बाटो बिराएको सामुदायिक वन अभियान

    • जेठ २९, २०८१
    • १५९ पटक पढिएको
    • गमक पाेस्ट
    alt

     

    कृष्णप्रसाद पौडेल

    नेपालको सामुदायिक वनले वनस्रोत संरक्षण र समुदायको जीविकोपार्जनमा पुर्‍याएको योगदानको विषय कुनै बेला संसारकै लागि उदाहरणीय थियो । वनस्रोत व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको कुरा गर्ने जोकोहीले यसको नाम नलिई धरै छैन ।

    यस्तो गौरवगाथा भएको सामुदायिक वनले वातावरणीय सेवा तथा समुदायको जीविकोपार्जनमा योगदान गर्न नसकेका कारण अहिले गुमनाम हुने अवस्थामा छ । किन यस्तो भयो त ?

    राणाकालमा भाइ–भारदारलाई जागिर दिन र श्रमिक किसानलाई खेतीकर्ममा कज्याएर कर उठाउने ध्येयका साथ तराईका वन क्षेत्रमा खेती विस्तार गरियो । समयक्रममा जनसंख्याको चापसँगै विस्तार भएको खेतीपातीले वन क्षेत्र र अन्य जैविक स्रोत तीव्र गतिमा ह्रास हुने क्रम बढ्यो । यसरी विनाश हुँदै गरेको वन क्षेत्र संरक्षण गर्न २०१३ सालमा वनको राष्ट्रियकरण गरियो । योसँगै, हिमालय क्षेत्रको नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका विदेशी अध्येताहरूले नेपालको पहाडको जनसंख्या वृद्धि र परम्परागत कृषि वन प्रणालीलाई वनस्रोत ह्रासको मूल समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरे । यस्तो ह्रासले हिमालय क्षेत्रको यस भूभागमा व्यापक भूक्षय हुने तर्क अघि सारे र समयमै रोक्न नसके स्थिति सम्हाल्न नसकिने ठोकुवा गरे । यसले सरकारले गरेको वनको राष्ट्रियकरणलाई मात्र वैधता दिएन, विकासे भनिने उपनिवेशी ज्ञानसत्तालाई यो स्थिति सम्हाल्ने अवसर दियो । परम्परागत शासक र रैतीको प्रगाढ शक्ति सम्बन्धका कारण स्थानीय जमिनदारको वर्चस्वमा रहेको वनको नियन्त्रण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनिने उपनिवेशी ज्ञानसत्ताको हातमा थमाउने सजिलो बाटो खोल्यो । यो यसभन्दा अघिको भौतिक उपनिवेशी सत्तालाई विकासका नाममा निरन्तरता दिने मौका थियो । परिमाणतः यसले वन व्यवस्थापनमा उपनिवेशी विकासको रजगज बढायो ।

    यस्तो उपनिवेशी विकासको सोच नेपालको कृषि वन प्रणालीलाई उन्नत बनाउने भन्दा वन र कृषि प्रणालीको छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्ने विघटनवादी औद्योगिक विज्ञानमा आधारित थियो । त्यसैले कृषि र वन व्यवस्था गर्न छुट्टाछुट्टै संरचना, संयन्त्र र योजना अघि सारियो । एकातिर, भर्खरै स्वावलम्बी किसानीमा आएका बहुसंख्यक साना किसान बाह्य स्रोतमा आधारित एकलकाँटे खेतीपाती गर्न तयार थिएनन् । तसर्थ अरू कसैले थोपरेको यस्तो निर्णयको भरमा मात्र किसानले वनमाथिको निर्भरता घटाएर आफ्नै जीवन जोखिममा पार्ने कुरा थिएन ।

