काठमाडौं, ६ साउन। सर्वोच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (२)बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै परेको रिट निवेदनको टुंगो संवैधानिक परिषद्बाट लाग्नुपर्ने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्त गर्ने रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट गर्नुपर्ने आदेश गरेको हो।
न्यायाधीश ढकालको इजलासले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको र त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको अवस्था रहेको भनेको छ। ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको र सोको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा’ भन्दै उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गरिएको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै अधिवक्तात्रय दीपक अधिकारी, खगेन्द्रकुमार चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले गएको असार ३१ गते रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तथा संसदीय दलको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
