी नै फेला नपार्ने तर्क गर्छन् । पछिल्ला दिनमा सन्तान जन्माउने क्रम घटेको र त्योसँगै छोरा नै छनोट गर्न दम्पतीको बढी ध्यान केन्द्रित भएको उनी बताउँछन् ।
डा. गुरुङका अनुसार पितृसत्तात्मक समाज र छोरा नै वंश धान्ने, पुर्ख्यौली जायजेथा सम्हाल्ने खालको सोच परिवारमा रहेकाले नेपाली समाजमा अधिकांश अभिभावकले छोरो रोज्ने गरेका छन् ।
‘हामीले समाजमा हेर्यौं भने एउटा मात्रै छोरा हुने परिवार छन् । तर एउटा मात्रै छोरी भएको साह्रै कम परिवार छ’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘दुई वटा छोरी भएपछि पनि छोराकै चाहना हुन्छ । जसका कारण लैंगिक असन्तुलन भयावह बन्दै गएको छ ।’
पछिल्लो पटक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बालबालिकासँग सम्बन्धित तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । जसको निष्कर्ष छ, ‘बालबालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो छ । जन्मिनेहरूमा छोरीभन्दा छोराको संख्या अधिक छ । अर्कोतर्फ नेपाली परिवार एकल पारिवारिक संरचनामा सिफ्ट हुँदैछ ।’
सरकार, निजी क्षेत्र र सामुदायिक स्तरबाटै सुरु गरिएको ‘दुई सन्तान, ईश्वरको वरदान’को नाराले बढ्दो जनघनत्व रोक्ने मात्रै काम गरेन, पारिवारिक जीवनलाई छरितो र कम खर्चिलो पनि बनाउन थाल्यो । तर कुनै बेला उपयोगी सावित यो थिति अब समस्याको जड बन्ने बाटोमा छ ।
जनसंख्या शास्त्रमा जब नयाँ सन्तति आगमन दर कम हुन्छ, त्यसले असामान्य भविष्यको संकेत गर्छ । कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांकशास्त्री डा. हेमराज रेग्मी भन्छन्, ‘बालबालिकासँग सम्बन्धित तथ्यांकले नेपालको भविष्य कता जाँदैछ भन्ने संकेत गर्छ । यसबाट पाठ सिकेर आजै सुधारमा जाने हो भने नेपालले लामो समय जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सक्छ ।’
जनसांख्यिकीय लाभ भन्नाले उमेर संरचनाबाट लाभ उठाउँदै कुनै पनि देशले आर्थिक, सामाजिक फाइदा लिने अवस्था हो । तर, अहिलेको युवापुस्ता छिट्टै बुढ्यौलीमा जाने र भावी युवाको संख्या कम हुँदा नेपाल आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनसंख्या बहुल भएको देश बन्नेछ । जुन आर्थिक र सामाजिक रूपमा समेत घातक मानिन्छ ।
कार्यालयका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने भन्छन्, ‘आज कम जनसंख्या जन्मिंदा परिवारले राहत महसुुस गर्छ र समाजमा तत्काल कुनै असर परे जस्तो देखिंदैन । तर, अबको १०/२० वर्षमै यसको नकारात्मक असर देखिन थाल्छ ।’
उनका भनाइमा आज आर्थिक रूपमा सक्रिय युवा पुस्ता त्यो अवधि भित्र वृद्ध उमेरमा प्रवेश गर्छ । त्यो बेला कम छोराछोरीले धेरै वृद्धवृद्धाको बोझ उठाउनुपर्ने दिन आउँछ । यसको मतलब उत्पादन भन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा जनशक्ति र रकम खर्च धेरै हुनेछ । यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै असर गर्नेछ ।
त्यति मात्रै होइन, आज धेरै बच्चा जन्मिएनन् भने निकट भविष्यै मुलुकभित्र आर्थिक रूपमा सक्रिय युवाको तुलनामा निष्क्रिय वृद्धवृद्धा र बालबच्चाको संख्या धेरै हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा विदेशबाट जनशक्ति मगाउनुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ ।
लामिछानेका भनाइमा, जसरी अहिले नेपालीले जनशक्ति अभाव भएका मुलुकमा काम गरिरहेका छन्, यस्तै नियति नेपालभित्र देखिन सक्छ । खुला सिमानाका कारण अझ हाम्रो भू–भागमा अन्यत्रैका मानिसहरू आएर कब्जा जमाउने सम्भावना समेत हुनसक्छ ।
