पदीय आचरणको न्यूनतम मान्यता ख्याल नगरी यस्ता हर्कत गरेपछि आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो । अझ, यो आलोचना मात्रै होइन, कारबाहीकै विषय हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार ३० गते शपथ लिएसँगै एकै झमटमा २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरे । जसमा अधिकांश पुरानैले ‘मन्त्री चिट्ठा’ हात पारे भने नौ नयाँ अनुहार भाग्यमानी साबित भए । दुई दलीय भागबन्डापछि प्रदेश सरकारमा पनि मन्त्री बन्ने भाग्यमानीहरू थपिँदै छन् । तर, मन्त्री छनोटमा कांग्रेस–एमालेले अपनाएको अभ्यास मुलुकका लागि चाहिँ दुर्भाग्य साबित हुनेछ ।
प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रको हस्तक्षेप जारी छ । एउटा नजिर हो, लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन । लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री ओली र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको रुचिमा संसदीय दलका नेता लीला गिरीको ठाउँमा उपनेता चेतनारायण आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो । लुम्बिनीमा एमालेको र वाग्मतीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । दुवै प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल गठन विवादमुक्त रहेनन् । शीर्ष नेतृत्वको ठाडो हस्तक्षेप, आन्तरिक असन्तुष्टि अनि आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू मन्त्रिमण्डलमा पुगे । वाग्मतीमा बडो सकसका बीच कांग्रेस नेता बहादुरसिंह लामाको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्यो । जबकि मन्त्रालय संख्या १३ मात्रै छ । बढी भएका मन्त्रीका लागि मन्त्रालय विभाजन गर्ने कि बिनाविभागीय नै राखिराख्ने लामालाई फसाद परेको छ । आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसकेर लामाले मन्त्रीमा नियुक्त प्रभात तामाङलाई शपथअघि नै हटाउनु पर्यो ।
कोशी प्रदेशमा चार–चार मन्त्रालयको भागबन्डा मिलेपछि कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसले मन्त्रीको नाम तय गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । माओवादी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसके पनि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि कांग्रेसको सूची पर्खेर बसेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारी (नेकपा एसका नेता) ले राजीनामा नदिएका कारण नयाँ गठबन्धन सरकार बन्न सकेको छैन । उनले साउन १८ भित्र राजीनामा या त विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ । त्यसपछि त्यहाँ कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति बनेको छ । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा जनमत पार्टीको नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिँदै अर्थसहित चार मन्त्रालय लिएर कांग्रेस सरकारमा सम्मिलित भएको छ ।
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रीहरूको लर्को थपिँदा प्रश्न उठेको छः थानका थान यी मन्त्रीहरू के आफ्ना जिम्मेवारी सम्हाल्न योग्य छन् ? शीर्ष नेताको आशीर्वाद र गुट व्यवस्थापनका नाममा मन्त्री भएकाले निराशालाई चिर्दै सुशासनको प्रत्याभूत दिलाउन सक्लान् ? कुन योग्यता र मापदण्डका कसीमा मन्त्रीहरू नियुक्त भएका हुन् ? एउटा आदर्श मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा नियुक्तिका योग्यता र मापदण्ड कस्ता हुनुपर्छ ? राजनीतिक वृत्तमा उठेका यी प्रश्नमा यो स्तम्भ केन्द्रित रहनेछ ।
