प्रचण्ड सरकारको पतन अनिवार्य बन्दै गएको कुरा कतैबाट लुकेको थिएन । डेढ वर्षअघि एमालेको फेर समातेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बेला उनका सहयोगी साथीभाइलाई मैले भनेको थिएँ, ‘उहाँले अब प्रधानमन्त्री नबन्नु राम्रो ।’
त्यतिबेला साथीहरूले अमिलो अनुहार लगाएका थिए । तर मसँग तीनवटा सीधा तर्क थिए । पहिलो, तेस्रो दल त्यसमाथि पहिलो र दोस्रो पार्टीको भन्दा एकतिहाइ हाराहारी सिट संख्या भएको पार्टीले प्रधानमन्त्री खोज्नु श्रेयस्कर हुँदैन । कथंकदाचित कुनै किसिमको राजनीतिक तथा सामाजिक अप्ठ्यारो आइलाग्दा कमजोर संगठन भएको सरकार प्रमुखका लागि प्रतिरोध गर्ने क्षमता रहँदैन र कुनै अभियानमूलक काम गर्नुपरे सार्थक समूह नहुँदा नेतृत्व स्वतः कमजोर देखिन्छ ।
दोस्रो, संसद्मा कमजोर हैसियत हुँदा आफ्नो दलको सैद्धान्तिक, वैचारिक विश्वासका आधारमा नीति कार्यक्रम र योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा लैजान सक्दैन । सानातिना सुधार गर्न ठूलो सहयोगी शक्तिसँग अनुमति लिनुपर्ने अर्थात् गिडगिडाउनुपर्ने हुन्छ ।
तेस्रो, नेपालमा २०५२ सालदेखि जुन प्रकारले गठबन्धन सरकार बन्ने र गिराउने अभ्यास गरिए, ती आफैंमा निर्लज्ज नजिरका रूपमा स्थापित भए । सरकार बनाउन र सरकार फेर्न न नीति कार्यक्रममा सहमति–असहमतिको अर्थ हुने गरेको छ न कुनै नैतिक तथा सामाजिक बन्धन । राजनीतिमा नैतिक बन्धन नभएपछि कुनै पनि बेला दलका नेताहरूले निर्लज्जतापूर्वक जे पनि निर्णय लिन सक्छन् । अझ आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने जोग मिल्यो भने जस्तोसुकै बाचा–बन्धनको साङ्लो तोड्छन् ।
माओवादी सुप्रिमोका अन्ध–समर्थकलाई मेरा यी तर्क मनासिव लाग्ने कुरै थिएन । प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री नभई नछाड्ने मुडमा थिए र उनका अगाडि ‘तपाईं हुनुहुन्न’ भन्ने आँट कसैसँग थिएन । कांग्रेससँग हल बाँधेर निर्वाचन लड्ने अनि एमालेसँग सरकार बनाउने कुरा आफैंमा बेमनासिव (अनएथिकल) हुन्थ्यो । एमालेको काँधमा सवार भएर प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड केही महिना नबित्दै एमालेलाई लत्याएर कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगे ।
सायद कांग्रेसको आन्तरिक दबाबपछि प्रचण्ड दुवै घोषणाबाट चुपचाप पछाडि हट्नुपरेको थियो । २०८० मंसिरपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसको मुखौटो जस्तो देखिए । सायद यही अपमानका कारण उनले एमालेपट्टि काँध फेर्ने निर्णय लिए । तर यो काँध फेराई ‘तावाबाट भुंग्रामा’ भनेझैं थियो । ओलीका नजरमा प्रचण्डले उनलाई दुई–दुई पटक धोका दिएका थिए । पुरानो इख साँध्न मौकाको ताक पर्खेर बसेका थिए ओली । नभन्दै कांग्रेसको ढाड टेकेर प्रचण्डको गर्धनमै हानेर बदला लिए । यस्ता बदलाका घटना कुनै पनि बेला कसैका हकमा पनि लागू हुन सक्छ । त्यसैले प्रचण्डले ‘स्वर्ग र नर्कसँगै जाने भावुक आश्वासनबाट झुक्याइएँ’ भन्नुको कुनै राजनीतिक तुक देखिँदैन र भोलि झुक्किनेले उक्त गीत दोहोर्याएर सहानुभूति बटुल्न नखोज्दा हुन्छ ।