लामिछाने यो अवस्थामा जनसाङ्ख्यिक लाभ उठाउने हो भने कम्तीमा एक दम्पतीले आफूलाई ‘रिप्लेस गर्ने’ सन्तान उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छन् । ‘एक दम्पतीबाट २.१ जना बच्चा जन्मिएको अवस्थामा जनसंख्या सन्तुलित रहन्छ’ उनी भन्छन्, ‘हामी त्यो बाटोमा जानैपर्छ । त्यो भनेको हरेक १० महिलाबाट २१ जना सन्तान जन्मनु हो ।’
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । यो २०६८ सालको तुलनामा २६ लाख ७० हजारले बढी हो । तर, जनसंख्या वृद्धिदर विगत दुई दशकयता ह्वात्तै घटेको देखिन्छ ।
२०५८ सालबाट २०६८ को बीचमा जनसंख्या ३३ लाख ४३ हजार ८१ जनाले बढ्यो । यो रफ्तार २०६८ र २०७८ सालको बीचमा ह्वात्तै घट्यो । जनगणनाको तथ्यांक अनुसार यसबीचमा २६ लाख ७० हजार ७० मात्र जनसंख्या बढेको छ । २०७८ सालमा जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो । यो दर २०६८ मा १.३५ प्रतिशत थियो ।
कार्यालयको विश्लेषण अनुसार, २०६८ मा जनसंख्या दोब्बर हुन लाग्ने समय ५१ वर्ष थियो । २०७८ मा यो अवधि ७५ वर्ष पुगेको छ । यसले मुलुकमा सन्तान प्राप्ति दरमा उल्लेख्य कटौती भएको देखाउँछ । तथ्यांक अनुसार नेपालमा रहेका कुल परिवार संख्यामध्ये ७१.३ प्रतिशत परिवारमा मात्रै १८ वर्षभन्दा मुनिको जनसंख्या छ ।
यसमध्ये कर्णाली प्रदेशका ८०.८ प्रतिशत र मधेश प्रदेशका ८०.३ प्रतिशत परिवारमा बालबालिकाको संख्या छ । अर्धशहरी क्षेत्रका परिवारमा बढी बालबालिका देखिन्छन् । शहरी क्षेत्रका परिवारमा सबैभन्दा कम बालबालिका रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
‘तथ्यांक आयो, अब विश्लेषण थालौं’ लामिछाने भन्छन्, ‘नीति बनाउँदा अब जनसाङ्ख्यिक तथ्यांकको अध्ययन गरेर बनाउँ, नत्र भविष्यमा समाजले अकल्पनीय समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ ।’ उनले एक सन्तान नीति अँगालेको चीनले भविष्यको सम्भावित जोखिम कम गर्न प्रारम्भमा दुई र अहिले तीन सन्तानलाई प्रोत्साहन गरिरहेको सन्दर्भलाई उदाहरणका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
जनसंख्या वृद्धिदर घटेपछि स्वाभाविक रूपमा बालबालिकाको संख्या र अनुपातमा समेत परिवर्तन भएको छ । तथ्यांकमा लैङ्गिक संरचना हेर्दा ०–१७ वर्षसम्ममा बालबालिकाको कुल जनसंख्यामा बालकको अनुपात २०५८, २०६८ र २०७८ मा क्रमशः ४६.६, ४३.८ र ३५.९ प्रतिशत छ ।
सोही उमेर समूहका बालिकाको अनुपात समेत उल्लेख्य घटेको छ । अझ बालक र बालिकाबीचको अन्तर पछिल्ला दशकमा बढ्दो क्रममा छ । २०५८ बाट २०६८ मा बालक र बालिकाको प्रतिशत बिन्दुगत अन्तर ३.८ रहेकोमा २०७८ मा ४ प्रतिशत पुगेको छ ।
कुल जनसंख्या वृद्धिदरको हिसाबले हेर्दा २०५८ देखि २०६८ मा १.३५ प्रतिशत थियो । यस अवधिमा बालबालिकाको वृद्धिदर ०.४६ प्रतिशत थियो । २०६८ देखि २०७८ सम्म जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेकोमा बालबालिकाको वृद्धिदर ऋणात्मक अर्थात् माइनस १.११ प्रतिशत रहेको छ । तथ्यांकले मधेश, बागमती र गण्डकीमा बालिकाको तुलनामा बालकको अनुपात अधिक देखाउँछ । बाँकी प्रदेशमा बालक भन्दा बालिका धेरै देखिन्छन् ।
एक वा दुई मात्र सन्तान हुँदा परिवारमा तत्कालका लागि अधिक फाइदा छ । खासगरी १० वर्षभन्दा मुनिका सन्ततिमा हुने परिवारको लगानी बचत हुन्छ । यो लगानी परिवारले अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सक्छ । निर्देशक लामिछानेका अनुसार, ‘परिवारलाई समृद्ध बनाउन र खोजे जस्तो तथा चाहे जस्तो सुखका लागि थोरै सन्तानमा जाने निर्णय अभिभावकले लिएका हुन् ।’
