बाटो बिराएको सामुदायिक वन अभियान

यस्तो गौरवगाथा भएको सामुदायिक वनले वातावरणीय सेवा तथा समुदायको जीविकोपार्जनमा योगदान गर्न नसकेका कारण अहिले गुमनाम हुने अवस्थामा छ । किन यस्तो भयो त ?

राणाकालमा भाइ–भारदारलाई जागिर दिन र श्रमिक किसानलाई खेतीकर्ममा कज्याएर कर उठाउने ध्येयका साथ तराईका वन क्षेत्रमा खेती विस्तार गरियो । समयक्रममा जनसंख्याको चापसँगै विस्तार भएको खेतीपातीले वन क्षेत्र र अन्य जैविक स्रोत तीव्र गतिमा ह्रास हुने क्रम बढ्यो । यसरी विनाश हुँदै गरेको वन क्षेत्र संरक्षण गर्न २०१३ सालमा वनको राष्ट्रियकरण गरियो । योसँगै, हिमालय क्षेत्रको नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका विदेशी अध्येताहरूले नेपालको पहाडको जनसंख्या वृद्धि र परम्परागत कृषि वन प्रणालीलाई वनस्रोत ह्रासको मूल समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरे । यस्तो ह्रासले हिमालय क्षेत्रको यस भूभागमा व्यापक भूक्षय हुने तर्क अघि सारे र समयमै रोक्न नसके स्थिति सम्हाल्न नसकिने ठोकुवा गरे । यसले सरकारले गरेको वनको राष्ट्रियकरणलाई मात्र वैधता दिएन, विकासे भनिने उपनिवेशी ज्ञानसत्तालाई यो स्थिति सम्हाल्ने अवसर दियो । परम्परागत शासक र रैतीको प्रगाढ शक्ति सम्बन्धका कारण स्थानीय जमिनदारको वर्चस्वमा रहेको वनको नियन्त्रण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनिने उपनिवेशी ज्ञानसत्ताको हातमा थमाउने सजिलो बाटो खोल्यो । यो यसभन्दा अघिको भौतिक उपनिवेशी सत्तालाई विकासका नाममा निरन्तरता दिने मौका थियो । परिमाणतः यसले वन व्यवस्थापनमा उपनिवेशी विकासको रजगज बढायो ।

यस्तो उपनिवेशी विकासको सोच नेपालको कृषि वन प्रणालीलाई उन्नत बनाउने भन्दा वन र कृषि प्रणालीको छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्ने विघटनवादी औद्योगिक विज्ञानमा आधारित थियो । त्यसैले कृषि र वन व्यवस्था गर्न छुट्टाछुट्टै संरचना, संयन्त्र र योजना अघि सारियो । एकातिर, भर्खरै स्वावलम्बी किसानीमा आएका बहुसंख्यक साना किसान बाह्य स्रोतमा आधारित एकलकाँटे खेतीपाती गर्न तयार थिएनन् । तसर्थ अरू कसैले थोपरेको यस्तो निर्णयको भरमा मात्र किसानले वनमाथिको निर्भरता घटाएर आफ्नै जीवन जोखिममा पार्ने कुरा थिएन ।

अर्कोतिर, तत्कालीन वन प्रशासन, वन प्राविधिक र परम्परागत स्थानीय शासकले समेत यस्तो योजनाले उनीहरूको निहित स्वार्थ पूरा हुने देखेनन् । तसर्थ, कानुनी रूपमा आफ्नो हैकम गुमाएका तत्कालीन मुखिया, जमिनदार र बिर्तावालले यिनैसँग मिलेर वन क्षेत्र फँडानी गरी कृषि जमिन विस्तार गर्न रोकेनन् । किनकि यो कामले उनीहरूलाई वनस्रोत बेचेर आउने अवैध रकम र कृषि जमिनबाट आउने उत्पादनको दोहोरो फाइदा भइरहेको थियो । यस्तो कार्यमा सहयोग गरेबापत भाडा उठाउने वन कर्मचारी छँदै थिए । यस अर्थमा यी सबैको फाइदा थियो । त्यसैले धेरै पछिसम्म यी सबैले वन व्यवस्थापनको विकासे ढाँचाको प्रतिरोध गरिरहे । यस्तो प्रतिरोधको स्वरूप समय क्रमसँगै फेरिँदै गए पनि परिमाणतः धेरै पछिसम्म स्थानीय स्तरमा वन फँडानी भइरह्यो । कतिपय अर्थमा आजपर्यन्त जारी छ ।