संविधान संशोधनको आचारशास्त्र
प्रचण्डले शासन सत्ता गुमाए भनेर उनका समर्थकले रुवाइ–धुवाइ गर्नु र कांग्रेस–एमाले समर्थकले भोजभतेर गर्नुको कुनै तुक देखिँदैन । उनीहरू दुवै परीक्षण भइसकेका खेलाडी हुन् । एकल बहुमतको सरकार दुवै पार्टीका यिनै नेतृत्वले टिकाउन सकेनन् । सत्ताको स्थायित्व संसद्मा रहेको बहुमतमा होइन, नीति कार्यक्रम र जनसहभागितामा निर्भर हुन्छ । नारामा ओकलिने सुख र समृद्धिको उज्यालो व्यावहारिक नेपाली राजनीतिमा दूर क्षितिजसम्म पनि कहीं देखिँदैन । त्यसैले समष्टिमा भावी राजनीतिले कुन ट्र्याक समात्छ भन्ने कुराले यतिबेला महत्त्व राख्छ । सबैभन्दा ठूलो दल सत्तामा र दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने संसदीय रीत हो । सत्ताको तर मार्न दुई ठूला दलले ‘संविधान संशोधन’ को नारा अघि सारेका छन् । तर उनीहरूले संविधानका कुन–कुन धारामा संशोधन गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
२०७२ मा जारी संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयनमा देखाउन पालैपालो सत्तारूढ हुन पुगेका कांग्रेस–एमाले र माओवादीले उत्सुकता देखाएनन् । संविधान कार्यान्वयन भएको आठ वर्षमा उनीहरूले वित्त आयोगलाई कुँजो बनाए । योजना आयोगलाई ‘फ्लप’ खुवाए । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई संघीय सरकारको एकाइभन्दा माथि हुन दिएनन् । खासमा आफन्त र ‘क्रोनिज’हरूलाई जागिर खुवाउने अखडाका रूपमा संघीयताको दुरुपयोग हुन पुग्यो ।
संविधान अकाट्य दस्तावेज होइन, समयसापेक्ष संशोधन आवश्यक हुन्छ । तर प्रश्न उठ्छ, संविधान संशोधनमार्फत वर्तमान गठबन्धन कस्तो आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण चाहन्छ ? नेपालमा केही यस्ता विषय छन्, जसको रूपान्तरण अत्यावश्यक भइसकेको छ । जस्तो, तीव्र गतिमा भइरहेको बसाइँसराइ, आफ्नै मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकीकरण । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति आम जनमानसमा बढ्दो अविश्वसनीयता र विषम असमानता । बाँझो बन्दै र बढ्दै गएको अनि खाद्यान्न आयातको दुरह अवस्था । आम जनमानसमा पुँजी निर्माणमा असमान सहभागिता र बढ्दो सापेक्षित दरिद्रता । धनाढ्यहरूको पोल्टामा पर्दै गएको नीति निर्माण र राजनीति । बढ्दो सार्वभौम ऋण र अविकास । के चाहिँ सुधार्न संविधान संशोधन ? कुन धारामा संशोधन ?