उनको भनाइमा यो अवस्थामा बालबच्चालाई पनि गुणस्तरीय पालनपोषण पुग्दा तुलनात्मक रूपमा स्वस्थ युवा तयार हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुन्छ र उसको युवा अवस्थाबाट मुलुकले पनि लाभ लिन्छ भन्न सकिन्छ । तर नेपाल जस्तो मुलुकमा कम्तीमा एक दम्पतीबाट २.१ जना सन्तान जन्मनु भने आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।
लैङ्गिक अनुपातले दिएको चुनौती
जन्मँदाको लैङ्गिक अनुपात देशको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनलाई सूचित गर्ने एक महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ । २०७८ सालको जनगणनामा १२ महिनामा १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलाले जन्माएका जीवित बच्चाको लैङ्गिक अनुपात ११२ देखिन्छ । अर्थात् प्रति १०० छोरीमा ११२ जना छोरा जन्मिएका छन् । यो प्राकृतिक जन्मँदाको लैङ्गिक अनुपात भन्दा धेरै उच्च हो ।
वैज्ञानिक तथ्य अनुसार कुनै पनि समाजमा प्राकृतिक तवरबाट बच्चा जन्मँदा प्रति १०० छोरीमा १०५ देखि १०७ जनासम्म छोराको जन्म हुन्छ । तर, जन्मिएपछि सामाजिक परिवेश अनुसार समान हेरचाह र लालनपालन पाएमा प्रकृतिसँग जुध्न सक्ने र रोग प्रतिरोधी क्षमता छोरामा भन्दा छोरीमा धेरै हुन्छ ।
यसका साथै उमेर बढ्दै जाँदा मर्ने सम्भावना समेत छोराको धेरै हुन्छ । यसले वयस्क उमेरमा लैङ्गिक अनुपात समान हुन जान्छ भन्ने मान्यता हो । तर विज्ञहरूका भनाइमा अहिले जन्मँदाको लैङ्गिक अनुपातको अन्तर प्राकृतिक अन्तरभन्दा धेरै माथि हुनु चिन्ताको विषय हो ।
नेपालमा २०४८ सालअघिदेखि जन्मँदाको लैङ्गिक अनुपात बढ्न थाल्यो, सो अनुपात अपेक्षाकृत कम र एक स्पष्ट प्रवृत्तिको थियो । तर, २०६८ र २०७८ को दशकमा यो १०६ बाट बढेर ११२ पुग्यो । यसले बालिकाको जन्ममा ठूलो कमी देखायो । यो छोराहरूको लागि परिवारको मोहका कारण भएको हुनसक्ने अनुमान छ ।
जन्मको समयमा हुने लिंग अनुपातको वर्तमान स्तर एसियाली मुलुकका धेरै देशको तुलनामा नेपाल माथि पुगेको छ । भारतमा १०८, जापानमा १०५ र बंगलादेशमा १०५ रहेको छ । चीनमा भने नेपालसरह ११२ छ ।
जिल्लास्तरमा हेर्दा लैङ्गिक अनुपात मधेश प्रदेशका जिल्लामा अधिक देखिन्छ । यो अनुपात सबैभन्दा धेरै धनुषामा १३३, सिरहामा १२८ छ । पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा १२४ छ । सबैभन्दा कम भने मुस्ताङमा ९२ र रोल्पामा ९७ देखिन्छ । मुस्ताङ, रोल्पा, इलाम, ओखलढुंगा, धनकुटा, हुम्ला र मनाङ बाहेक सबै जिल्लामा छोरी भन्दा छोराको संख्या माथि छ ।
‘यो अवस्था एकै पटक आएको होइन’
विश्वव्यापी जनसंख्या वृद्धिदरले निम्त्याएका चुनौतीको सामना गर्न विगत केही दशकमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जनसंख्या सम्मेलनहरू आयोजना गरिए । यीमध्ये सन् १९७४ मा रोमानियाको राजधानी बुखारेस्टको सम्मेलन विशेष महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यहाँ विश्वका विकसित र विकासोन्मुख देशहरूबीच जनसंख्या नियन्त्रणको विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । युरोपेली विकसित देशहरूले तेस्रो विश्वका (अल्पविकसित) देशहरूमा तीव्र गतिमा बढिरहेको जनसंख्यालाई चिन्ताको विषय बनाएका थिए ।
‘बढ्दो जनसंख्याले गरिबी निम्त्याउँछ र यसलाई नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक छ भन्ने उनीहरूको त्यसबेलाको तर्क थियो’, डा. गुरुङ भन्छन् । सम्मेलनले प्रजनन्दर मापन गर्ने र त्यसको आधारमा परिवार नियोजन कार्यक्रमहरू लागू गर्ने निर्णय गर्यो । विशेषगरी उच्च प्रजनन् दर भएका देशहरूमा यस्ता कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने योजना बनाइयो ।
