सिरहा, २ साउन। दलित नागरिक समाजका पदाधिकारीहरूले मधेस प्रदेशका १३६ वटै पालिकामा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गर्न दबाब दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मधेस प्रदेश सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ मा प्रत्येक पालिकामा यस्तो समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म ३५ पालिकाले मात्र समिति गठन गरेको दाबी गर्दै उनीहरूले उद्घोष गरेका हुन्।
उनीहरुले अब यो कानुनी व्यवस्था लागु गराउन सक्रिय भएर लागि पर्ने जनाएका छन्। ऐनले स्थानीय स्तरमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनाहरू नियन्त्रण गर्न तथा निगरानी गर्न प्रत्येक पालिकामा यस्तो समिति रहने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म यसतर्फ ध्यान नदिएकामा उनीहरूले रोष पनि प्रकट गरे।
गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखले तोकेको दलित सदस्यमध्येबाट छानिएको व्यक्ति संयोजक रहने यस्तो समितिले धेरै काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, समिति नै गठन नभएकाले प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऐनको समेत पालिकाहरूले बर्खिलाप गरेको आरोप उनीहरूको थियो।
युएसएआइडी नेपालको आर्थिक, द एसिया फाउन्डेसनको कार्यान्वयन र दलित सरोकार मञ्च नेपालको प्राविधिक सहयोगमा मधेस प्रदेशमा सञ्चालित युएसएआइडी सिभिक सोसाइटी एन्ड मिडिया एक्टिभिटी अन्तर्गत दलित समुदायका नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरूको सञ्जाल निर्माण र परिचालन परियोजनाअन्तर्गत दलित नागरिक समाज सञ्जालका पदाधिकारीहरूका लागि आयोजित ३ दिने क्षमता विकास तालिममा सहभागीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
यस्तो समितिलाई दलितको हक संरक्षण र हित प्रबद्र्धनका लागि स्थानीय स्तरमा प्रचारप्रसार र पैरवी गर्ने, यसैका लागि स्थानीय तहमा देखा परेका बाधा अवरोध समस्या निराकरण गर्ने, स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने कार्यका लागि प्रदेश अनुगमन समितिलाई प्रतिवेदन तथा पृष्ठपोषण गर्ने, दलितउपरको भेदभावविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने÷गराउने, दलित विद्यार्थीको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने÷गराउने, दलित विकास तथा उत्थानका लागि स्थानीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गरी पारित गर्ने, गराउने र दलितहरूको अगुवाइमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन सहयोग गर्ने तथा जातीय छुवाछूतका घटना हुन नदिन नगर तथा गाउँ स्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने÷गराउने अधिकार छ। तर, समिति नै नबन्दा यस्तो अधिकारको उपयोग गर्न नपाएको उनीहरूले गुनासो गरे।
तालिमका क्रममा प्रशिक्षक डाक्टर विजय मिश्रले संस्थाको सबल पक्ष, कमजोरी, अवसर र चुनौती, नेतृत्व र नेतामा हुनुपर्ने गुणहरूबारे सहजीकरण गरेका थिए। उनले त्यस क्रममा कुनै पनि संस्था जीवन्त हुन त्यसको नेतृत्व सबल हुनुपर्ने भएकाले यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्न सुझाव दिएका थिए।
अर्का प्रशिक्षक पत्रकार रघुनाथ लामिछानेले स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिको औचित्य, महत्व र प्रभावकारिताबारे विस्तृतरूपमा जानकारी गराएका थिए। उनले मधेस प्रदेशमा यस्तो समिति गठन, गठित समितिको प्रभावकारिता र यस्ता समितिलाई प्रभावकारी बनाउन दलित नागरिक समाजका पदाधिकारीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए।
सिरहाको मिर्चैयास्थित होटल होलिडेमा सञ्चालन भइरहेको तालिम साउन ३ गतेसम्म सञ्चालन हुने जानकारी आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्च, नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले दिए। उनका अनुसार दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि दलित नागरिक समाजका पदाधिकारी, दलित समुदायका अगुवा पत्रकार र राजनीतिक दलका दलित भातृ सङ्गठनका पदाधिकारीहरूलाई सक्रिय तुल्याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस्तो कार्यक्रमलाई आगामी दिन पनि निरन्तरता दिइने जानकारी दिए।