२०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसअघिको माओवादी जनयुद्धका कारण प्राप्त राजनीतिक समावेशिता तथा सहभागिताका उपलब्धिहरू संशोधनमार्फत उल्टाउन खोजिएको हो भने राजनीतिक बुमर्याङ यिनै उदार ‘कन्जरभेटिभ’ मा बदलिएका एमाले–कांग्रेसले लिनुपर्ने हुन्छ । खासगरी सामनुपातिक निर्वाचन पद्धति, धर्म–निरपेक्षतालाई बलि दिने हो भने या समाजवादउन्मुख समाज निर्माणबारे लेखिएको शब्दलाई नै तिलाञ्जली दिन खोजिएको हो भने नयाँ शिराबाट अर्को आन्दोलनको आँधीबेहरी उठ्न सक्छ र गठबन्धन बढारिन सक्छ ।
वाम आन्दोलनमाथि प्रश्न
हामी सबैलाई थाहा छ, एमाले र माओवादीको अराजनीतिक मौकापरस्त राजनीतिका कारण वाम–आन्दोलन धरापमा पर्दै गएको छ । संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले दुईतिहाइ नजिकको सिट हासिल गरेका थिए तर उनीहरूले वामपन्थी मतदाताको उत्साहलाई सैद्धान्तिक, वैचारिक कथ्य अनुरूप कार्यक्रममा ढालेनन् । एमाले बजारवादको पहिले गुलाम बनिसकेको थियो । दोस्रो संविधानसभापछि माओवादी तीव्र वेगमा उसैको शब्दमा प्रतिगामी कार्यक्रमको हिमायती बन्दै गयो ।
सुरुमा माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई उदार–संकीर्णतावादी (लिबरल–कन्जरभेटिभ) ठान्थ्यो र एमालेलाई उदार वामपन्थी (लिबरल–लेफ्ट) र आफूलाई क्रान्तिकारी वामपन्थी (र्याडिकल लेफ्ट) । अर्थात् पिछडिएका वर्ग र समुदाय तथा श्रमजीवी वर्ग (वर्किङ क्लास) को हिमायती । तर यी १६ वर्षमा र्याडिकल लेफ्ट, लिबरल लेफ्ट र लिबरल कन्जरभेटिभबीचको भिन्नता भिन्नता नै रहेन । माओवादी स्वयम्ले सीमा भत्काउँदै गयो र पूर्ण रूपमा असैद्धान्तिक मौकापरस्त झुन्डमा रूपान्तरित हुँदै गयो । उसले आफैंले तय गरेको ऐतिहासिक समवेशिता तथा सम्पत्तिको पुनर्वितरणका लागि गरेको अठोट तथा कठिन र बहादुरीपूर्वक संघर्ष हेर्दाहेर्दै नवउदारवादी कोर्स (नियोलिबरल ट्राजेक्टरी) मौकापरस्त सत्ता लोलुपताको सिकार बन्यो ।
एमालेले २०५१ सालमा सरकारमा पुग्दा अपनाएको नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक उदारवादको झल्को दिएको थियो । सत्ताच्युत भएपछि एमालेको नेतृत्वले पुँजीवादी नाफा र सञ्चितिलाई स्वीकार गर्यो । मनमोहन अधिकारीको नौमहिने शासनपछि एमालेले आर्थिक संरचनामा महत्त्वपूर्ण रूपान्तरण चाहेन । त्यसका केही नेताकार्यकर्ता शिक्षा, स्वास्थ्य र जग्गा दलालीको व्यापारमा झुम्मिए । केही पुँजीवादी वर्गसँग सहकार्य गर्न सहयोगी दलाल (जुनियर कम्प्य्राडोर) बन्न पुगे ।
पार्टीभित्र दलाल पुँजीपतिहरूको सहभागिता बढ्दै गएपछि श्रमजीवी किसान र मजदुरहरूको तप्कालाई धोका हुनु अस्वाभाविक थिएन । कम्युनिस्ट पार्टीको ब्रान्ड नाममा यी दलहरू श्रमजीवी विरोधी, गरिब विरोधी नवउदारवादी र मौकापरस्त पार्टी बन्दै गए । पहिलो संविधानसभाको पहिलो पार्टी भएर उठेको माओवादी सत्तारूढ हुनासाथ एमालेलाई पनि माथ गर्दै उग्र–नवउदारवादी पथमा लम्कियो ।