सन् १९८४ मा मेक्सिकोे सम्मेलनमा आइपुग्दा धेरै देशहरूबीच सहमति बन्न थाल्यो । जनसंख्या वृद्धिले गरिबी निम्त्याउने र यसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेकोमा धेरै देश सहमत भए । सन् १९९४ मा मिश्रको राजधानी कायरोमा भएको सम्मेलनले जनसंख्या नियन्त्रणको विषयमा नयाँ दृष्टिकोण ल्यायो ।
यो सम्मेलनले महिलाको प्रजनन् अधिकार र छनोटलाई केन्द्रमा राख्यो । गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग र परिवारको आकार निर्धारण गर्ने कुरा महिलाको व्यक्तिगत छनोटको विषय हुनुपर्नेमा जोड दियो । नेपालमा पनि प्रजनन् दर घटाउन गर्भनिरोधक साधनहरूको वितरण तीव्र बनाइयो ।
प्राचीन नेपाली समाजमा सन्तान जन्माउने विषयलाई धार्मिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेरिन्थ्यो । त्यसबेला ठूलो परिवारलाई सम्पत्तिका रूपमा स्वीकारेको थियो । ‘सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकुन्’ भन्ने आशीर्वादले जनसंख्यालाई पूँजीका रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो ।
‘भगवान्ले दिएको वरदान हात थाप्नुपर्छ’ भन्ने मान्यता थियो । यसले गर्दा अभिभावकले जति सन्तान जन्मिए पनि स्वीकार गर्थे’, डा. गुरुङ भन्छन् । त्यसबेला अर्थतन्त्र मूलतः कृषिमा आधारित थियो । खेतीपातीको लागि प्रशस्त जनशक्तिको आवश्यकता पर्थ्यो । त्यसैले एक दम्पतीले ८/१० जना जन्माउनु ठूलो कुरा थिएन । साथै, बालबालिकालाई औपचारिक शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि विकसित भइसकेको थिएन ।
उच्च शिशु मृत्युदर पनि उच्च प्रजनन् दरको एक प्रमुख कारण थियो । ‘शिशुमृत्युदर उच्च रहेकोले धेरै सन्तान जन्माए केही त बाँच्लान् भन्ने सोच थियो’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘जति बच्चा बढी मर्छन्, त्यति नै बच्चाहरू जन्माउँथे ।’
नेपालको जनसंख्या नियन्त्रण नीतिको इतिहास देशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सन् १९५५ देखि नै सुरु भएको मानिन्छ । सन् १९७६ मा गरिएको नेपाल प्रजनन् सर्भेको तथ्यांक अनुसार एक महिलाले सरदरमा ६ दशमलव ३ बच्चा जन्माउने गरेका थिए । यो उच्च प्रजनन् दरको पछाडि तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कारणहरू थिए ।
यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले जनसंख्या वृद्धिदर नियन्त्रण गर्ने नीति र योजनाहरू तयार गर्न थाल्यो । १९८० को दशकदेखि सुरु भएको वैदेशिक रोजगारीले नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर रोक्न उल्लेखनीय प्रभाव पार्यो ।
विशेषगरी साउदी अरब र मलेसिया जस्ता देशहरूमा काम गर्न जाने नेपालीले त्यहाँको जीवनशैली र परिवार संरचना देखेपछि आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याए । धेरैजसो कामदारहरू औपचारिक शिक्षा नपाएका भए पनि, उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिने चाहना राखे । यसका लागि धेरै खर्च लाग्ने हुँदा उनीहरू थोरै सन्तान जन्माउने निर्णयतिर उन्मुख भए । सन् १९८१ मा आइपुग्दा परिवार नियोजन सेवाको सर्वेक्षणले प्रजनन् क्षमता भएका प्रति महिला प्रजनन्दर ५ दशमलव ९ मा झरेको देखायो ।