वनस्रोतमा धेरै भर पर्न नपर्ने टाठाबाठाका लागि र विदेशी तथा स्वदेशी परामर्शदाताका लागि भने यो पेसागत वृद्धि विकासको अवसर थियो । खासगरी, टाठाबाठाका लागि यो बाह्य दुनियाँमा प्रवेश गर्दै गरेको नेपाली समाजमा विकसित भनिएका उपनिवेशी देशजस्तै विकास भित्र्याएर आधुनिक बन्ने लालसा पूरा गर्ने अवसर थियो । यसलाई नेपाली समाजको कमजोरीका रूपमा लिएका उपनिवेशी ज्ञानदाताले योजनाबद्ध हस्तक्षेपको प्रस्ताव गरे । किनकि यो विकासे परामर्शदाताका लागि विकासका नाममा संसारभरि फैलिँदै गरेको उपनिवेशी ज्ञानसत्तामार्फत आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने मौका थियो । यसले नेपालको समग्र वन व्यवस्थापन योजना प्रक्रियालाई बाह्य ज्ञानमा आधारित बनाउँदै यसको सामाजिक अभियन्त्रण गर्‍यो । यसले नेपाली समाज, प्रकृति र यसबीचको अन्तरसम्बन्धलाई हेर्ने विघटनवादी बाह्य ज्ञानको वर्चस्व ह्वात्तै बढायो ।

तर विश्वभर भइरहेका वातावरणीय आन्दोलनको प्रभावले सामुदायिक वनको विकास भने अन्य क्षेत्रको तुलनामा अलि भिन्न ढंगले विकसित भयो । खासगरी, यसको प्रभावले स्थानीय ज्ञान र जनसहभागितामा वनस्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विचार बलियो बन्दै आयो । जसका कारण यसले सहभागितात्मक विकास र दिगो वातावरणको बीचको बाटो समात्यो । यो बाटो वातावरणीय समस्या र वनमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनमा एकैसाथ योगदान पुर्‍याउन सके मात्र वनको हैसियत सुधार हुँदै यसको उत्पादन क्षमता बढ्छ भन्ने काल्पनिकमा आधारित थियो ।

यही बुझाइका आधारमा नेपालको वन व्यवस्थापनको गुरुयोजनामा सामुदायिक वनको स्थान बन्यो । सँगै, सामुदायिक वन व्यवस्थापनको दृष्टिकोण, ढाँचा, मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइयो । यसैको जगमा टेकेर सामुदायिक वनको स्थानीय ढाँचा बनाउन प्रक्रियागत परीक्षण, क्षमता अभिवृद्धि र अभियान सञ्चालन गरिए । यी सबैको परिणामले सामुदायिक वन ऐन, नियमावलीका साथै वार्षिक कार्ययोजना, कार्यविधि र कार्यक्रमका पात्रोहरू बने र आवधिक हुँदै आएका छन् । अहिलेको सामुदायिक वन कार्यक्रम यसैको जगमा बनेको हो ।

औपचारिक रूपमा सन् ९० को दशकमा सुरु भएको सामुदायिक वनको संस्थागत विकाससँगै वन समूहका थुप्रै सफलताका उदाहरण सतहमा आए । यो कुराले हौसिएका दाता र परामर्शदाताले यो कार्यक्रम सफल बनाउन भन्दै सम्भव सबै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग भित्र्याए । यस्तो सहयोगले नेपालको सबै भूगोल ढाक्यो । सन् २००२ मा वन मन्त्रालयले बनाएको रंगीन वार्षिक पात्रोमा नेपालका ७५ जिल्लामध्ये ७१ जिल्लामा विभिन्न दातृ निकायका परियोजनाहरूको वर्चस्व झल्किन्छ ।

नेपालको वन विकासमा तीन दशकसम्म आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको अनवरत यात्रा चलिरह्यो । करोडौं डलरको खोलो वनैभरि बग्यो । वन व्यवस्थापनमा सघाउन दाता र परामर्शदाताको लावालस्कर लाग्यो । सयौं राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय भेला, मेला, सभा, सेमिनार भए । वन व्यवस्थापन सफलताका सयौं कथा लेखिए । यस्तो सहयोगले सामुदायिक वनको वातावरणीय हैसियतमा बाहिरबाट देखिने सुधार आएको र स्थानीय स्रोत व्यवस्थापनमा नेतृत्वसमेत विकसित भएको कुरा थुप्रै अध्ययन र अनुसन्धानले देखाएका छन् । तर यसले वनमा आश्रित समुदायको वनस्रोतमाथिको अग्राधिकार, जीविकोपार्जन, किसानको खेती प्रणाली र वनको जैविक विविधतामा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउन सकेन । यी सबै कार्य दाताका दानका भरमा भएकाले यसका कमीकमजोरीमा प्रश्न उठाएर राजा नांगै छ भन्ने हैसियत कसैको भएन । सबै कमजोरी गुन्द्रीमुनि लुकाइए र सफलताका कथा मात्र वाचन गरिए । यस्तो क्रम अझै जारी छ ।