यतिबेला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिरहेको नेपाली पुँजीपति वर्गलाई कथित वामपन्थी, त्यसमा माओवादीका राजनीतिक व्यवस्थापकसँग मोहभंग भएको छ । माओवादीहरूको अभद्र नवउदारवाद (भल्गर नियोलिबरालिजम) भन्दा तीन दशकअघि विधिवत् रूपमा उदारवाद अंगिकार गरेका कांग्रेस–एमाले श्रेयस्कर लाग्नु अस्वाभाविक होइन । केही समयपछि राजनीतिक साख गिर्दै गएर उनीहरू उग्रदक्षिणपन्थी राप्रपा पक्षधर भए भने कुनै उल्का अनौठो हुनेछैन । किनकि जनशक्तिका आशक्ति र बहावको सापेक्षतामा धनाढ्यले राजनीतिमा लगानी गर्ने चलन पुँजीवादी विश्वमा छ ।
नेपालमा कुनै पनि संस्था चाहे ती संवैधानिक हुन् वा राजनीतिक, सामाजिक हुन् वा सार्वजनिक, भ्रष्टाचारमुक्त छैनन् । विकास एजेन्सी र राजदूतका पद मात्र बिक्रीमा छैनन्, सबैजसो राजनीतिक पद र प्रतिष्ठासमेत क्रय–विक्रयका वस्तु बनेका छन् । ‘वामपन्थी’ ले जितेका गाउँपालिका, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिका, प्रदेश सरकारहरू दक्षिणपन्थी तथा उदार ‘कन्जरभेटिभ’ कांग्रेसले जितेका भन्दा कुनै मानेमा भिन्न छैनन् । अधिकांश पालिका तथा प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारको शंकाको घेराबाट मुक्त छैनन् ।
‘वामपन्थी’ ले सरकार चलाइरहँदा नेपाल एयरलाइन्स होस् वा दूरसञ्चार संस्थान, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन् वा विश्वविद्यालय, कुनै पनि संस्थाहरूको विश्वसनीयता बाँकी देखिँदैन । नेपाली पुँजीपतिहरू यतिबेला तीनवटा व्यवसायमा नाफा कमाउन व्यस्त छन् । पहिलो सस्तो म्यानपावर, दोस्रो कच्चा पदार्थका रूपमा बिजुली बेच्ने र तेस्रो वस्तु–आयात व्यापार । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, आधारभूत उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम धराशायी भइसकेका छन् । यसको मूल कारण कर्पोरेटाइजेसन, अव्यवस्थापन र भ्रष्टाचार हुन्, जसको विकल्प न एमालेले न माओवादीले नै सुझाए ।
यतिबेला कांग्रेसको बुइँ चढेर ओलीजी सत्तारूढ हुन पुगेका छन् । कांग्रेस र एमालेका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले अमेरिका र बेलायतको जस्तो दुई–पार्टी प्रणाली स्थापित गर्ने रटान लगाइरहेका छन् । यो राजनीतिक रुझानको पछाडि समानुपातिक प्रणालीलाई विस्थापन गर्दा सहज हुने उनीहरूको ठम्याइ देखिन्छ । के सत्तारूढ ‘एलिट’हरूले भट्याएजस्तो समानुपातिक प्रणालीको विस्थापन सजिलो छ त ? यो पंक्तिकारको विचारमा त्यति सहज नहोला ।
पश्चिम बंगालकै जस्तो नियति ?
एमाले–माओवादी गठबन्धन होस् वा कांग्रेस–माओवादी, वा हालको कांग्रेस–एमाले नेपाली ‘एलिट’हरूले अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सको पुनर्निर्माण र विकासअन्तर्गत ‘अर्थतन्त्रको वृद्धिसँगै वितरण’ को ‘एजेन्डा’ छोडेर नवउदारवादी ‘ट्रिकल–डाउन’ अर्थतन्त्रको नवउदारवादी ‘गिएर’ (वृद्धि, रोजगारी तथा पुनर्वितरण) कार्यक्रमलाई अँगाले । उनीहरूले यस नीतिलाई अकाट्य सत्य ठाने ।
राज्यको सीमित र अहस्तक्षेपकारी भूमिका, सम्पत्तिको स्वामित्वलाई निरन्तर पक्षपोषण र निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा रहने अर्थतन्त्र तथा श्रम बजारको अनियमन नै ‘ट्रिकल डाउन’ अर्थतन्त्रको मूल उद्देश्य हो । यो नीतिले समाजलाई व्यवहारमा समावेशी र सहभागितामूलक (इन्क्लुसिभ र पार्टीसिपेटरी) बन्न दिँदैन । साढे चार दशकको नेपाली अभ्यासमा यो पूर्ण रूपमा विफल आर्थिक नीति सावित भएको छ । यसको विकल्पकै लागि नेपाललाई प्रगतिशील लोकतन्त्र चाहिएको छ ।