सन् १९९० पछि शिक्षाको स्तर बढ्दै गएपछि परिवार नियोजनको अवधारणाले जरो गाड्न थाल्यो । धेरै सन्तान जन्माउँदा तिनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न कठिन हुने समाजले विस्तारै बुझ्न थाल्यो । विभिन्न संस्थाहरू मार्फत जनसंख्या वृद्धिदर घटाउने र गर्भनिरोधका साधनहरूको प्रयोग बढाउने कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा सञ्चालनमा आए ।
सन् १९९१ मा नेपाल प्रजनन्, परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य अवस्थाको सर्वेक्षणले प्रजनन्दर ५ दशमलव १ मा झरेको देखायो । डा. गुरुङका अनुसार, यो एक पश्चिमी अवधारणा भएकोले यसप्रति केही अविश्वास थियो । तर विस्तारै, विशेषगरी शिक्षित वर्गले यसको महत्व बुझ्न थाल्यो ।
डा. गुरुङ भन्छन, ‘यद्यपि, यो परिवर्तन एकै पटक आएको होइन । नेपाली समाजले परिवार नियोजनको अवधारणालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न धेरै समय लगायो । सरकारले ‘सानो परिवार, सुखी परिवार’; ‘दुई सन्तान, ईश्वरका वरदान’ भनेर प्रचार गर्यो । यी नाराहरूले ठूलो परिवारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्न मद्दत गरे ।
यसबाट जन्मदर र जनसंख्या वृद्धिदर अपेक्षाकृत रूपमा घट्यो । सन् २००१ मा भएको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार प्रजनन् क्षमता भएका महिलाले सरदरमा ४ दशमलव १ बच्चा पाउने गरेका थिए ।
‘शिक्षाको स्तर विस्तारै बढ्यो, त्यसपछि प्रजनन्दर घटाउने व्यापक बुझाइ र स्वीकार्यता बढ्न थाल्यो’, उनी भन्छन् । अनि नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २००६ मा आइपुग्दा एक महिलाले औसत ३ दशमलव १ बच्चा जन्माउने गरेको देखायो ।
तर नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०२२ को तथ्यांकले भने एक महिलाले सरदर २ दशमलव १ बच्चा जन्माउने देखाएको छ । यस्तै जनगणना भएको वर्ष २०७८ सालमा प्रजनन् क्षमता भएका महिलाले १ दशमलव ९४ बच्चा पाइरहेका देखायो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा.विवेककुमार लाल उक्त तथ्यांकले देश उल्टो बाटोमा लागिसकेको प्रष्ट देखाउने जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सन् २०३० सम्ममा हामीले प्रजनन् क्षमता भएका महिलाको प्रजनन्दर २ दशमलव १ पुर्याउने लक्ष्य राखेका थियौं । तर ६ वर्ष अगाडि नै उक्त लक्ष्यबाट घटेर १ दशमलव ९४ मा झरिसकेका छौं ।’
थोरै सन्तान जन्मनुका कारण
एक सन्तानमा परिवारको बढी आकर्षण रहनुमा महिला आर्थिक रूपमा सक्रिय हुन थाल्नुलाई समेत लिने गरिन्छ । महिलाले जागिर वा व्यवसाय गर्दा धेरै सन्तान जन्माउन चाहँदैनन् । यसको प्रभाव सन्तान उत्पादनमा देखिएको लामिछाने बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य सर्वसुलभ नहुनु र भएको शिक्षामा समेत दुई वटा वर्ग छुट्टिंदा आज भविष्यको बोझ नउठाउने सोचमा युवा पुस्ता पुगेको देखिन्छ । त्यसले पनि थोरै सन्तान जन्मिरहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
यस बाहेक नेपाली समाजमा प्रजनन् दर र सन्तानको लिंग छनोटको प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । यो परिवर्तनले नेपाली परिवारको संरचना, सामाजिक मूल्य–मान्यता र जनसांख्यिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेको डा. लालको बुझाइ छ ।
विगतमा, जतिखेर प्रजनन् दर उच्च थियो, एक दम्पतीले सात–आठ वा त्योभन्दा बढी सन्तान जन्माउने गर्थे । त्यस बेला सन्तानको लिंगमा त्यति महत्व दिइँदैनथ्यो । तर प्रजनन् दर घट्दै गयो, दम्पतीहरूले छोराको चाहना गर्न थाले।