    अर्कोतिर, तत्कालीन वन प्रशासन, वन प्राविधिक र परम्परागत स्थानीय शासकले समेत यस्तो योजनाले उनीहरूको निहित स्वार्थ पूरा हुने देखेनन् । तसर्थ, कानुनी रूपमा आफ्नो हैकम गुमाएका तत्कालीन मुखिया, जमिनदार र बिर्तावालले यिनैसँग मिलेर वन क्षेत्र फँडानी गरी कृषि जमिन विस्तार गर्न रोकेनन् । किनकि यो कामले उनीहरूलाई वनस्रोत बेचेर आउने अवैध रकम र कृषि जमिनबाट आउने उत्पादनको दोहोरो फाइदा भइरहेको थियो । यस्तो कार्यमा सहयोग गरेबापत भाडा उठाउने वन कर्मचारी छँदै थिए । यस अर्थमा यी सबैको फाइदा थियो । त्यसैले धेरै पछिसम्म यी सबैले वन व्यवस्थापनको विकासे ढाँचाको प्रतिरोध गरिरहे । यस्तो प्रतिरोधको स्वरूप समय क्रमसँगै फेरिँदै गए पनि परिमाणतः धेरै पछिसम्म स्थानीय स्तरमा वन फँडानी भइरह्यो । कतिपय अर्थमा आजपर्यन्त जारी छ ।

    वनस्रोतमा धेरै भर पर्न नपर्ने टाठाबाठाका लागि र विदेशी तथा स्वदेशी परामर्शदाताका लागि भने यो पेसागत वृद्धि विकासको अवसर थियो । खासगरी, टाठाबाठाका लागि यो बाह्य दुनियाँमा प्रवेश गर्दै गरेको नेपाली समाजमा विकसित भनिएका उपनिवेशी देशजस्तै विकास भित्र्याएर आधुनिक बन्ने लालसा पूरा गर्ने अवसर थियो । यसलाई नेपाली समाजको कमजोरीका रूपमा लिएका उपनिवेशी ज्ञानदाताले योजनाबद्ध हस्तक्षेपको प्रस्ताव गरे । किनकि यो विकासे परामर्शदाताका लागि विकासका नाममा संसारभरि फैलिँदै गरेको उपनिवेशी ज्ञानसत्तामार्फत आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने मौका थियो । यसले नेपालको समग्र वन व्यवस्थापन योजना प्रक्रियालाई बाह्य ज्ञानमा आधारित बनाउँदै यसको सामाजिक अभियन्त्रण गर्‍यो । यसले नेपाली समाज, प्रकृति र यसबीचको अन्तरसम्बन्धलाई हेर्ने विघटनवादी बाह्य ज्ञानको वर्चस्व ह्वात्तै बढायो ।

    तर विश्वभर भइरहेका वातावरणीय आन्दोलनको प्रभावले सामुदायिक वनको विकास भने अन्य क्षेत्रको तुलनामा अलि भिन्न ढंगले विकसित भयो । खासगरी, यसको प्रभावले स्थानीय ज्ञान र जनसहभागितामा वनस्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विचार बलियो बन्दै आयो । जसका कारण यसले सहभागितात्मक विकास र दिगो वातावरणको बीचको बाटो समात्यो । यो बाटो वातावरणीय समस्या र वनमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनमा एकैसाथ योगदान पुर्‍याउन सके मात्र वनको हैसियत सुधार हुँदै यसको उत्पादन क्षमता बढ्छ भन्ने काल्पनिकमा आधारित थियो ।

    यही बुझाइका आधारमा नेपालको वन व्यवस्थापनको गुरुयोजनामा सामुदायिक वनको स्थान बन्यो । सँगै, सामुदायिक वन व्यवस्थापनको दृष्टिकोण, ढाँचा, मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइयो । यसैको जगमा टेकेर सामुदायिक वनको स्थानीय ढाँचा बनाउन प्रक्रियागत परीक्षण, क्षमता अभिवृद्धि र अभियान सञ्चालन गरिए । यी सबैको परिणामले सामुदायिक वन ऐन, नियमावलीका साथै वार्षिक कार्ययोजना, कार्यविधि र कार्यक्रमका पात्रोहरू बने र आवधिक हुँदै आएका छन् । अहिलेको सामुदायिक वन कार्यक्रम यसैको जगमा बनेको हो ।