अर्थात् राजनीतिसँगै आर्थिक लोकतन्त्र । सत्तारूढ हुन पुगेको एमाले नेतृत्व होस् वा सत्ताच्युत हुन पुगेको माओवादी नेतृत्व यी दुवैबाट प्रगतिशील लोकतन्त्रको पुनरुत्थान अब सम्भव छैन । खासगरी गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा आम मानिसको पहुँचमा पुर्याउन प्रगतिशील वाम–आन्दोलन आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो, जसलाई यिनीहरूले कहिल्यै आत्मसात् गरेनन् । त्यसैले वाम आन्दोलनले जनविश्वास गुमाइरहेको अवस्था छ ।
धराशायी हुँदै गएको वाम आन्दोलनको पुनर्जागरण आवश्यक छ भनिठान्नेका लागि यो पंक्तिकार ५ वटा मुख्य कामलाई अगाडि बढाउन आवश्यक ठान्छ ।
१) किसान–मजदुर, युवा–विद्यार्थी, महिला–सीमान्तकृत समुदायसँग सम्बन्धित एकल र बहुपक्षीय आन्दोलन खडा गर्न ती समुदायलाई संगठनको धागोमा उन्न जरुरी छ र उनीहरूलाई सामूहिक स्वार्थका लागि सांगठनिक रूपमै जुझारु र सिद्धान्तनिष्ठ बनाउन जरुरी छ । त्यसको अर्थ तत्कालीन मुद्दाहरूमा संघर्षको झन्डा उठाउन आवश्यक छ ।
२) आम मानिसका मागहरू के हुन ? आम मानिसका हकमा आर्थिक रूपान्तरण गर्न विद्यमान संरचनाभित्र समायोजन होइन, संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ/छैन केलाउन जरुरी छ । ती माग पूरा हुँदा सामान्य श्रमजीवी वर्गको जीवनस्तर उकास्न के कस्ता जण्ड–सुधारका कार्यक्रम आवश्यक पर्छन् ? र, कुन विधि र पद्धतिमार्फत आम जनसाधारणको जीवनपद्धति उकास्नमा सहयोगी हुन्छन् ? यी विषयमा बृहत् सार्वजनिक बहस, छलफल गरी निर्क्योल निकाल्न जरुरी छ ।
३) रणनीतिकै रूपमा सामान्य जानकारी (कमन–सेन्स) र ज्ञान उत्पादन (नलेज–प्रोडक्सन) बढाउन जरुरी छ ताकि कुनै पनि विषय (जस्तो– राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक नीति) को ‘विकल्पै छैन’ भन्ने दक्षिणपन्थी हैकम अन्तर्गतको एकोहोरो विकास चिन्तन चिर्न जरुरी छ ।
४) वास्तविक समाजवादलाई स्थापित गर्न आम जनसमुदायमा दिगो, धीर–गम्भीर राजनीतिक शिक्षा आवश्यक पर्छ, जसले गम्भीर प्रकृतिको ‘मास–मुभमेन्ट’ उठाउन सकोस् । त्यसका लागि संस्थागत पहल आवश्यक हुन्छ ।
५) अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वामपक्षीय आन्दोलन कसरी उठिरहेको छ, खासगरी ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र युरोपमा देखिएको वाम आन्दोलनको स्वरूप कस्तो छ भन्ने बुझ्न, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न र आपसी बहस तथा परामर्श गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा कुनै न कुनै प्रकारले आबद्ध हुन जरुरी छ ।
यी सबै काम र कुरा व्यक्तिगत शुभेच्छा व्यक्त गर्दैमा पूरा हुँदैनन् । यिनका लागि सांगठनिक प्रयास आवश्यक हुन्छ । जोसँग संगठन छ तिनले सांगठनिक रूपमा, जो झुन्डका रूपमा छन् वा एकल तिनले अरूहरूसँग मुद्दाहरूमा दोहोरो संवाद (डाइलेक्ट) थाल्न जरुरी छ । कठिन छ यात्रा तर पाइला चालेपछि जरुर गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।
कान्तिपुरबाट।
