क्रोसिया, ८ असार। संविधान अनुसारको कानून परिमार्जन गरि गैर आवासीय नेपालीका समस्याहरु समाधान गर्न माग गर्दै नेपाली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई जनप्रगतिशील मञ्च (एनपीपीएफ) युरोपले ज्ञापनपत्र पठाएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संबन्धी ऐन २०६४ संवैधानीक प्रावधान अनुसार संशोधन नहुँनाले धारा १४ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संविधानको प्रावधान नचिन्ने र संविधानले ऐनलाइ नचिन्ने हुँदा गैरआवासीय नेपालीहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको विद्यमान बस्तुस्थितिले अन्योलता सिर्जना गरेकोले यस्ता अप्ठ्यारा तुरुन्तै समाधान गरियोस् भन्ने माग सहित प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको बताइएको छ।
जनप्रगतिशील मञ्च (एनपीपीएफ) युरोपका अध्यक्ष चित्र सुवेदीले प्रवासमा रहेका गैर आवासीय नेपालीका तमाम समस्याहरु सरकारले छिटो समाधान गरोस् भन्ने ज्ञापनपत्र बिहिबार प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयमा इमेल गरिएको र फोनमार्फत जानकारी पनि गराइएको जानकारी दिए।
अध्यक्ष सुवेदी र महासचिव धर्मराज खतिवडाको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्र बोद्धार्थको रुपमा उप(प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उप(प्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछाने र कानून तथा न्याय मन्त्री पदम गिरीलाई पनि इमेल गरि पठाइएको बताइएको छ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४३२ र ४३३ लगायतका कानूनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ भनि उल्लेख छ। सोही सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली संबन्धी ऐन २०६४ संवैधानीक प्रावधान अनुसार संशोधन नहुँनाले धारा १४ कार्यान्वयन हुन नसकेको ब्यहोरा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी विधेयक संसदमा पेश भएर पारित नहुँदा गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गरे पछि पनि घरमा जाँदा भीषा शुल्क तिर्नु पर्छ। साथै, मालपोत कार्यालयबाट गैरआवासीय नेपालीको नाममा लिखतहरू पारित हुन सकिरहेको छैन। संविधान बनेको ८ वर्ष ब्यतित हुँदासम्म गैरआवासीय नेपालीको बर्तमान बस्तुस्थिति निरासाजनक रहेको विषय जगजाहेर नै रहेको र लज्जाको विषय भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिको छ।
‘गैरआवासीय नेपाली संबन्धी ऐन २०६४ लाइ संशोधन तथा पुनर्लेखन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरी पारित गराइ लगानी भित्राउने तथा रेमिट्यान्सको ब्यवस्थापन यथाशीघ्र गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ।’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान प्रदत्त हक समेत उपयोग गर्न नपाएकोले संसारभर फैलिएका सम्बन्धित नेपालीहरुको केहि हिस्साको नेतृत्व गर्ने नेपाली जनप्रगतिशील मंच युरोप सरकारले यथासक्य छिटो यसबारे ब्यबस्था गरोस भन्ने जोडदार माग गर्दछ।’