    औपचारिक रूपमा सन् ९० को दशकमा सुरु भएको सामुदायिक वनको संस्थागत विकाससँगै वन समूहका थुप्रै सफलताका उदाहरण सतहमा आए । यो कुराले हौसिएका दाता र परामर्शदाताले यो कार्यक्रम सफल बनाउन भन्दै सम्भव सबै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग भित्र्याए । यस्तो सहयोगले नेपालको सबै भूगोल ढाक्यो । सन् २००२ मा वन मन्त्रालयले बनाएको रंगीन वार्षिक पात्रोमा नेपालका ७५ जिल्लामध्ये ७१ जिल्लामा विभिन्न दातृ निकायका परियोजनाहरूको वर्चस्व झल्किन्छ ।

    नेपालको वन विकासमा तीन दशकसम्म आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको अनवरत यात्रा चलिरह्यो । करोडौं डलरको खोलो वनैभरि बग्यो । वन व्यवस्थापनमा सघाउन दाता र परामर्शदाताको लावालस्कर लाग्यो । सयौं राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय भेला, मेला, सभा, सेमिनार भए । वन व्यवस्थापन सफलताका सयौं कथा लेखिए । यस्तो सहयोगले सामुदायिक वनको वातावरणीय हैसियतमा बाहिरबाट देखिने सुधार आएको र स्थानीय स्रोत व्यवस्थापनमा नेतृत्वसमेत विकसित भएको कुरा थुप्रै अध्ययन र अनुसन्धानले देखाएका छन् । तर यसले वनमा आश्रित समुदायको वनस्रोतमाथिको अग्राधिकार, जीविकोपार्जन, किसानको खेती प्रणाली र वनको जैविक विविधतामा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउन सकेन । यी सबै कार्य दाताका दानका भरमा भएकाले यसका कमीकमजोरीमा प्रश्न उठाएर राजा नांगै छ भन्ने हैसियत कसैको भएन । सबै कमजोरी गुन्द्रीमुनि लुकाइए र सफलताका कथा मात्र वाचन गरिए । यस्तो क्रम अझै जारी छ ।

    परिमाणतः धेरैजसो सामुदायिक वन, वनमा आश्रित स्थानीय समुदायको पहुँचबाट बाहिर टाठाबाठाको नियन्त्रणमा छ । यो वनमा भित्रिएको सबैभन्दा ठूलो रोग हो । अहिले पनि अपवादबाहेकका सामुदायिक वन समूहभन्दा कार्य समिति र केही टाठाबाठाको नियन्त्रणमा छ । रूख र जडीबुटी बेचेर नाफा आउने सामुदायिक वनमा बाहेक कार्ययोजना नवीकरणसमेत भएका छैनन् । बनेका योजनाको कार्यान्वयनसमेत हुँदैन ।

    त्यस्तै, वन क्षेत्रको जैविक विविधता निरन्तर मासिएको छ । वनको हैसियत थप बिग्रेको छ । वनमा मिचाहा प्रजातिको बाहुल्य छ । वनको हैसियत बिग्रेसँगै खानेकुराको अभावमा गाउँघरका किसानका खेतीपातीमा वन्यजन्तुको आतंक बढेको छ । बाढीपहिरो थामिनुभन्दा थपिँदै गएको छ । चुरे लगायतका वन क्षेत्रमै पानीका मुहान र सतहको पानी घट्दै गएको छ । समग्रमा, वनमा आश्रित स्थानीय समुदायको खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा वनको योगदान निरन्तर घटिरहेको छ ।