मनमौजी मापदण्ड
यी प्रश्न कांग्रेस–एमालेबीच अहिले नयाँ मन्त्रिपरिषद् बन्न थालेपछि मात्रै उठेको होइन । मन्त्री नियुक्तिका योग्यता र मापदण्डको प्रश्न नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि जीवितै छ । आवरणमा योग्यता र योगदानका आधारमा छानिने दाबी गरे पनि केही सीमित नेताको गोजीबाट मन्त्री छानिने गरेका कैयौं दृष्टान्त छन् । धेरै पर नफर्की, बितेका डेढ वर्षका नजिर मात्रै हेर्दा पनि मन्त्रीहरू योग्यताको कसीमा होइन, शीर्ष नेताको स्वार्थ र गुट व्यवस्थापनका नाममा छानिने गरेको प्रस्ट हुन्छ । कतिपय मन्त्री नियुक्तिमा अदृश्य लाभ र चलखेलसमेत हुने गरेको पाइन्छ ।
त्यसो त मन्त्री हुने योग्यता नेपालको संविधानले तय गरिदिएको छ । संविधानअनुसार मन्त्री हुनका लागि प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभाको सांसद हुनुपर्छ । यी दुवै सदनको सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउन त सक्छन् तर निजले ६ महिनापछि प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै संविधानले तोकेको अर्को मापदण्ड हो, मन्त्री हुने व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्यका दृष्टिले ‘फिट’ र फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर नभएको हुनुपर्छ । यति योग्यता भएका व्यक्तिलाई पार्टीले सिफारिस गरेपछि मन्त्री हुने बाटो खुल्छ ।
तर, के मन्त्री छनोटका लागि यी योग्यता काफी हुन् ? यी सीमित मापदण्डका आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा त्यसले लोकतान्त्रिक चरित्र र मूल्य प्रवर्द्धन गर्छ ? पटक्कै गर्दैन । गुटको स्वार्थ र सीमित नेताको मनोमानीमा जसरी मन्त्री छनोटको अभ्यास हुँदै आएको छ, यसमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।
कुनै बेला यस्तो थियो, सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल राजाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्थ्यो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि अन्तरिम विधानका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बन्यो । उक्त अन्तरिम विधानले ‘मन्त्रीहरूले राजालाई कुनै सल्लाह दिएका छन्, छैनन् र दिएका भए के सल्लाह दिए भन्ने कुरा कुनै अदालतमा पनि सोधिने छैन’ भन्नेसम्मको प्रावधान राखेको थियो । यसबाट बुझिन्छ, नेपालमा मन्त्रिमण्डलको गठनको इतिहास नियन्त्रित र निगाहको पृष्ठभूमिबाट प्रारम्भ भयो ।
निरंकुश पञ्चायतकालमा राजाकै निगाहमा मन्त्री हुने चलन थियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि दलीय सरकार बन्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद्का सदस्यहरू मध्येबाट आवश्यकताअनुसार राजाले मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने प्रावधान बनायो । तर, यो कालखण्डमा पनि मन्त्रिपरिषद्हरू जनमुखी हुन सकेनन । कैयौं मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल गए । जम्बो आकारका मन्त्रिपरिषद् गठन, अस्थिर सरकारहरू, दल र दरबारबीचको अधिकारको खिचातानीका कारण मुलुकले सुशासन पाएन ।