परिमाणतः धेरैजसो सामुदायिक वन, वनमा आश्रित स्थानीय समुदायको पहुँचबाट बाहिर टाठाबाठाको नियन्त्रणमा छ । यो वनमा भित्रिएको सबैभन्दा ठूलो रोग हो । अहिले पनि अपवादबाहेकका सामुदायिक वन समूहभन्दा कार्य समिति र केही टाठाबाठाको नियन्त्रणमा छ । रूख र जडीबुटी बेचेर नाफा आउने सामुदायिक वनमा बाहेक कार्ययोजना नवीकरणसमेत भएका छैनन् । बनेका योजनाको कार्यान्वयनसमेत हुँदैन ।

त्यस्तै, वन क्षेत्रको जैविक विविधता निरन्तर मासिएको छ । वनको हैसियत थप बिग्रेको छ । वनमा मिचाहा प्रजातिको बाहुल्य छ । वनको हैसियत बिग्रेसँगै खानेकुराको अभावमा गाउँघरका किसानका खेतीपातीमा वन्यजन्तुको आतंक बढेको छ । बाढीपहिरो थामिनुभन्दा थपिँदै गएको छ । चुरे लगायतका वन क्षेत्रमै पानीका मुहान र सतहको पानी घट्दै गएको छ । समग्रमा, वनमा आश्रित स्थानीय समुदायको खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा वनको योगदान निरन्तर घटिरहेको छ ।

यी सवालहरू बिलकुलै नयाँ भने होइनन् । दशकौंदेखि सामुदायिकका दोस्रो, तेस्रो पुस्ताका सवाल भन्दै बहसमा आएका विषय हुन् । अहिलेसम्म पनि यिनमा तात्त्विक सुधार भएको तथ्यांकबाट कतै पुष्टि हुँदैन । विगतका सबै प्रयत्नले यदि सामुदायिक वन उन्नत भएको भए यी र यस्तै जटिल समस्या यही रूपमै भोग्नुपर्ने थियो कि थिएन ? यो प्रश्नमा गम्भीर भएर फर्केर हेर्न र सच्याउन पहल ढिला हुँदै गइरहेको छ । तर यसतर्फ यसका जिम्मेवार सरोकारवालाको कुनै चासो छैन । किनकि यो आफैंमाथि प्रश्न उठाउने धृष्टता हो । यसो गर्न कोही तयार देखिँदैन ।

लामो समयसम्म ठूलो धनराशि र ऊर्जा खर्चेर पनि आफैंले उद्घोष गरेको सामुदायिक वनको सफलता हात नपारेका यसका धेरै सरोकारवाला यी सबै सवालमा आँखा चिम्लिँदै सामुदायिक वन अभियानबाट पलायन भइरहेका छन् । एकातिर, दुई दशकअघि नेपालको सम्पूर्ण वन क्षेत्र ओगटेका दातृ परियोजनाको प्राथमिकता फेरिएको छ भने अर्कातिर अहिलेको जलवायु संकट र वातावरणीय जटिलता सामना गर्न सामुदायिक वनको पुनरोत्थान गर्नुपर्ने वास्तविकताबाट समेत यी सबै टाढा भागेका छन् ।

अहिले सामुदायिक वनका सबै लगानीकर्ता, ज्ञानसत्ताका हर्ताकर्ता र परम्परागत राज्यसत्ताका सबै अगुवा यो बारेमा मौनता साधेर बसेका छन् । अर्को अर्थमा तैं चुप मै चुप छन् । यो कुरासँग सबै सरोकारवाला उत्तिकै सहमत नहोलान् पनि । तर अहिले वन क्षेत्र खासगरी, सामुदायिक वनमा देखिएका समस्या र चुनौतीले भने यसैतर्फ इंगित गर्छ । साथै, तत्कालीन परिवेशमा वनस्रोत विनाश रोक्न र यसको दिगो विकासका लागि गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको हस्तक्षेपलाई कतिपय अर्थमा जायज ठहर्‍याउन सकिएला तर आजका समस्या समाधान गर्न नसकेको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । यदि यस्तो हो भने तीन दशकको यो अभ्यासमा भित्रिएको अपजसको भारी कसले बोक्छ ? सरकार, दाता र परामर्शदाता या यी सबैले ? यो कुराको सार्थक बहस गर्दै आजका जल्दाबल्दा समस्याको समाधानका उपायको खोजी अहिलेको आवश्यकता हो । के यी सबै कुराको समीक्षा गर्ने र सच्याउने बेला भएन र ?

कान्तिपुरबाट।