    यी सवालहरू बिलकुलै नयाँ भने होइनन् । दशकौंदेखि सामुदायिकका दोस्रो, तेस्रो पुस्ताका सवाल भन्दै बहसमा आएका विषय हुन् । अहिलेसम्म पनि यिनमा तात्त्विक सुधार भएको तथ्यांकबाट कतै पुष्टि हुँदैन । विगतका सबै प्रयत्नले यदि सामुदायिक वन उन्नत भएको भए यी र यस्तै जटिल समस्या यही रूपमै भोग्नुपर्ने थियो कि थिएन ? यो प्रश्नमा गम्भीर भएर फर्केर हेर्न र सच्याउन पहल ढिला हुँदै गइरहेको छ । तर यसतर्फ यसका जिम्मेवार सरोकारवालाको कुनै चासो छैन । किनकि यो आफैंमाथि प्रश्न उठाउने धृष्टता हो । यसो गर्न कोही तयार देखिँदैन ।

    लामो समयसम्म ठूलो धनराशि र ऊर्जा खर्चेर पनि आफैंले उद्घोष गरेको सामुदायिक वनको सफलता हात नपारेका यसका धेरै सरोकारवाला यी सबै सवालमा आँखा चिम्लिँदै सामुदायिक वन अभियानबाट पलायन भइरहेका छन् । एकातिर, दुई दशकअघि नेपालको सम्पूर्ण वन क्षेत्र ओगटेका दातृ परियोजनाको प्राथमिकता फेरिएको छ भने अर्कातिर अहिलेको जलवायु संकट र वातावरणीय जटिलता सामना गर्न सामुदायिक वनको पुनरोत्थान गर्नुपर्ने वास्तविकताबाट समेत यी सबै टाढा भागेका छन् ।

    अहिले सामुदायिक वनका सबै लगानीकर्ता, ज्ञानसत्ताका हर्ताकर्ता र परम्परागत राज्यसत्ताका सबै अगुवा यो बारेमा मौनता साधेर बसेका छन् । अर्को अर्थमा तैं चुप मै चुप छन् । यो कुरासँग सबै सरोकारवाला उत्तिकै सहमत नहोलान् पनि । तर अहिले वन क्षेत्र खासगरी, सामुदायिक वनमा देखिएका समस्या र चुनौतीले भने यसैतर्फ इंगित गर्छ । साथै, तत्कालीन परिवेशमा वनस्रोत विनाश रोक्न र यसको दिगो विकासका लागि गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको हस्तक्षेपलाई कतिपय अर्थमा जायज ठहर्‍याउन सकिएला तर आजका समस्या समाधान गर्न नसकेको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । यदि यस्तो हो भने तीन दशकको यो अभ्यासमा भित्रिएको अपजसको भारी कसले बोक्छ ? सरकार, दाता र परामर्शदाता या यी सबैले ? यो कुराको सार्थक बहस गर्दै आजका जल्दाबल्दा समस्याको समाधानका उपायको खोजी अहिलेको आवश्यकता हो । के यी सबै कुराको समीक्षा गर्ने र सच्याउने बेला भएन र ?

    कान्तिपुरबाट।

    जसपाको महाधिवेशन सकि ...

    जनकपुरधाम, ३१ जेठ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको ...

    जिल्ला प्रहरी कार्या ...

    सिरहा, ३१ जेठ। जिल्ला प्रहरी कार्यलय सिरहामा कार्यरत एक ...

    गाविस सचिवदेखि प्रमु ...

    लक्ष्मी गौतम पाँचथर — स्नातक तह तेस्रो वर् ...

    जसपा अध्यक्षमा उपेन् ...

    जनकपुरधाम, ३० जेठ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको ...

    सम्पर्क

    गमक मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित गमक पोष्ट अनलाईन

    • गोलबजार नपा ४, सिरहा
    • मोवाईल : ९८५२८२८६५७
    • www.gamakpost.com
    • इमेल : [email protected]
    • सूचना विभिाग दर्ता नं. : ३१२४-२०७८/७९

    हाम्रो बारेमा

    • अध्यक्ष/कार्यकारी सम्पादक : आशे कुमार विश्वकर्मा ‘आशिष’
    • प्रवन्ध निर्देशक : मुकेश कुमार यादव
    • सम्पादक : श्याम खनाल