२०६३ को अर्को ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि सरकार गठनमा उही पुरानै प्रवृत्ति हाबी भए । सत्तामा पुग्ने दाउपेच, गुट अनि परिवारवाद । मन्त्रिपरिषद्को संख्याको सीमा तोक्नु यसबीचको एउटा सकारात्मक परिवर्तन मान्न सकिए पनि अरू प्रवृत्तिगत असंगति उही नै छन् । दलहरू दाबी गर्छन्, ‘निश्चित योग्यताका आधारमा निश्चित मापदण्ड तय गरेर पार्टीभित्रका कमिटीहरूले सामूहिक निर्णयमा मन्त्रीहरू छानिन्छन् ।’ तर, यथार्थमा मन्त्री छनोटको विधि चरम अलोकतान्त्रिक छ । हिजो राजाको निगाहमा मन्त्री छानिन्थ्यो, आज पार्टीका केही नेताको तजबिजमा छानिन्छ । कतिसम्म भने, पार्टी कमिटीका बैठकले नै एक जना शीर्ष नेतालाई मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी दिने कुरा अब परम्परा बनिसकेको छ । पार्टीभित्रको गुट र समूहको सन्तुलन मिलाउने नाममा मन्त्रीको छनोट हुने गर्छ । शीर्ष नेताले आफ्नो गुट र स्वार्थअनुरूप ‘एस म्यान’ हरूलाई मन्त्री बनाउँछन् । त्यसपछिको प्राथमिकतामा पर्छन्, परिवार र आफन्त ।
ओली नेतृत्वको अहिलेको मन्त्रिपरिषद्लाई नै हेरौं न । एमालेका मन्त्रीहरू छनोटमा ओली सर्वेसर्वा देखिए । अनौपचारिक रूपमा उनले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग केही परामर्श गरेको देखिन्छ । त्यो पनि पार्टीभित्रको एउटा समूह भित्रभित्रै भण्डारीलाई अघि सारेर उनको नेतृत्वलाई चुनौती दिन लागिपरेको पृष्ठभूमिमा उनले मन्त्री छनोटमा भण्डारीलाई ‘कन्फिडेन्स’ मा लिएका हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि र शपथपछि उनको अर्थपूर्ण भण्डारी–भेटको अन्तर्य सायद यही थियो । अन्यथा उनले एकलौटी ढंगले मन्त्री छाने ।
उता कांग्रेसले मन्त्री छनोटका चार मापदण्ड तय गरेको दाबी गर्यो । योगदान, योग्यता, समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलन । तर, व्यवहारमा देउवा आफ्नै परिवारको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्नमा केन्द्रित रहे र विवादास्पद छविकी पत्नी आरजु देउवालाई महत्त्वपूर्ण परारष्ट्र मन्त्रालय सुम्पे । प्रकाशमान सिंहलाई सरकारमा पठाएर उनले चौधौं महाधिवेशनमा सभापति निर्वाचित हुने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको गुन तिरे ।
समावेशिताको सवालमा त कांग्रेस–एमालेले त्यसको धज्जी नै उडाए । त्यसर्थ, दलितविहीन मन्त्रिपरिषद्को संज्ञा पाएको ओली सरकारलाई पछिसम्म सोधिनेछ, जीवन परियार छुटेको मन्त्रिपरिषद्मा शरदसिंह भण्डारी कुन मापदण्डको कसीमा बीसौं पटक मन्त्री भए ? भण्डारीले यसअघि १९ पटक मन्त्री हुँदा के त्यस्तो सम्झनलायक काम गरे, जसले उनलाई बीसौं पटक त्यो अवसर प्राप्त गर्ने आधार दियो ? निकटस्थहरूको दाबी छ, ‘पद प्राप्तिका लागि आर्थिक लगानी गर्न सक्ने, नेतृत्वलाई व्यवस्थापन र आफ्अूनुकूल ‘म्यानुपुलेट’ गर्ने उनी क्षमता राख्छन् ।’ यही र यस्तै क्षमता मन्त्री मापदण्डको मुख्य आधार बन्दै गएको छ । यी आधार अरू बलशाली हुँदै जाँदा अर्धनग्न टाइपका मन्त्री हाबी मात्रै हुने छैनन्, राजनीति थप नाङ्गिँदै जानेछ । राजनीतिलाई थप दूषित नपार्न नेतृत्वले मन्त्री छनोटको उचित मापदण्ड बनाई त्यसको कार्यान्वयन गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।
सुधारका चार सूत्र
डेढ वर्षको दौरानमा चार पटक संघीय सरकारमै गठबन्धन फेरियो । दर्जनौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए । सातैवटा प्रदेशमा कम्तीमा दुई दर्जन पटक सरकार परिवर्तन भए । यसबीच संघ र प्रदेशमा सयौं मन्त्री नियुक्त भइसके तर जनस्तरमा मन्त्रीप्रति कुनै आकर्षण छैन । कति मन्त्रीको त नामसमेत हेक्का हुँदैन ।