शहरी क्षेत्रमा बस्ने वा शिक्षित परिवारहरूमा यो प्रवृत्ति अझ स्पष्ट देखिन्छ । यदि पहिलो सन्तान छोरा जन्मियो भने, धेरैजसो दम्पतीले त्यहीं रोक्ने निर्णय गर्छन् । तर यदि पहिलो सन्तान छोरी जन्मिएमा मात्रै उनीहरू प्रायः छोराको लागि पुनः प्रयास गर्छन् ।
‘यसले नेपाली समाजमा अझै पनि गहिरो जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सोच कायम रहेको प्रतिबिम्बित गर्छ’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘छोराले नै कुलको निरन्तरता दिने, घर–व्यवहार धान्ने र मृत्युपछि स्वर्ग प्राप्तिमा सहयोग गर्ने जस्ता परम्परागत विश्वासहरू अझै पनि प्रचलनमा छन् ।’
नेपालमा गर्भपात गराएर पनि छोरा पाउने टे«न्ड विकराल रूपमा रहेको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. लाल बताउँछन् । कानुनी रूपमा लिंगको पहिचान गर्नु गैरकानुनी हो । लिंगको पहिचान गराएर गर्भपात गराउनु दोहोरो अपराध मानिन्छ ।
‘छोरा पाउनकै लागि अवैध गर्भपात गराएको विभिन्न अध्ययनले नै देखाएका छन्’ डा. लाल भन्छन्, ‘यसले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा असर गर्ने भइहाल्यो, कानुनी रूपमा अपराध पनि भइराखेको छ ।’ यी सबै कारणले परिवार संख्या सानो बनाइरहेको छ ।
यसबाहेक वैदेशिक रोजगार र अध्ययनका लागि विदेश जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारणले ढिलो विवाह गर्ने तथा सन्तान उत्पादनको प्रजनन् समयमा श्रीमान्–श्रीमती सँगै नबस्ने स्थिति बढ्दो छ । जसले गर्दा ढिलो सन्तान जन्माउने वा एक–दुई सन्तान मात्रै जन्माउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।
त्यसका साथै सन्तान हुर्काउन पनि आर्थिक तथा सामाजिक अवरोध छ । अहिले अधिकांश मानिस एकल परिवार नै रुचाउँछन् । जसले गर्दा बालबालिका हेरविचार गर्नका लागि सामाजिक, पारिवारिक सहयोग उपलब्ध हुँदैन । ‘धेरैजसो महिलाले बच्चाको हेरविचारमा लाग्दा आफ्नो करिअरमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । बच्चालाई हुर्काउन एकदमै महँगो स्वास्थ्य, शिक्षा छ । जसका कारण अर्को सन्तान नै नजन्माउने प्रवृत्ति बढ्दा यस्तो असन्तुलन निम्तिएको हो’, डा. लाल भन्छन् ।
‘नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ’
त्रिवि जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ नेपालको जनसांख्यिक बनावटमा २०४८ साल महत्वपूर्ण मोडको रूपमा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, त्यस समयदेखि जन्मदर प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ।
‘जन्मदर घट्न थालेपछि सरकारले नयाँ योजना बनाउनुपर्थ्यो । तर सरकारी नीति अझै पनि जनसंख्या र जन्मदर नियन्त्रणमै केन्द्रित छ । सरकार यस विषयमा संवेदनशील नै छैन’, डा. गुरुङ भन्छन्
।
२०७१ सालमा जारी गरिएको राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिले पनि दम्पतीलाई दुई वा सोभन्दा कम बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । गुरुङका अनुसार यो नीति पुरानो भइसकेको छ र पुनर्विचार गर्नुपर्ने र नीति फेरबदलको आवश्यकता छ । ‘जनसंख्या यसरी घट्नु राम्रो होइन । अब सोचविचार गरेर अर्को नीति बनाउनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले छोरा र छोरीबीचको असमानता हटाउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
नेपालमा रहेका १४२ जातजातिमध्ये केही समुदायको जनसंख्या एक हजारभन्दा कम रहेको र प्रजनन् दर घट्दै गएमा ती समुदायको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने उनको चेतावनी छ। ‘केही समुदायमा प्रोत्साहन गरेर सन्तान जन्माउने कानुन ल्याउनुपर्छ’, गुरुङले भन।