सरकारमा गएर तिनले कुनै पृथक् छाप छोड्न सकेका छैनन् । मन्त्रीले केही गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्न गर्नुअघि कस्ता व्यक्तिले अवसर पाए ? भन्ने प्रश्नमा घोत्लिनु आवश्यक छ । दलहरू पात्र तय गरेर मापदण्ड बनाएको छालकाप्रो हाल्दैछन् । जबकि लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँदै यो प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन र जनताले महसुस गर्ने गरी सुशासन दिन मन्त्री छान्ने मापदण्ड पहिले बन्नुपर्छ ।
मन्त्री छनोटका केही उचित आधार यस्ता हुन सक्छन् :
पहिलो, संसदीय लोकतन्त्रमा छाया सरकारको अभ्यास गर्ने प्रचलन छ । प्रतिपक्ष दलले छाया मन्त्रिमण्डलको अभ्यास गर्ने हो भने सत्तामा जाँदा को मन्त्री बन्ने भन्ने किचलो एक हिसाबले अन्त्य हुन्छ । छाया मन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा सरकारले गरेको कामलाई नजिकबाट नियाल्ने, नियमित अपडेट हुने, गर्न नसक्दा, त्रुटि भेटिँदा प्रश्न गर्ने, आफू सरकारमा जाँदा गर्ने कामको भावी योजना बनाउने आदिमा आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्छन् । कम्तीमा यसो गर्न सके विषयगत ज्ञान हासिल भएका योग्य राजनीतिक जनशक्ति निर्माण गर्न सघाउ पुग्छ ।
दोस्रो, मन्त्रालय हाँक्न विषयगत दक्षता र विशेषज्ञता भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारमा पठाउँदा होस् वा छाया सरकार गठन गर्दा दलहरूले मन्त्रालयको विषयगत ज्ञानमा दख्खल भएको नेतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कुन नेता कुन गुटसँग टाढा, नजिक छ भन्ने आधारमा होइन, जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने ज्ञान र क्षमताका आधारमा तय गर्ने कुरा मन्त्री छनोटको मापदण्ड बन्नुपर्छ ।
तेस्रो, मन्त्रिपरिषद्मा लोकतन्त्र प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । यो समावेशी लोकतन्त्र हो । सरकार बन्दा त्यसको चरित्र समावेशी हुनु अनिवार्य छ । मन्त्रिमण्डलमा क्षेत्रीय, लिङ्ग, जातीय प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
चौथो, जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने मन्त्रीहरू स्वयं बेदागी हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार अथवा अरू कुनै नैतिक आचरणमा नफसेको, पारदर्शी जीवनशैली यापन गर्ने, लोकतान्त्रिक चरित्र भएको व्यक्ति मन्त्रिपरिषद्मा जाने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्छ । कतिपय मुलुकमा संसदीय समितिको अनुमोदनपछि मन्त्री बनाउने प्रचलन पाइन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि, पार्टीभित्र मन्त्रीका लागि सिफारिस गर्दा अनुशासन आयोग वा अरू कुनै संयन्त्रबाट प्रस्तावित नामको अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा,
मन्त्रीका व्यवहार र कार्यशैलीलाई निर्दिष्ट गर्न सक्ने ‘मन्त्री आचारसंहिता’ को निर्माण आवश्यक छ । सुशासन, असल राजनीतिक संस्कार निर्माणका लागि सार्वजनिक ओहदामा बस्नेले उच्चस्तरको मर्यादा र क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो आचारसंहिता मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सहयोगी सिद्ध हुन्छ ।
आफ्ना मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउने दायित्व भएका प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीहरूको यसतर्फ ध्यान पुगोस् । होइन, मन्त्री छनोटको यस्तै मनमौजी अभ्यास जारी राख्ने हो भने, गण्डकी प्रदेशको मन्त्री मर्यादाको चीरहरण अन्यत्र फनि दोहोरिनेछ।
कान्तिपुरबाट।
